भारत बंद यानी अक्ल पर पड़ा ताला

जनता परेशान है। महंगाई की मार उसे जीने नहीं दे रही। इसलिए बंद। व्यापारियों को डर है कि खुदरा कारोबार में एफडीआई से उनके कारोबार पर खतरा है। बंद माने रेलगाड़ियाँ रोक दो। बसों को जला दो। दुकानें बंद करा दो भले ही दुकानदार उन्हें खोलना चाहे। भले ही जनता को ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हों। देश का एक लोकप्रिय नारा है, माँग हमारी पूरी हो, चाहे जो मज़बूरी हो। जनता की परेशानियों को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध समझ में आता है, पर रेलगाड़ियाँ रोकना क्या जनता की परेशानी बढ़ाना नहीं है? जिन प्रश्नों को लेकर पार्टियाँ बंद आयोजित करती हैं क्या उन्हें लेकर वे जनता को जागरूक बनाने का काम भी करती हैं?

इस बंद में भाजपा, सपा, वामपंथी दल, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके और अन्ना डीएमके शामिल हैं। इन पार्टियों की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ बंद को सफल होना ही है, क्योंकि वह सरकारी काम है। जिन सवालों पर बंद है उन्हें लेकर ये पार्टियाँ जनता के बीच कभी नहीं गईं। बीजेपी ने किसीको नहीं बताया कि सिंगिल ब्रांड रिटेल में एफडीआई तो हमारी देन है। इन पार्टियों में से सीपीएम और दो एक दूसरी पार्टियों को छोड़ दें तो प्रायः सबने दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सुख प्राप्त किया है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा संयुक्त मोर्चा सरकार में ये सारी पार्टियाँ थीं, जिनके वित्तमंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे। सबने उदारीकरण का समर्थन किया, उसे आगे बढ़ाया। पेंशन बिल भी तो बीजेपी की देन है। तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। राजनीति का पाकंड ऐसे मौकों पर वीभत्स रूप में सामने आता है।

जनता के सवालों को उठाना राजनीति का काम है, पर क्या हमारी राजनीति जनता के सवालों को जानती है? राजनीतिक नेताओं का अहंकार बढ़ता जा रहा है। उनके आचरण में खराबी आती जा रही है। सबकी निगाहों अगले चुनाव पर हैं। सबको अपनी गोटी फिट करने की इच्छा है। आप सोचें क्या वास्तव में इस बंद से जनता सहमत है या थी?