अब ट्रंपोत्तर अमेरिका के बारे में सोचना शुरू करें

अमेरिका के मध्यावधि-चुनाव के परिणाम केवल संसद के दोनों सदनों में विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नैतिक पराजय की कहानी भर नहीं है.

इन परिणामों से भविष्य की अमेरिकी सामाजिक-संरचना तथा आर्थिक और विदेश-नीतियों पर दूरगामी असर भी पड़ेंगे. हमें भारत-अमेरिका रिश्तों के संदर्भ में भी विचार करना होगा.

इन नतीजों का पहला और सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि ट्रंप का अब अमेरिका की शासन-व्यवस्था पर निर्बाध नियंत्रण नहीं रहा, जो पिछले दो साल में था. वे कांग्रेस के दोनों सदनों में अल्पसंख्या में आ गए हैं.

उन्हें अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर बड़े नीतिगत मसलों पर काम करना होगा. इनमें अर्थव्यवस्था, बजट, इमिग्रेशन-नीति लागू करना, और विदेश-नीति, खासकर ईरान में युद्ध और वैश्विक तेल की कीमतों पर इसका असर शामिल है.

अब जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस के दोनों सदनों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अमेरिका के एशियाई पार्टनर और सहयोगी थोड़ी राहत की साँस लेंगे. पिछले दो साल में, ट्रंप ने टैरिफ और सिक्योरिटी गारंटी से पीछे हटने का फैसला करके एशिया में अपने ज़्यादातर सहयोगियों को विचलित कर दिया है.

भारत के लिए निहितार्थ

इस परिणाम ने भारत के सामने अमेरिका के साथ डील करने के लिए फौरी और दीर्घकालीन बातें खड़ी कर दी हैं. सबसे पहला काम होगा ट्रंप-प्रशासन के साथ बातचीत बढ़ाना, लंबे समय से रुके हुए ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करना और ऊर्जा, रक्षा और हाईटेक सहयोग को आगे बढ़ाना.

अमेरिका के साथ रिश्ते किसी नेता की व्यक्तिगत केमिस्ट्री पर निर्भर नहीं करते हैं. हमें अमेरिका की असाधारण राजनीतिक विविधता को खोजना होगा, और तेज़ी से बदलते राजनीतिक माहौल में रिश्ते फिर से बनाने होंगे.

आने वाले वर्षों अमेरिकी नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आ जाएगी. हमने वहाँ दक्षिणपंथियों का उभार देखा है, तो अब डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव ताकतों के उभार को भी समझना होगा.

यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी की कोई तय विचारधारा है. उनके अंदर के मतभेद अक्सर कम नहीं होते. इन दोनों पार्टियों के भीतर भी विचार-मंथन चल रहा है.

वृहत्तर अमेरिका

अमेरिका केवल दो पार्टियों तक सीमित राज-व्यवस्था नहीं है. वहाँ का नागरिक समाज और राजनीतिक संरचना बहुत व्यापक है. वहाँ सिर्फ़ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि आर्थिक हितों, क्षेत्रीय पहचान और लगातार संवाद पर निर्भर करता है.

उसमें वहाँ की संसद, बिज़नेस, यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक और भारतवंशियों की कोशिशें शामिल थीं. 1998 से 2008 के बीच हुआ आपसी रिश्तों का बदलाव सिर्फ़ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौतों से नहीं हुआ था.

2008 का ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उसी कोशिश का नतीजा था. उसके लिए वाइट हाउस के अलावा संसद में दोनों पार्टियों का समर्थन हमें मिला था. अमेरिका की संघीय-प्रणाली, ताकतवर संसद, कंपनियों, विश्वविद्यालयों, मीडिया और नागरिक संगठनों की भूमिका पर निर्भर करती है.

संसदीय अड़ंगे बढ़ेंगे

अब यह देखने की कोशिश करें कि अमेरिका में अब आगे क्या हगा. डेमोक्रेट-नियंत्रण वाली संसद ट्रंप की नीतियों और कामों को चुनौती देगी, जिससे ट्रंप के बाकी बचे दो साल के कार्यकाल में उनके कई कामों पर ब्रेक लग जाएगा. वे जिन कामों को संसद की स्वीकृति दिलाना चाहेंगे, उनके लिए उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से डील करना होगा.

अमेरिका की संवैधानिक-शक्ति के बँटवारे के तहत, संसद कानून लाने और पास करने का अधिकार रखती है, और संघीय एजेंसियों और प्राइवेट कॉरपोरेशनों के खिलाफ सुनवाई और जाँच कर सकती है.

नई संसद टैरिफ के सिलसिले में अपनी निगरानी और जाँच की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि डेमोक्रेट्स ट्रंप के टैरिफ के इस्तेमाल पर लगाम लगा पाएंगे.

उसके पास राष्ट्रपति द्वारा सरकारी पदों पर की गई नियुक्तियों को मंज़ूरी देने या नामंज़ूर करने का भी अधिकार है. दूसरी तरफ राष्ट्रपति के पास कांग्रेस से पास हुए बिल को वीटो करने का अधिकार है.

मध्यावधि चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, डेमोक्रेट्स के पास राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई का विशेष बहुमत नहीं है, जिसे सुपर मैजोरिटी कहते हैं.

युद्ध और अफोर्डेबिलिटी

ईरान युद्ध और अफोर्डेबिलिटी के कनेक्शन ने ट्रंप की राजनीति को काफी कमज़ोर कर दिया है. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के लगभग 45.5 प्रतिशत परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य को पूरा करने लायक पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे हैं।

डेमोक्रेट-लीड वाली आगामी कांग्रेस अगले दो सालों में दो मुख्य मुद्दों पर फोकस कर सकती है, दोनों के ही महत्वपूर्ण आर्थिक असर होंगे: अफोर्डेबिलिटी और करप्शन.

वे ज़रूरी चीज़ों की लागत कम करने के लिए कानून पास करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हाउसिंग, एनर्जी और खाने के साथ-साथ हैल्थकेयर और दवाओं की कीमतें भी शामिल हैं.

बढ़ती कीमतें

चुनाव के नतीजों के ज़्यादातर विश्लेषणों से पता लगता है कि मतदाता ने तेल की बढ़ती कीमतों पर अपना गुस्सा निकाला है. इस साल फरवरी में ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल पर था, लेकिन गर्मियों में यह 110-118 से ऊपर चला गया, और चुनाव के नतीजे आने के बाद ही 100 डॉलर से नीचे गिरा.

ट्रंप के टैरिफ सिस्टम से अमेरिकी घरों को भी झटका लगा है, कांग्रेस की जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के अनुसार, जिनकी लागत हर साल $1,700 से $2,500 तक तेज़ी से बढ़ गई है.

आप्रवास

इसी तरह, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) की बड़े पैमाने पर छापेमारी और बिना कागज़ात वाले आप्रवासियों की बढ़ती संख्या को वापस भेजने से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए.

मामला तब गरमा गया जब जनवरी में मिनियापोलिस, मिनेसोटा की सड़कों पर आईसीई एजेंटों ने अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड को मार डाला. खासकर तब जब मिस्टर ट्रंप ने प्रेटी को ‘विद्रोही’ और ‘आंदोलनकारी’ कहा.

अब ट्रंप ने माना है कि उनकी डिपोर्टेशन पॉलिसी शायद उनके मतदाताओं की नज़र में ‘बहुत सख़्त’ रही. इलेक्शन में हार के बाद अपने पहले बड़े इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर हम किसी तरह की इमिग्रेशन डील को फाइनल कर पाएँगे.

रिपब्लिकन में दरार

इस चुनाव के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में दरार और चौड़ी हो जाएगी. इसका संकेत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से मिलता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि चुनाव में हार का मुख्य कारण ईरान युद्ध है.

रिपब्लिकन पार्टी में पहले से ही ट्रंप के विरोधी कम नहीं हैं. अब वे ज्यादा मुखर होकर सामने आएँगे. दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं.

संभवतः वे ट्रंप के खिलाफ नया महाभियोग लाने की बात भी सोच सकते हैं. डेमोक्रेट-कंट्रोल्ड कांग्रेस अब मिलिट्री इस्तेमाल में कटौती करके और युद्ध के प्रयासों को सर्टिफ़ाई करने से मना करके ट्रंप प्रशासन की मुश्कें कस सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन के भ्रष्टाचार को सामने लाने की कांग्रेस की प्राथमिकता में खाड़ी देशों के सहयोगियों से जुड़े निवेश समझौतों की जाँच शामिल हो सकती है. कई मुद्दों पर डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से भी थोड़े समर्थन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल वीटो-प्रूफ नहीं है.

सामाजिक बहुलता

ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ सिद्धांत की बुनियाद सामाजिक-बहुलता और सही प्रतिनिधित्व को नकारने की है. ट्रंप की धारणाओं में ज्यादातर देश के गोरी आबादी ही केंद्रीय विषय रही है, पर अब लगता है कि अमेरिका में आ रहा डेमोग्राफिक बदलाव बड़ी भूमिका निभाएगा.

अब्दुल अल-सईद देश के पहले मुस्लिम सीनेटर हैं, क्रिस पापास पहले खुले तौर पर गे सीनेटर हैं, और पैगी फ़्लैनागन पहली नेटिव अमेरिकन हैं. नेटिव अमेरिकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं. उन्हें 'अमेरिकन इंडियन' या 'रेड इंडियन' के नाम से भी जाना जाता है.

अमेरिका में पहली बार एक साथ पाँच ब्लैक गवर्नर होंगे, और स्पीकर के लिए सबसे आगे चल रहे हकीम जेफ़्रीज़, शायद यह पद संभालने वाले पहले अफ़्रीकी-अमेरिकन होंगे.

लॉस एंजलस की मेयर के रूप में निर्वाचित  नित्या रमन, देश के सबसे ज़रूरी शहरों में से एक के हैड के तौर पर ज़ोहरान ममदानी के साथ एक भारतवंशी के तौर पर शामिल होंगी.

अमेरिका के लिबरल राजनेता देश में बहुलता और यूनिवर्सल थीम की वापसी चाहते हैं. एल-सईद के कैंपेन के एक वायरल वीडियो में एल-सईद कहते हैं, ‘मैं मुस्लिम सीनेटर बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अमेरिकी सीनेट के लिए लड़ रहा हूँ और मैं मुस्लिम हूँ.’

वैश्विक भूमिका

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की वैश्विक-भूमिका सीमित कर दी थी। यूएसएड जैसे कार्यक्रम बंद करके और संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाओं की मदद में कमी लाते हुए, यह साफ कर दिया था कि हमें दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं है.

चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की इन नीतियों से सहमति नहीं है, इसलिए देखना होगा कि वह इस दिशा में संसद का किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है. 

ईरान युद्ध और अमेरिकियों पर पड़े इसके आर्थिक नतीजों ने डेमोक्रेट्स को हाउस और सीनेट दोनों में ज़बरदस्त जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अब शायद मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने और भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध को रोकने के लिए कानूनी कोशिशें होंगी. 

इसके विपरीत ट्रंप के बचे हुए दो साल पहले दो सालों के मुकाबले  विदेश-नीति पर ज़्यादा फोकस हो सकते हैं. वे यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने की कोशिश करेंगे. इसमें शायद यूक्रेन को नुकसान भी होगा.

वहीं डेमोक्रेटिक प्रभाव वाली संसद, प्रशासन पर नकेल लगाने के लिए कानून पास कर सकती है, जैसा कि उसने पहले ही यूरोप में 76,000 अमेरिकी सैनिकों की बेसलाइन ज़रूरी करके किया है.

इसके तहत राष्ट्रपति या पेंटागन कांग्रेस की विशेष अनुमति और सुरक्षा समीक्षा के बिना, यूरोप से अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 76,000 से कम नहीं कर सकते।

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित