Sunday, November 22, 2026

राहुल गांधी के पाकिस्तान और इसराइल से जुड़े बयान को लेकर कयास


हाल में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पाकिस्तान और इसराइल को लेकर जो बातें कहीं, उन्हें लेकर भारत में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन बयानों में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और इसराइल के साथ रणनीतिक रिश्तों का ज़िक्र किया है।

शिकागो में एक पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दोष भारतीयों की हत्या के बीच संवाद नहीं हो सकता। साथ ही, वैश्विक मामलों पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और अमेरिका-ईरान संवाद में पाकिस्तान की भूमिका का भी उल्लेख किया।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इसराइल के साथ अच्छे संबंध हैं और इसराइल से हथियार खरीदना अच्छी बात है, लेकिन भारत की विदेश नीति 1.5 अरब लोगों के हितों के अनुसार तय होनी चाहिए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की निंदा की और साथ ही गज़ा में इसराइली सैन्य कार्रवाई की आलोचना भी की।

भारत की अर्थव्यवस्था, चुनाव और विदेश नीति की उनकी आलोचना तो जानी-पहचानी है, लेकिन पाकिस्तान और इसराइल पर उनकी बातें कुछ लोगों को बड़े बदलाव का संकेत देती हैं, पर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस का यह विचार आज का नहीं है और यदि राहुल इस विचार से दूर जाएँगे, तो पार्टी का आधार और कमज़ोर होगा। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के राष्ट्रवाद के बरक्स अपने राष्ट्रवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

Friday, November 20, 2026

शेनझेन में तमाशा खूब हुआ


अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार 19 नवंबर को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी पहली तीन-तरफ़ा मीटिंग में कहा, ‘हम धरती पर नाभिकीय अस्त्रों को कम करने के तरीकों पर बात करने की स्थिति में हैं।’ अलबत्ता चीन के टेक्नोलॉजी हब शेनझेन शहर में झील के किनारे एक विला में 80 मिनट की बातचीत के बाद, यह साफ़ हो गया कि तीनों नेता उस तरह की शस्त्र-नियंत्रण पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं, जो दशकों तक शीतयुद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच का केंद्रीय विषय थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नए खतरों पर, तीनों नेता ज़्यादातर चुप रहे और यूक्रेन तथा ईरान की लड़ाई पर भी खामोशी रही। बहरहाल मिस्टर ट्रंप ने एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे तीनों नेताओं की हाई-प्रोफाइल फोटो खिंचवाने का मज़ा ज़रूर लिया। 

इस बैठक की तस्वीर पर ध्यान दें। शी जिनपिंग एक बड़े कमरे के बीच में हैं,  उनके दोनों तरफ़ अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें उन्होंने बुलाया है। ज़्यादातर लोगों के लिए, यह तस्वीर इस बात का इशारा थी कि दुनिया तेज़ी से बीजिंग की ताकत और पसंद के आस-पास घूम रही है। और खासकर अमेरिका के साथियों के लिए, यह परेशान करने वाला बात है, क्योंकि इससे लगा कि वॉशिंगटन अपने पार्टनर्स के बजाय दूसरी बड़ी ताकतों के साथ जुड़ाव को ज़्यादा अहमियत देगा। इस प्राथमिकता का एक पक्का सबूत भी था। पुतिन और शी के साथ यह तीन-तरफ़ा मीटिंग, ट्रंप की दो दिन पहले मनीला में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ हुई क्वॉड मीटिंग से दोगुनी लंबी चली। सम्मेलन में शामिल तीनों पक्षों के तीन अलग-अलग इरादे थे, जो इस प्रकार हैं:

·      महाशक्ति के रूप में चीन, दुनिया के सामने अमेरिका से यह बात मनवाना चाहता है कि चीन हमारे बराबर का देश है। 

·      सोवियत संघ के विघटन के बाद से दबा-दबा रूस भी तीसरी महाशक्ति के रूप में मान्यता चाहता है। यूक्रेन पर हमले के कारण उसकी अछूत वाली स्थिति खत्म हो गई और वह डिप्लोमेटिक बराबरी के स्तर पर आ गया।

·      अपने देश की राजनीति में विफल और वैश्विक-राजनीति में प्रभावहीन होता जा रहा ट्रंप का अमेरिका, अपनी साख बचाने को बेचैन है।

शेनझेन सम्मेलन से भारत कितना प्रभावित होगा, या उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसपर विचार करने के पहले इन तीन देशों के आपसी रिश्तों को अच्छी तरह समझना होगा। भारत के इन में से दो देशों के साथ सामरिक संबंध हैं और एक के साथ व्यापारिक-रिश्ते। हमारा तीनों में से किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है, जो स्थायी प्रकृति का हो। इन तीन के अलावा भी दुनिया है, खासतौर से विकासशील देश भी हैं। फिलहाल शेनझेन पर ही बात को जारी रखें।

इस शिखर सम्मेलन के बाद, तीनों नेताओं ने एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि वे 1.संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने, 2.पेट्रोलियम का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने, 3.किसी भी देश के अधिकारियों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाइयों का विरोध करने और 4.नाभिकीय जोखिम कम करने पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। घोषणापत्र में कहा गया, ‘नाभिकीय युद्ध जीता नहीं जा सकता और न कभी लड़ा जाना चाहिए।’ इसके तीसरे बिंदु का मतलब क्या है? व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपरोधों के लिए ICC का अरेस्ट वारंट है। फिर भी ट्रंप ने पिछले साल अलास्का में रूसी लीडर का स्वागत किया और अगले महीने फ्लोरिडा में होने वाले G20 समिट के लिए उन्हें आमंत्रत किया है। 

Tuesday, November 17, 2026

गर्दो-गुबार के बीच से समझौतों की आहटें

शेनझेंग में हो रही बैठक के पहले एक रूसी कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग। इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। 

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं और वहाँ की राजनीति ने एक करवट ली है. अब खबरें हैं कि पश्चिम एशिया और यूरोप की शांति की दिशा में कुछ बड़े कदम दुनिया उठा सकती है.

इस हफ़्ते से कुछ महत्त्वपूर्ण वैश्विक-गतिविधियाँ, राजनेताओं की यात्राएँ और वार्ताएँ हो शुरू रही हैं, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक किसी न किसी रूप में जारी रहेंगी. इन गतिविधियों के परिणाम वैश्विक-शांति और व्यापार समझौतों के रूप में दिखाई पड़ेंगे.  

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस हफ़्ते 19-20 नवंबर को चीन में मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं.

शेनझेन में हो रहे एशिया पैसिफ़िक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपेक) सम्मेलन के हाशिए पर यह मुलाकात हो सकती है, पर बैठक के विषयों को लेकर कई तरह के संदेह हैं.

तीनों नेताओं की यह पहली मीटिंग होगी, और इस साल ट्रंप की शी के साथ तीसरी. अमेरिकी प्रवक्ता के अनुसार राष्ट्रपति ने यह साफ़ कर दिया है कि दूसरे विषयों के साथ, वे दुनिया में नाभिकीय अस्त्रों की कमी पर भी चर्चा करेंगे.

माना यह भी जा रहा है कि यहाँ एक नए जी-3 की शुरुआत भी हो सकती है. इस मुलाकात की तुलना दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान हुए याल्टा सम्मेलन से की जा रही है, जो 4-11 फरवरी, 1945 को क्राइमिया के एक रूसी रिसॉर्ट में हुआ था.

उस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन ने युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में बड़े फैसले किए थे.

Tuesday, November 10, 2026

अब ट्रंपोत्तर अमेरिका के बारे में सोचना शुरू करें

अमेरिका के मध्यावधि-चुनाव के परिणाम केवल संसद के दोनों सदनों में विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नैतिक पराजय की कहानी भर नहीं है.

इन परिणामों से भविष्य की अमेरिकी सामाजिक-संरचना तथा आर्थिक और विदेश-नीतियों पर दूरगामी असर भी पड़ेंगे. हमें भारत-अमेरिका रिश्तों के संदर्भ में भी विचार करना होगा.

इन नतीजों का पहला और सबसे बड़ा निहितार्थ यह है कि ट्रंप का अब अमेरिका की शासन-व्यवस्था पर निर्बाध नियंत्रण नहीं रहा, जो पिछले दो साल में था. वे कांग्रेस के दोनों सदनों में अल्पसंख्या में आ गए हैं.

उन्हें अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर बड़े नीतिगत मसलों पर काम करना होगा. इनमें अर्थव्यवस्था, बजट, इमिग्रेशन-नीति लागू करना, और विदेश-नीति, खासकर ईरान में युद्ध और वैश्विक तेल की कीमतों पर इसका असर शामिल है.

अब जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस के दोनों सदनों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अमेरिका के एशियाई पार्टनर और सहयोगी थोड़ी राहत की साँस लेंगे. पिछले दो साल में, ट्रंप ने टैरिफ और सिक्योरिटी गारंटी से पीछे हटने का फैसला करके एशिया में अपने ज़्यादातर सहयोगियों को विचलित कर दिया है.

Tuesday, November 3, 2026

इसराइली चुनाव-परिणामों के फौरी निष्कर्ष


पिछले हफ्ते इसराइल के चुनाव-परिणाम आए हैं और इस हफ्ते अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के परिणाम आएँगे. इन दोनों परिणामों का दुनिया में काफी उत्सुकता से इंतज़ार था, क्योंकि इसका वैश्विक-घटनाक्रम पर असर पड़ेगा.

अमेरिका में क्या होगा, अभी पता नहीं. इसराइल के परिणामों ने साफ तस्वीर पेश नहीं की है. फिलहाल लग रहा है कि उसकी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है.

अमेरिका के साथ रिश्ते, जो पिछले एक साल से खराब चल रहे हैं, वे भी जारी रहेंगे. इसकी वजह है, नेतन्याहू सरकार के जारी रहने की संभावना. वह दीर्घकालीन होगी या केवल केयर टेकर होगी, इसे भी देखना होगा.

बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य चैलेंजर गादी आइज़ेनकोट की लीडरशिप वाले किसी भी ग्रुप को 120 सदस्यों वाली संसद (नेसेट) में बहुमत हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 61 सीटें नहीं मिली हैं.

नेतन्याहू जीते या हारे?

नेतन्याहू के लिए, यह हार भी है और जीत भी. उनके पिछले गठबंधन के पास अपने पीक पर 68 सीटें थीं, इसलिए यह सच में धक्का है, फिर भी वे प्रधानमंत्री बने रहने की स्थिति में हैं.

राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने कहा है कि वे अगले हफ़्ते तक सरकार बनाने के बारे में पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा शुरू करेंगे. इसराइली व्यवस्था में, राष्ट्रपति जिस नेता को सरकार चलाने लायक समझता है, उससे कहेगा कि वह सरकार चलाने की कोशिश करे.

नेतन्याहू, फिलहाल विपक्षी नेता गादी आइज़ेनकोट से आगे हैं. लेकिन वे 53 से 61 सीटों पर कैसे पहुँचेंगे? आठ अतिरिक्त सीटें कहाँ से आएँगी? क्या वे कुछ विपक्षी नेताओं को तोड़ सकते हैं?

क्या वे आइज़ेनकोट के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं, जिसमें कुछ साल बाद उनके हटने की व्यवस्था हो? ऐसा होगा या नहीं कहना मुश्किल है, पर उन्होंने अपने विरोधियों से गठबंधन में आने की अपील की है.