राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकरण क्यों नहीं कराता?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ऐतिहासिक रूप से गैर-पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करता रहा है। अक्सर उसके विरोधी सवाल उठाते हैं कि वह अपना पंजीकरण क्यों नहीं कराता। विवाद इसके कानूनी दर्जे पर केंद्रित है, जहाँ आलोचक वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक अनुपालन की माँग करते हैं, वहीं आरएसएस अपने दृष्टिकोण का बचाव करते हुए इसे एक विकेंद्रीकृत, स्व-वित्तपोषित, व्यक्तिगत आंदोलन बताता है।

खासतौर से कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने संघ के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन के पंजीकरण के बिना काम करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उसके वित्तपोषण, कर अनुपालन और लेखा-परीक्षा की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। 13 जून को लिखे एक पत्र में, खरगे ने कहा: ‘आरएसएस के इस पैमाने, प्रभाव और पहुँच के कारण ही इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना होगा।’

वस्तुतः भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो नागरिकों के प्रत्येक संगठन को पंजीकरण कराने के लिए बाध्य करता हो, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आरएसएस जैसे बड़े संगठन को जवाबदेही के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए।

विरोधी दलों के नेताओं तथा अन्य आलोचकों का तर्क है कि पर्याप्त दान राशि संभालने वाले एक विशाल संगठन (जैसे गुरु दक्षिणा ) को अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की तरह अनिवार्य लेखा-परीक्षा और आयकर जांच के अधीन होना चाहिए।