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Sunday, March 27, 2022

सांस्कृतिक-शंखनाद से उभरते सवाल


उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ-ग्रहण के दौरान एक ऐसा दृश्य पैदा हुआ, जैसा अतीत में कभी नहीं हुआ था। शपथ-ग्रहण के पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हजारों मंदिरों में हवन-पूजन किया। काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज स्थित मठों-अखाड़ों में रहने वाले साधु-संतों ने मंगलाचरण पाठ किया। चौक-चौराहों पर बैनर-होर्डिंग लगे थे। सवा चार बजे योगी आदित्यनाथ के माइक संभालते ही कई मंदिरों में आरती शुरू हुई, शंख-नाद हुआ, घंटे घड़ियाल बजाए गए। शहरों, कस्बों और गाँवों में भाजपा कार्यकर्ता जय श्रीराम के नारे लगाते हुए डीजे पर डांस कर रहे थे। उल्लास की इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ लगाया जाए? क्या यह हमारी प्राचीन संस्कृति का विजयोत्सव है, राजनीतिक हिन्दुत्व की अभिव्यक्ति है, सोशल इंजीनियरी की नई परिभाषा है या भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र है?

चुनाव-पूर्व मोर्चाबंदी

इन बातों पर टिप्पणी करने के पहले याद यह भी रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में खुलकर कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह एकताबद्धहै। वह टैक्टिकल वोटिंग करेगा वगैरह। देश-विदेश के सेक्युलर-पर्यवेक्षक भी कह रहे थे। ऐसे निष्कर्षों की प्रतिक्रिया या बैकलैश को ध्यान में रखे बगैर। प्रदेश के नए मंत्रिमंडल पर नजर डालें, जिसमें विभिन्न जातियों को सावधानी से प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह बीजेपी की सामाजिक-इंजीनियरी है। किसी टिप्पणीकार ने माना कि बीजेपी ने मंडल, कमंडल और भूमंडल का जो सांस्कृतिक-सामाजिक-राजनीतिक सूत्र तैयार किया है, उसकी काट आसान नहीं है। सवाल है कि क्या इसे उन तमाम छोटे-छोटे पिछड़े सामाजिक-वर्गों के उभार के रूप में देखें, जो राजनीतिक-हिन्दुत्व के ध्वज के नीचे एक हो रहे हैं?  ऐसे तमाम सवालों पर हमें ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए।   

विभाजन से पहले

इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा, पर इस आलेख का दायरा उतना व्यापक नहीं है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की कुछ परिघटनाओं की छाया इन बातों पर जरूर है। सबसे बड़ा कारक है देश का विभाजन। देश ने उदारवादी बहुल-संस्कृति समाज और सेक्युलरवाद को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार किया है। पर इस विचार के अंतर्विरोध बार-बार उभरे हैं। यह बात हमें शाहबानो, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और हिजाब से लेकर कश्मीर-फाइल्स तक बार-बार दिखाई पड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद तीन तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई और सुनाई पड़ीं हैं। सबसे आगे है मंदिर समर्थकों का विजय-रथ, उसके पीछे है लिबरल-सेक्युलरवादियों की निराश सेना, जिन्हें लगता है कि हार्डकोर-हिन्दुत्व के पहियों के नीचे देश की बहुलवादी, उदार संस्कृति ने दम तोड़ दिया है। इन दोनों के बीच मौन-बहुमत खड़ा है, जो खुद को कट्टरवाद का विरोधी मानता है, पर राम मंदिर को कट्टरता का प्रतीक भी नहीं मानता।

मुसलमानों की भूमिका

भारतीय राष्ट्र-राज्य में मुसलमानों की भूमिका को लेकर विमर्श की क्षीण-धारा भी है, पर उसे ठीक से सामने आने नहीं दिया गया। देश में सामासिक-संस्कृति की धारा भी बहती है। रसखान, रहीम, जायसी, नज़ीर अकबराबादी से लेकर बड़े गुलाम अली खां, नौशाद, राही मासूम रज़ा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का हिन्दू समाज आदर करता है। योगी सरकार में केवल एक मुसलमान मंत्री है। ऐसा क्यों? चुनाव में बीजेपी मुसलमानों को तभी खड़ा करेगी, जब वे उसे वोट देंगे। उसने मान लिया है कि हमें मुसलमान वोट नहीं चाहिए। उसे मुसलमान-विरोधी साबित करने के पीछे भी राजनीति है। वोटरों के ध्रुवीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसपर विचार करने की जरूरत है। यह विमर्श एकतरफा नहीं हो सकता। भारतीय समाज में तमाम अंतर्विरोध हैं, टकराहटें हैं, पर विविधताओं को जोड़कर चलने की सामर्थ्य भी है। बीजेपी इस विशेषता को खत्म नहीं कर पाएगी।

एकता की जरूरत

हिन्दू हो या मुसलमान जिन्दगी की जद्दो-जहद में दोनों के सामने खड़े सवाल एक जैसे हैं। उन सवालों के हल हमारी एकता में निहित हैं, टकरावों में नहीं। राम मंदिर मामले में अदालत ने अपने निर्णय में एक जगह कहा है कि भारतीय संविधान धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता। अब नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस बात को पुख्ता करें। मंदिर निर्माण भारत के राष्ट्र निर्माण का एक पड़ाव है। बड़ा सवाल है कि भारत की उदार और समन्वयवादी संस्कृति का क्या हुआ? कांग्रेसी नीतियों की आलोचना करते हुए राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, आजादी के इन वर्षों में मुसलमानों को हिन्दुओं के निकट लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। अंततः राजनीति वही सफल मानी जाएगी, जो इन्हें तोड़े नहीं, जोड़े। वोट की राजनीति प्रकारांतर से समाज को तोड़ने का काम करती है। उसकी इस दुष्प्रवृत्ति पर विचार करने की जरूरत भी है।

Sunday, October 31, 2021

त्रिपुरा की हिंसा के राजनीतिक निहितार्थ


हाल में बांग्लादेश में मंदिरों पर हमलों के बाद देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। इसमें भी सबसे ज्यादा गंभीर खबरें त्रिपुरा से आ रही हैं। राज्य सरकार का कहना है कि बाहर से आए कुछ तत्व राज्य में हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गत 15 अक्तूबर को बांग्लादेश में कुछ दुर्गापूजा पंडालों और मंदिरों पर हमले हुए थे। उसकी प्रतिक्रिया पूर्वोत्तर में हुई है। त्रिपुरा में भी बांग्लादेश की हिंसा के विरोध में रैलियाँ हुई हैं। अब सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं।

हालांकि बांग्लादेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई करके अपने यहाँ हिंसा को दबा दिया और इसकी साजिश रचने वालों की गिरफ्तारियाँ की हैं, पर पूर्वोत्तर भारत में इसकी प्रतिक्रिया हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने हिंसा के विरोध में रैलियां निकालीं। मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है कि बांग्लादेश पुलिस ने 693 लोगों को हिरासत में लिया है। भारत में विश्व हिंदू परिषद ने इन घटनाओं को बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बताते हुए, इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भी चिट्ठी लिखी है। त्रिपुरा की रैली भी इसी अभियान का एक हिस्सा थी।

शेष भारत में भी इस हिंसा के राजनीतिक निहितार्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ त्रिपुरा में हिंसा की जा रही है। हिंदू होने के नाम पर हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। सरकार कब तक नहीं देखने और सुनने का नाटक करती रहेगी।

राजधानी अगरतला से अरीब 155 किलोमीटर दूर स्थित पानीसागर इलाके में विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को एक रैली निकाली। रैली के दौरान कुछ मुस्लिम व्यापारियों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फिर उन्हें जला दिया गया। आरोप है कि एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद की रैली में करीब 3,500 कार्यकर्ता शामिल थे। हिंसा के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पत्रकार समृद्धि सकुनिया ने एक ट्वीट में बताया कि पिछले एक हफ्ते में पूरे राज्य में नफरती अपराधों के कम से कम 21 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 15 मामले अलग-अलग मस्जिदों के तोड़ फोड़ के थे। त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, तस्वीरें और वीडियो फैला कर मामले को और भड़काने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर त्रिपुरा ज़िले में गुरुवार 28 अक्तूबर को फिर सांप्रदायिक हिंसा की खबर है। यह हमला उस जगह से थोड़ी ही दूर पर हुआ जहां 48 घंटे पहले एक मस्जिद तोड़ दी गई थी, दुकानें जला दी गईं थीं और अल्पसंख्यकों के घरों में तोड़फोड़ की गई थी। इस हमले के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। उत्तर त्रिपुरा ज़िले के एसपी भानुपाड़ा चक्रवर्ती ने कहा कि पानीसागर इलाके में मस्जिद के जलाए जाने की ग़लत ख़बर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है।

Sunday, November 22, 2020

‘लव जिहाद’ प्रेम नहीं, राजनीति

देश में भाजपा-शासित कम से कम पाँच राज्यों ने धर्मांतरण के लिए किए जा रहे अंतर-धर्म विवाहों यानी लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम ने इसमें पहल की है और संभव है कि कुछ और राज्यों के नाम सामने आएं। इन कानूनों की परिणति क्या होगी, फिलहाल कहना मुश्किल है, पर इतना साफ लगता है कि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा।

सिद्धांततः अंतर-धर्म विवाहों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, पर यह बहस विवाह की नहीं धर्मांतरण की है। अंतर-धर्म विवाहों का यह झगड़ा आज का नहीं है। यह उन्नीसवीं सदी से चला आ रहा है। यह मामला केवल भाजपा-शासित राज्य उठा रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने इस किस्म के कानून की संभावनाओं को अनुचित ठहराया है। देखना होगा कि राजनीतिक दल जनता तक इसका संदेश किस रूप में ले जाते हैं।

Saturday, February 29, 2020

राजनीतिक कर्म की कमजोरी का नतीजा है दिल्ली की हिंसा


दिल्ली के फसाद का पहला संदेश है कि राजनीतिक दलों के सरोकार बहुत संकीर्ण हैं और वे फौरी लाभ उठाने से आगे सोच नहीं पाते हैं। वे जनता से कट रहे हैं और ट्विटर के सहारे जग जीतना चाहते हैं। सन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर दंगों ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन दंगों का असर अबतक कम हो जाना चाहिए था, पर किसी न किसी वजह से वह बदस्तूर है और गाहे-बगाहे सिर उठाता है। अब दिल्ली में सिर उठाया है। बताते हैं कि फसादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए थे, जो अपना काम करके फौरन भाग गए।
फसाद को लेकर कई तरह की थ्योरियाँ सामने आ रही हैं। इसमें पूरी तरह से नहीं, तो आंशिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक उथल-पुथल का भी हाथ है। सवाल यह भी है कि ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान फसाद भड़कने के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश है? तमाम सवाल अभी आएंगे। भारत की राजनीति को अपनी राजधानी से उठे इन सवालों के जवाब देने चाहिए।