गैस सिलेंडर ने आर्थिक सुधार को अँगूठा दिखाया. चुनाव के पहले का शोर

आंध्र की नूरा-कुश्ती पर सुरेंद्र का हिंदू में कार्टून

गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 करना आज की बड़ी खबर है। यह खबर कई दिन से माहौल में थी। पिछली 17 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस महासमिति की बैठक में प्रधानमंत्री से इस आशय का आग्रह भी किया था। पर इस विषय पर विमर्श नहीं हुआ कि यह फैसला किस दिशा में ले जा रहा है। कल रात आईबीएन सीएनएन पर राजदीप सरदेसाई इस पर बात कर रहे थे। कल रिजर्व बैक के गवर्नर रघुराज राजन ने कहा कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जिन्हें पहँचाने की बात कही जा रही है, बल्कि उन्हें मिलेगा जिनकी सामर्थ्य इन्हें खरीदने की है। हिन्दी के किसी अखबार में इस विषय पर सम्पादकीय देखने को नहीं मिला। दिल्ली में बिजली कटौती की चेतावनी भी आज की बड़ी खबर है। राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद सिखों के प्रदर्शन की खबर भी बड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि जस्टिस जेएस वर्मा के परिवार ने पद्मभूषण सम्मान ठुकरा दिया है। देखें आज की कतरनें

नवभारत टाइम्स

1984 के दंगों पर फँसी कांग्रेस और एनसीपी की मोदी पर असहमति

धारा 377 पर मंजुल का कार्टून

राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद मोदी पर हमले होने के बजाय उल्टे कांग्रेस फँस गई है। इधर नेकां और एनसीपी ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है। नेपथ्य में कांग्रेस की पराजय का शोर सुनाई पड़ रहा है। उधर दिल्ली में आप वाले आप स्टाइल के आंदलनों की चपेट में हैं और आप सरकार पुरानी सरकारों की तरह कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दे रही है। एक रोचक खबर यह है कि सरकार निजी एयरलाइंसों में सांसदों को शाही सुविधाएं देना चाहती है। आज की कतरनों पर नजर डालें

नवभारत टाइम्स

राहुल से राज ठाकरे तक

इंडियन एक्सप्रेस में उन्नी का कार्टून

मंजुल का कार्टून

हिंदू में केशव का कार्टून

आज दिल्ली के अखबारों के लिए सबसे बड़ी खबर आठ करोड़ के डाके की है। इस डाके के पीछे जिस गिरोह का भी हाथ हो उसने हाल में चार ऐसी घटनाएं की हैं। पिछले हफ्ते हम दिल्ली की अराजकता को लेकर बेचैन थे। यह घटना उस अराजकता की परिचायक है। अलबत्ता आठ करोड़ जैसी बड़ी रकम इस तरीके से जा रही थी, यह भी विचारणीय है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि यह रकम जिसकी है, वे बुकी भी हैं और हैंसी क्रोन्ये वाले मामले से जुड़े रहे हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आँकड़े जारी किए हैं जिनके अनुसार देश में पिछले दशक में औसत आयु में पाँच साल का इजाफा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर पहले सफे पर और इसी से जुड़ा भारत निर्माण का विज्ञापन आखिरी सफे पर है। यह विज्ञापन काफी अखबारों में है। लोकसभा चुनाव के पहले इस किस्म के विज्ञापन और आएंगे। पर मोटे तौर पर मीडिया पर आज भी राहुल का इंटरव्यू हावी है।

                                            अमर उजाला

राहुल सवालों को टालेंगे तो फँसेंगे

क्या राहुल पर भारी पड़ेगा तीखे सवालों को टालना?

प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

 मंगलवार, 28 जनवरी, 2014 को 16:52 IST तक के समाचार

• Facebook
• Twitter
• Google+
• शेयर करें
• मित्र को भेजें
• प्रिंट करें

राहुल गांधी की सरलता को लेकर सवाल नहीं है. पार्टी की व्यवस्था को रास्ते पर लाने की उनकी मनोकामना को लेकर संशय नहीं. वह सच्चे मन से अपनी बात कहते हैं, इससे भी इनकार नहीं.

पर लगता है कि कांग्रेस को घेरने वाले जटिल सवालों की गंभीरता से या तो वह वाकिफ नहीं हैं, वाकिफ होना नहीं चाहते या पार्टी और सरकार ने उन्हें वाकिफ होने नहीं दिया है.

संबंधित समाचार

• क्या लोगों को रिझा पाए राहुल गांधी?
• राहुल गाँधी के इंटरव्यू पर क्या बोला सोशल मीडिया?
• मैं नहीं, मोदी दंगों में शामिल: राहुल गांधी

इससे जुड़ी ख़बरें

टॉपिक

• भारत

पिछले दस साल की सक्रिय राजनीति में राहुल का यह पहला इंटरव्यू था. उम्मीद थी कि वह अपने मन की बातें दमदार तरीके से कहेंगे.

खासतौर से इस महीने हुई कांग्रेस महासमिति की बैठक में उनके उत्साहवर्धक भाषण के संदर्भ में उम्मीद काफी थी. पर ऐसा हो नहीं पाया.

उनसे काफी तीखे सवाल पूछे गए, जिनके तीखे जवाब देने के बजाय वह सवालों को टालते नजर आए.

उनसे पूछा गया कि वह टू जी के मामले में कुछ क्यों नहीं बोले, कोल-गेट मामले में चुप क्यों रहे? पवन बंसल और अश्विनी कुमार के मामले में संसद में छह दिन तक गतिरोध रहा, आपको नहीं लगता कि उस समय बोलना चाहिए था? महंगाई पर नहीं बोलना चाहिए था?

बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर पढ़ें पूरा लेख

राहुल के इंटरव्यू के निहितार्थ

आज सुबह के अखबारों से लेकर दिन के मीडिया तक पर राहुल का इंटरव्यू छाया है। राहुल का मीडिया के सामने जाना बहादुरी का परिचायक है, पर उनकी तैयारी कच्ची थी। दिल्ली में आप सरकार का एक महीना पूरा हो गया। इसकी रस्म अदायगी भी मीडिया में हो रही है। 

                                         अमर उजाला

राष्ट्रपति के भाषण की राजनीति

हमारे राष्ट्रपतियों के भाषण अक्सर बौद्धिक जिज्ञासा के विषय होते हैं. माना जाता है कि भारत का राष्ट्रपति देश की ‘राजनीतिक सरकार’ के वक्तव्यों को पढ़ने का काम करता है. एक सीमा तक ऐसा है भी, पर ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, जिन्होंने सामयिक हस्तक्षेप किए हैं और सरकार की राजनीति के बाहर जाकर भी कुछ कहा. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राष्ट्र के नाम सम्बोधन को राजनीति मानें या राजनीति और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर उनके मन में उठ रहे प्रश्नों की अभिव्यक्ति? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी का धरना चल रहा था. देश भर में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या ऐसे मौके पर यह धरना उचित है? क्या अराजकता का नाम लोकतंत्र है? संवैधानिक मर्यादा की रक्षा करने की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री को क्या निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए?

गणतंत्र दिवस की राजनीति और तेलंगाना की भैंस गई पानी में

हिंदू में सुरेन्द्र का कार्टून

गणतंत्र दिवस की छुट्टी के कारण आज देश के काफी शहरों से अखबार नहीं निकलते। हालांकि अब यह गए जमाने की बात है कि एक दिन खबर विहीन हो जाता है। अब तो 24 घंटे के न्यूज चैनल हैं। फिर भी प्रिट मीडिया सोचने-विचारने के लिए कुछ छोड़ जाता है। टीवी चैनलों का एक दोष यह है कि वे सब एक दूसरे की नकल करते हैं। अखबारों के सोच-समझ में अंतर दिखाई पड़ता है। मसलन आज के जागरण की लीड है कि गणतंत्र परेड में भी सियासत झलकी। उसके अनुसार कांग्रेस शासित राज्यों की झाँकियाँ बढ़-चढ़कर थीं और दूरदर्शन की कमेंट्री में सरकारी संदेश छिपे थे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश पर आज टाइम्स ऑफ इंडिया में विवेचन है। अखबार ने कई विश्लेषकों से बात की। इनमें विनोद मेहता को इस रूप में उधृत किया है, 'With Mukherjee's remarks that "populist anarchy" could not be a "substitute for governance" being seen as a reference to the recent Aam Aadmi Party dharna, Outlook editor in chief Vinod Meta said, "I can't remember the last time the President's speech was on page one of newspapers since it is usually full of platitudes." 

Mehta said he found it a "matter of concern that such a speech has been made since the President's office is seen as above politics. But the reference to constitutional anarchy clearly refers to AAP as it is so close to the Delhi protests. I don't think there is any ambiguity. In fact, Arvind Kejriwal may have reason to strike a mild protest" पूरी खबर यहाँ पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर सम्पादकीय लिखा है जिसमें कहा गया है, While speaking of democracy’s marvellous ability to renew itself, the president spoke of the way ends are met in politics, through discussion and negotiation, how those norms could not be relegated or sacrificed, and the need to ensure that “healthy differences of opinion” do not lead to “an unhealthy strife” within the polity. He spoke of the plunging quality of debate. As the president talked to the people, it was tempting to read between the lines, guess at which party or mobilisation was being alluded to — and there could be several interpretations. But above all, President Mukherjee managed to convey the truth about these times, without attacking or holding up one or the other political force, while involving them all, along with the citizens of this nation (पूरा सम्पादकीय पढ़ें यहाँ). इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर आंध्र की वह खबर ली है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने विधान सभा से आग्रह किया है कि तेलंगाना बिल पास न करे। बहरहाल आज की कतरनों पर नजर डालें

नवभारत टाइम्स

गणतंत्र का दर्शन

आज सुबह अखबारों में प्रकाशित राष्ट्रपति के भाषण से लगा कि इसपर राजनीति का असर है। दूसरी ओर विचार करते हैं तो लगता है कि यह एक तटस्थ संरक्षक की राय है। प्रणब मुखर्जी बेशक राजनेता हैं, पर अनेक कारणों से वे तटस्थ पर्यवेक्षक लगते हैं। आज के अखबारों में अरविंद केजरीवाल का गणतंत्र दिवस भाषण भी छपा है। इसमें बाकी बातें पीछे रह गईं, सबसे आगे उनकी मीडिया को लेकर कड़वाहट सामने आई। किसी न किसी मौके पर हमें अपना मीडिया अराजक लगने लगता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।यों आज के अखबारों में गणतंत्र के दर्शन पर काफी सामग्री है। कम्प्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले दर्शन होते हैं गूगल लोगो के

नवभारत टाइम्स

भागो नहीं, जागो और बदलो

अक्सर लोग पूछते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है? मोटे तौर पर इसका मतलब है संविधान लागू होने का दिन। संविधान सभा ने 29 नवम्बर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दे दिया था। इसे उसी रोज लागू किया जा सकता था या 1 दिसम्बर या 1 जनवरी को लागू किया जा सकता था। पर इसके लिए 26 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। वह इसलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसम्बर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया और  26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी ‘पूर्ण स्वराज्य दिवस’ के रूप में मनाया जाता रहा। पर स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के इसे आगामी 26 जनवरी 1950 से लागू करने का फैसला किया गया।

मीडिया और राजनीति की साख के सवाल

आज राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश आ रहा है, झूठे वादे न करें नेता। देर रात तक पता लगेगा कि देश ने किन-किन महान व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया। इनमें मीडियाकर्मी भी होंगे। उन्हें सम्मान क्यों मिला या बहुत से लोगों को क्यों नहीं मिला, इसपर कल बात करेंगे। अलबत्ता आज सोमनाथ भारती ने पहले मीडिया पर हमला किया, फिर माफी माँगी। इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी मीडिया पर हमला बोल चुके हैं। आज आप में मीडिया से आए आशुतोष ने मीडिया को सलाह दी कि वह आत्म निरीक्षण करे।  आज के अखबार लोकसभा चुनाव के ओपीनियन पोल और दिल्ली में आप और केंद्र सरकार की डांड़ामेड़ी से भरे रहे। दिन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हल्का रहा। जिस रोज कोई सनसनीखेज बात नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हक्का-बक्का रह जाता है। खबर की परिकल्पना ही नहीं है उसके पास। सनसनीखेज खबरें और फिर उनपर प्रतिक्रिया के नाम पर या तो शोर या जानबूझकर किसी खास पक्ष को उठाने या गिराने की कोशिश के कारण इसकी साख कम हो गई है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग इसे देखते नहीं। हार्डन्यूज का सबसे अच्छा माध्यम फिलहाल यही है। पर अगले दो-एक साल में यह इजारेदारी खत्म होने जा रही है। आज के अखबारों से मैने विचार पक्ष को सामने लाने की कोशिश की है। इंडियन एक्सप्रेस में सुरजीत भल्ला का आप की चुनाव सम्भावनाओं पर लेख है। जागरण में गुरचरण दास का आप पर लेख और नवभारत टाइम्स में मार्क टली का इंटरव्यू मुझे पठनीय लगा। नजर डालें कुछ कतरनों परः-

नवभारत टाइम्स

उदारीकरण और भ्रष्टाचार, कैसे लड़ेंगे राहुल?

कांग्रेस का नया पोस्टर है ‘राहुल जी के नौ हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार।’ इन पोस्टरों में नौ कानूनों के नाम हैं। इनमें से तीन पास हो चुके हैं और छह को संसद के अगले अधिवेशन में पास कराने की योजना है। यह पोस्टर कांग्रेस महासमिति में राहुल गांधी के भाषण से पहले ही तैयार हो गया था। राहुल का यह भाषण आने वाले लोकसभा चुनाव का प्रस्थान बिन्दु है। इसका मतलब है कि पार्टी ने ‘कोर्स करेक्शन’ किया है। हाल में हुए विधानसभा के चुनावों तक राहुल मनरेगा, सूचना और शिक्षा के अधिकार, खाद्य सुरक्षा और कंडीशनल कैश ट्रांसफर को ‘गेम चेंजर’ मानकर चल रहे थे। ग्राम प्रधान को वे अपने कार्यक्रमों की धुरी मान रहे थे। पर 8 दिसंबर को आए चुनाव परिणामों ने बताया कि शहरों और मध्य वर्ग की अनदेखी महंगी पड़ेगी।

सच यह है कि कोई पार्टी उदारीकरण को राजनीतिक प्रश्न बनाने की हिम्मत नहीं करती। विकास की बात करती है, पर इसकी कीमत कौन देगा यह नहीं बताती। राजनीतिक समझ यह भी है कि भ्रष्टाचार का रिश्ता उदारीकरण से है। क्या राहुल इस विचार को बदल सकेंगे? कॉरपोरेट सेक्टर नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। दिल्ली में ‘आप’ की सफलता ने साबित किया कि शहर, युवा, महिला, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार छोटे मुद्दे नहीं हैं। 17 जनवरी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपनी सरकार की गलतियों को स्वीकार करते हुए मध्य वर्ग से नरमी की अपील की। और अब कांग्रेस के प्रवक्ता बदले गए हैं। ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो आर्थिक उदारीकरण और भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्थाओं के बारे में ठीक से पार्टी का पक्ष रख सकें।

आप, मोदी और मुलायम

हिंदू में केशव का कार्टून

आज के हिंदू में केशव का कार्टून 'टॉम एंड जैरी' की थीम पर है। दो रोज पहले चेतन भगत ने आप को राजनीति की आइटम गर्ल कहा था। इसके पहले आप को कांग्रेस का भस्मासुर कहा गया था। तमाम रूपक उस मनोदशा को बताते हैं, जिसमें टिप्पणी करने वाला खुद को पाता है। आप अब शुरूआती लोकप्रियता के खोल से बाहर आ रही है। सोमनाथ भारती को लेकर नारीवादी और मानवाधिकारवादी संगठनों ने अपनी गहरी आपत्ति व्यक्त की है। पिछले साल दिल्ली गैंगरेप के बाद पुलिस का मुखर विरोध करने वाले नारीवादी संगठन इस वक्त पुलिस के साथ नजर आते हैं। पर ऑटो और रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी वाले पुलिस का समर्थन नहीं कर सकते। उनके अनुभव उन्हें दूसरी दिशा में ले जाते हैं। दो दिन के आंदोलन के बाद मीडिया के एक तबके ने निष्कर्ष निकाला कि  मध्य वर्ग का आप से मोहभंग हो रहा है। उसे मिलने वाला चंदा घट गया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस आशय की स्टोरी दी और फर्स्ट पोस्ट ने भी। आज हिंदी के अखबार अमर उजाला ने भी ऐसी एक खबर दी है। कोलकाता के टेलीग्राफ में प्रभात पटनायक ने इसे नव-उदारवाद से जोड़ा है। हिंदी के अखबारों पर नरेंद्र मोदी की गोरखपुर रैली और मुलायम सिंह के साथ जवाबी कव्वाली हावी है। आज के अखबारों में एक खबर यह भी है कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर संसद भवन परिसर में हुए समारोह में पहुँचे विशिष्ट व्यक्तियों में केवल लालकृष्ण आडवाणी ही थे। कोलकाता के टेलीग्राफ ने अपने पहले पेज पर बंगाल के गैंगरेप पर बड़ी खबर दी है। उत्तर भारत के  अखबारों में भी वह है, पर अपेक्षाकृत छोटे डिस्प्ले के साथ। इंडियन एक्सप्रेस में आशुतोष वार्ष्णेय और सुरजीत भल्ला के रोचक लेख हैं। दोनों के विषय अलग हैं, पर उनकी जमीन एक है। नोट बदले जाने पर भी कुछ अखबारों में खबरें हैं। नजर डालें आज के मीडिया कवरेज परः-
                                                  
                                          नवभारत टाइम्स

क्या हमारा मीडिया व्यवस्था का गुलाम है?

आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन ने मीडिया का ध्यान खींचा, और एक हद तक उसकी िइस बात के लिए भर्त्सना की कि इसके कारण सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सवाल है ऐसे में मीडिया की भूमिका क्या कुछ और संतुलनकारी हो सकती थी? क्या हम सब व्यवस्था का समर्थन नहीं करने लगे? ज्यादातर चैनलों ने अचानक इस आंदोलन को अराजक मान लिया। शायद इन्हीं आरोपों के कारण आज सुबह के टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पेज पर एक विशेष आलेख में स्पष्ट किया कि न हम आप समर्थक हैं और न आप विरोधी। उधर सेवंती नायनन ने मिंट के अपने क़लम में सवाल उठाया है कि मुख्यधारा का मीडिया को व्यवस्था की चिंता इतनी ज्यादा क्यों? इंडियन एक्सप्रेस के ऑप एडिट में गुरप्रीत महाजन ने लोकतंत्र में विरोध व्यक्त करने की पद्धति को लेकर कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं, पर आप को अराजक मानने से इनकार किया है। हिन्दी के अखबार आंदोलन के रोचक पहलुओं को उजागर करते रहे, पर उन्होंने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश नहीं की कि जनता पर इसका क्या असर पड़ा है। मीडिया के लिए फिलहाल संदेश यह है कि वह किसी एक धारा में बहने के बजाय थोड़ा धैर्य रखकर कवरेज करे। बहरहाल आज की मीडिया कवरेज में कुछ रोचक बातें निकल कर आई हैं। उन्हें पढ़ेंः-

टाइम्स ऑफ इंडिया की सफाई

A note to our readers: TOI's sole allegiance is to you
It is being said that this paper, after initially supporting AAP, has now 'turned' against it. We were prepared for this. We have been called pro-Congress, anti-Congress, pro-BJP, anti-BJP. We have been accused by some of being cheerleaders for Narendra Modi, and by others of running a campaign against him. And depending on who you listen to, we are either too soft or too hard onRahul Gandhi. 

Truth is, we have no political masters, nor do we have any hidden agendas. The only side we take is that of our readers. 

We do not seek power or influence despite being by far the world's largest-circulated English newspaper. But we do want to use the columns of this paper to do good. We want to make India a better place for our children; we want them to grow up with hope, not despair. 

Read full note here
पूरा आलेख पढ़ें यहाँ

नीचे पढ़ें सेवंती नायनन का लेख

Not a worm's eye view

In the final analysis, a sense of proportion was missing. As a guest onRavish Kumar’s show on NDTV India asked, was Delhi law minister Somnath Bharti’s behaviour more anarchical than the pulling down of the Babri Masjid?

To use a word we heard during the Tarun Tejpal episode, it was interesting to study the media’s tonality. It’s not just the English news channels which seemed to prefer what passes for governance to what they see as anarchy.Rajat Sharma’s channel India TV was combative on Tuesday morning.Kejriwal ka jhut ka express patri se uttara (Kejriwal’s lies have been derailed). It sought to expose the lies through bits of footage: He says no food has been allowed in? Here, see he’s eating. He says no loos for his protesters? Here see the loos are open and accessible. He says no water for people to drink? Here, there are water tankers.

Not a worm's eye view
पूरा लेख पढ़ें यहाँ

इंडियन एक्सप्रेस

इस लेख को पूरा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

फंदे में फँसी 'आप'

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में चौरी चौरा का नाम अक्सर सुनाई पड़ता है, जब महात्मा गांधी ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद उसे वापस ले लिया था। हिंसा से आहत गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, जो बारदोली से शुरू होने वाला था। गांधी की राजनीति दीर्घकालीन थी। उसमें साधन और साध्य की एकता को साबित करने की इच्छा थी। लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी बात की जल्दी है। उनके दो दिन के आंदोलन के दौरान एक बात साफ दिखाई पड़ी कि वे जितना करते हैं उससे ज्यादा दिखाते हैं। केंद्र सरकार की भी किरकिरी हो रही थी, इसलिए ‘आप’ को नाक बचाने का मौका दिया। और केजरीवाल ने शुक्रिया के अंदाज में इसे ‘महान विजय’ घोषित कर दिया।

राजनीति की आइटम गर्ल 'आप'

दिल्ली में आप का आंदोलन वापस हो गया, पर तमाम सवाल छोड़ गया। क्या साबित करने के लिए यह आंदोलन हुआ था? दिल्ली की जनता को प्रयोगशाला के  जानवरों की तरह इस्तेमाल क्यों किया जाता है? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार चाहतीं तो यह विवाद खड़ा ही नहीं होता। इस आंदोलन के कारण आम आदमी पार्टी ्वधारमा पर गम्भीर बहस भी शुरू हो गई है। क्या यह आंदोलन किसी नई राजनीति की शुरूआत है या पुरानी राजनीति में जगह न बना पाने वालों की अतृप्त मनोकामना पूरी करने का रास्ता है? आज दैनिक भास्कर में चेतन भगत का रोचक लेख है 'राजनीति की आइटम गर्ल है आप।' देखें आज की कुछ कतरनें

                                              नई दुनिया

नवभारत टाइम्स

सड़क पर सरकार

आज के अखबारों पर दिल्ली की सड़कों पर उतरी केजरीवाल सरकार की आंदोलनकारी भूमिका छाई है। क्या यह अराजकता है? क्या यह नई राजनीति है? क्या यह आप को खत्म करने की योजना का हिस्सा है? और क्या इसके सहारे आप की जड़ें और मजबूत होंगी? क्या यह लोकसभा चुनाव की तैयारी है? साथ ही यह भी कि इसका अंत कहाँ है। महात्मा गाधी अराजकतावादी नेता माने जाते थे। अराजकतावाद एक राजनीतिक अवधारणा है, जिसके मूल में राज्यसत्ता का विरोध है। क्या आम आदमी पार्टी वैसी ही पार्टी है या ममता बनर्जी की राह पर चल पड़ी लोकलुभावन पार्टी है? इन प्रश्नों के जवाब हम सबको मिलकर देने हैं। आप विचार करें

बीबीसी हिंदी वैबसाइट

मीडिया में छाए 'अराजक' केजरीवाल

 मंगलवार, 21 जनवरी, 2014 को 08:07 IST तक के समाचार

• Facebook
• Twitter
• Google+
• शेयर करें
• मित्र को भेजें
• प्रिंट करें

केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को सभी प्रमुख अख़बारों में छाए रहे.
 बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर पढ़ें पूरा लेख

इंडियन एक्सप्रेस

अमर उजाला

चिदम्बरम के अनुसार 'आप' के बाबत फैसला गलत था

देश के अखबारों का ध्यान कल दिल्ली में मोदी की रैली या सुनंदा पुष्कर थरूर के निधन पर था। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ऐस में इंडियन एक्सप्रेस ने पी चिदम्बरम का वक्तव्य प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप को समर्थन देने का फैसला अनावश्यक था। चिदम्बरम के अनुसार हम जीते नहीं थे, हम ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ऐसे में हमें खामोश रहना चाहिए थे। चिदम्बरम ने राष्ट्रीय संदर्भ में यह भी कहा कि हमारे बड़े नेताओं ने जनता को जानकारियाँ देने में उदासीनता बरती। आज की कुछ कतरनों पर नजर डालें

इंडियन एक्सप्रेस

दिल्ली में आप की कांग्रेस से सीधी तकरार

आज सुबह के अखबार सुनंदा पुष्कर थरूर के निधन की खबरों से भरे पड़े थे। ऐसे विषयों को उछालने में मीडिया को मजा आता है। ऐसे में भाजपा कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद को वह कवरेज नहीं मिल पाई जो मिल सकती थी। वह कमी आज दिन में नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद पूरी हो गई। शायद कल के अखबारों में भी यही खबर प्रभावी होगी। बहरहाल कुछ ध्यान खींचने वाली कतरनें इस प्रकार हैंः-

नवभारत टाइम्स

अब आप के कर्णधारों को सोचना चाहिए

पिछले महीने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अचानक जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा था, नई पार्टी को जनता से जुड़ाव के कारण सफलता मिली और इस मामले में उससे सीखने की जरूरत है। हम इससे सबक लेंगे। पर इसी शुक्रवार को कांग्रेस महासमिति की बैठक में उन्होंने कहा, विपक्ष गंजों को कंघे बेचना चाहता है और नया विपक्ष कैंची लेकर गंजों को हेयर स्टाइल देने का दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रति उनका आदर एक महीने के भीतर खत्म हो गया। उन्होंने अपने जिन कार्यक्रमों की घोषणा की उनमें कार्यकर्ताओं की मदद से प्रत्याशी तय करने और चुनाव घोषणापत्र बनने की बात कही, जो साफ-साफ ‘आप’ का असर है।

राहुल को ‘आप’ के तौर-तरीके पसंद हैं, पर ‘आप’ नापसंद है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन से उसकी लानत-मलामत शुरू कर दी थी। उसने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर देकर कहा कि 'आप' और कुछ नहीं, कांग्रेस की बी टीम है। जनता के मन में मुख्यधारा की पार्टियों को लेकर नाराजगी है। 'आप' को उस नाराजगी का फायदा मिला। उसने खुद को आम आदमी जैसा साबित किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की घोषणा की, लालबत्ती संस्कृति का तिरस्कार किया। शपथ लेने के दिन मेट्रो से यात्रा की। बंगला-गाड़ी को लेकर अपनी अरुचि व्यक्त की वगैरह।

राहुलमय कांग्रेस और 'आप' का टूटता जादू

पिछले दो दिन के अखबार राहुल के प्रधानमंत्रित्व को समर्पित थे। सभी चैनलों पर बहस का मुद्दा भी यही था। बहरहाल कांग्रेस महासमिति की बैठक का निष्कर्ष यह निकला कि अब राहुल नए अवतार में हैं। उनकी बोली और अंदाज बदला है। पार्टी की इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हिंदी में बोले। अपने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने हिंदी में पूछे गए सवालों के जवाब भी अंग्रेजी में दिए थे। इससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब अपनी आर्थिक नीति को लेकर जवाब देने की स्थिति में है। उसके प्रवक्ताओं को होमवर्क के साथ भेजा जा रहा है। राहुल ने मणिशंकर की तारीफ की तो उन्हें भी ताव आ गया और उन्होंने नरेंद्र मोदी को चायवाला बना दिया। रोचक बात यह कि जिस नरेंद्र मोदी के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आगमन से लेकर सभा स्थल तक जाने का आँखों देखा हाल प्रसारित होता था, वे दो दिन से दिल्ली में पड़े थे उनकी कोई खबर नहीं। खबरें हैं 'आप' की दुर्दशा की। अब इस आशय की खबरें भी आने लगी हैं कि किस तरह से आप की टोपी पहने लोग सरकारी अफसरों को फटकार रहे हैं। दिल्ली में स्टिंग ऑपरेशन वाले उपकरणों की बिक्री हो रही है। पर उससे ज्यादा है मंत्री-पुलिस संवाद। लोकतंत्र अपने अगले पायदान पर आ गया है। 

दैनिक भास्कर 

भास्कर ने अपने सिर ताज रखा

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर के इंटरव्यू की ओर दुनिया भर का ध्यान गया। इसकी वजह इंटरव्यू नहीं था, बल्कि वह घोषणा थी जो राहुल गांधी ने की थी। पर यह शुद्ध रूप से पीआर एक्ससाइज थी। राहुल गांधी चाहते तो यह घोषणा किसी और माध्यम से हो सकती थी। हाँ यह सवाल जरूर मन में आता है कि राहुल को हिंदी मीडिया इस वक्त क्यों याद आया। आज की कतरनों में सबसे ज्यादा 'आप' के तबेले में लतिहाव से जुड़ी हैं। शशि थरूर और सुनंदा के तलाक की संभावनाओं से जुड़ी खबर भी रोचक है। 

‘आप’ की तेजी क्या उसके पराभव का कारण बनेगी?

दिल्ली में 'आप' सरकार ने जितनी तेजी से फैसले किए हैं और जिस तेजी से पूरे देश में कार्यकर्ताओं को बनाना शुरू किया है, वह विस्मयकारक है। इसके अलावा पार्टी में एक-दूसरे से विपरीत विचारों के लोग जिस प्रकार जमा हो रहे हैं उससे संदेह पैदा हो रहे हैं। मीरा सान्याल और मेधा पाटकर की गाड़ी किस तरह एक साथ चलेगी? इसके पीछे क्या वास्तव में जनता की मनोकामना है या मुख्यधारा की राजनीति के प्रति भड़के जनरोष का दोहन करने की राजनीतिक कामना है?  अगले कुछ महीनों में साफ होगा कि दिल्ली की प्रयोगशाला से निकला जादू क्या देश के सिर पर बोलेगा, या 'आप' खुद छूमंतर हो जाएगा?

फिज़ां बदली हुई थी, समझ में आ रहा था कि कुछ नया होने वाला है, पर 8 दिसंबर की सुबह तक इस बात पर भरोसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। ओपीनियन और एक्ज़िट पोल इशारा कर रहे थे कि दिल्ली का वोटर ‘आप’ को जिताने जा रहा है, पर यह जीत कैसी होगी, यह समझ में नहीं आता था। बहरहाल आम आदमी पार्टी की जीत के बाद से यमुना में काफी पानी बह चुका है। पार्टी की इच्छा है कि अब राष्ट्रीय पहचान बनानी चाहिए। पार्टी अपनी सफलता को लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। 10 जनवरी से देश भर में ‘आप’ का देशव्यापी अभियान शुरू होगा। इस अभियान का नाम ‘मैं भी आम आदमी’ रखा गया है। सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कतरनें काफी कुछ कहती हैं-3

आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि सीबीआई ने आरटीआई के तहत आंशिक छूट माँगी थी, पर पीएमओ की कृपा से पूरी छूट मिल गई।

कतरनें काफी कुछ कहती हैं-2

दैनिक भास्कर में आज राहुल गांधी का इंटरव्यू छपा है। अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस की मीडिया मंडली हंदी मीडिया की उपेक्षा करती थी। इस बार के चुनाव परिणामों ने उन्हें कुछ सोचने को मजबूर किया है। पर क्या वे हिंदी बोलने वालों के दिल और दिमाग को समझते हैं? जल्द सामने आएगा। इससे एक बात यह झलकती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की घोषणा होने वाली है। अलबत्ता यह इंटरव्यू पीआर एक्सरसाइज जैसा लगता  है। इंटरव्यूअर की भूमिका क्रॉस क्वेश्चन की होती है जो इसमें दिखाई नहीं पड़ती।

भारत-अमेरिका रिश्तों में बचकाना बातें

देवयानी खोब्रागडे के मामले को लेकर हमारे मीडिया में जो उत्तेजक माहौल बना उसकी जरूरत नहीं थी. इसे आसानी से सुलझाया जा सकता था. इसे भारत-अमेरिका रिश्तों के बनने या बिगड़ने का कारण मान लिया जाना निहायत नासमझी होगी. दो देशों के रिश्ते इस किस्म की बातों से बनते-बिगड़ते नहीं है. भारत में इस साल चुनाव होने हैं और यह मामला बेवजह गले की हड्डी बन सकता है. सच यह है कि यह एक बीमारी का लक्षण मात्र है. बीमारी है संवेदनशील मसलों की अनदेखी. बेहतर होगा कि हम बीमारी को समझने की कोशिश करें. हर बात को राष्ट्रीय अपमान, पश्चिम के भारत विरोधी रवैये और भारत के दब्बूपन पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए.

कांग्रेस को जरूरत है एक जादुई चिराग की

आम आदमी पार्टी हालांकि सभी पार्टियों के लिए चुनौती के रूप में उभरी है, पर उसका पहला निशाना कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पर ‘आप’ की जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमें जनता से जुड़ने की कला ‘आप’ से सीखनी चाहिए। सवा सौ साल पुरानी पार्टी के नेता की इस बात के माने क्या हैं? राहुल की ईमानदारी या कांग्रेस का भटकाव? पार्टी को पता नहीं रहता कि जनता के मन में क्या है। राहुल गांधी ने इसके फौरन बाद लोकपाल विधेयक का मुद्दा उठाया और कोई कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह कानून पास हो गया। लोकसभा चुनाव होने में तकरीबन तीन महीने का समय बाकी है। अब कांग्रेस को तीन सवालों के जवाब खोजने हैं। क्या राहुल गांधी के नाम की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में की जाएगी? क्या सरकार कुछ और बड़े राजनीतिक फैसले करेगी? कांग्रेस कौन सी जादू की पुड़िया खोलेगी जिसके सहारे सफलता उसके चरण चूमे?

पिछले मंगलवार को राहुल गांधी के घर पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक करने के बाद इतना जाहिर कर दिया कि वे भी अब सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी को अपने साथ विश्वसनीय सहयोगियों की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण नेताओं को सरकारी पदों को छोड़कर संगठन के काम में लगने के लिए कहा जाएगा। इस बार एक-एक सीट के टिकट पर राहुल गांधी की मोहर लगेगी। महासचिवों के स्तर पर भारी बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और अन्य हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस के पास प्रभावशाली चेहरों की कमी है। कांग्रेस ने खुद भी इन इलाकों को त्यागा है। इसके पहले प्रियंका गाँधी को मुख्यधारा की राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की है। अमेठी और रायबरेली के सिवा वे देश के दूसरे इलाकों में प्रचार करने नहीं जातीं। उन्हें राहुल की पूरक बनाने का प्रयास अब किया जा रहा है। लगता है संगठन के काम अब वे देखेंगी। प्रचार के तौर-तरीकों में भी बुनियादी बदलाव के संकेत हैं। हिंदी इलाकों में अच्छे ढंग से हिंदी बोलने वाले प्रवक्ताओं को लगाने की योजना है। सोशल मीडिया में पार्टी की इमेज सुधारने के लिए बाहरी एजेंसियों की मदद ली जा सकती है।

जीएसएलवी :भारतीय विज्ञान-गाथा का एक पन्ना

दुनिया के किसी भी देश के अंतरिक्ष अभियान पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर सफलता के पीछे विफलताओं की कहानी छिपी होती। हर विफलता को सीढ़ी की एक पायदान बना लें वह सफलता के दरवाजे पर पहुँचा देती है। यह बात जीवन पर भी लागू होती है। भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच वेहिकल (जीएसएलवी) के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि यह रॉकेट कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए तैयार हुआ है। इसकी सफलता-कथा ही लोगों को याद रहेगी, जबकि जिन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करना अच्छा लगता है, वे इसकी विफलता की गहराइयों में जाकर यह देखना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इसमें सुधार करते हुए इसे सफल बनाया।

जीएसएलवी की चर्चा करने के पहले देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर नजर डालनी चाहिए। यह समझने की कोशिश भी करनी चाहिए कि देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम की जरूरत क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि जिस देश में सत्तर करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हों और जहाँ चालीस करोड़ से ज्यादा लोग खुले में शौच को जाते हों उसे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना शोभा नहीं देता। पहली नजर में यह बात ठीक लगती है। हमें इन समस्याओं का निदान करना ही चाहिए। पर अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या इसमें बाधा बनता है? नहीं बनता बल्कि इन समस्याओं के समाधान खोजने में भी अंतरिक्ष विज्ञान मददगार हो सकता है।

कतरनें जो काफी कुछ कहती हैं-1

नवभारत टाइम्स

'आप' का जादू क्या देश पर चलेगा?

दिल्ली का जादू क्या देश के सिर पर बोलेगा?

प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

 मंगलवार, 7 जनवरी, 2014 को 17:22 IST तक के समाचार

• Facebook
• Twitter
• Google+
• शेयर करें
• मित्र को भेजें
• प्रिंट करें

आम आदमी पार्टी की दिल्ली की प्रयोगशाला से निकला जादू क्या देश के सिर पर बोलेगा? इस जीत के बाद से यमुना में काफी पानी बह चुका है. वह अपनी सफलता को लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है.

इसके लिए 10 जनवरी से देश भर में ‘मैं भी आम आदमी’ अभियान शुरू होगा. खबरों के मुताबिक पार्टी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं लेकिन भीड़ बढ़ाने के पहले पार्टी को अपनी राजनीतिक धारणाओं को देश के सामने भी रखना होगा.

संबंधित समाचार

• अभी तो शुरू हुई है ‘आप’ की परीक्षा
• क्या कांग्रेस और भाजपा कमज़ोर पड़ रही हैं?
• नहीं लडूंगा लोकसभा का चुनाव: केजरीवाल

टॉपिक

• भारत

'आप' के कामकाज की शुरूआत मेट्रो पर सवार होकर शपथ लेने जाने, लालबत्ती संस्कृति को खत्म करने जैसी प्रतीकात्मक बातों से हुई.

जनता पर उसका अच्छा असर भी पड़ा लेकिन सरकार बनने के बाद उसके फैसलों और तौर-तरीकों को लेकर काफी लोगों की नाराज़गी भी उजागर हुई है.

फैसलों पर विवाद

विश्वास मत पर बहस के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने सरकार को बिजली-पानी के फैसलों के बाबत निशाना बनाया था. कहा गया कि पानी की कीमत कम होने का लाभ ग़रीबों को कम, पैसे वालों को ज़्यादा मिलेगा.

बीबीसी हिंदी डॉटकॉम पर पढ़ें पूरा लेख