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Friday, August 11, 2023

ग्रामीण-विकास और खेती की चुनौतियाँ


 आज़ादी के सपने-02

भारत सरकार ने गत 20 जुलाई को चावल के निर्यात को लेकर एक बड़ा फैसला किया. गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई. भारत के इस फ़ैसले के पीछे कारण है आने वाले त्योहार के मौसम में बढ़ने वाली घरेलू माँग और क़ीमतों पर नियंत्रण रखना.

भारत के इस फैसले से दुनिया भर के खाद्य बाज़ार में चावल के दाम बढ़ने की आशंका है. भारत आज दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. चावल के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत है. विश्व व्यापार में साढ़े चार करोड़ टन चावल की बिक्री होती है, जिसमें 2.2 करोड़ टन भारतीय चावल होता है.

आत्मनिर्भर भारत

निर्यात-प्रतिबंधों का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, वह विचार का अलग विषय है. हमें केवल इस बात को रेखांकित करना है कि खाद्यान्न के मामले में अब हम आत्मनिर्भर हैं. भारत 140 से अधिक देशों को चावल निर्यात करता है.

इस परिस्थिति की तुलना करें साठ के दशक से जब भारत को विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ा था. पीएल-480 समझौते के तहत, भारत ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया. उसके तहत ऐसे गेहूँ को स्वीकार करना पड़ा, जो जानवरों को खिलाने लायक था.

भारत के प्राण उसके गाँवों में बसते हैं. देश का विकास तभी होगा, जब गाँवों का विकास होगा. गाँवों के साथ भारतीय खेती का वास्ता है. कृषि और ग्रामीण विकास के भारतीय कार्यक्रमों की लंबी कहानी है. इसमें पंचायती-राज और 73वें संविधान संशोधन की भी भूमिका है.

पंचायती राज

जनवरी 2019 तक की जानकारी के अनुसार देश में 630 जिला पंचायतें, 6614 ब्लॉक पंचायतें और 2,53,163 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं. इनके पास कुछ वित्तीय अधिकार भी हैं. 2021-26 की अवधि के लिए बने 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ की धनराशि के आबंटन की सिफारिश की है.

Friday, December 10, 2021

किसान-आंदोलन के बाद अब क्या होगा?


करीब 14 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। अब देखना होगा कि यह विषय राष्ट्रीय-विमर्श का विषय रहता है नहीं। किसान इसे अपनी विजय मान सकते हैं, पर सरकार को इसे अपनी पराजय नहीं मानना चाहिए। अभी तक कोई भी निर्णायक फैसला नहीं हुआ है, केवल वे तीन कानून वापस हुए हैं, जिन्हें सरकार लाई थी। इन कानूनों की प्रासंगिकता और निरर्थकता को लेकर अब विचार होना चाहिए।

कृषि-सुधार पर विमर्श

अभी इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है कि सरकार कानून लाई ही क्यों थी। क्या भारतीय कृषि में सुधार की जरूरत है? सुधार किस प्रकार का हो और कैसे होगा? देश की राजनीतिक व्यवस्था और खासतौर से लोकलुभावन राजनीति ने कर्जों की माफी, सब्सिडी, मुफ्त बिजली, एमएसपी वगैरह को कृषि-सुधार मान लिया है। इन सारे प्रश्नों पर भी विचार की जरूरत है। सरकार ने भी कुछ छोटी-मोटी कोशिशों के अलावा इस विषय पर ज्यादा विमर्श की कोशिश नहीं की।

इस विमर्श में किसान-संगठनों को शामिल करना उपयोगी और जरूरी है। यह विमर्श पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ देशभर के किसानों के साथ देश के सभी क्षेत्रों के किसानों के साथ होना चाहिए। उनके दीर्घकालीन हितों पर भी विचार होना चाहिए, साथ ही अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन प्रश्नों पर उन्हें भी विचार करना चाहिए। यह केवल किसानों या केवल खेती का मामला नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का मामला है। इसके साथ ग्रामीण-अर्थव्यवस्था के सवाल जुड़े हैं।

जब हम किसान की बात करते हैं, तब सारे मामले बड़ी जोत वाले भूस्वामियों तक सिमट जाते हैं। गाँवों में भूस्वामियों की तुलना में भूमिहीन खेत-मजदूरों का तादाद कई गुना ज्यादा है। उन्हें काम देने के बारे में भी विचार होना चाहिए।

15 जनवरी को समीक्षा

संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बार्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन का स्थगित करने का ऐलान किया। इसके साथ यह भी कहा गया है कि 15 जनवरी को मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। यदि केंद्र सरकार ने बातें नहीं मानीं तो आंदोलन फिर शुरू होगा। ऐसा इशारा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से किया गया है। गुरनाम सिंह चढूनी ने भी कहा कि हम इस आंदोलन के दौरान सरकार से हुए करार की समीक्षा करते रहेंगे। यदि सरकार अपनी ओर से किए वादों से पीछे हटती है तो फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। इस आंदोलन ने सरकार को झुकाया है।

दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बार्डर (कुंडली बार्डर) शंभु बार्डर तक जुलूस के रूप में किसान प्रदर्शनकारी जाएंगे। इसके बीच में करनाल में पड़ाव हो सकता है। प्रदर्शनकारियों की वापसी के दौरान हरियाणा के किसान पंजाब जाने वाले किसानों पर जगह-जगह पुष्प वर्षा करेंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को चले जाएंगे।  

Sunday, December 5, 2021

एमएसपी-गारंटी से जुड़े सवाल


तीन कृषि-कानूनों की वापसी का विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान क़ानूनों की वापसी के साथ-साथ, लगातार एक मांग करते आए हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए। उधर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य-बजट खेती, और एमएसपी प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। एमएसपी व्यवस्था को पुष्ट और व्यावहारिक बनाना है, तो इसमें किसान संगठनों की भूमिका भी है। उनकी जिम्मेदारी केवल आंदोलन चलाने तक सीमित नहीं है।

क्या किसान मानेंगे?

शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय किया गया कि अभी हमारे कुछ मसले बाकी हैं। सरकार के साथ बात करने के लिए किसानों की पाँच-सदस्यीय समिति बनाई गई है। अब 7 दिसंबर को एक और बैठक होगी, जिसमें आंदोलन के बारे में फैसला किया जाएगा। मोर्चा ने 21 नवंबर को छह मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सरकार संसद में एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर प्रतिबद्धता बताए। कमेटी गठित कर इसकी ड्राफ्टिंग क्लियर करे और समय सीमा तय करे। किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करे, आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास, शहीद स्मारक बनाने को जगह दे। किसानों का कहना है कि सरकार ने इस पत्र का जवाब नहीं दिया है।

कानूनी गारंटी

इनमें सबसे महत्वपूर्ण माँग है एमएसपी गारंटी कानून। सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा तो की है, पर क्या वह इसकी गारंटी देने वाला कानून बनाएगी या बना पाएगीभारत में किसानों को उनकी उपज का ठीक मूल्य दिलाने और बाजार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार फसल बोने के पहले कुछ कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खासतौर से जब फसल बेहतर हो तब समर्थन मूल्य की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे में कीमतें गिरने का अंदेशा होता है।

कितनी फसलें

इस समय 23 फसलों की एमएसपी केंद्र-सरकार घोषित करती है। इनमें सात अन्न (धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), पाँच दलहन (चना, तूर या अरहर, मूँग, उरद और मसूर), सात तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम (सैफ्लावर) और नाइजरसीड) और नकदी (कॉमर्शियल) फसलें गन्ना, कपास, नारियल और जूट शामिल हैं। सिद्धांततः एमएसपी का मतलब है लागत पर कम से कम पचास फीसदी का लाभ, पर व्यावहारिक रूप से ऐसा होता नहीं। फसल के समय पर किसानों से एमएसपी से कम कीमत मिलती है। चूंकि एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं है, इसलिए वे इस कीमत पर अड़ नहीं सकते। किसान चाहते हैं कि उन्हें यह कीमत दिलाने की कानूनन गारंटी मिले।

Sunday, November 21, 2021

किसानों की जीत, पर समस्या जहाँ की तहाँ है


मोदी सरकार ने कृषि-कानूनों की वापसी के लिए जो खास दिन और समय चुना है, उसके पीछे चुनावी-रणनीति नजर आती है। इसके अलावा यह मजबूरी भी है। पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के चुनावों पर किसान-आंदोलन का असर है। इन हालात में बीजेपी का चुनाव के मैदान में उतरना जोखिम से भरा था। हमारी लोकतांत्रिक-व्यवस्था के लिए यह अच्छी खबर है। इसे किसी की जीत या हार मानने के बजाय यह मानना चाहिए कि सरकार को जनता के बड़े वर्ग की भावना को सुनना होता है। लोकतांत्रिक-राजनीति केवल चुनाव में बहुमत हासिल करने का काम ही नहीं है। बहरहाल कानूनों की वापसी से पार्टी पर राजनीतिक दबाव कम होगा। इससे यह भी साबित होता है कि बड़े बदलावों के उतने ही बड़े राजनीतिक जोखिम हैं। दूसरे यह भी कि तेज औद्योगीकरण के माहौल में भी हमारे देश में खेती बड़ी संख्या में लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। 

तीसरी पराजय

पिछले सात साल में पार्टी की इस किस्म की यह तीसरी पराजय है। इसके पहले भूमि सुधार कानून में संशोधन और जजों की नियुक्ति से जुड़े न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले में सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इतना ही नहीं सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन तो संसद से पास करा लिया, पर उससे जुड़े नियम अभी तक नहीं बना पाई है। उसे लेकर वैश्विक और आंतरिक राजनीतिक दबाव है। बहरहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने कानूनों की वापसी को किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया है। यह भी कहा है कि आंदोलन फ़सलों के लाभकारी दाम की वैधानिक गारंटी के लिए भी था, जिस पर अब भी कुछ फ़ैसला नहीं हुआ है। अब हम संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने तक इंतज़ार करेंगे। इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया भी वही है, जो कानून बनाने की है। संसद को विधेयक पास करना होगा।

राजनीतिक निहितार्थ

राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राउत, अखिलेश यादव, चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर जयंत चौधरी तक सबने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वे इस बात को रेखांकित जरूर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसीलिए उसने कानून वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने इसे किसानों की जीत और सरकार की हार भी बताया है। सच यह है कि उनके हाथ से भी एक महत्वपूर्ण मसला निकल गया है, आंदोलन जारी रहना उनके हित में था। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सिर पर से एक बोझ उतर गया है।

तीनों कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास हुए थे। उसके पहले अध्यादेश लाए गए थे। इससे लगता था कि सरकार जल्दबाजी में इन्हें लागू करना चाहती है। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क है कि इनके जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमोकरम पर छोड़ देगी। सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

Friday, February 5, 2021

विदेश सेवा के पूर्व अफसरों ने किसान-आंदोलन पर पश्चिमी देशों को लताड़ा


भारत में आर्थिक सुधारों के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्वीकरण है, जिसे लेकर पश्चिमी देशों का जोर सबसे ज्यादा है। नब्बे के दशक में विश्व व्यापार संगठन बन जाने के बाद वैश्विक कारोबार से जुड़े मसले लगातार उठ रहे हैं। इन दिनों भारत में चल रहा किसान आंदोलन वस्तुतः कारोबार के उदारीकरण की दीर्घकालीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसके तमाम पहलू हैं और उन्हें लेकर कई तरह की राय हैं, पर भारत में और भारत के बाहर सारी बहस किसान-आंदोलन के इर्द-गिर्द है। लोग जो भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो दोनों मसलों को जोड़कर बातें कर रहे हैं।

बहरहाल इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर का हवाला देना बेहतर होगा। भारत की विदेश-सेवा से जुड़े  20 पुराने अधिकारियों ने विश्व व्यापार संगठन के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में वस्तुतः डब्लूटीओ, अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों के राजनीतिक समूहों को कोसा है। इसका आशय यह है कि आप हमें बाजार खोलने का सुझाव भी देंगे और ऊपर से नसीहत भी देंगे कि ऐसे नहीं वैसे चलो। यह हमारे देश का मामला है। हमें बाजार, खाद्य सुरक्षा और किसानों के बीच किस तरह संतुलन बनाना है, यह काम हमारा है। खेती से जुड़े कानून इस संतुलन को स्थापित करने के लिए हैं। यह तो आपका दोहरा मापदंड है। एक तरफ आप वैश्विक खाद्य बाजार के चौधरी बने हुए हैं और दूसरी तरफ किसान-आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।

Monday, January 25, 2021

कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटने की वजह!


24 जनवरी 2021 के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित अपने कॉलम
राष्ट्र की बातमें शेखर गुप्ता ने लिखा है कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों पर पीछे हटकर अधैर्य का परिचय दिया है। उन्होंने लिखा, बहानेबाजी, मिशन को रद्द करना, झिझक जाना, रणनीतिक रूप से कदम पीछे करना, गतिरोध, कृषि सुधारों को लेकर मोदी सरकार की दुविधा समझाने के लिए इनमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हार या आत्मसमर्पण न मानें तो भी यह दुविधा तो है। यह दुखद है क्योंकि ये कानून साहसी और सुधारवादी हैं और ये किसानों को नुकसान पहुंचाने के बजाय मददगार साबित होंगे।

बहरहाल, अहम सुधारों को राजनीतिक ढंग से लुभावना बनाना होता है। अब सुधारों को गुपचुप और चरणबद्ध तरीके से अंजाम देने का वक्त नहीं रहा। ऐसे में समझना होगा गलती कहां हुई। दरअसल कोई भी कानून उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना कि उससे प्रभावित लोग उसे पाते हैं।

 

हमारी दृष्टि में सात प्रमुख वजह हैं जिनके कारण मोदी-शाह की भाजपा किसानों को यकीन दिलाने में नाकाम रही।

 

1.वे यह नहीं मानना चाहते कि उत्तर भारत में एक ऐसा गैर मुस्लिम राज्य है जहां मोदी को वह लोकप्रियता हासिल नहीं जो उन्हें हिंदी प्रदेश में है।

 

2.वे यह नहीं मानते कि उन्हें कभी स्थानीय साझेदार की जरूरत महसूस नहीं हुई। अकालियों से अलग होने की यही वजह है। पंजाब के सिख, असम के हिंदुओं जैसे नहीं हैं जो मोदी को तब भी वोट देते हैं जब वह उनकी क्षेत्रीय पार्टी को हाशिए पर धकेल दें और उनके नेताओं को चुरा लें।

 

3.इस स्तंभ में पहले भी लिखा जा चुका है कि वे सिखों को नहीं समझते। अलग वेशभूषा के बावजूद वे उन्हें मूल रूप से हिंदू मानते हैं। सच यह है कि वे हिंदू हैं लेकिन नहीं भी हैं। परंतु मोदी-शाह की भाजपा को भी बारीकियों की अधिक समझ नहीं है।

 

4.भाजपा यह समझ नहीं पाई कि पंजाब के किसान 20वीं सदी के आरंभ में भगत सिंह से भी पहले वाम प्रभाव में आ गए थे। सिखों और गुरुद्वारों में सामुदायिक गतिविधियों की परंपरा रही है। वाम के संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक विवेक को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल को वार्ताओं में इन्हीं का सामना करना है।

 

5.इन्हीं सब वजहों से मोदी सरकार सुधारों का प्रचार प्रसार करने से नहीं हिचकिचाई। उसने हरित क्रांति वाले और अधिशेष उपज उत्पन्न करने वाले किसानों को यह नहीं बताया कि जिस व्यवस्था के अधीन उनकी दो पीढ़ियां समृद्ध हुई हैं वह ध्वस्त हो चुकी है। उसने बस इसे ठीक करने के लिए तीन कानून बना दिए।

 

6.आप सिखों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट कहें तो उनके साथ मुस्लिमों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर उनके साथ मुस्लिमों जैसा व्यवहार किया गया तो पूरा देश विरोध करेगा। वहीं अगर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा तो सिख आप पर हंसेंगे और पूरा देश आपसे पूछेगा कि आपकी दिक्कत क्या है। यानी उनके खिलाफ जाने-पहचाने हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते: बल प्रयोग, एजेंसियों का इस्तेमाल, दुष्प्रचार, अतिशय राष्ट्रवाद आदि।

 

7.आखिर में मोदी-शाह की भाजपा का जाना-पहचाना रुख: अतीत के प्रति अवमानना का भाव। क्योंकि वे मानते हैं कि भारत का इतिहास 2014 की गर्मियों से शुरू हुआ और उसके पहले जो कुछ हुआ वह एक त्रासदी थी और उससे कोई सबक लेना उचित नहीं।

 

सातवें बिंदु पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि सन 2014 के बाद के भाजपा नेता सत्ता और आत्म मोह से ग्रस्त न होते तो शायद वे किसी से कहते कि उन्हें देश से जुड़े अनुभवों से वाकिफ कराए। यकीनन तब उन्हें जवाहरलाल नेहरू की उन तमाम कथित गलतियों की जानकारी नहीं मिलती जिनके बारे में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बताया गया। तब उन्हें यह अवश्य पता चलता कि कैसे एक अत्यंत ताकतवर नेता को जो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था उससे गलती हुई और उसे अपने कदम वापस लेने पड़े।

बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ें पूरा आलेख


Wednesday, January 6, 2021

खेती-किसानी से जुड़े व्यापक सवालों पर भी बहस होनी चाहिए


किसान-आंदोलन के समांतर देश में खेती को लेकर जो चर्चा चलनी चाहिए थी, वह मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। खासतौर से हिंदी मीडिया में यह चर्चा सिरे से नदारद है। आंदोलन से जुड़ी खबरें जरूर बड़ी तादाद में हैं, पर उनका लक्ष्य या तो सरकार का विरोध है या समर्थन। पर हमें खेती और किसानों की स्थिति को समझना चाहिए। इसके साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलावों पर भी नजर डालनी चाहिए। यह सच है कि आज भी हमारा समाज खेतिहर है, पर यह गर्व की बात नहीं है। यह मजबूरी है, क्योंकि कारोबार और रोजगार के हमारे वैकल्पिक साधनों का विकास धीमा है। बहरहाल आज यानी 6 जनवरी और कल यानी 5 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस के दो लेख मुझे पठनीय लगे। यदि आपकी दिलचस्पी इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हो, तो मुझे खुशी होगी। मैंने इस सिलसिले में कुछ और महत्वपूर्ण आलेख सँजोकर रखे हैं। बात आगे बढ़ेगी, तो मैं उन्हें भी सामने रखूँगा।

आज के इंडियन एक्सप्रेस में दीपक पेंटल का लेख इन फार्म डिबेट, मिसिंग आरएंडडी प्रकाशित हुआ है। दीपक पेंटल दिल्ली विवि के पूर्व कुलपति हैं। मुझे याद पड़ता है कि दिल्ली विवि में जेनेटिक खेती पर काफी काम उनके कार्यकाल में हुआ था। बहरहाल उन्होंने इस लेख में कहा है कि इस समय चर्चा मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है, जबकि इन किसानों के पास धान और गेहूँ की खेती के स्थान पर नई फसलों का विकल्प था, जिसपर उन्हें अबतक चले जाना चाहिए था।

Sunday, December 27, 2020

खेतों में इतनी मायूसी क्यों?


किसान-आंदोलन जिस करवट भी बैठे, भारत में खेती से जुड़े बुनियादी सवाल अपनी जगह बने रहेंगे। विडंबना है कि महामारी से पीड़ित इस वित्तीय वर्ष में हमारी जीडीपी लगातार दो तिमाहियों में संकुचित होने के बावजूद केवल खेती में संवृद्धि देखी गई है। इस संवृद्धि के कारण ट्रैक्टर और खेती से जुड़ी मशीनरी के उत्पादन में भी सुधार हुआ है। अनाज में आत्म निर्भरता बनाए रखने के लिए हमें करीब दो प्रतिशत की संवृद्धि चाहिए, जिससे बेहतर ही हम कर पा रहे हैं, फिर भी हम खेती को लेकर परेशान हैं।

खेती से जुड़े हमारे सवाल केवल अनाज की सरकारी खरीद, उसके बाजार और खेती पर मिलने वाली सब्सिडी तक सीमित नहीं हैं। समस्या केवल किसान की नहीं है, बल्कि गाँव और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की है। गाँव, गरीब और किसान को लेकर जो बहस राजनीति और मीडिया में होनी चाहिए थी वह पीछे चली गई है। भारत को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अन्न के लिहाज से एक अभाव-पीड़ित देश की छवि को दूर करके अन्न-सम्पन्न देश की छवि बनाई है, फिर भी हमारा किसान परेशान है। हमारी अन्न उत्पादकता दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कम है। ग्रामीण शिक्षा, संचार, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मानकों पर हम अपेक्षित स्तर को हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं।

Sunday, September 20, 2020

क्यों नाराज हैं किसान?


पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कुछ हिस्सों में खेती से जुड़े तीन नए विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान इनका विरोध कर रहे हैं, विरोधी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैंसरकार कह रही है कि ये विधेयक किसानों के हित में हैं और विरोधी दल किसानों को बजाय उनका हित समझाने के गलत बातें समझा रहे हैं। किसानों की आशंकाओं से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए जाने चाहिए। उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि सरकारी खरीद बंद हुई, तो वे व्यापारियों के रहमो-करम पर होंगे।

इन कानूनों में कहीं भी सरकारी खरीद बंद करने या न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की बात नहीं है। केवल अंदेशा है कि सरकार उसे खत्म करेगी। इस अंदेशे के पीछे भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन की योजना है। शांता कुमार समिति का सुझाव है कि केंद्र सरकार अनाज खरीद का जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि एमएसपी की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।