Sunday, November 22, 2026

राहुल गांधी के पाकिस्तान और इसराइल से जुड़े बयान को लेकर कयास


हाल में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पाकिस्तान और इसराइल को लेकर जो बातें कहीं, उन्हें लेकर भारत में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन बयानों में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और इसराइल के साथ रणनीतिक रिश्तों का ज़िक्र किया है।

शिकागो में एक पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दोष भारतीयों की हत्या के बीच संवाद नहीं हो सकता। साथ ही, वैश्विक मामलों पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और अमेरिका-ईरान संवाद में पाकिस्तान की भूमिका का भी उल्लेख किया।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इसराइल के साथ अच्छे संबंध हैं और इसराइल से हथियार खरीदना अच्छी बात है, लेकिन भारत की विदेश नीति 1.5 अरब लोगों के हितों के अनुसार तय होनी चाहिए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की निंदा की और साथ ही गज़ा में इसराइली सैन्य कार्रवाई की आलोचना भी की।

भारत की अर्थव्यवस्था, चुनाव और विदेश नीति की उनकी आलोचना तो जानी-पहचानी है, लेकिन पाकिस्तान और इसराइल पर उनकी बातें कुछ लोगों को बड़े बदलाव का संकेत देती हैं, पर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस का यह विचार आज का नहीं है और यदि राहुल इस विचार से दूर जाएँगे, तो पार्टी का आधार और कमज़ोर होगा। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के राष्ट्रवाद के बरक्स अपने राष्ट्रवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत ने हमेशा से फ़लस्तीनी राज्य के मुद्दे का समर्थन किया है, कांग्रेस भी समर्थन करती है और नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार भी करती है। यह भी सच है कि हाल में केंद्र सरकार ने इसराइल के साथ रिश्ते और गहरे किए हैं, पर फलस्तीनियों का समर्थन बंद नहीं किया है। इसे लेकर कई बार विसंगतियाँ पैदा होती हैं, पर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसकी एक बड़ी वजह रक्षा-तकनीक और 1999 का करगिल युद्ध है, जिसमें हमें इसराइली तकनीक का सहारा लेना पड़ा था।

राहुल गांधी ने हमास के 7 अक्तूबर 2023 के हमलों और हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की कार्रवाई दोनों बातों की निंदा की, साथ ही कहा कि वे इसराइल के साथ ‘मज़बूत रिश्ते’ का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारे स्ट्रैटेजिक हित हैं, जिसमें हमारी सेना के लिए सबसे अच्छे हथियार खरीदना भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब गज़ा के मामले में चुप्पी नहीं हो सकती।’

ये कमेंट ऐसे समय में आए हैं जब इसराइल को दुनिया भर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में भी उसकी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति इस बात से तय होनी चाहिए कि भारत के लिए क्या अच्छा है। मैं इसराइल के साथ मज़बूत रिश्ते का समर्थन करता हूँ। हमारे स्ट्रैटजिक हित हैं, जिसमें हमारी सेना के लिए सबसे अच्छे हथियार खरीदना भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब गज़ा की हिंसा पर चुप्पी नहीं हो सकती। मैं 7 अक्तूबर के हमलों और बेगुनाह लोगों की हत्या की निंदा करता हूँ। मैं गज़ा में इसराइल ने जो किया है, उसकी भी निंदा करता हूँ। एक गलती दूसरी गलती को सही नहीं ठहरा सकती। भारत को उस बात पर कायम रहना चाहिए जिस पर वह विश्वास करता है।

आइए भारत की इसराइल-नीति पर एक नज़र डालें। भारत ने 1948 में इज़राइल बनने के तुरंत बाद ही उसे मान्यता दे दी थी। पूरे डिप्लोमैटिक संबंध बनने में चार और दशक लगे, जो उस समय देश के नेताओं के इस मुद्दे को देखने के तरीके पर निर्भर था। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने धर्म के आधार पर देश बनाने का विरोध किया था—यह सोच भारत के बँटवारे के उनके विरोध से मिलती-जुलती थी। फ़िलिस्तीन के मामले में भारत की स्थिति अरब दुनिया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति से भी तय होती थी।

इसराइल और फ़लस्तीन के साथ भारत के रिश्ते वक़्त के साथ कैसे बदलते गए इसे लेकर अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने हमास के हमले के समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे चिन्मय गरेखान से बात की। इसके सार को बीबीसी हिंदी ने प्रकाशित किया था। 1993 से लेकर 1999 के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उन्हें मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था। वहाँ गरेखान 2005 से 2009 तक मध्य-पूर्व के लिए भारत के विशेष दूत रहे थे।

आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत का झुकाव फ़लस्तीन की तरफ़ क्यों था। इस बारे मे चिन्मय गरेखान कहते हैं 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीनी अरबों और यहूदियों के बीच फ़लस्तीन के बँटवारे का प्रस्ताव आया तो भारत ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि एक राष्ट्र में रहने के बजाय अरबों और यहूदियों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और यरुसलम को स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए।

नेहरू का नज़रिया महात्मा गांधी के नज़रिए से मेल खाता था। गांधी मानते थे कि इतिहास ने यहूदियों के साथ नाइंसाफी की है। लेकिन वे फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की धारणा के ख़िलाफ़ थे क्योंकि उनका मानना था कि ये पहले से वहां रह रहे छह लाख अरबों के साथ अन्याय होगा। फ़लस्तीन की समस्या के लिए नेहरू ब्रितानी साम्राज्यवाद को ज़िम्मेदार ठहराते थे।

राजनयिक-संबंध

इसराइल के बनने के बाद भारत का नज़रिया कई कारणों से प्रभावित हुआ। भारत ने 1950 में इसराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता तो दी, लेकिन 1992 तक उसके साथ राजनयिक रिश्ते बहाल नहीं किए। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है। आज़ादी के बाद के दौर में नेता उनकी राय को लेकर संवेदनशील थे और अरबी लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। भारत अरब मुल्कों को भी ख़ुद से दूर नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान फ़लस्तीन का समर्थन करता था और उस वक़्त भारत को भी उसके बराबर रहना था।

सवाल है कि क्या इसराइल के साथ राजनयिक-संबंध स्थापित करने के भारत के फ़ैसले को फ़लस्तीन ने स्वीकार किया। चिन्मय गरेखान कहते हैं कि भारत ने अगर देरी से इसराइल के साथ रिश्ते बहाल किए, तो उसका कारण शीतयुद्ध के कारण हो रहे बदलाव थे। शीतयुद्ध के दौरान पश्चिमी मुल्क ख़ासकर अमेरिका, इसराइल के पक्ष में था और सोवियत संघ अरब लोगों के साथ खड़ा था। ऐसे में भारत के पास चुनने के मौक़े कम थे और उसका स्टैंड फ़लस्तीनियों के समर्थन में था।

शीतयुद्ध के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अरब देशों की आलोचना की परवाह न करते हुए बड़ा फ़ैसला किया और इसराइल के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक-संबंध बनाने का फ़ैसला किया। हालांकि नरसिम्हा राव भी फ़लस्तीनियों के समर्थन की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि भारत फ़लस्तीनियों की इच्छा और उनके हक़ का सम्मान करता है और सैद्धांतिक रूप से उनका समर्थन करता है। गरेख़ान कहते हैं कि राजनयिक-रिश्तों को लेकर फ़ैसले राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं और भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा। फ़लस्तीनियों के हक़ों का सम्मान करेगा और साथ ही अरब मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करता रहेगा।

अरब देशों की भूमिका

आज की बात की जाए तो भारत इसराइल के अधिक क़रीब है न कि फ़लस्तीन के। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइली निवृत्तमान प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के बीच नाता पर्सनल स्तर पर दिखता है, दोनों मित्र हैं। माना जाता है कि राष्ट्रीय हितों के मामले में फ़लस्तीन का समर्थन करने से भारत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। भारत का यह भी सवाल रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर अरब मुल्कों ने भारत का कितना साथ दिया। यहाँ तक कि फ़लस्तीन इस मामले में पाकिस्तान के साथ देता नजर आया है।

इसराइल के समर्थन के वैचारिक कारण भी हैं, क्योंकि भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि सीमा पार आतंकवाद की घटनाओं से निपटने का इसराइल का तरीक़ा अच्छा है। गज़ा पर इसराइल के हमले को भारत में एक तबके ने इस्लाम-विरोधी नहीं माना, बल्कि सीमा पार आतंकवाद से निपटने की कोशिश माना। गरेखान कहते हैं कि भारत को यह ध्यान रखना होगा कि इसराइल-फ़लस्तीन समस्या और भारत-पाकिस्तान समस्या एक सी नहीं है क्योंकि जहाँ इसराइल के सामने कमज़ोर विरोधी है, वहीं भारत के विरोधी के पास परमाणु-अस्त्र हैं।

बहरहाल भारत ‘फलस्तीन में टू स्टेट’ सिद्धांत में विश्वास करता है और मानता है कि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों को साथ-साथ रहना चाहिए। 2018 में मोदी ने वेस्ट बैंक में रामल्ला का दौरा किया था। इस साल ईरान के साथ इसराइल की लड़ाई के ठीक पहले मोदी इसराइल गए थे। मौजूदा वक़्त में इसराइल के प्रति सहानुभूति दिखाने से क्या फ़लस्तीन में भारत की आलोचना होगी? इसके जवाब में चिन्मय गरेखान कहते हैं कि ज़ाहिर है फ़लस्तीन इससे ख़ुश तो नहीं होगा और भारत को अरब दुनिया की आलोचना से भी नहीं डरना चाहिए। ख़ुद अरब देशों की दिलचस्पी अब फ़लस्तीन में नहीं रही है। यूएई और दो-एक और देशों ने इसराइल के साथ रिश्ते बना भी लिए हैं।

10 जनवरी, 1975 को भारत ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन को फ़लस्तीनी लोगों का एकमात्र और सही प्रतिनिधि माना और उसे नई दिल्ली में एक अलग ऑफिस खोलने की इजाज़त दी। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की लीडरशिप वाली पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के दौरान भी यही रुख रहा। 28 जनवरी, 1978 को इंडो-अरब फ्रेंडशिप लीग की एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए, उस समय के विदेशमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दुनिया में शांति और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से ‘फलस्तीनियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में अपनी आवाज़ उठाने’ के लिए कहा।

वेस्ट एशियन स्टडीज़ के पूर्व प्रोफेसर पीआर कुमारस्वामी ने लिखा है कि समय के साथ, कोल्ड वॉर का खत्म होना और अरब देशों की शांति के लिए बातचीत करने की इच्छा, साथ ही 1962 के चीन युद्ध और 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारत का इसराइल से हथियार लेना, इन सब बातों से इसराइल के साथ ‘शेयर्ड सिक्योरिटी’ की भावना का संकेत मिलता है। 1984 में चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसराइल के साथ कुछ संपर्क शुरू किए, जो ‘नरसिम्हा राव की विदेश-नीति का हिस्सा बन गए।’

1962 की लड़ाई के दौरान अरब देशों का न्यूट्रल रवैया और बाद की लड़ाइयों में पाकिस्तान को उनका समर्थन, बीजेपी समेत कई लोगों को पसंद नहीं आया। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, तब पश्चिम एशिया में हालात बदल गए। सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करने की वजह से पीएलओ का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया। उसी दौर में सोवियत यूनियन टूट गया, और इसने भारत को पश्चिम एशिया के लिए अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर किया।

फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासर अरफात 19-20 जनवरी, 1992 को भारत आए थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ बैठक के दौरान, उन्हें बताया गया कि इसराइल के साथ भारत का रिश्ता बनाना फलस्तीनी मकसद के लिए मददगार होगा। हम इसराइल पर तभी असर डाल सकते हैं जब हमारा तेल अवीव में कोई राजदूत हो। अरफात ने इस बात को स्वीकार किया।

इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: ‘राजदूतों का लेन-देन और (इसराइल को) मान्यता देना संप्रभुता के काम हैं जिनमें मैं दखल नहीं दे सकता… मैं भारत सरकार की किसी भी पसंद का सम्मान करता हूँ’। यह था गेम-चेंजर। भारत ने अरफात की सार्वजनिक मंज़ूरी के 10 दिन बाद, 29 जनवरी, 1992 को इसराइल के साथ औपचारिक रूप से डिप्लोमैटिक संबंध स्थापित किए।

रक्षा-सहयोग

1999 में करगिल युद्ध के समय, इसराइल के साथ पूरे डिप्लोमैटिक रिश्ते काम आए। भारतीय वायुसेना को करगिल के पहाड़ों की गुफाओं और बंकरों में छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को निशाना बनाने के लिए प्रिसीशन बमों की बहुत ज़रूरत थी। राजनीतिक मंज़ूरी के बाद, वायुसेना ने अपने इसराइल से संपर्क किया। माना जाता है कि इसराइल ने अपने इमरजेंसी स्टॉक को खंगाला और कुछ ही दिनों में उन्हें भारत के एयर बेस पर भेज दिया। इस समर्थन के जवाब में 2000 में भारत की ओर से इसराइल के कई हाई-प्रोफ़ाइल दौरे हुए। तत्कालीन विदेशमंत्री जसवंत सिंह ने देश का पहला भारतीय द्विपक्षीय दौरा किया। गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी गर्मी में इज़राइल गए थे।

2015 में इसराइल के अपने दौरे पर, उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने युद्ध के दौरान इसराइल के समर्थन का उल्लेख किया और उसकी तारीफ़ की थी। पिछले दशक में, खासकर 2015 और 2019 के बीच, भारत इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सेंसर, सर्विलांस टेक्नोलॉजी और बॉर्डर-कंट्रोल इक्विपमेंट शामिल हैं।

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