प्रधानमंत्री का सम्पादक सम्मेलन

मंजुल का कार्टून साभार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या दूसरे शब्दों में कहें यूपीए-2 सरकार अब पीआर एक्सरसाइज़ कर रही है। प्रधानमंत्री का यह संवाद किसी किस्म का विचार-विमर्श नहीं था। एक प्रकार का संवाददाता सम्मेलन था। जनता से जुड़ने के लिए सम्पादकों की ज़रूरत नहीं होती। खासतौर से जब सम्पादकों का तटस्थता भाव क्रमशः कम हो रहा हो। फिर भी किसी बात पर सफाई देना गलत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, वह पहले भी वे किसी न किसी तरह कहते रहे हैं। 


उनकी तमाम बातों में एक तो मीडिया की शिकायत और सीएजी की भूमिका पर उनकी टिप्पणी विचारणीय है। उन्हें शिकायत है, पर मेरी धारणा है कि मीडिया की भूमिका शिकायतकर्ता, अभियोजक और जज की है और होनी चाहिए। जनता की शिकायतें सामने लाना उसका काम है। उसे कोई आरोप समझ में आए तो उसे लगाना भी चाहिए और जज की तरह निष्पक्ष, तटस्थ और न्यायप्रिय उसे होना चाहिए। पर इस जज के फैसले कार्यपालिका लागू नहीं करती, जनता लागू करती है। साथ ही इस जज को जिन मूल्यों, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करने होते हैं उनकी पर्याप्त समझ होनी चाहिए। 



मनमोहन सिंह जी का आशय जो भी रहा हो मुझे लगता है कि मीडिया गलत शिकायत, गलत आरोप और असंतुलित फैसले करने का दोषी है। मीडिया का काम है कि दो या तीन पक्षों के तर्क, विचार, सिद्धांत,दृष्टिकोण को उनके सही परिप्रेक्ष्य में सामने रखे। पर होता यह है कि बात को सनसनीखेज बनाने के प्रयास में हम या तो  किसी के समर्थन में बहुत दूर तक चले जाते हैं या एकदम खिलाफ हो जाते हैं। दिक्कत यह है कि ऊपर के स्तर पर पत्रकार किसी न किसी के साथ हैं या किसी के खिलाफ हैं। आप सूची बनाएं और नाम के आगे टिक करते जाएं कि कौन किसके साथ है। यह भी गलत नहीं। गलत है यह दिखाने की कोशिश करना कि हम निष्पक्ष हैं। सच यह है कि  तटस्थ व्यक्ति का सत्ता के गलियारों से गुज़रना बेहद मुश्किल काम होता जा रहा है। 


सीएजी की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीएजी ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर रपट जारी की हो। साथ ही सीएजी को संविधान में वर्णित भूमिका को निभाना चाहिए। उन्होंने सरकारी नीति पर टिप्पणी की है। पर यह एकतरफा नहीं है। सीएजी की रपट के तथ्य काफी पहले से हवा में थे। संचार मंत्रालय की भूमिका को लेकर आपत्तियाँ उठाई जा रहीं थीं, पर सरकार बातों को नकार रही थी। यह राजनैतिक संस्कृति की खराबी होगी, पर मंत्रियों और सांसदों की गम्भीरता में भी कमी आई है। इन दिनों अदालतों की टिप्पणियों को देखें तो सीएजी की टिप्पणी कुछ नहीं है।


दिल्ली में सीलिंग का मामला तीन साल पहले बड़े जोर-शोर से उठा था। उसमें पहल अदालत ने ली थी। पर वह काम तो सरकार का था। चुनाव जीतने के लिए या दूसरी वजहों से अलोकप्रिय होने से बचने के लिए सरकारें कड़े फैसले नहीं करतीं। इसी तरह सांसद निधि की व्यवस्था को खत्म करने के सुझाव के बावजूद यह व्यवस्था पुष्ट होती जा रही है। सांसद या विधायक की भूमिका विधायी है कार्यपालिका की नहीं। शासकीय व्यवस्था में तमाम पेचो-खम हैं। इसे राजनैतिक दृष्टि से नहीं देश के नागरिक की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 


मीडिया की भूमिका देखते वक्त अब सिर्फ सम्पादक के राजनैतिक विचार महत्वपूर्ण नहीं हैं। सम्पादकों से प्रधानमंत्री का या दूसरे राजनेताओं का संवाद किस प्रकार का है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, पर वह है। राष्ट्रीय स्तर पर इस संवाद में हिन्दी के सम्पादक आगे नहीं हैं, इतना मैं समझ पाता हूँ। हिन्दी के अलावा बांग्ला, मलयालम, तेलगु, मराठी, गुजराती और ओड़िया जैसी भाषाओं के सम्पादकों का अपने इलाके के राजनेताओं से जो रिश्ता है हिन्दी में वह नहीं है। हिन्दी क्षेत्र के राजनेता, मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री अखबार के वास्तविक सत्ता-केन्द्रों को जानते हैं। उनके इर्द-गिर्द कुछ संवादादाता घूमते हैं, जिनकी भूमिका पाठक को सूचित करने के बजाय कारोबारी जन-सम्पर्क में ज्यादा होती है। पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक इसका चलन बढ़ा है। बड़े मीडिया का महत्वपूर्ण मसला अब यह है कि किस की पूँजी कहाँ लगी है। यह छोटे स्तर पर नहीं है। काफी बड़े स्तर पर है। 


विषयांतर न हो इसलिए बात को प्रधानमंत्री के संवाद तक ही सीमित रखना चाहिए। बहरहाल इस संवाद को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिन पाँच सम्पादकों से बातचीत की उनकी तस्वीर देखें।

 प्रधानमंत्री के बाएं से क्लॉकवाइज़ शुरू करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, दिव्य मराठी के सम्पादक कुमार केतकर, नई दुनिया के सम्पादक आलोक मेहता, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हरीश खरे, ट्रिब्यून के सम्पादक राज चेंगप्पा, प्रेस ट्रस्ट के सम्पादक एमके राजदान, बिजनेस स्टैंडर्ड के डायरेक्टर और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष टीएन नायनन तथा प्रधानमंत्री के सचिव टीकेए नायर।