मोदी की यात्रा से खुली यूरोप की खिड़की

प्रधानमंत्री की छोटी सी, लेकिन बेहद सफल विदेश-यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच सम्बंधों को नई दिशा दी है। वह भी ऐसे मौके पर, जब यूरोप संकट से घिरा है और भारत के सामने रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों को परिभाषित करने की दुविधा है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत और यूरोप के रिश्ते असमंजस से भरे रहे हैं। एक अरसे से उम्मीद की जा रही थी कि असमंजस का यह दौर टूटेगा। अब पहली बार लग रहा है कि भारत ने यूरोप के साथ बेहतरीन रिश्तों की आधार-भूमि तैयार कर ली है। आर्थिक-राजनीतिक सहयोग, तकनीकी और वैज्ञानिक रिश्तों और भारत के सामरिक हितों के नजरिए से नए दरवाजे खुले हैं। इस घटनाक्रम के समांतर हमें रूस पर लग रही पाबंदियों के प्रभाव को भी समझना होगा। यूक्रेन का युद्ध अभी तार्किक-परिणति पर नहीं पहुँचा है। फिलहाल लगता है कि यूक्रेन एक विभाजित देश के रूप में बचेगा। यहाँ से वैश्विक-राजनीति का एक नया दौर शुरू होगा।

यूक्रेन पर नजरिया

इस यात्रा का दूसरा पहलू यह है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाबत अपनी दृष्टि को यूरोपीय देशों के सामने सफलता के साथ स्पष्ट किया है और यूरोप के देशों ने उसे समझा है। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की है, पर परोक्ष रूप से इस हमले को निरर्थक और अमानवीय भी माना है। अंदेशा था कि यूरोप के देश इस बात को पसंद नहीं करेंगे, पर इस पूरी यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय देशों ने एक-दूसरे के हितों को पहचानते हुए, असहमतियों के बिंदुओं को रेखांकित ही नहीं किया। साथ ही इस युद्ध से जुड़े मानवीय पहलुओं को लेकर आपसी सहयोग की सम्भावनाओं को रेखांकित किया।

दबाव कम हुआ

भारत ने स्पष्ट किया है कि हम तीनों पक्षों अमेरिका, यूरोप और रूस के साथ बेहतर संबंध चाहते है। किसी एक को नजरंदाज नहीं करेंगे। अभी तक यूरोपीय देशों की तरफ़ से भारत पर दबाव था, पर अब माना जा रहा है कि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की नीति को समझ गए हैं।  अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि रूस की तरफ़ से युद्ध को समाप्त करने के लिए बात शुरू हो। यूक्रेन युद्ध पर भारत की दृष्टि यूरोप से अलग है। हमें यह भी स्पष्ट करना है कि हम रूस का साथ छोड़ेंगे नहीं। हमें रक्षा-सामग्री के लिए उसकी जरूरत है। अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय रहने और चीन को काउंटर करने के लिए भी हमें रूस के साथ रहना होगा। यदि हम रूस का साथ छोड़ देंगे, तब रूस-चीन गठजोड़ पूरा हो जाएगा।

स्वतंत्र विदेश-नीति

भारत की स्वतंत्र विदेश-नीति से जुड़ी बातें भी अब स्पष्ट हो रही हैं। पिछले 75 वर्षों में भारत ने कमोबेश वैश्विक घटनाचक्र से एक दूरी बनाकर रखी, पर अब वह भागीदार बनकर उभर रहा है। शीतयुद्ध के बाद भारत ने चीन और रूस के सम्भावित गठजोड़ के साथ जुड़ने का प्रयास भी किया, पर पिछले दो वर्षों में इस नीति पर भी गहन विचार हुआ है। अब हम अमेरिका, यूरोप और रूस-चीन के साथ विकसित होती बहुध्रुवीय दुनिया में स्वाभाविक पार्टनर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। यूरोप के देशों ने भारत के आर्थिक-विकास में भागीदार बनने का इरादा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप में रह रहे भारतीयों के साथ रोचक-संवाद किया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि वे दुनिया और भारत के बीच सेतु का काम करें। पहली बार यह बात भी सामने आ रही है कि भारत की सॉफ्ट-पावर में बड़ी भूमिका भारतवंशियों की है, जो दुनियाभर में फैले हैं और अच्छी स्थिति में हैं।

बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के साथ रिश्तों का सँवर पाना

मजाज़ की दो लाइनें हैं, बहुत मुश्किल है दुनिया का सँवरना/ तिरी ज़ुल्फ़ों का पेच-ओ-ख़म नहीं है। दुनिया की जगह पाकिस्तान पढ़ें, तब हम इससे अपने मतलब भी निकाल सकते हैं। शहबाज़ शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही कयास लगने लगे थे कि इमरान का हटना क्या भारत से रिश्तों के लिहाज से अच्छा होगा? नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश से अटकलों को और बल मिला, गोकि मोदी 2018 में इमरान के प्रधानमंत्री बनने पर भी ऐसा ही बधाई संदेश दे चुके हैं। ऐसी औपचारिकताओं से गहरे अनुमान लगाना गलत है। भारत से रिश्ते सुधारना फिलहाल पाकिस्तानी वरीयता नहीं है। हाँ, उनकी सेना के दृष्टिकोण में आया बदलाव ध्यान खींचता है।  

रिश्ते सुधरने से दोनों देशों और उनकी जनता का बेशक भला होगा, पर तभी जब राजनीतिक लू-लपेट कम हो। पूरे दक्षिण एशिया पर यह बात लागू होती है। इस इलाके के लोगों को आधुनिकता और इंसान-परस्ती की जरूरत है, धार्मिक और मज़हबी दकियानूसी समझ की नहीं। पाकिस्तान में आ रहे बदलाव पर इसलिए नजर रखने के जरूरत है। फिलहाल रिश्तों को सुधारने का राजनीतिक-एजेंडा दोनों देशों में दिखी नहीं पड़ता, बल्कि ‘दुश्मनी का बाजार’ गर्म है।

सुधार हुआ भी तो राजनयिक-रिश्तों की बहाली से इसकी शुरुआत हो सकती है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की वापसी के बाद पहले पाकिस्तान ने और उसके बाद भारत ने अपने हाई-कमिश्नरों के वापस बुला लिया था। जो भी हल्का-फुल्का व्यापार हो रहा था, उसे बंद कर दिया गया। इन रिश्तों की बहाली के लिए भी पहल पाकिस्तान को करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही दोनों फैसले किए थे। पर उनकी शर्त है कि अनुच्छेद 370 के फैसले को भारत वापस ले, जिसकी उम्मीद नहीं।

सेना की दृष्टि

पाकिस्तानी सेना मानती है कि अनुच्छेद 370 भारत का अंदरूनी मामला है, हमें इसपर जोर न देकर कश्मीर समस्या के समाधान पर बात करनी चाहिए। शहबाज़ शरीफ ने अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बात कही है। पर वे चाहते हुए भी जल्दबाजी में कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें उनके राजनीतिक-जोखिम भी जुड़े हैं। पर उसके पहले पाकिस्तानी राजनीति की कुछ पहेलियों को सुलझना होगा।

शरीफ सरकार खुद में पहेली है। वह कब तक रहेगी और चुनाव कब होंगे? नवम्बर में जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी जगह नया सेनाध्यक्ष कौन बनेगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? शरीफ या चुनाव के बाद आने वाली सरकार? इमरान खान चाहते हैं कि चुनाव फौरन हों, पर चुनाव आयोग का कहना है कि कम से कम छह महीने हमें तैयारी के लिए चाहिए। इस सरकार के कार्यकाल अगस्त, 2023 तक बाकी है, पर इसमें शामिल पार्टियों की इच्छा है कि चुनाव हो जाएं। अक्तूबर तक चुनाव नहीं हुए, तो सेनाध्यक्ष का फैसला वर्तमान सरकार को ही करना होगा।

गर्म लू की लपेट में कांग्रेस

सतीश आचार्य का कार्टून साभार

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद देश की निगाहें अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर हैं। पर राजनीति की निगाहें इससे आगे हैं। यानी कि 2024 और 2029 के लोकसभा चुनावों और भविष्य के गठबंधनों के बारे में सोचने लगी हैं। इस सिलसिले में रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के संवाद का एक दौर हाल में हुआ है और अब 13-15 मई को उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर का इंतजार है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की ही सलाह से तैयार हो रहे एक ऐसे विरोधी गठबंधन की बुनियाद भी पड़ रही है, जिसके केंद्र में कांग्रेस नहीं है। इसकी शुरुआत वे हैदराबाद में टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव से समझौता करके कर चुके हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के ‘उत्तर-मोदी’ स्वरूप को लेकर भी पर्यवेक्षकों के बीच विमर्श शुरू है, पर यह इस आलेख का विषय नहीं है।

पीके का प्रेज़ेंटेशन

प्रशांत किशोर के ‘प्रेज़ेंटेशन’ के पहले अटकलें थीं कि शायद वे पार्टी में शामिल होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मीडिया में इस आशय की अटकलें जरूर हैं कि उन्होंने पार्टी को सलाह क्या दी थी। इस बीच बीबीसी हिंदी के साथ एक विशेष बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि मजबूत कांग्रेस देश के हित में है, पर कांग्रेस की कमान किसके हाथ में हो, इस पर उनकी राय 'लोकप्रिय धारणा' से अलग है। राहुल गांधी या उनकी बहन प्रियंका गांधी उनकी पहली पसंद नहीं हैं। उनका सुझाव सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाए रखने का है। दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि प्रशांत किशोर को शामिल करने में सोनिया गांधी की ही दिलचस्पी थी, राहुल और प्रियंका की नहीं।

दूसरी ताकत?

कई सवाल हैं। प्रशांत कुमार के पास क्या कोई जादू की पुड़िया है? क्या राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से सोचना और काम करना बंद कर दिया है और उन्हें सेल्समैन की जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, तो बीजेपी कैसे अपने संगठन के सहारे जीतती जा रही है और कांग्रेस पिटती जा रही है? प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में इस देश में रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे 2024 या 29 जीत जाएंगे। साथ ही वे यह भी जोड़ते हैं कि कोई थर्ड फ्रंट बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकता। जिसे भी चुनाव जीतना है, उसे सेकंड फ्रंट बनना होगा। जो भी फ्रंट बीजेपी को हराने की मंशा रख रहा है, उसे 'सेकंड फ्रंट' होना होगा। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी को चुनौती देने वाला 'सेकंड फ्रंट' नहीं है।

एलन मस्क ने क्यों किया ट्विटर पर कब्जा?

यह आलेख जब नवजीवन में प्रकाशित हुआ तब उसका शीर्षक था ‘एलन मस्क ने क्यों की ट्विटर पर कब्जे की कोशिश?’ पर अब इसका शीर्षक बदल चुका है। औपचारिकताएं होती रहेंगी, पर ट्विटर अब उनका कब्जा हो चुका है या हो जाएगा। सवाल है कि वे अब क्या करेंगे? गत 13 अप्रेल को जब टेस्ला और स्पेस एक्स के बॉस एलन मस्क ने ट्विटर पर कब्जा करने के इरादे से 54.20 डॉलर की दर से शेयर खरीदने की पेशकश की, तो सोशल मीडिया में सनसनी फैल गई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म की इतनी बड़ी कीमत क्यों देना चाहता है? टेकओवर वह भी जबरन, जिसे रोकने के लिए ट्विटर के प्रबंधन को ‘पॉइज़न पिल’ का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे एलन मस्क की कोशिशों को झटका तो लगा है, पर यह खेल फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। देखना होगा कि मस्क के इरादे कितने गहरे हैं।

'पॉइज़न पिल' किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का एक तरीक़ा है। एक छोटी अवधि के लिए कम्पनी कुछ दूसरे लोगों को काफी कम कीमत पर शेयर खरीदने की अनुमति दे देती है, ताकि अधिग्रहण की कोशिश करने वाले के शेयरों की कीमत कम पड़ने लगे। यह एक वैध योजना है जो किसी को कम्पनी में 15 प्रतिशत से ज्यादा के शेयर खरीदने से रोकती है। यह योजना एक साल की है। मस्क के पास जितने शेयर हैं वे ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी के शेयरों से चार गुना ज़्यादा है। डोर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ पद छोड़ दिया था जिसके बाद ये ज़िम्मेदारी अब पराग अग्रवाल संभाल रहे हैं।

फ्री-स्पीच की सदिच्छा

एलन मस्क ट्विटर पर अधिकार क्यों चाहते हैं? उन्होंने अमेरिका की मुख्य वित्तीय नियामक संस्था सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई अर्जी में कहा है कि ट्विटर में ‘फ्री-स्पीच का प्लेटफॉर्म बनने की प्रचुर सम्भावनाएं हैं।’ यह ‘एक सामाजिक-पहल है।’ मैं इस सम्भावना के द्वार खोलना चाहता हूँ। उन्होंने बाद में कहा, मैं यह काम निजी लाभ के लिए नहीं, सार्वजनिक-हित में करना चाहता हूँ।   

‘ग्रासरूट-लोकतंत्र’ के ध्वजवाहक पंचायती-राज की ताकत को पहचानिए

आज 13वाँ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर जा रहे हैं, जहाँ वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से लोकतांत्रिक-दृष्टि से पहला बड़ा फैसला था, राज्य में पंचायत-राज की स्थापना। इसके पहले वहाँ तीन-स्तरीय पंचायती-राज व्यवस्था लागू नहीं थी। अक्तूबर 2020 में यहाँ पंचायती-व्यवस्था लागू की गई और दिसम्बर तक चुनाव भी हो गए। जम्मू-कश्मीर में इस व्यवस्था में एक जिला विकास परिषद (डीडीसी) के नाम से लोकतांत्रिक-व्यवस्था की एक नई परत जोड़ी गई है। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, पर उम्मीद है कि परिसीमन का काम पूरा होने के बाद वहाँ जन-प्रतिनिधि प्रशासन की स्थापना भी हो जाएगी। पंचायत चुनावों के कारण वहाँ जन-प्रतिनिधियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। देश के लोगों से जुड़ना है, तो पंचायती-राज के माध्यम से जुड़ना होगा।

क्रांतिकारी बदलाव

सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में क्रांतिकारी बदलावों की सम्भावनाएं पंचायती-राज के साथ जुड़ी हैं। आज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने का 30वां साल भी शुरू हो रहा है। यह अधिनियम 1992 में पास हुआ था और 24 अप्रैल,1993 को लागू हुआ था। इस दिन को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। जनवरी 2019 तक की जानकारी के अनुसार देश में 630 जिला पंचायतें, 6614 ब्लॉक पंचायतें और 2,53,163 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। सबसे निचले स्तर पर पंचायत-व्यवस्था में लगभग प्रत्यक्ष-लोकतंत्र है। यानी कि अपनी समस्याओं के समाधान में जनता की सीधी भागीदारी। यह व्यवस्था जितनी पुष्ट होती जाएगी, उतना ही ताकतवर हमारा लोकतंत्र बनेगा।

आत्मनिर्भर गाँव

महात्मा गांधी की परिकल्पना थी कि गाँव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित हों, जो देश की परम्परागत-पंचायत व्यवस्था थी। पंचायतों की आवाज देश के नागरिकों की पहली आवाज है। अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव दिया।1884 में मद्रास लोकल बोर्ड्स एक्ट पास किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। कस्बों और शहरों में जन-प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। 1920 में ग्राम पंचायत कानून बने।

स्वतंत्र भारत

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पंचायती-राज की परिकल्पना की गई, पर बरसों तक स्थानीय-निकाय चुनाव के बगैर केवल सरकारी अफसरों की देखरेख में चलते रहते थे। स्वतंत्रता के बाद 1957 में योजना आयोग ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिए ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की और 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली तीन-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले पंचायती-राज लागू करने वाला राज्य बिहार था, जिसने 1947 में इसे लागू कर दिया था। पर तीन-स्तरीय व्यवस्था राजस्थान से शुरू हुई।