Thursday, June 29, 2017

मोदी के इसी बयान का था इंतजार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो-भक्ति के नाम पर हो रही हत्याओं पर बयान देने में कुछ देर की है. उन्होंने कहा है कि गो-रक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उनके इस बयान का पिछले कुछ समय से इंतजार था. खासतौर से दिल्ली के पास बल्लभगढ़ में एक किशोर जुनैद की हत्या के बाद देश का नागरिक समाज गो-रक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों से नाराज है.

ऐसा नहीं कि अतीत में प्रधानमंत्री इस विषय पर कुछ बोले नहीं हैं. उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक की हत्या से लेकर गुजरात के उना में दलितों की पिटाई तक की उन्होंने आलोचना की. पर अब जरूरत इस बात की है कि वे अपनी बात को कड़ाई से कहें और गो-रक्षा के नाम पर बढ़ती जा रही अराजकता को रुकवाएं. अन्यथा यह घटनाक्रम राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित होगा.

Tuesday, June 27, 2017

कश्मीर पर इंटरनेट सामग्री

कश्मीर को लेकर हाल में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को मैने एक जगह सूचीबद्ध किया है। यदि आपकी दिलचस्पी इस संग्रह को और बेहतर बनाने में है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिंक लगा सकते हैं। मैं उन्हें मुख्य आलेख में लगा दूँगा।







Post cold war US Policy on Kashmir
Security Council Resolution 47
मुशर्रफ ने कहा, हमने जनमत संग्रह के प्रस्ताव से किनारा कर लिया है
AG Noorani
Arundhati Roy
Kashmir : The unwritten history
Guardian's report on BalochistanCurfew without end
Three generations of Azadi

Monday, June 26, 2017

अंतरिक्ष में जीवन की घोषणा होने वाली है?

एक हैक्टिविस्ट ग्रुप ने दावा किया है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अंतरिक्ष में जीवन के चिह्न मिल गए हैं और जल्द ही यह संस्था इस बात की घोषणा करने वाली है। इस ग्रुप ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हाल में नासा के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अमेरिका की विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीकी समिति की बैठक में कहा कि अंतरिक्ष में जीवन होने के प्रमाण मिल गए हैं। इस हैक्टिविस्ट ग्रुप ने अपनी वैबसाइट में कहा, "Latest anonymous message in 2017 just arrived with a huge announcement about the Intelligent Alien Life! NASA says aliens are coming!"..."Many other planets throughout the universe probably hosted intelligent life long before Earth did."

अप्रेल में एक संसदीय सुनवाई में नासा के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर टॉमस जुर्बुचेन ने कहा था कि हम अंतरिक्ष में जीवन की सम्भावनाओं के करीब पहुँच रहे हैं।  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HGh8n1XxDrg

आईबी टाइम्स में यह खबर पढ़ें
एक और खबर यहाँ पढ़ें

पिछले हफ्ते इस खबर के छपने के बाद नासा ने सफाई दी कि उसकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं होने वाली है। ऐसी एक खबर पढ़ें यहाँ-
Washington:
US space agency NASA said that it has no pending announcement regarding extraterrestrial life, following a wave of media reports that it was about to announce the evidence of alien life.


Thomas Zurbuchen, associate administrator for the agency's Science Mission Directorate, on Monday denied the reports and confirmed that NASA scientists are still looking for proof of alien life, reports Xinhua news agency.

"Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question," he tweeted
पूरी खबर पढ़ें



Sunday, June 25, 2017

विरोधी दलों के उभरते अंतर्विरोध

बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित नहीं किया होता तो शायद विरोधी दल मीरा कुमार के नाम को सामने नहीं लाते। इस मुकाबले की बुनियादी वजह दलित पहचान है। यह बात राजनीति की प्रतीकात्मकता और पाखंड को व्यक्त करती है। अलबत्ता इस घटना क्रम के कारण महा-एकता कायम करने की विपक्षी राजनीति की जबर्दस्त धक्का भी लगा है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने जन्मी एकता केवल राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित रहेगी या सन 2019 के चुनाव तक जारी रहेगी? दूसरे क्या केवल साम्प्रदायिकता-विरोध के आधार पर कायम की गई वैचारिक-एकता लम्बी दूरी की राजनीति का आधार बन सकती है?
लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि जेडीयू ने रामनाथ कोविंद का समर्थन करके ऐतिहासिक भूल की है, एक नई राजनीति का प्रस्थान बिंदु है। बिहार में इन दोनों पार्टियों के बीच जो असहजता है, वह खुले में आ गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का एक मंच पर आना भी एक नई राजनीति की शुरुआत है। देखना होगा कि इस एकता के पीछे कितनी संजीदगी है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि विपक्ष ने दलित प्रत्याशी को नहीं उतारा तो उनके पास रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

Saturday, June 24, 2017

प्रणब मुखर्जी: विकट दौर के सहज राष्ट्रपति


भारतीय संविधान के अनुसार देश का राष्ट्रपति भारत सरकार का प्रशासनिक प्रमुख है, पर व्यवहार में वह अपने ज्यादातर काम सत्तारूढ़ सरकार की सलाह पर करता है। बहुत कम काम ऐसे होते हैं, जिन्हें उनका व्यक्तिगत निर्णय कहा जाए। हर साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत में उनका भाषण एक तरह से सत्तारूढ़ दल की सरकार लिखती है। सरकारी काम-काज के बाहर की सभाओं, गोष्ठियों में कई बार राष्ट्रपति अपने निजी विचार व्यक्त करते हैं, जिन्हें बड़े गौर से सुना जाता है। ऐसी टिप्पणियों से, अध्यादेशों को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास वापस भेजने और कैदियों की सज़ा-माफी और कुछ नियुक्तियों के फैसलों से ही राष्ट्रपतियों के व्यक्तित्व के फर्क का पता लगता है।

डॉ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ राधाकृष्णन, डॉ ज़ाकिर हुसेन, ज्ञानी जैल सिंह, केआर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी तक सभी राष्ट्रपतियों की कुछ न कुछ खास बातें याद की जाती हैं, खासतौर से तब जब वे विदा होते हैं। 24 जुलाई को प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के पाँच साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यह समझना बेहतर होगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं, जिनके लिए उन्हें विशेष रूप से याद किया जाए।

परिपक्व राजपुरुष

जैसा कि अंदेशा था, सन 2014 में त्रिशंकु संसद होती तब शायद प्रणब मुखर्जी की समझदारी की परीक्षा होती। उन्होंने इसके लिए पहले से विशेषज्ञों से राय भी ले रखी थी। पर ऐसा मौका आया नहीं। पर इतना जरूर है कि पिछले तीन साल में उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, जिससे उन्हें विवादास्पद कहा जाए। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी राय गोष्ठियों और सभाओं में जाहिर कीं। यह एक परिपक्व राजपुरुष (स्टेट्समैन) का गुण है।

Tuesday, June 20, 2017

रामनाथ कोविंद का चयन बीजेपी का सोचा-समझा पलटवार है

कोविंद को लेकर यह बेकार की बहस है कि वह प्रतिभा पाटिल जैसे ‘अनजाने और अप्रत्याशित’ प्रत्याशी हैंPramod Joshi | Published On: Jun 20, 2017 09:21 AM IST | Updated On: Jun 20, 2017 09:21 AM IST

रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित करने के बाद से एक निरर्थक बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि वे क्या प्रतिभा पाटिल जैसे ‘अनजाने और अप्रत्याशित’ प्रत्याशी हैं? उनकी काबिलियत क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है वगैरह.

भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम अपने दूरगामी राजनीतिक उद्देश्यों के विचार से ही तय किया है, पर इसमें गलत क्या है? राष्ट्रपति का पद अपेक्षाकृत सजावटी है और उसकी सक्रिय राजनीति में कोई भूमिका नहीं है, पर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी राजनीतिक कारणों से ही चुने गए.

इमर्जेंसी : यादों के कुछ काले-सफेद पन्ने

सुबह के अखबारों में जेपी की रैली की खबर थी, जिसमें देश की जनता से अपील की गई थी कि वह इस अवैधसरकार को खारिज कर दे। टैक्स देना बंद करो, छात्र स्कूल जाना बंद करें, सैनिक, पुलिस और सरकारी कर्मचारी अपने अफसरों के हुक्म मानने से इंकार करें। रेडियो स्टेशनों को चलने नहीं दें, क्योंकि रेडियो झूठबोलता है। लखनऊ के स्वतंत्र भारत में काम करते हुए मुझे डेढ़-दो साल हुए थे। सम्पादकीय विभाग में मैं सबसे जूनियर था। खबरों को लेकर जोश था और सामाजिक बदलाव का भूत भी सिर पर सवार था। 26 जून 1975 की सुबह किसी ने बताया कि रेडियो पर इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश आया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है।
आपातकाल या इमर्जेंसी लगने का मतलब मुझे फौरन समझ में नहीं आया। एक दिन पहले ही अखबारों में खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अपने पद पर बनाए रखा है, पर उनके तमाम अधिकार खत्म कर दिए हैं। वे संसद में वोट भी नहीं दे सकती हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व और उसके सामने की चुनौतियाँ दिखाई पड़ती थीं, पर इसके आगे कुछ समझ में नहीं आता था।
हमारे सम्पादकीय विभाग में दो गुट बन गए थे। कुछ लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे और कुछ लोग उनके पक्ष में भी थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे की खबर की कॉपी मुझे ही अनुवाद करने के लिए मिलती थी, जिससे मुझे मुकदमे की पृष्ठभूमि समझ में आती थी। हमारे यहाँ हिन्दी की एजेंसी सिर्फ हिन्दुस्तान समाचार थी। वह भी जिलों की खबरें देती थी, जो दिन में दो या तीन बार वहाँ से आदमी टाइप की गई कॉपी देने आता था। हिन्दुस्तान समाचार का टेलीप्रिंटर नहीं था। आज के मुकाबले उस जमाने का मीडिया बेहद सुस्त था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर सुबह और रात की रेडियो खबरें ही थीं। टीवी लखनऊ में उसी साल नवम्बर में आया, जून में वह भी नहीं था। आने के बाद भी शाम की छोटी सी सभा होती थी। आज के नज़रिए से वह मीडिया नहीं था। केवल शाम को खेती-किसानी की बातें बताता और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के भाषणों का विवरण देता था। 

Sunday, June 18, 2017

राष्ट्रपति चुनाव का गणित और अब तक के परिणाम

चुनाव का गणित

दल
विधायक
सांसद
वि.सभा वोट
संसदीय वोट
कुल वोट
प्रतिशत
कुल
4114
784
5,49,474
5,55,072
11,04,546
100
एनडीए
1691
418
2,41,757
2,95,944
5,37,683
48.64
यूपीए
1710
244
2,18,987
1,73,460
3,91,739
35.47
अन्य
510
109
71,495
72,924
1,44,302
13.06
उपरोक्त गणना सार्वजनिक मीडिया स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर है। इसे मोटा अनुमान ही कहा जा सकता है। यह आधिकारिक डेटा नहीं है। इन संख्याओं का जोड़ लगाने के बाद भी लगभग 3 प्रतिशत वोटों की विसंगति है या उनका विवरण उपलब्ध नहीं है।


अब तक के चुनाव परिणाम

वर्ष
राष्ट्रपति
दूसरे नम्बर के प्रत्याशी
जीत का अंतर
1952
डॉ राजेन्द्र प्रसाद
केटी शाह
5,07,400
1957
डॉ राजेन्द्र प्रसाद
चौधरी हरि राम
4,59,698
1962
डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
चौधरी हरि राम
5,53.067
1967
डॉ ज़ाकिर हुसेन
कोका सुब्बाराव
4,71,244
1969
वीवी गिरि
नीलम संजीव रेड्डी
4,20,077
1975
फ़ख़रुद्दीन अली अहमद
त्रिदिब चौधरी
7,65,587
1977
नीलम संजीव रेड्डी
निर्विरोध
-------------
1982
ज्ञानी जैल सिंह
हंसराज खन्ना
7,54.113
1987
आर वेंकटरामन
वीआर कृष्ण अय्यर
7,40,148
1992
डॉ शंकर दयाल शर्मा
जीजी स्वेल
6,75,864
1997
केआर नारायण
टीएन शेषन
9,56,290
2002
एपीजे अब्दुल कलाम
कैप्टेन लक्ष्मी सहगल
8,15,366
2007
श्रीमती प्रतिभा पाटील
भैरों सिंह शेखावत
3,06,810
2012
प्रणब मुखर्जी
पीए संगमा
3,97,776




राष्ट्रपति चुनाव का गणित और राजनीति

गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गईं हैं। अब अगले हफ्ते यह तय होगा कि मुकाबला किसके बीच होगा। और यह भी कि मुकाबला होगा भी या नहीं। सरकार ने विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाकर इस बात का संकेत जरूर किया है कि क्यों न हम मिलकर एक ही प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ाएं। बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने प्रत्याशी चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शामिल हैं। इस समिति ने विपक्ष सहित ज्यादातर राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है।  

एनडीए ने सन 2002 में प्रत्याशी का निर्णय करने के लिए समिति नहीं बनाई थी, बल्कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने रखकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसे कांग्रेस नकार नहीं पाई थी। इसके विपरीत सन 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित करने के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा से सम्पर्क किया था। 

किसानों की बदहाली पर राजनीति

हाल में मंदसौर में हुए गोलीकांड के बाद ऐसा लग रहा है कि देश का किसान असंतुष्ट ही नहीं, बुरी तरह नाराज है। मंदसौर में जली हुई बसों की टीवी फुटेज को देखकर लगता है कि हाल में ऐसा कुछ हुआ है, जिसके कारण उसकी नाराजगी बढ़ी है। हाल में दो साल लगातार मॉनसून फेल होने के बावजूद किसान हिंसक नहीं हुआ। अब लगातार दो साल बेहतर अन्न उत्पादन के बावजूद वह इतना नाराज क्यों हो गया कि हिंसा की नौबत आ गई? किसानों की समस्याओं से इंकार नहीं किया जा सकता। पर कम से कम मंदसौर में किसान आंदोलन की राजनीतिक प्रकृति भी उजागर हुई है।

इसमें दो राय नहीं कि खेती-किसानी घाटे का सौदा बन चुकी है। उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता। खेती से जुड़ी सामग्री खाद, कीटनाशक, सिंचाई और उपकरण महंगे हो गए हैं। कृषि ऋणों का बोझ बढ़ रहा है। प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई खेती का न तो बीमा है और न सरकारी मुआवजे की बेहतर व्यवस्था। पर ये समस्याएं अलग-अलग वर्ग के किसानों की अलग-अलग हैं। इनपर राजनीतिक रंग चढ़ जाने के बाद समाधान मुश्किल हो जाएगा।    

Saturday, June 17, 2017

जस्टिस पीएन भगवती: जहांगीरी न्याय के पक्षधर

जस्टिस भगवती का सबसे बड़ा योगदान जनहित याचिकाएं हैं, जिन्हें उन्होंने परिभाषित किया थाजनता के बीच देश की न्याय-व्यवस्था की जो साख बनी है, उसे बनाने में जस्टिस पीएन भगवती जैसे न्यायविदों की बड़ी भूमिका है. वे ऐसे दौर में न्यायाधीश रहे जब देश को जबर्दस्त अंतर्विरोधों के बीच से गुजरना पड़ा. इसके छींटे भी उनपर पड़े. पर उनकी मंशा और न्याय-प्रियता पर किसी को कभी संदेह नहीं रहा.

भारतीय इतिहास में जिस तरह आम आदमी को जहांगीर ने न्याय की घंटियां बजाने का अधिकार दिया था, उसी तरह जस्टिस भगवती ने न्याय के दरवाजे हरेक के लिए खोले. उन्होंने सामान्य नागरिक को सार्वजनिक हित में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की पैरोकारी की और जो अंततः अधिकार बना. 

इस वजह से याद रहेंगे भगवती
व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार  के बारे में उनकी सुस्पष्ट राय थी. सन् 1990 में आकाशवाणी पर डॉ राजेंद्र प्रसाद पर दिया गया व्याख्यान जिसने सुना है, उसे वे काफी देर तक याद रखेंगे. अलबत्ता उनका सबसे बड़ा योगदान जनहित याचिकाएं हैं, जिन्हें उन्होंने परिभाषित किया था. उनके दौर में लोक-अदालतों ने त्वरित-न्याय की अवधारणा को बढ़ाया.


सत्तर और अस्सी के दशक भारत में न्यायिक सक्रियता के थे. इस दौर में हमारी अदालतों ने सार्वजनिक हित में कई बड़े फैसले किए. दिसंबर, 1979 में कपिला हिंगोरानी ने बिहार की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों की दशा को लेकर एक याचिका दायर की. इस याचिका के कारण बिहार की जेलों से 40,000 ऐसे कैदी रिहा हुए, जिनके मामले विचाराधीन थे.
अदालतों की न्यायिक सक्रियता की वह शुरुआत थी.

सन् 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ के केस में सात जजों की बेंच में जस्टिस भगवती भी एक जज थे. उन्होंने अपना जो फैसला लिखा उसमें दूसरी बातों के अलावा यह लिखा कि यह अदालत सार्वजनिक हित में मामले को उठाने के लिए यह अदालत औपचारिक याचिका का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक चिट्ठी भी लिख देगा तो उसे सार्वजनिक हित में याचिका मान लेगी.
इस फैसले ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को परिभाषित कर दिया. बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था में भारी न्यायिक शुल्क को जमा किए बगैर सुनवाई हो सकती है. अस्सी के दशक के पहले तक न्याय के दरवाजे केवल उसके लिए ही खुले थे, जो किसी सार्वजनिक कृत्य से प्रभावित होता हो.


कोई तीसरा व्यक्ति सार्वजनिक हित के मामले को लेकर भी अदालत में नहीं जा सकता था. उस दौर मे जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर जैसे न्यायाधीशों को न्याय के दरवाजे सबके लिए खोलने का श्रेय जाता है.


इस वजह से हुई थी आलोचना
जस्टिस भगवती को पीआईएल और लोक अदालतों के लिए तारीफ मिली तो इमर्जेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की तारीफ और उनकी नीतियों के समर्थन की वजह से काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा. सन् 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के जिन चार सदस्यों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को नामंजूर कर दिया था, उसमें एक जज वे भी थे. एचआर खन्ना अकेले जज थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया.


भगवती पर ढुलमुल होने का आरोप था. इमर्जेंसी में उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आलोचना. और जब इंदिरा की वापसी हुई तो उनकी फिर से तारीफ कर दी. शायद उन्हें अपनी गलती मानने में देर नहीं लगती थी. सन् 1976 के बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में उन्होंने अपनी गलती सन् 2011 में जाकर मान ली.


देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर उनकी राय काफी खुली हुई थी. जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था के पक्ष में वे नहीं थे. एक इंटरव्यू के जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैं इसके पक्ष में नहीं हूं. मुझे हकीकत तो नहीं मालूम, लेकिन अफवाहों पर ध्यान दें तो कॉलेजियम में रखे जाने वाले न्यायाधीशों के बीच मोल-भाव होता है. लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में भरोसा खोते जा रहे हैं. लिहाजा, इसे बदलना जरूरी हो गया है.’

फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित 

Friday, June 16, 2017

राष्ट्रपति चुनाव के पेचोख़म

राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक शक्ति परीक्षण हो जाता है और गठबंधनों के दरवाजे भी खुलते और बंद होते हैं। गुरुवार को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गईं हैं। अब अगले हफ्ते यह तय होगा कि मुकाबला किसके बीच होगा। और यह भी कि मुकाबला होगा भी या नहीं। सरकार ने विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाकर इस बात का संकेत किया है कि क्यों न हम मिलकर एक ही प्रत्याशी का नाम आगे बढ़ाएं।

बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने प्रत्याशी चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शामिल हैं। यह समिति विपक्ष सहित ज्यादातर राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी। बुधवार को बीजेपी की समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि एनडीए के प्रत्याशी के नाम का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। शुक्रवार को यह समिति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी के साथ बातचीत होगी।

अंतर्विरोधों की शिकार आम आदमी पार्टी

कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच अविश्वास की अदृश्य दीवार अब नजर आने लगी है. पिछले शनिवार को राजस्थान के कार्यकर्ताओं की सभा में कुमार विश्वास ने जो कुछ कहा, वह पार्टी हाई कमान को तिलमिलाने भर के लिए काफी था. दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद से कुमार विश्वास पार्टी के साथ अपने मतभेदों को व्यक्त कर रहे हैं. उन्होंने हाल में एक मीडिया इंटरव्यू में पार्टी के ट्वीट कल्चर पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, जो लोग ट्विटर को देश समझते हैं, वे ही देश को ट्विटर समझते हैं.
हाल में पार्टी में हुए फेरबदल के बाद कुमार विश्वास को राजस्थान का प्रभार दिया गया है. वहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. राजस्थान इकाई की पहली बैठक में घोषणा की गई कि पार्टी अरविन्द केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी. बैठक में यह भी कहा गया कि पार्टी महारानी हटाओ अभियान के बजाय पानी, बिजली और बेहतर स्वास्थ्य जैसे मसलों को लेकर चुनाव लड़ेगी. दिल्ली का वर्चस्ववाद नहीं चलाया जाएगा. कार्यकर्ता ही प्रदेश के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वगैरह.

Monday, June 12, 2017

मध्य एशिया में भारत

अस्ताना में जो डिप्लोमैटिक गेम शुरू हुआ है, उसके दीर्घकालीन निहितार्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों अब शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य हैं। यह संगठन आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग के अलावा सामरिक संगठन भी है। कुछ साल पहले जब भारत ने रूस की मदद से इस संगठन में प्रवेश की तैयारी की थी, तब हमारा लक्ष्य मध्य एशिया से जुड़ने का था। इस बीच चीनी प्रयास से पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन गया। अब भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ इस संगठन में शामिल हुए हैं। भारत को अब इसका सदस्य रहते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखनी होगी। दूसरी और इस संगठन में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते बेहतर होने की सम्भावनाएं भी हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाला वक्त किस करवट बैठता है।  

मध्य एशिया के साथ जुड़ने में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान है, जिसने अभी तक हमारे सारे जमीनी रास्ते रोक रखे हैं। अभी तक एससीओ का स्वरूप मध्य एशिया और चीन तक सीमित था, पर अब इसमें दक्षिण एशिया के दो देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। ईरान तथा अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य में सदस्य बनने की सम्भावनाएं हैं। इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका इसके डायलॉग पार्टनर हैं। यह चीनी नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार भी है, जो ‘वन रोड-वन बैल्ट (ओबोर)’ के रूप में इस इलाके में उभर कर आ रहीं हैं।

Sunday, June 11, 2017

शाह ने जानबूझकर कहा गांधी को 'चतुर बनिया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के महात्मा गांधी  को चतुर बनिया बताने वाले बयान को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अपमान बताकर उनसे माफी माँगने को कहा है. लगता नहीं कि अमित शाह ने यह बात अनायास या अनजाने में कही है. इसके बहाने उन्होंने कांग्रेस और गांधी दोनों पर प्रहार कर दिए. वे कहना चाहते थे कि राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए था, जिसकी गांधी जैसे नेता ने सलाह दी थी. वस्तुतः यह कांग्रेस के प्रति हिकारत पैदा करने की कोशिश है.

Friday, June 9, 2017

‘टेरर फंडिंग’ की वैश्विक परिभाषा भी हो

नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके टेरर फंडिंग के कुछ सूत्रों को जोड़ने की कोशिश की है. हाल में एक स्टिंग ऑपरेशन से यह बात उजागर हुई थी कि कश्मीर की घाटी में हुर्रियत के नेताओं के अलावा दूसरे समूहों को पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है. इन छापों में नकदी, सोना और विदेशी मुद्रा के अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि आतंकी नेटवर्क हमारी जानकारी के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है.

एनआईए ने कुछ बैंक खातों को फ़्रीज़ कराया है और कुछ लॉकरों को सील. यह छापेमारी ऐसे दौर में हुई है जब आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था द फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स इस सिलसिले में जाँच कर रही है. हमें इस संस्था के सामने सप्रमाण जाना चाहिए. पिछले कई साल से संयुक्त राष्ट्र में ‘कांप्रिहैंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म’ को लेकर विमर्श चल रहा है, पर टेररिज्म की परिभाषा को लेकर सारा मामला अटका हुआ है. जब तक ऐसी संधि नहीं होगी, हम साबित नहीं कर पाएंगे कि कश्मीरी आंदोलन का चरित्र क्या है.

Sunday, June 4, 2017

मोदी-डिप्लोमेसी का राउंड-2


भारतीय डिप्लोमेसी के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएं तेजी से घटित हुईं हैं और कुछ होने वाली हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन की पेरिस-संधि से अमेरिका के हटने की घोषणा करके वैश्विक राजनीति में तमाम लहरें पैदा कर दी हैं। भारत के नजरिए से अमेरिका के इस संधि से हटने के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है ट्रंप का भारत को कोसना। यह बात अब प्रधान मंत्री की इसी महीने होने वाली अमेरिका यात्रा का एक बड़ा मुद्दा होगी।

नरेन्द्र मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। इस यात्रा में वे ऐसे देशों से मिल रहे हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक नेतृत्व से अमेरिका के हटने के बाद उसकी जगह लेंगे। इनमें जर्मनी और फ्रांस मुख्य हैं। रूस और चीन काफी करीब आ चुके हैं। भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध तो किया ही है चीन की वन बेल्ट, वन रोड पहल का भी विरोध किया है। इस सिलसिले में  हुए शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करके भारत ने बर्र के छत्ते में हाथ भी डाल दिया है।

पशु-क्रूरता बनाम मांसाहार

राजनीति के चक्रव्यूह में घिरी सरकारी अधिसूचना

पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत जो अधिसूचना जारी की है, उसके निहितार्थ से या तो सरकार परिचित नहीं थी, या वह विरोध की परवाह किए बगैर वह अपने सांस्कृतिक एजेंडा को सख्ती से लागू करना चाहती है। अधिसूचना की पृष्ठभूमि को देखते हुए लगता नहीं कि सरकार का इरादा देशभर में पशु-वध पर रोक लगाने का है। सांविधानिक दृष्टि से वह ऐसा कर भी नहीं सकती। यह राज्य-विषय है। केन्द्र सरकार घुमाकर फैसला क्यों करेगी? अलबत्ता इस फैसले ने विरोधी दलों के हौसलों को बढ़ाया है। वामपंथी तबके ने बीफ-फेस्ट वगैरह शुरू करके इसे एक दूसरा मोड़ दे दिया है। इससे हमारे सामाजिक जीवन में टकराव पैदा हो रहा है।