देश के भविष्य से जुड़ी खाद्य सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ और ‘विश्व खाद्य दिवस’ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं वगैरह को बधाई दी। महामारी के इस दौर में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा अन्न भंडार। दूसरी उपलब्धि है देश का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जो हर नागरिक को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के अन्न की पर्याप्त मात्रा पाने का अधिकार देता है।

पहली नजर में ‘विश्व खाद्य दिवस’ एक औपचारिक कार्यक्रम है। गहराई से देखें, तो यह हमारी बुनियादी समस्या से जुड़ा है। चाहे व्यापक वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें या निजी जीवन में। संयोग से कोरोना-काल में हमने मजबूरन अपने आहार-व्यवहार पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था तो सरकार ने 80 करोड से अधिक लोगों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्‍ध कराया। प्रधानमंत्री ने नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम अभी जारी है। इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सबका पेट भरने से रोकता कौन है?

खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार के गले की हड्डी बन गया है। बजट सत्र के दूसरे दौर में जब अश्विनी कुमार और पवन बंसल को हटाने का शोर हो रहा था, खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश होने की खबरें सुनाई पड़ीं। ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद सुनाई पड़ा कि सरकार अध्यादेश लाएगी, पर वैसा भी सम्भव नजर नहीं आता। सच यह है कि इतने लम्बे अरसे से इस कानून को बनाने की चर्चा के बावज़ूद इसके प्रावधानों को लेकर आम सहमति नहीं है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की असहमतियों की बात अलग है, सरकार के भीतर असहमति है। सरकार ने विधेयक का जो रूप तैयार किया है उससे खाद्य मंत्री केवी थॉमस तक सहमत नहीं हैं। कृषि मंत्री शरद पवार इसके पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसे चाहती हैं, पर सरकार अनमनी है।