सामाजिक बहस ठंडे दिमाग से ही होनी चाहिए, उत्तेजना
और तैश में नहीं। दो चार लोगों की वजह से किसी समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा
सकता। फिर भी जब बुनियादी बातों पर चोट लगती है तब समुदाय कुंठित महसूस करते हैं।
ऐसा नहीं कि समूचा ईसाई समुदाय एक जैसा है या सारे हिन्दू एक हैं और सारे मुसलमान
एक जैसा सोचते हैं। इनके भीतर कई प्रकार की धारणाएं हैं, पर
इनके अंतर्विरोधों को जब भड़काया जाता है तब क्रिया और प्रतिक्रिया होने लगती है।
अपनी नेतागीरी चमकाने कुछ ठेकेदार भी सामने आते हैं।
पूरी बहस के साथ कुछ मानवीय मूल्य जुड़े हैं,
जो आपस में टकराते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक
भावनाओं का सम्मान? यह टकराव केवल भारत में ही नहीं, पूरी
दुनिया में है। और यह सब कम से कम दो दिशाओं में जा रहा है। इस्लामोफोबिया से शुरू
होकर सभ्यताओं के टकराव तक एक धारा जाती है। यानी मध्ययुगीन प्रवृत्तियों का
टकराव। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक
भावनाओं के सांविधानिक-सिद्धांत और उनके अंतर्विरोध हैं।
पश्चिमी देशों में जानबूझकर इस बहस को छेड़ा गया
है। सितंबर 2005 में डेनमार्क की एक पत्रिका ने जब
कार्टूनों के प्रकाशन की घोषणा की थी, तभी समझ में आता
था कि यह सोच-समझकर बर्र के छत्ते में हाथ डालने वाला काम है। पर वह बहस अब भी नहीं
हो रही, जिसका वह ट्रिगर पॉइंट था। ऐसा ही 2015 में फ्रांस की कार्टून पत्रिका शार्ली एब्दो में प्रकाशित कार्टूनों
के कारण हुआ। 1988 में सलमान रुश्दी की किताब ‘सैटनिक
वर्सेज’ को लेकर ऐसी ही नाराजगी पैदा हुई थी, जिसके
कारण ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने उनकी मौत का फरमान जारी किया था।
क्या यह मध्य युग की वापसी है जब धार्मिक विचारों को लेकर बड़े-बड़े हत्याकांड हो रहे थे? या उस खुली बहस का प्रस्थान-बिंदु है, जो कभी न कभी तो होगी। ‘शार्ली एब्दो’ पर हुए हमले के बाद आतंकवाद की निंदा करने के अलावा कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो? क्या किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुँचाई जानी चाहिए? फ्री स्पीच के मायने क्या कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है?
