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Wednesday, November 25, 2015

संसद में दिखाई पड़ता है राजनीति का श्रेष्ठ और निकृष्ट

संसद का शीत सत्र कल से शुरू हो रहा है और कल ही देश पहली बार अपना संविधान दिवस मनाएगा. सन 1949 में 26 नवम्बर को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था. इस साल हम देश भर में संविधान से जुड़े कार्यों को देखेंगे. इस साल डॉ भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती भी मनायी जा रही है. इन दिवसों की औपचारिकताओं के साथ यह देखने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार में किस तरह की विसंगतियाँ हैं. समाज के श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों इसी राजनीति में है. इसकी एक परीक्षा संसद के सत्रों में होती है. इसमें दो राय नहीं कि भारतीय संसद समय की कसौटी पर खरी उतरी है, पर अफसोस के मौके भी आए. इस साल संसद का शीत सत्र शोर-शराबे का शिकार रहा. उससे हमारे लोकतंत्र के आलोचकों को मौका मिला. चुनौती यह साबित करने की है कि राजनीति घटिया काम नहीं है.

Thursday, March 12, 2015

क्या ‘स्वांग’ साबित होगी आम आदमी कथा?

भगवती चरण वर्मा की कहानी ‘दो बांके’ का अंत कुछ इस प्रकार होता है... इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा हुआ चल रहा था. शागिर्द कह रहे थे, ”उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जातीं. उस्ताद हम सब के सब अपनी-अपनी जान दे देते...!”

इतने में किसी ने बांके से कहा, “मुला स्वांग खूब भरयो.” 


यह बात सामने खड़े एक देहाती ने मुस्कराते हुए कही थी. उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा-एक बांका दूसरे बांके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता. और शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए. उन्होंने सोचा-भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है?

आम आदमी पार्टी की कथा भी क्या स्वांग साबित होने वाली है?


आप: 'एक अनूठे प्रयोग का हास्यास्पद हो जाना'




केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव

दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फ़रोख्त का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति पर कुछ दाग लगते नज़र आ रहे हैं. ख़ास बात ये है कि आम आदमी पार्टी पर ये दाग कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि उसके पू्र्व सहयोगियों ने लगाए हैं.
ऐसे सहयोगी जो पहले दोस्त थे, उन्हें अब 'सहयोगी' कहना अनुचित होगा. आम आदमी पार्टी पर बीते कुछ दिनों में कई तरह की तोहमतें लगी हैं. उसी कड़ी मेें नई तोहमत ये है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश का आरोप है.
ये तब की बात बताई जा रही है जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था और नए सिरे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे.

पढ़ें विस्तार से



आम आदमी पार्टी समर्थक

आम आदमी पार्टी की फ़ज़ीहत के लिए यह टेप ही काफी नहीं था. इसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने चिट्ठी जारी की जिसमें सफाई कम आरोप ज़्यादा थे.
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से जिस तरह निकाला गया और उसके बाद यह मसला खींचतान के साथ जिस मोड़ पर आ गया है, उससे नेताओं का जो भी बने, पार्टी समर्थकों का मोहभंग ज़रूर होगा. दोनों तरफ के आरोपों ने पार्टी की कलई उतार दी है.
इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति के एक अभिनव प्रयोग को हास्यास्पद बनाकर रख दिया है. लोकतांत्रिक मूल्य-मर्यादाओं की स्थापना का दावा करने वाली पार्टी संकीर्ण मसलों में उलझ गई. उसके नेताओं का आपसी अविश्वास खुलकर सामने आ गया.

केजरीवाल का वर्चस्व



केजरीवाल, मयंक गांधी

'नई राजनीति' के 'प्रवर्तक' अरविंद केजरीवाल पर उनके ही 'साथियों' ने विधायकों की ख़रीद-फ़रोख्त का आरोप लगाया है.
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी की रीति-नीति को निशाना बनाया है पर मामला इतना ही नहीं लगता. इसमें कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ और अहम का टकराव भी है.
यह स्वस्थ आत्ममंथन तो नहीं है. इस झगड़े के बाद पार्टी में अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व ज़रूर कायम हो जाएगा, पर गुणात्मक रूप से पार्टी को ठेस लग चुकी है.

Sunday, December 21, 2014

कांग्रेस का सबसे डरावना साल

कांग्रेस के लिए यह साल आसमान से जमीन पर गिरने का साल था। दस साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनीं जिनमें कांग्रेस पार्टी को न केवल सत्ता में आने का मौका मिला बल्कि नेहरू-गांधी परिवार को फिर से पार्टी की बागडोर हाथ में लेने का पूरा मौका मिला। इस साल अचानक सारी योजना फेल हो गई और अब पार्टी गहरे खड्ड की और बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। उसके ठीक पहले और बाद में हुए सभी विधानसभा चुनावों में भी उसकी हार हुई। इन दिनों हो रहे जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम 23 दिसम्बर को आने के बाद पराभव का पहिया एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

Saturday, December 14, 2013

राजनीति के ढलते-उगते सूरज

पिछले साल उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भारी सफलता पाने के बाद मुलायम सिंह का अनुमान था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होंगे। उस अनुमान में उनकी राजनीति भी छिपी थी। उन्हें लगता था कि आने वाला वक्त लोकसभा में उनकी पार्टी को स्थापित करेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने खुद को केंद्रीय राजनीति के साथ जोड़ा। ऐसा अनुमान ममता बनर्जी और जयललिता का भी था। छह महीने पहले तक लगता था कि केंद्र सरकार 2013 के विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव भी कराएगी। ऐसा नहीं हुआ तो सरकार के लिए दिक्कत पैदा होंगी। दीवार पर लिखा था कि उत्तर भारत की विधान सभाएं कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश लेकर नहीं आने वाली हैं। झटका लगा तो फिर रिपल इफैक्ट रुकेगा नहीं।  शायद कांग्रेस अपने गेम चेंजर का असर देखने के लिए कुछ समय चाहती थी।

Friday, January 25, 2013

कोई बताए हमारा आर्थिक मॉडल क्या हो


समकालीन सरोकार, जनवरी 2013  में प्रकाशित 

सन 2013 का पहला सवाल है कि क्या इस साल लोकसभा चुनाव होंगे? लोकसभा चुनाव नहीं भी हों, आठ विधान सभाओं के चुनाव होंगे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक का अलग-अलग कारणों से राजनीतिक महत्व है। सवाल है क्या दिल्ली की गद्दी पर गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा सरकार आने की कोई सम्भावना बन रही है? संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने एफडीआई के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता हासिल की है। इसके अलावा बैंकिग विधेयक लोकसभा से पास भी करा लिया है। अभी इंश्योरेंस, पेंशन और भूमि अधिग्रहण कानूनों को पास कराना बाकी है। और जैसा कि नज़र आता है कांग्रेस और भाजपा आर्थिक उदारीकरण के एजेंडा को मिलकर पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात विचित्र लगेगी कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी ताकतें किस तरह एक-दूसरे का सहयोग कर रही है, पर बैंकिंग विधेयक में दोनों का सहयोग साफ दिखाई पड़ा। खुदरा बाज़ार में एफडीआई को लेकर सरकार पहले तो नियम 184 के तहत बहस कराने को तैयार नहीं थी, पर जैसे ही उसे यह समझ में आया कि सरकार गिराने की इच्छा किसी दल में नहीं है, वह न सिर्फ बहस को तैयार हुई, बल्कि उसपर मतदान कराया और जीत हासिल की। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी इसे मैन्युफैक्चरिंग मेजॉरिटी कहते हैं, पर संसदीय लोकतंत्र यही है। सन 1991 में आई पीवी नरसिंह राव की सरकार कई मानों में विलक्षण थी। हालांकि आज़ादी के बाद से हर दशक ने किसी न किसी किस्म के तूफानों को देखा है, पर नरसिंह राव की सरकार के सामने जो चुनौतियाँ थी वे आसान नहीं थीं। उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जिसके बाद देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा का जबर्दस्त दौर चला। मुम्बई में आतंकी धमाकों का चक्र उन्ही दिनों शुरू हुआ। कश्मीर में सीमापार से आतंकवादी कार्रवाइयों का सबसे ताकतवर सिलसिला तभी शुरू हुआ। पर हम नरसिंह राव सरकार को उन आर्थिक उदारवादी नीतियों के कारण याद रखते हैं, जिनका प्रभाव आज तक है। भारत में वैश्वीकरण की गाड़ी तभी से चलनी शुरू हुई है। वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस सरकार के वित्त मंत्री थे। जब पहली बार आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया गया था तब कई तरह की आशंकाएं थीं। मराकेश समझौते के बाद जब 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तब भी इन आशंकाओं को दोहराया गया। पिछले इक्कीस साल में इन अंदेशों को बार-बार मुखर होने का मौका मिला, पर आर्थिक उदारीकरण का रास्ता बंद नहीं हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के बाद संयुक्त मोर्चा और एनडीए की सरकारें बनीं। वे भी उसी रास्ते पर चलीं। बंगाल और केरल में वाम मोर्चे की सरकारें आईं और गईं। उन्होंने भी उदारीकरण की राह ही पकड़ी। मुख्यधारा की राजनीति में उदारीकरण की बड़ी रोचक तस्वीर बनी है। ज्यादातर बड़े नेता उदारीकरण का खुला समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि विरोध करते हैं। पर सत्ता में आते ही उनकी नीतियाँ वैश्वीकरण के अनुरूप हो जाती हैं। एफडीआई पर संसद में हुई बहस की रिकॉर्डिंग फिर से सुनें तो आपको परिणाम को लेकर आश्चर्य होगा, पर राजनीति इसी का नाम है। उदारीकरण के दो दशकों का अनुभव यह है कि हम न तो उसके मुखर समर्थक हैं और न व्यावहारिक विरोधी। इस अधूरेपन का फायदा या नुकसान भी अधूरा है।

Friday, January 20, 2012

नए गठबंधनों को जन्म देगा उत्तर प्रदेश


पिछले साल का राजनीतिक समापन राज्यसभा में लोकपाल बिल को लेकर पैदा हुए गतिरोध के साथ हुआ था। वह गतिरोध जारी है। यूपीए के महत्वपूर्ण सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के साथ शुरू हुआ टकराव अनायास नहीं था। और यह टकराव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वक्त की राजनीति और नए बनते-बिगड़ते समीकरणों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। पाँच राज्यों के चुनाव के शोर में ये आहटें नेपथ्य में चली गईं है। पर लगता है कि इस साल राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़े फेरबदल होंगे, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाले गठबंधनों को नई शक्ल देंगे।

इस साल राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होंगे, उसके बाद जून में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। भाजपा अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी का कार्यकाल भी इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। और यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसी नए नेतृत्व के साथ उतरना चाहती है तो शायद प्रधानमंत्री पद पर बदलाव भी हो। इन सारे बदलावों का एक-दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, पर इनका मिला-जुला असर देश की राजनीति और व्यवस्था पर पड़े बगैर नहीं रहेगा।

Friday, June 10, 2011

शोर के इस दौर में बचकाना बातें


एक चैनल से फोन आया कि कल रात रामदेव-मंडली पर पुलिस-छापे के बाबत आपकी क्या राय है? फिर पूछा, आप रामदेव के फॉलोवर तो नहीं हैं? उन्हें बताया कि फॉलोवर नहीं, पर विरोधी भी नहीं हैं। चैनल ने पूछा रामदेव प्रकरण पर हम बहस करना चाहते हैं। आप आएंगे? वास्तव में ऐसे मौके आएं तो बहस में शामिल होना चाहिए। अपने विचार साफ करने के अलावा दूसरे लोगों तक पहुँचाने का यह बेहतर मौका होता है। यों भी हमारा समाज मौज-मस्ती का शिकार है। वह अपने मसलों पर ध्यान नहीं देता।  
क्या राष्ट्रीय प्रश्नों पर टीवी-बहस हो सकती है? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं जो सीधी राय रखते हैं। इस पार या उस पार। मैदान में या तो बाबा भक्त हैं या विरोधी। पर राष्ट्रीय बहस के लिए ठंडापन चाहिए। हमारे मीडिया महारथी तथ्यों से परिचित होने के पहले धड़ा-धड़ विचार व्यक्त करना पसंद करते हैं। नुक्कड़ों और चौराहों की तरह। लगातार चार-चार दिन तक एक ही मसले पर धाराप्रवाह कवरेज से सामान्य व्यक्ति असहज और असामान्य हो जाता है। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनांदोलन। दिल्ली के रामलीला मैदान पर जालियांवाला दोहराया गया। रामदेव ज़ीरो से हीरो। ऐसा लाइव नॉन स्टॉप सुनाई पड़े तो हम बाकी बातें भूल जाते हैं। मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूसरों का पर्दापाश करता है। अपनी भूमिका पर बात नहीं करता।

Sunday, March 13, 2011

राष्ट्रीय धुलाई की बेला



पिछले महीने 16 फरवरी को टीवी सम्पादकों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ कि हमें गवर्नेंस में सुधार की ज़रूरत है। उसके पहले गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, बेशक कुछ मामलों में गवर्नेंस में चूक है, बल्कि मर्यादाओं का अभाव है। अभी 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हसन अली के मामले में सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे उदाहरण हैं जब धारा 144 तक के मामूली उल्लंघन में व्यक्ति को गोली मार दी गई, वहीं कानून के साथ इतने बड़े खिलवाड़ के बावजूद आप आँखें मूँदे बैठे हैं। उसी रोज़ मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति को रद्द करते हुए कि यह राष्ट्रीय निष्ठा की संस्था है। इसके साथ घटिया खेल मत खेलिए। 

Saturday, March 5, 2011

दूसरे दशक की पहली परीक्षा


पिछली 1 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचारजी का 67 वाँ जन्मदिन था। उस रोज दिल्ली में हुए संवाददाता सम्मेलन में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने चार राज्यों और एक केन्द्र शासित क्षेत्र पुदुच्चुरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा की। बुद्धदेव के लिए यह खुशनुमा तोहफा नहीं था। अब से 13 मई के बीच कोई चमत्कार न हुआ तो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई दुनिया की सबसे पुरानी सरकार कम्युनिस्ट सरकार के हारने के पूरे आसार हैं। चौंतीस साल कम नहीं होते। देश का ध्यान इन दिनों बजट पर लगा है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में चुनाव की घोषणा मामूली खबर की तरह अखबारों के पन्नों में छिपी रह गई। पर आने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में निर्णायक साबित होने वाले हैं। वाम मोर्चा की समूची राजनीति दाँव पर है। केरल और बंगाल हार जाने के बाद उनके पास बचता ही क्या है।

वाम मोर्चा के साथ-साथ कांग्रेस और यूपीए दोनों के लिए के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन चुनावों का पहला असर संसद के चालू बजट सत्र पर पड़ेगा। अनुमान है कि यह सत्र अब 21 के बजाय 8 अप्रेल को खत्म हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया तो मार्च से ही शुरू हो चुकी होगी। 4 अप्रेल को असम में मतदान का पहला दौर भी पूरा हो जाएगा। बंगाल में छह दौर के मतदान के पहले शेष तीनों राज्यों और एक केन्द्र शासित क्षेत्र में मतदान पूरा हो चुका होगा। पिछले साल बिहार में छह दौर के लम्बे मतदान कार्यक्रम के कारण हिंसा और अराजकता पर काफी नियंत्रण रहा। बंगाल की स्थिति बिहार से भी खराब है।

जनता है इस काले जादू का तोड़




घोटालों की बाढ़ में फँसी भारत की जनता असमंजस में है। व्यवस्था पर से उसका विश्वास उठ रहा है। सबको लगता है कि सब चोर हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के टीवी सम्मेलन के बाद स्थिति बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गई। अगले तीन-चार दिनों में रेल बजट, आर्थिक समीक्षा और फिर आम बजट आने वाले हैं। इन सब पर हावी है टू-जी घोटाला और काले धन का जादू। बाबा रामदेव और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बीच चले संवाद की मीडिया कवरेज पर क्या आपने ध्यान दिया? इस खबर को अंग्रेजी मीडिया ने महत्व नहीं दिया और हिन्दी मीडिया पर यह छाई रही। इसकी एक वजह यह है कि बाबा रामदेव की जड़ें जनता के बीच काफी गहरी है। उनकी सम्पत्ति से जुड़े संदेहों का समाधान तो सरकार के ही पास है। उसकी जाँच कराने से रोकता कौन है? उन्हें दान देने वालों ने काले पैसे का इस्तेमाल किया है तो सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय यह बात सामने लाई जानी चाहिए।

रामदेव स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा भारतीय काले धन का सवाल क्यों उठा रहे हैं? हमने बजाय उनके सवाल पर ध्यान देने के इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें भाजपा का समर्थन मिल रहा है। बाबा की कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा है या नहीं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वाकांक्षा है भी तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? कांग्रेस ने यहाँ तीर गलत निशाने पर साधा है। मामले को रामदेव की सम्पत्ति की ओर ले जाने के बजाय काले धन को बाहर लाने तक सीमित रखना बेहतर होता।

Monday, January 31, 2011

पावरफुल 100

कल मैने इंडियन एक्सप्रेस के 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की सूची में से केवल मीडिया से जुड़े 12 नाम छापे थे। बड़ी संख्या में मित्रों ने अखबार का वह सप्लीमेंट नहीं देखा। संयोग से इस साल एक्सप्रेस की साइट पर भी वह उपलब्ध नहीं है। इस सूची के पूरे नाम नीचे दे रहा हूं ताकि आप देख सकें कि एक्सप्रेस के पावरफुल कौन हैं।

1. एसके कपाडिया,
2. सोनिया गांधी,
3.मनमोहन सिंह,
4.सुषमा स्वराज,
5.राहुल गांधी,
6.नितीश कुमार,

Saturday, September 4, 2010

काग्रेस में वंशवाद!!!

मुम्बई में कांग्रेस  का पहला सम्मेलन 28-31 दिसम्बर 1885
यह पार्टी का फैसला है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनें। सोनिया गांधी समझदार, शांत और सुशील महिला हैं। सब कुछ ठीक है। पर यह सवाल ज़रूर उठता है कि देश का सबसे बड़ा राजनैतिक दल अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए नेहरू-गांधी परिवार का सहारा क्यों लेता है। ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी ने कोई साज़िश की है। वास्तव में पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है। उनके मुकाबले वास्तव में कोई खड़ा होना नहीं चाहेगा। और इस प्रकार वे जब तक चाहेंगी तब तक अध्यक्ष बनी रह सकतीं हैं।

मेरे विचार से राहुल गांधी इस वक्त देश के सर्वश्रेष्ठ युवा नेता हैं। अपने आचार-व्यवहार में वे किसी भी पार्टी के नेता से बेहतर हैं। वे जब चाहेंगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं बनते तो यह उनकी उदारता और समझदारी दोनों है। वे जिस तरह से देश की राजनीति के डायनेमिक्स को समझ रहे हैं, वह अद्वितीय है। फिर भी मुझे एक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पारिवारिक व्यवस्था अटपटी लगती है। मैं अटपटी इसलिए कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक कारणों से यह व्यवस्था न सिर्फ मौज़ूद, बल्कि सफल है,  इसीलिए यह आधुनिक भारत में कायम है। पर यह सिद्धांत और व्यवहार के बीच गहरी खाई को भी दर्शाती है। 

कांग्रेस के अतीत में ज्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं, पर दिखाई पड़ता है कि यह पार्टी सत्ता में आने के बाद से अपने व्यवहार में बदल गई है। अब यह स्वतंत्रता से पहले वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ही नहीं सारी पार्टियाँ पाखंडी लगती हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी शामिल हैं। हाँ इतना है कि कम्युनिस्ट पार्टियों और भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र एक हद तक कायम है। सभी पार्टियों में निश्छल, सरल और निस्वार्थी नेता और कार्यकर्ता भी हैं, पर वे धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बड़ा रोचक है। फैसला करने की घड़ी में पूरी पार्टी अंतिम निर्णय हाई कमान पर छोड़ देती है। ऐसा ही शेष गैर-कम्युनिस्ट पार्टियाँ करतीं हैं। 

कांग्रेस ने देश को सर्वश्रेष्ठ नेता दिए हैं। आज़ादी के पहले की सूची के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, पर आज़ादी के बाद 1959 में श्रीमती इंदिरा गांधी के आने के बाद गुणात्मक बदलाव हुआ। यों कांग्रेस के पास फिर भी कद्दावर नेता थे। इधर परिवार के बाहर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पीवी नरसिंह राव हुए, जिन्हें इस वक्त कांग्रेस याद करना नहीं चाहती। उनका दोष क्या श्रीमती सोनिया गांधी की उपेक्षा करना था? नरसिंह राव की कांग्रेस भी नेता से दबी पार्टी थी। उस वक्त भी सारे फैसले हाई कमान पर छोड़े जाते थे। उस दौरान पहली बार लम्बे अर्से बाद पार्टी के चुनाव हुए। वे चुनाव मंज़ूर नहीं हुए। दलितों और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिल पाने के कारण वे चुनाव रद्द हो गए। यानी पार्टी में सिद्धांत और व्यवहार का फासला बना रहा। 

इसकी वजह क्या हमारा समाज है जो आधुनिक नहीं हो पाया है? कम्युनिस्ट पार्टियों को देखिए, जिनके शिखर पर बैठे नेता जनता से अपेक्षाकृत कटे लोग हैं। उनकी असल योग्यता अंग्रेजी बोलना और बड़े उद्योगपतियों की पार्टियों में शामिल होना है, जो उनके सिद्धांत और व्यवहार से अटपटा है। सामाजिक न्यायवादी-लोहियावादी पार्टियों को देखिए। इनके नेताओं का भी वंशानुगत प्रभाव है। वे सामाजिक अन्याय के नाम पर आगे आए हैं, पर अपनी जाति से ज्यादा पिछड़ी जाति की उपेक्षा करते हैं। अपने जाति बंधुओं को अनन्त काल तक पिछड़ा बनाए रखने में भी वे अपना हित देखते हैं। वे सोचने-विचारने लगेंगे और फैसले करने लगेंगे तो नेता को बदलने की कोशिश भी करेंगे। 

जनसंघ या भाजपा का जन्म स्वच्छता और अनुशासनवादी पार्टी के रूप में हुआ। इस पार्टी पर हावी परिवार खानदानी नहीं वैचारिक है। यह संघ परिवार है। पूरे देश में राजनीति परिवारों के सहारे चल रही है। गांधी परिवार के बाद मुलायम परिवार, लालू परिवार, ठाकरे परिवार, बादल परिवार, पवार परिवार, वाईएसआर परिवार, करुणानिधि परिवार, शेख अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद परिवार, मीर वाइज़ परिवार, पटनायक परिवार वगैरह। लोकल लेवल पर ऐसे परिवार पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। 

कांग्रेस यदि अपने नेतृत्व संचालन की कोई व्यवस्था खोज सके तो दूसरी पार्टियों को भी अपनी व्यवस्थाएं  खोजनी होंगी। दरअसल देश की पूरी राजनीति कांग्रेस ने परिभाषित की है। असके समांतर कोई राजनीति निकली भी तो कांग्रेस की मोनोपली राजनीति या तो उसे खा गई या उसे कांग्रेसमय कर दिया। और कांग्रेस नेहरू-गांधीमय है। आज़ादी के 63 साल में कांग्रेस के 15 अध्यक्ष हुए। इनमें से चार नेहरू-गांधी परिवार से थे। ये चार इन 63 में से 30 साल अध्यक्ष रहे। बाकी 11 के लिए शेष 33 साल थे। 

देश की राजनीति अपने आप को जब परिवारों की जकड़बंदी से मुक्त करेगी उस दिन हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कदम तब बढ़ेंगे जब हमारे नेता अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को बोलते हुए आएंगे। 

फिलहाल कांग्रेस अध्यक्षों की सूची देखें जो मैने विकीपीडिया से ली है।

Name of PresidentLife SpanYear of PresidencyPlace of Conference
Womesh Chandra Bonnerjee29 December 1844- 19061885Mumbai
Dadabhai Naoroji4 September 1825- 19171886Calcutta
Badruddin Tyabji10 October 1844- 19061887Madras
George Yule1829–18921888Allahabad
Sir William Wedderburn1838–19181889Mumbai
Sir Pherozeshah Mehta4 August 1845- 19151890Calcutta
P. AnandacharluAugust 1843- 19081891Nagpur
Womesh Chandra Bonnerjee29 December 1844- 19061892Allahabad
Dadabhai Naoroji4 September 1825- 19171893Lahore
Alfred Webb1834–19081894Madras
Surendranath Banerjea10 November 1848- 19251895Pune
Rahimtulla M. Sayani5 April 1847- 19021896Calcutta
Sir C. Sankaran Nair11 July 1857- 19341897Amraoti
Ananda Mohan Bose23 September 1847- 19061898Madras
Romesh Chunder Dutt13 August 1848- 19091899Lucknow
Sir Narayan Ganesh Chandavarkar2 December 1855- 19231900Lahore
Sir Dinshaw Edulji Wacha2 August 1844- 19361901Calcutta
Surendranath Banerjea10 November 1825- 19171902Ahmedabad
Lalmohan Ghosh1848–19091903Madras
Sir Henry Cotton1845–19151904Mumbai
Gopal Krishna Gokhale9 May 1866- 19151905Benares
Dadabhai Naoroji4 September 1825- 19171906Calcutta
Rashbihari Ghosh23 December 1845- 19211907Surat
Rashbihari Ghosh23 December 1845- 19211908Madras
Pandit Madan Mohan Malaviya25 December 1861- 19461909Lahore
Sir William Wedderburn1838–19181910Allahabad
Pandit Bishan Narayan Dar1864–19161911Calcutta
Rao Bahadur Raghunath Narasinha Mudholkar1857–19211912Bankipur
Nawab Syed Muhammad Bahadur ?- 19191913Karachi
Bhupendra Nath Bose1859–19241914Madras
Lord Satyendra Prasanna SinhaMarch 1863- 19281915Mumbai
Ambica Charan Mazumdar1850–19221916Lucknow
Annie Besant1 October 1847- 19331917Calcutta
Pandit Madan Mohan Malaviya25 December 1861- 19461918Delhi
Syed Hasan Imam31 August 1871- 19331918Mumbai (Special Session)
Pandit Motilal Nehru6 May 1861- 6 February 19311919Amritsar
Lala Lajpat Rai28 January 1865- 17 November 19281920Calcutta (Special Session)
C. Vijayaraghavachariar1852- 19 April 19441920Nagpur
Hakim Ajmal Khan1863- 29 December 19271921Ahmedabad
Deshbandhu Chittaranjan Das5 November 1870- 16 June 19251922Gaya
Maulana Mohammad Ali10 December 1878- 4 January 19311923Kakinada
Maulana Abul Kalam Azad1888- 22 February 19581923Delhi (Special Session)
Mahatma Gandhi2 October 1869- 30 January 19481924Belgaum
Sarojini Naidu13 February 1879- 2 March 19491925Kanpur
S. Srinivasa IyengarSeptember 11, 1874- 19 May 19411926Gauhati
Dr. M A Ansari25 December 1880- 10 May 19361927Madras
Pandit Motilal Nehru6 May 1861- 6 February 19311928Calcutta
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641929 & 30Lahore
Sardar Vallabhbhai Patel31 October 1875- 15 December 19501931Karachi
Pandit Madan Mohan Malaviya25 December 1861- 19461932Delhi
Pandit Madan Mohan Malaviya25 December 1861- 19461933Calcutta
Nellie Sengupta1886–19731933Calcutta
Dr. Rajendra Prasad3 December 1884- 28 February 19631934 & 35Mumbai
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641936Lucknow
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641936& 37Faizpur
Netaji Subhash Chandra Bose23 January 1897- 18 August 1945?1938Haripura
Netaji Subhash Chandra Bose23 January 1897- 18 August 1945?1939Tripuri(Jabalpur)
Maulana Abul Kalam Azad1888- 22 February 19581940-46Ramgarh
Acharya J.B. Kripalani1888- 19 March 19821947Delhi
Dr Pattabhi Sitaraimayya24 December 1880- 17 December 19591948 & 49Jaipur
Purushottam Das Tandon1 August 1882- 1 July 19611950Nasik
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641951 & 52Delhi
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641953Hyderabad
Pandit Jawaharlal Nehru14 November 1889- 27 May 19641954Kalyani
U N Dhebar21 September 1905- 19771955Avadi
U N Dhebar21 September 1905- 19771956Amritsar
U N Dhebar21 September 1905- 19771957Indore
U N Dhebar21 September 1905- 19771958Gauhati
U N Dhebar21 September 1905- 19771959Nagpur
Indira Gandhi19 November 1917- 31 October 19841959Delhi
Neelam Sanjiva Reddy19 May 1913- 1 June 19961960Bangalore
Neelam Sanjiva Reddy19 May 1913- 1 June 19961961Bhavnagar
Neelam Sanjiva Reddy19 May 1913- 1 June 19961962 & 63Patna
K. Kamaraj15 July 1903- 2 October 19751964Bhubaneswar
K. Kamaraj15 July 1903- 2 October 19751965Durgapur
K. Kamaraj15 July 1903- 2 October 19751966 & 67Jaipur
S. Nijalingappa10 December 1902- 9 August 20001968Hyderabad
S. Nijalingappa10 December 1902- 9 August 20001969Faridabad
Jagjivan Ram5 April 1908- 6 July 19861970 & 71Mumbai
Dr Shankar Dayal Sharma19 August 1918- 26 December 19991972- 74Calcutta
Dev Kant Baruah22 February 1914- 19961975- 77Chandigarh
Indira Gandhi19 November 1917- 31 October 19841978- 83Delhi
Indira Gandhi19 November 1917- 31 October 19841983 -84Calcutta
Rajiv Gandhi20 August 1944- 21 May 19911985 -91Mumbai
P. V. Narasimha Rao28 June 1921- 23 December 20041992 -96Tirupati
Sitaram KesriNovember 1919- 24 October 20001997 -98Kolkata
Sonia Gandhi9 December 1946-1998–presentKolkata