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Sunday, May 21, 2017

‘महाबली’ प्रधानमंत्री के तीन साल

केंद्र की एनडीए सरकार के काम-काज को कम के कम तीन नजरियों से देख सकते हैं। प्रशासनिक नज़रिए से,  जनता की निगाहों से और नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पहचान के लिहाज से। प्रशासनिक मामलों में यह सरकार यूपीए-1 और 2 के मुकाबले ज्यादा चुस्त और दुरुस्त है। वजह इस सरकार की कार्यकुशलता के मुकाबले पिछले निजाम की लाचारी ज्यादा है। मनमोहन सिंह की बेचारगी की वजह से उनके आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि देश पॉलिसी पैरेलिसिस से गुजर रहा है। अब आर्थिक सुधार 2014 के बाद ही हो पाएंगे।

यह सन 2012 की बात है। तब कोई नहीं कह सकता था कि देश के अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठना है। इस बयान के करीब एक साल बाद कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में मनमोहन सरकार के एक अध्यादेश को फाड़कर फेंका था। सही या गलत नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाया। वे पॉलिसी पैरेलिसिस की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए हैं। यह साबित करते हुए कि वे लाचार नहीं, महाबली प्रधानमंत्री हैं। 
देश चाहता है ताकतवर नेता। इसीलिए उन तमाम वादों-इरादों के पूरा न होने के बावजूद, जो 2014 के पहले किए गए थे, मोदी सरकार के पहले तीन साल जनता को परेशान नहीं करते। जबकि स्थिति यह है कि मुद्रास्फीति के आँकड़ों में गिरावट के बावजूद खुदरा बाजार की महंगाई में कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी बदस्तूर जारी है। इधर आईटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में छँटनी होने की खबरें हैं। कानून-व्यवस्था जैसी लंगड़ी थी, वैसी है। काला धन अब भी तहखानों में बैठा है। पुराने की जगह नए नोटों की गड्डियाँ किस जादू से आती हैं, यह हमने हाल में देख लिया। बल्लीमारान और चाँदनी चौक का हवाला कारोबार जारी है। कश्मीरी आतंकवाद पत्थरबाजी की छत्रछाया में नए जोशो-जुनून के साथ उंगलियों का वीबनाकर वीडियो जारी कर रहे हैं। माओवादी हमले रुके नहीं हैं। साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ा है। 

Saturday, May 20, 2017

क्या तैयारी है मोदी के मिशन 2019 की?

नरेन्द्र मोदी महाबली साबित हो रहे हैं। उनके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती जा रही हैं। लोगों का अनुमान है कि वे 2019 का चुनाव तो जीतेंगे उसके बाद 2024 का भी जीत सकते हैं। यह अनुमान है। अनुमान के पीछे दो कारण हैं। एक उनकी उम्र अभी इतनी है कि वे अगले 15 साल तक राजनीति में निकाल सकते हैं। दूसरे उनके विकल्प के रूप में कोई राजनीति और कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता है। यों सन 2024 में उनकी उम्र 74 वर्ष होगी। उनका अपना अघोषित सिद्धांत है कि 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति से व्यक्ति को हटना चाहिए। इस लिहाज से मोदी को 2025 के बाद सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए। बहरहाल सवाल है कि क्या उन्हें लगातार सफलताएं मिलेंगी? और क्या अगले सात साल में उनकी राजनीति के बरक्स कोई वैकल्पिक राजनीति खड़ी नहीं होगी?

Saturday, December 3, 2016

ड्रामा बनाम ड्रामा, आज मुरादाबाद में होगी आतिशबाजी

बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं और नरेंद्र मोदी की रैलियों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पहले ही माहौल को रोचक और रंगीन बना दिया है. इन रैलियों की मदद से नरेंद्र मोदी एक ओर वोटर का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं दिल्ली के रंगमंच पर तलवारें भाँज रहे अपने विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं.
ये रैलियाँ इंदिरा गांधी की रैलियों की याद दिलाती हैं, जिनमें वे अपने विरोधियों की धुलाई करती थीं. इस बात की उम्मीद है कि आज की मुरादाबाद रैली में मोदी अपने विरोधियों के नाम कुछ करारे जवाब लेकर आएंगे. पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर नोटबंदी को लेकर पार्टी पर हुए हमलों का जवाब मोदी अपनी इन रैलियों में दे रहे हैं.

Wednesday, November 11, 2015

मोदी के खिलाफ युद्ध घोषणाएं

 
हिन्दू में केशव का कार्टून
भारतीय जनता पार्टी को यह बात चुनाव परिणाम आने के पहले समझ में आने लगी थी कि बिहार में उसकी हार होने वाली है। इसलिए पार्टी की ओर से कहा जाने लगा था कि इस चुनाव को केन्द्र सरकार की नीतियों पर जनमत संग्रह नहीं माना जा सकता। इसे जनमत संग्रह न भी कहें पर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ वोटर की कड़ी टिप्पणी तो यह है ही। इस परिणाम के निहितार्थ और इस पराजय के कारणों पर विवेचन होने लगा है। पार्टी के बुजुर्गों की जमात ने अपनी नाराजगी लिखित रूप से व्यक्त कर दी है। यह जमात नरेंद्र मोदी की तब से विरोधी है जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारी पेश की थी। देखना होगा कि बुजुर्गों की बगावत किस हद तक मोदी को परेशान करेगी।  

Wednesday, September 30, 2015

विदेश में रहने वाले भारतवंशी मोदी के दीवाने क्यों?

नरेंद्र मोदी अच्छे सेल्समैन की तरह विदेशी जमीन पर भारत का जादू जगाने में कामयाब रहे हैं. पिछले साल सितंबर में अमेरिका की यात्रा से उन्होंने जो जादू बिखेरना शुरू किया था, वह अभी तक हवा में है. उनकी राष्ट्रीय नीतियों को लेकर तमाम सवाल हैं, बावजूद इसके भारत के बाहर वे जहाँ भी गए गहरी छाप छोड़कर आए. यह बात पड़ोस के देश नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका से शुरू होकर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, मध्य एशिया, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर आयरलैंड तक साबित हुई. 

मोदी की ज्यादातर यात्राओं के दो हिस्से होते हैं. विदेशी सरकारों से मुलाकात और वहाँ के भारतवंशियों से बातें. भारतवंशियों के बीच जाकर वे सपनों के शीशमहल बनाते हैं साथ ही देशी राजनीति पर चुटकियाँ लेते हैं, जिससे उनके विरोधी तिलमिलाता जाते हैं. उनका यह इंद्रजाल तकरीबन हरेक यात्रा के दौरान देखने को मिला है. उनकी हर कोशिश को लफ्फाजी मानने वाले भी अभी हार मानने को तैयार नहीं हैंं. पर दोनों बातें सच नहीं हो सकतीं. सच इनके बीच में है, पर कितना बीच में?

Monday, January 26, 2015

यह ‘परेड-डिप्लोमेसी’ कुछ कहती है


बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस की परेड का मुख्य अतिथि बनाने का कोई गहरा मतलब है? एक ओर सुरक्षा व्यवस्था का दबाव पहले से था, ओबामा की यात्रा ने उसमें नाटकीयता पैदा कर दी. मीडिया की धुआँधार कवरेज ने इसे विशिष्ट बना दिया है. यात्रा के ठीक पहले दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील के पेचीदा मसलों का हल होना भी सकारात्मक है. कई लिहाज से यह गणतांत्रिक डिप्लोमेसी इतिहास के पन्नों में देर तक याद की जाएगी.    

दोनों के रिश्तों में दोस्ताना बयार सन 2005 से बह रही है, पर पिछले दो साल में कुछ गलतफहमियाँ भी पैदा हुईं. इस यात्रा ने कई गफलतों-गलतफहमियों को दूर किया है और आने वाले दिनों की गर्मजोशी का इशारा किया है. पिछले 65 साल में अमेरिका को कोई राजनेता इस परेड का मुख्य अतिथि कभी नहीं बना तो यह सिर्फ संयोग नहीं था. और आज बना है तो यह भी संयोग नहीं है. वह भी भारत का एक नजरिया था तो यह भी हमारी विश्व-दृष्टि है. ओबामा की यह यात्रा एक बड़ा राजनीतिक वक्तव्य है.

Sunday, September 7, 2014

मोदी का बच्चों से संवाद

नरेन्द्र मोदी की हर बात पर दो किस्म की प्रतिक्रियाएं होती हैं। भारी समर्थन, घनघोर विरोध। शिक्षक दिवस पर उनके कार्यक्रम पर भी प्रतिक्रियाएं पूर्व-निर्धारित थीं। उनका भाषण जितने ध्यान से उनके समर्थक सुनते हैं उससे ज्यादा गौर से उनके विरोधी सुनते हैं। वे उसे खारिज करते हैं, पर अनदेखी नहीं करते। सोशल मीडिया पर लगी झटपट-टिप्पणियों की झड़ी से यह बात साबित होती है। मोदी जब बोलते हैं तब सारा देश सुनता है। भले ही नापसंद करे। उन्होंने नकारात्मक प्रचार को जिस तरह अपने पक्ष में किया है उसे देखना भी रोचक है।

Monday, August 18, 2014

संवाद-शिल्प में माहिर हैं मोदी

जनता से संवाद करना मोदी को आता है, कम्युनिकेशन स्किल में निपुण हैं मोदी

प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधी की बातों की बेहतरीन पेशबंदी करना जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण की शुरुआत में कहा, मेरी बात को राजनीति के तराजू में न तोला जाए। यह बात अच्छी तरह समझ कर कही गई थी कि उनकी बातों को राजनीति के तराजू में तोला जाएगा। पर अब जो तोलेगा वह अतिरिक्त जोखिम मोल लेगा। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर रहा हूं, पर दो महीने में जो इनसाइडर व्यू लिया तो चौंक गया। ऐसा लगता है कि जैसे एक सरकार के भीतर दर्जनों सरकारें चल रहीं हैं। हरेक की जागीर बनी है। मैंने दीवारें गिराने की कोशिश की है।
यहां यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषण के मंच से तकरीबन तीस साल बाद बुलेट प्रूफ बॉक्स हटा दिया गया। सिर पर परम्परागत पगड़ी, पृष्ठभूमि में पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें, सामने बच्चों की कतारें।
मोदी के संदेश के कथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी शैली और मंचकला। उन्हें माहौल बनाना आता है। जनता की भाषा में बोलते हैं। वह भी ऐसी जो समझ में आती है। बाएं और दाएं हाथ की मुद्राएं और चेहरे के हाव-भाव और शब्दों का मॉड्यूलेशन उस नाटकीयता को जन्म देता है, जो उनके भाषण को प्रभावशाली बनाती है। वे अपने शब्दों को इतनी तरह से कहते हैं कि बात सुनने वाले के मन में गहराई तक उतर जाए। उन्होंने कहा, देश को एक रस, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति हो जाना चाहिए। बार-बार बोलकर उन्होंने सुनने वाले के मन पर ‘एक’ को इतनी गहराई तक उतार दिया कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रह गई।
सामाजिक ऊर्जा को दोहन के तरीकों को नरेंद्र मोदी बेहतर जानते हैं। यह बात लोकसभा चुनाव में हमने देखी। मोदी ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पी2जी2 (प्रो पीपुल, गुड गवर्नेंस), स्किल,स्केल और स्पीड, माउस चार्मर का देश, फाइबर टू फैशन, गुजरात का नमक और आधा भरा गिलास जैसे जुमलों का सहारा लेकर नौजवानों को अपनी बात समझाई थी। यह शब्दावली नौजवानों को फौरन समझ में आती है। गौर करें तो पाएंगे कि मोदी नौजवानों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। गुजरात में मोदी गुजराती में बोलते हैं पर शेष देश में वे हिन्दी में बोलते हैं। वे इन भाषाओं में सहज हैं और इनके मुहावरों को समझते हैं। पर अंग्रेजी का ‘मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सीमम गवर्नेंस’ भी वे उसी सानी से लोगों के मन में डालने में कामयाब हुए हैं।
वे अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। सम्भव है उन पर परम्परागत देशी कथा वाचकों का प्रभाव हो। पर जॉब और सर्विस के बीच के अंतर को उन्होंने एक छोटे से दृष्टांत से समझा दिया। कथा वाचक भी दृष्टांतों की मदद से कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल जब अप्रैल के पहले हफ्ते में सीआईआई की एक गोष्ठी में राहुल गांधी ने अपना दृष्टिकोण देश के सामने रखा। राहुल का वह भाषण बेहद संजीदा था। तब तक देश उन्हें संजीदगी से ही ले रहा था। राहुल के भाषण के चार दिन बाद ही फिक्की की महिला शाखा में नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। उसमें मोदी ने अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया। इस भाषण में उन्होंने महिलाओं से जुड़ी कई कहानियां सुनाईं। और फिर जनता ने राहुल और मोदी की तुलना शुरू कर दी। इस तुलना ने मोदी को लगातार फायदा पहुंचाया। मोदी के भाषणों के अनुप्रास अनायास ही अब सबका ध्यान खींचते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत देन है या कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटजी है, पर अब सरकारी भाषा बदल गई है।
इस साल जब संसद का सत्र शुरू हो रहा था तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में कहा, नई सरकार 3-डी तकनीक से काम करेगी और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यहाँ 3-डी का मतलब था डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। अपने चुनाव अभियान में हजारों जमीनी और थ्री-डी रैलियों के अलावा चाय पर चर्चा उनकी कम्युनिकेशन रणनीति का हिस्सा ही थीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती राजनेताओं में नरेंद्र मोदी ही थे। उन्होंने राजनीतिक संवाद की जो शैली विकसित की है वह स्वतंत्रता दिवस के भाषण के रूप में अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में देखने में आई। एक प्रधानमंत्री अपनी जनता के सामने उसके प्रधान सेवक के रूप में खड़ा था, बगैर बुलेट प्रूफ पर्दे के। यह बात जनता की भावनाओं को गहराई तक छूती है। 

Saturday, August 2, 2014

मोदी समर्थकों का उत्साह क्या ठंडा पड़ रहा है?

 शनिवार, 2 अगस्त, 2014 को 12:57 IST तक के समाचार
नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले दो महीनों में अपने विरोधियों को जितने विस्मय में डाला है, उससे ज़्यादा भौचक्के उनके कुछ घनघोर समर्थक हैं. ख़ासतौर से वे लोग जिन्हें बड़े फ़ैसलों की उम्मीदें थीं.
सरकार बनने के बाद मोदी की रीति-नीति में काफ़ी बदलाव हुआ है. सबसे बड़ा बदलाव है मीडिया से बढ़ती दूरी.
मीडिया की मदद से सत्ता में आए क्लिक करेंमोदी शायद मीडिया के नकारात्मक असर से घबराते भी हैं.
फुलझड़ियों की तरह फूटते उनके बयान गुम हो गए हैं. पर सबसे रोचक है उन विशेषज्ञों को लगा सदमा जो भारी बदलावों की उम्मीद कर रहे थे.
कोई बात है कि कुछ महीने पहले तक बेहद उत्साही मोदी समर्थकों की भाषा और शैली में ठंडापन आ गया है.

पढ़िए पूरा आकलन

शुरुआत मोदी की कट्टर समर्थक मानी जाने वाली मधु किश्वर ने की थी. उन्होंने क्लिक करेंस्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाए जाने का खुलकर विरोध किया.

Saturday, May 17, 2014

अब ‘अच्छे दिनों’ को लाना भी होगा

भारतीय जनता पार्टी की यह जीत नकारात्मक कम सकारात्मक ज्यादा है. दस साल के यूपीए शासन की एंटी इनकम्बैंसी होनी ही थी. पर यह जीत है, किसी की पराजय नहीं. कंग्रेस जरूर हारी पर विकल्प में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार नहीं हुआ. नरेंद्र मोदी ने नए भारत का सपना दिखाया है. यह सपना युवा-भारत की मनोभावना से जुड़ा है. यह तख्ता पलट नहीं है. यह उम्मीदों की सुबह है. इसके अंतर में जनता की आशाओं के अंकुर हैं. वोटर ने नरेंद्र मोदी के इस नारे को पास किया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं. अब यह मोदी की जिम्मेदारी है कि वे अच्छे दिन लेकर आएं. उनकी लहर थी या नहीं थी, इसे लेकर कई धारणाएं हैं. पर देशभर के वोटर के मन में कुछ न कुछ जरूर कुछ था. यह मनोभावना पूरे देश में थी. देश की जनता पॉलिसी पैरेलिसिस और नाकारा नेतृत्व को लेकर नाराज़ थी. उसे नरेंद्र मोदी के रूप में एक कड़क और कारगर नेता नज़र आया. ऐसा न होता तो तीस साल बाद देश के मतदाता ने किसी एक पार्टी को साफ बहुमत नहीं दिया होता. यह मोदी मूमेंट है. उन्होंने वोटर से कहा, ये दिल माँगे मोर और जनता ने कहा, आमीन। देश के संघीय ढाँचे में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पंख देने में भी नरेंद्र मोदी की भूमिका है. एक अरसे बाद एक क्षेत्रीय क्षत्रप प्रधानमंत्री बनने वाला है.

Sunday, January 5, 2014

कांग्रेस की ‘मोदी-रोको’ रणनीति

कांग्रेस पार्टी क्या नरेंद्र मोदी को लेकर घबराने लगी है? उसे क्या वास्तव में मोदी का सामना करने की कोई रणनीति समझ में नहीं आ रही है? या फिर उसे मोदी का तोड़ मिल गया है, जिसके तहत नई रणनीति बनाई जा रही है? इस वक्त प्रधानमंत्री के संवाददाता सम्मेलन की जरूरत क्या थी? क्या यह उनके रिटायरमेंट की घोषणा थी और वे राहुल गांधी के आगमन की घोषणा कर रहे हैं? या वे अपने दस साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाना चाहते हैं? या कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति के रूप में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर लोकसभा चुनाव के कांग्रेस अभियान का श्रीगणेश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इसके पहले भी नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं, पर इस बार सन 2007 में सोनिया गांधी के 'मौत के सौदागर' बयान को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अहमदाबाद की गलियों में बेगुनाह लोगों के खून का ज़िक्र किया है।  

Monday, November 11, 2013

मोदी जीते तो क्या होगा?


द हिन्दू पिछले कुछ समय से खबरों में है। खासतौर से उसकी कारोबारी संरचना और सम्पादक के रूप में सिद्धार्थ वगदराजन का नियुक्ति को लेकर यह अखबार चर्चा में रहा। नरेन्द्र मोदी की खबरों के प्रकाशन को लेकर प्रबंधन को अपने सम्पादक से शिकायत थी। वैचारिक स्तर पर हिन्दू के दो लेख महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला विद्या सुब्रह्मण्यम का लेख था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से हटाई गई पाबंदी सशर्त थी। उस लेख के जबाव में एस गुरुमूर्ति ने लेख लिखा। फिर उसका विद्या सुब्रह्मण्यम ने जबाव दिया।  


इधर 6 नवम्बर को हिन्दू में एन राम का नरेन्द्र मोदी को लेकर लेख छपा। मोदी जीते तो बहुत गलत होगा। इस लेख में गुजरात के 2002 के दंगों को मोदी के लिए कलंक बताया गया है। साथ ही भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडा को खतरनाक बताया गया है। उन्होंने इसके अलावा तीसरी शक्ति के रूप में उभरते साम्प्रदायिकता विरोधी मोर्चे का जिक्र भी किया है।  अलबत्ता एन राम ने कहा है कि मोदी को लोकप्रियता मिल रही है। इस लेख का जबाव भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने दिया है। दोनों लेखों के कुछ महत्वपूर्ण अंश यहाँ दे रहा हूँ, साथ ही इनका लिंक है ताकि आप पूरे लेख पढ़ सकें। नीचे रास्वसं पर बहस से जुड़े लेखों का लिंक भी मिलेगा। एन राम कहते हैं :-


Narendra Modi and why 2002 cannot go away

... It does not require much psephology to see that this significant change in the mood of voters is in inverse proportion to the move towards junk stock status that the Congress has managed to achieve after being at the head of a coalition for nearly a decade. The ruling party has managed this through the bankruptcy of its socio-economic policies and its unmatched levels of corruption. Every public opinion poll that matters puts Mr. Modi and his party in the lead, with some surveys suggesting that the National Democratic Alliance, which at this point has only three constituents — the BJP, the Shiv Sena, and the Shiromani Akali Dal — could win more than 190 of the 272 seats needed to constitute a Lok Sabha majority. No wonder the Congress wants opinion polls proscribed.

It is this unbreakable genetic connection between 2002 and the present that makes it clear that a Modi prime ministership would be disastrous for democratic and secular India — where the Constitution’s most important commandment, that nobody is more or less equal than anyone else, can be honoured in principle as well as in practice.

पूरा लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

इसके जवाब में प्रकाश जावडेकर ने लिखा है :-

People want to move on, want good governance

First, the real issue is: what was the response of the Gujarat government during the 2002 riots? No doubt, several invaluable lives were lost and properties destroyed in the riots. But to charge the Gujarat administration and police with having shown complicity with the rioters is nothing but crude propaganda. As we all know, the Godhra train carnage in which 59 kar sevaks were brutally burnt down sparked the riots on the morning of February 27. As the trouble broke out, a 70,000-strong police force was deployed to control the situation. The Gujarat government also promptly sought the Army’s help the very same day. Even as the Army was to be mobilised from the border areas (which was done overnight), on the second day itself (February 2002 was a 28-day month), the first flag march of the Army contingent took place in the wee hours of March 1 and The Hindu itself had reported it. Can you recount any riots in the country where 170 rioters got killed in police firing? Had the Gujarat Police and administration shown complicity with the rioters, could such police action have been expected? Therefore, one should not allow the truth to get suppressed under the thickness of bias.


Of the total population in Gujarat, Muslims are less than 10 per cent. But 12 per cent of the police personnel in Gujarat are Muslims and 10 per cent of the government jobs are held by Muslims. The economic uplift of Muslims in Gujarat can be gauged from the fact that 18 per cent of the RTO registration of new two-wheelers is by Muslims. Their four-wheeler registration also is higher than their proportion in the overall population.... People want to move on and are yearning for “good governance.” That is why Mr. Modi has caught the popular imagination of every youth, or aged, literate or semi-illiterate people of this country and is working hard to realise it.
पूरा लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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Wednesday, September 25, 2013

भाजपा का नमो नमः


देश की राजनीति का रथ अचानक गहरे ढाल पर उतर गया है, जिसे अब घाटी की सतह का इंतजार है जहाँ से चुनाव की चढ़ाई शुरू होगी। संसद के सत्र में जरूरी विधेयकों को पास कराने में सफल सरकार ने घायल पड़ी अर्थव्यवस्था की मरहम-पट्टी शुरू कर दी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को लेकर लम्बे अरसे से चले आ रहे असमंजस को खत्म कर दिया है। देखने को यह बचा है कि अब लालकृष्ण आडवाणी करते क्या हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ चुका है। कुछ लोग इसे भी चुनाव की तैयारी का हिस्सा मान रहे हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग की टीम ने उन सभी पाँच राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं।

Sunday, September 22, 2013

क्या है मोदी की विश्व-दृष्टि?

पिछले हफ्ते रेवाड़ी में हुई रैली में नरेन्द्र मोदी ने दो महत्वपूर्ण बातें कहीं जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक तो पाकिस्तान के बरक्स अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों का समर्थन किया। और दूसरे यह कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर दक्षिण एशिया की गरीबी दूर करने के रास्ते तलाशने चाहिए। पाकिस्तान के अखबार द नेशन इस खबर को शीर्षक दिया फाइट पावर्टी नॉट इंडिया, मोदी आस्क्स पाकिस्तान। मोदी ने कहा, पाकिस्तान के शासक अगले दस साल तक अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से रोक सकें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान वह प्रगति देखेगा जो पिछले साठ साल में नहीं देखी होगी। मोदी की बातें आमतौर पर उग्र राष्ट्रवादी शब्दावली में लिपटी होती हैं। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री को जवाब देने वाले भाषण में उन्होंने चीनी घुसपैठ और पाकिस्तानी सीमा पर सैनिकों की गर्दन काटे जाने के मामलों में मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया को बेहद कमजोर और क्षीण साबित किया था। पर लगता है प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम तय हो जाने के बाद उनकी शब्दावली संयत और सार्थक हुई है।

नरेन्द्र मोदी की विश्व दृष्टि क्या है? मसलन यदि वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी विदेश नीति क्या होगी? क्या वे पाकिस्तान और चीन से सीधे मुठभेड़ मोल लेंगे? चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्धों पर उनका दृष्टिकोण क्या होगा? उन्हें वीजा न देने वाले अमेरिका के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे? इन बातों पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, पर होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि देश की विदेश नीति पूरे देश की नीति होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नीति के रूप में उसे देखना मुश्किल होता है। इसीलिए उसमें एक प्रकार की निरंतरता होती है। दूसरे मोदी एक पार्टी के नेता हैं। पार्टी भी इन सवालों पर विमर्श करती है। व्यक्तिगत रूप से नेता भी इसमें भूमिका निभाते हैं जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी।

Friday, September 13, 2013

आडवाणी कब तक नाराज रहेंगे?

नीचे प्रकाशित आलेख 13 सितम्बर की सुबह लिखा गया था। चूंकि फैसला हो गया इसलिए अब इसकी कालावधि पूरी हो गई। पर अब यह समझने की जरूरत है कि फैसला जिस तरह से हुआ है, उसका मतलब क्या है। क्या आडवाणी जी हाशिए पर गए? क्या अब मोदी के वर्चस्व का समय आ गया है?  संघ के पूरे दबाव के बावजूद आडवाणी जी ने हार नहीं मानी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या बात हुई कि वे पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में आना चाहकर भी नहीं आ पाए? क्या यह व्यक्तिगत पीड़ा है? मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की बैठक में उपस्थिति के बावजूद इतना स्पष्ट है कि वे खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आडवाणी को यकीन है कि मोदी विफल होंगे। आज विरोध दर्ज कराते हुए वे अपने कल की पेशबंदी कर रहे हैं। ताकि कह सकें कि मैने अपना विरोध दर्ज कराया था। व्यक्तिगत रूप से देखें तो असंतुष्ट नेताओं में सुषमा स्वराज ही ऐसी हैं, जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुरली मनोहर जोशी भी ज्यादा समय के नेता नहीं हैं। भाजपा के पास प्रधानमंत्री पद के लिए सुयोज्ञ पात्र सुषमा जी हैं, पर इस वक्त कांग्रेस को परास्त करने के लिए मोदी जैसे आक्रामक व्यक्ति की भाजपा को जरूरत है। कांग्रेस जबर्दस्त एंटी इनकम्बैंसी की शिकार है। साथ ही उसके पास लोकप्रिय नेता नहीं है। फिलहाल नरेन्द्र मोदी की परीक्षा चार राज्यों के चुनाव में होगी, पर उसके पहले देखना होगा कि पार्टी संगठन किस प्रकार चुनाव में उतरता है। मोदी को कहीं भितरघात का सामना तो नहीं करना होगा? उसके पहले देखना यह है कि आडवाणी जी मोदी को कैसा आशीर्वाद देते हैं। क्या वे लम्बे समय तक नाराज रह सकेंगे? उनकी नाराजगी मोदी से है या संघ से, जिसने उनकी उपेक्षा की है? मोदी को आगे करने का फैसला कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ गया है।

फैसला मोदी नहीं, आडवाणी के बारे में होना है?

 शुक्रवार, 13 सितंबर, 2013 को 11:26 IST तक के समाचार
भारतीय जनता पार्टी क्या अपने सबसे बड़े कद के नेता को हाशिए पर डालने की हिम्मत रखती है? पार्टी में मतभेदों के सार्वजनिक होने के बाद अपनी फजीहत और कांग्रेस के व्यंग्य-बाणों से खुद को बचाने की क्या कोई योजना उसके पास है? और क्या इस फजीहत का असर चार राज्यों के विधान सभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा?
लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी के कम से कम तीन-चार बड़े नेताओं का समर्थन हासिल है. पर यह भी लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फैसले की कद्र करते हुए शायद इनमें से कोई भी नेता अंतिम क्षण तक आडवाणी जी का साथ नहीं देगा.
हो सकता है कि अंततः आडवाणी भी इसे कबूल कर लें, पर क्या वे मोदी के नाम का प्रस्ताव करेंगे? या इस फैसले के बाबत होने वाली प्रेस कांफ्रेस में साथ में खड़े होंगे? या फिर से पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा देंगे?
जून में जब गोवा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेन्द्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया था तब उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के सीधे हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपने हाथ खींचे थे.
उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि प्रधान मंत्री पद का फैसला करते वक्त आपको शामिल किया जाएगा और इसीलिए इस हफ्ते पार्टी के तमाम नेता उन्हें लगातार मनाने की कोशिश करते रहे हैं. क्या अब उन्हें मनाने की कोशिश बंद कर दी जाएगी?

Thursday, August 15, 2013

राष्ट्र के नाम संदेश बनाम राजनीतिक संदेश

राष्ट्रीय संबोधनों का राजनीतिक तमाशा

 गुरुवार, 15 अगस्त, 2013 को 18:42 IST तक के समाचार
narendra modi
साल 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला मुख्यालयों पर आयोजित करते आ रहे हैं.
इस बार यह समारोह कच्छ जिला मुख्यालय भुज के लालन कॉलेज कैंपस में हुआ. वे पहले भी प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषणों की समीक्षा इस प्रकार करते रहे हैं, जैसी इस बार की. पर इस बार उन्होंने ख़बरदार करके यह हमला बोला है.
क्या यह एक नई परंपरा पड़ने जा रही है? केंद्र सरकार और केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के साथ असहमतियाँ आने वाले समय में कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही होंगी. ऐसे में क्या स्वतंत्रता दिवस के संबोधनों को राजनीतिक संबोधनों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. लेकिन लगता है कि लालकिले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का संबोधन राजनीति से नहीं बच पाएगा.
मनमोहन सिंह यों भी सार्वजनिक सभाओं के लिहाज़ से अच्छे वक्ता नहीं हैं. ग्रासरूट राजनीति का उनका अनुभव नहीं है. उनके मुकाबले नरेंद्र मोदी शुरू से जमीन पर काम करते रहे हैं. उनके पास जनता को लुभाने वाले मुहावरे और लच्छेदार भाषा है. वे खांटी देसी अंदाज़ में बोलते हैं.

Tuesday, August 13, 2013

मोदी के 'वी कैन' माने क्या?

नरेन्द्र मोदी की सार्वजनिक सभाओं के लाइव टीवी प्रसारण के पीछे क्या कोई साजिश, योजना या रणनीति है? और है तो उसकी जवाबी योजना और रणनीति क्या है? इसमें दो राय नहीं कि समाज को बाँटने वाले या ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं की सूची तैयार करने लगें तो नरेन्द्र मोदी का नाम सबसे ऊपर ऊपर की ओर होगा. उनकी तुलना में भाजपा के ही अनेक नेता सेक्यूलर और सौम्य घोषित हो चुके हैं. मोदी के बारे में लिखने वालों के सामने सबसे बड़ा संकट या आसानी होती है कि वे खड़े कहाँ हैं. यानी उनके साथ हैं या खिलाफ? किसी एक तरफ रहने में आसानी है और बीच के रास्ते में संकट. पर अब जब बीजेपी के लगभग नम्बर एक नेता के रूप में मोदी सामने आ गए हैं, उनके गुण-दोष को देखने-परखने की जरूरत है. जनता का बड़ा तबका मोदी के बारे में कोई निश्चय नहीं कर पाया है. पर राजनेता और आम आदमी की समझ में बुनियादी अंतर होता है. राजनेता जिसकी खाता है, उसकी गाता है. आम आदमी को निरर्थक गाने और बेवजह खाने में यकीन नहीं होता.

Sunday, August 11, 2013

क्या मोदी की मंच कला राहुल से बेहतर है?

 सोमवार, 8 अप्रैल, 2013 को 16:04 IST तक के समाचार
नरेंद्र मोदी
फिक्की के मंच से मोदी ने स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे पर भाषण दिया. (फाइल फोटो)
कई बार लगता है कि मोदी ज़मीन से आते हैं और राहुल पाठ्य पुस्तकों के सहारे बोलते हैं. राहुल कवि हैं तो मोदी मंच के कवि.
वे मंच का लाभ उठाना जानते हैं. फिक्की की महिला शाखा की सभा का पूरा फायदा मोदी ने उठाया, बल्कि पूरी बहस को स्त्रियों के सशक्तिकरण से जोड़कर वे एक कदम आगे चले गए हैं.
पिछले चुनाव के दौरान गुजरात से आने वाले बताते थे कि मोदी स्त्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. सोमवार की सभा में यह बात समझ में आई कि वे क्यों लोकप्रिय हैं.
चार दिन पहले राहुल गांधी का भाषण विचारों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था. लेकिन राहुल इस सवाल को छोड़ गए कि यह सब हासिल कैसे होगा.
मोदी के भाषण में वे बातें थीं, जो हो चुकी हैं. जो किया है उसके सहारे यह बताना आसान होता है कि क्या सम्भव है.
नरेन्द्र मोदी के सोमवार के भाषण में राजनीतिक संदर्भ केवल दो जगह आए और उन्होंने संकेत में बात कह कर इसका फायदा उठाया.
एक जगह उन्होंने राज्यपाल के दफ्तर में अटके स्त्रियों को आरक्षण देने वाले विधेयक का जिक्र किया और दूसरी जगह दूसरों के खोदे गड्ढों को भरने की बात कही.
"अभिनय में राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी के मुकाबले हल्के बैठते हैं. नरेन्द्र मोदी के भाषण में नाटकीयता होती है. फिक्की की महिला शाखा के समारोह में नरेन्द्र मोदी ने मातृशक्ति के साथ अपनी बात को जिस तरह जोड़ा वह राहुल गांधी के भाषणों में नहीं मिलता. "
प्रमोद जोशी
इसके अलावा जस्सू बेन के पीज्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कलावती का नाम लेकर राहुल पर चुटकी ली. बेशक गुजरात में मानव विकास को लेकर तमाम सवाल है, पर वे इस सभा में उठाए नहीं जा सकते थे.
मोदी को इस मंच पर घेरना सम्भव ही नहीं था. इस सभा में उपस्थित लोग उद्यमिता और कारोबार की भाषा समझते हैं. और गुजरात की ताकत उद्यमिता और कारोबार हैं.
यह लेख अप्रेल 2013 का है. सिर्फ रिकॉर्ड के लिए यहाँ लगाया है.