वित्तीय दृष्टि से राज्य आरामदेह स्थिति में
है। राज्य के स्वयं की
राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम सकारात्मक
रहा है। इस वर्ष राज्य के स्वयं के राजस्व में 26 प्रतिशत की
वृद्धि अनुमानित है। एक और उपलब्धि यह है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के
विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 से निरंतर बाजार ऋण लिया जा रहा था। विगत तीन
वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-23 में सरकार ने अब तक बाजार ऋण नहीं लिया है।
आर्थिक
संवृद्धि
बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं, जिनमें खासतौर से स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। हालांकि अर्थव्यवस्था का विकास देश के सभी इलाकों में हुआ है, पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तेज है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 2001 में जो पहला बजट पेश किया था, वह साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का था। संशोधित अनुमानों को जोड़ने के बाद वह 5,705 करोड़ रुपए का हो गया था। इस साल यह एक लाख 12 हजार करोड़ रूपये का है। 22 साल में इसका आकार करीब 22 गुना हो गया है।
