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Thursday, February 5, 2026

वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी से मीडिया जगत में हंगामा

प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर हुई छँटनी दुनियाभर के पत्रकारों के बीच चिंता का विषय बन गई है। जेफ बेजोस की इस कंपनी ने अपने 30 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें 300 से ज्यादा पत्रकार शामिल हैं। अखबार ने भारत, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों के अपने दफ्तरों को बंद करने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा असर अखबार के स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज और इंटरनेशनल कवरेज पर पड़ा है।

पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने कहा है कि छँटनी से अखबार मे ‘स्थिरता’ आएगी। लेकिन इस घोषणा की अखबार के कर्मचारियों और कुछ पूर्व अमेरिकी नेताओं ने कड़ी निंदा की, जिनमें से एक ने इसे प्रतिष्ठित अखबार के ‘इतिहास के सबसे काले दिनों’ में से एक बताया है। कुछ का कहना है कि छँटनी बताती है कि इंटरनेट के मार्फत सामान बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाने वाले जेफ बेजोस, मुनाफे वाला अखबार चलाने का सही तरीका नहीं ढूँढ पाए हैं। उनके मालिक बनने के शुरुआती आठ वर्षों में अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन हाल में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई ।

अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने लिखा: हम एक हत्या के साक्षी बन रहे हैं।  पोस्ट के अरबपति मालिक जेफ बेजोस और उनके द्वारा 2023 के अंत में नियुक्त प्रकाशक विल लुईस, अखबार की हर उस खासियत को खत्म करने की अपनी योजना के नवीनतम चरण पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती है। द पोस्ट लगभग 150 वर्षों से अस्तित्व में है, एक स्थानीय पारिवारिक अखबार से विकसित होकर एक अपरिहार्य राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। लेकिन अगर बेजोस और लुईस इसी राह पर चलते रहे, तो शायद यह ज्यादा समय तक टिक न पाए।

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बार-बार न्यूज़ रूम में कटौती की है—रविवार की पत्रिका बंद कर दी, कर्मचारियों की संख्या में सैकड़ों की कमी की, मेट्रो डेस्क को लगभग आधा कर दिया—लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने वाले खराब व्यावसायिक निर्णयों को स्वीकार नहीं किया और न ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। आज सुबह, कार्यकारी संपादक मैट मरे और एचआर प्रमुख वेन कॉनेल ने सुबह-सुबह एक वर्चुअल मीटिंग में न्यूज़ रूम के कर्मचारियों को बताया कि वे खेल विभाग और पुस्तक अनुभाग को बंद कर रहे हैं, अपने प्रमुख पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और मेट्रो विभागों में भारी कटौती कर रहे हैं, साथ ही सभी टीमों में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं। पोस्ट के नेतृत्व—जिनमें अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी नहीं था—ने फिर सभी को एक ईमेल का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं।

पोस्ट की छँटनी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को बताया कि वह छंटनी का एक व्यापक दौर शुरू कर रहा है, जिससे संगठन के खेल, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, कंपनी अपने सभी कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत को नौकरी से निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इसमें व्यवसायिक पक्ष के लोग और न्यूज़ रूम के लगभग 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक शामिल हैं।

कटौती इस बात का संकेत है कि जेफ बेजोस, जो इंटरनेट पर चीजें बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इंटरनेट पर एक लाभदायक प्रकाशन कैसे बनाया और बनाए रखा जाए। उनके स्वामित्व के पहले कई वर्षों के दौरान अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी है।

 

द पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने बुधवार सुबह न्यूज़ रूम के कर्मचारियों के साथ एक कॉल पर कहा कि कंपनी को बहुत लंबे समय से बहुत अधिक धन का नुकसान हुआ है और वह पाठकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि एक प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार और राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय और स्वास्थ्य पर और भी अधिक केंद्रित होगा, और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम।

 

मरे ने कहा, ‘अगर कुछ भी हो, तो आज का दिन अधिक भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धी और जटिल होते मीडिया परिदृश्य में लोगों के जीवन के लिए खुद को और अधिक आवश्यक बनने के लिए तैयार करना है।’’और कुछ वर्षों के बाद, स्पष्ट रूप से, द पोस्ट को संघर्ष करना पड़ा।’

मरे ने एक ईमेल में तर्क को आगे समझाते हुए कहा कि पोस्ट ‘एक अलग युग में निहित है, जब हम एक प्रमुख, स्थानीय प्रिंट उत्पाद थे’ और ऑनलाइन खोज ट्रैफ़िक, आंशिक रूप से जेनरेटिव एआई के उदय के कारण, पिछले तीन वर्षों में लगभग आधे से गिर गया था। उन्होंने कहा कि द पोस्ट का ‘दैनिक स्टोरी आउटपुट पिछले पांच वर्षों में काफी हद तक गिर गया है।’

उन्होंने कहा, ‘भले ही हम कई बेहतरीन काम करते हैं, हम अक्सर एक ही नजरिए से, दर्शकों के एक वर्ग के लिए लिखते हैं।’

पोस्ट का खेल अनुभाग बंद हो जाएगा, हालांकि इसके कुछ रिपोर्टर वहीं रहेंगे और खेल की संस्कृति को कवर करने के लिए फीचर विभाग में चले जाएंगे। पोस्ट का मेट्रो अनुभाग सिकुड़ जाएगा, और पुस्तक अनुभाग बंद हो जाएगा, साथ ही ‘पोस्ट रिपोर्ट’ दैनिक समाचार पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा।

मरे ने कर्मचारियों से कहा कि जबकि द पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय कवरेज भी कम हो जाएगा, पत्रकार लगभग एक दर्जन स्थानों पर बने रहेंगे। पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टरों और संपादकों को नौकरी से हटा दिया गया।

उनके निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, अनुभाग के संपादक, पीटर फिन ने अनुरोध किया कि जब उन्हें कटौती के दायरे के बारे में पता चला तो उन्हें कटौती की योजना बनाने में शामिल होने के बजाय हटा दिया जाए।

 

जैसे ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना देने वाले ईमेल इनबॉक्स में आने लगे, द पोस्ट के पत्रकारों ने अपने सहकर्मियों को सूचित करना शुरू कर दिया कि उनके पदों में कटौती कर दी गई है। ‘हटा दिया गया,’ हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे।

बेजोस ने द पोस्ट के लिए फायदे का रास्ता खोजने के लिए 2023 के अंत में विल लुईस को प्रकाशक के रूप में नियुक्त किया, जो दर्शकों में गिरावट और घटती सदस्यता से पीड़ित था। लुईस ने संगठन को बदलने के लिए कई बदलावों का प्रयोग किया है, विशेष रूप से टिप्पणियों, पॉडकास्ट और समाचार एकत्रीकरण को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया है।

उनका अधिकांश कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें न्यूज रूम नेतृत्व में बदलाव और न्यूज कॉर्प के लिए काम करने के दौरान फोन-हैकिंग घोटाले में उनके संबंधों की जांच शामिल है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, श्री लुईस ने द पोस्ट के संपादकीय बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति पद के समर्थन को समाप्त करने के लिए श्री बेजोस की एक नई नीति की घोषणा की, जिसने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मसौदा समर्थन को अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया में सैकड़ों हजारों पोस्ट ग्राहकों ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी।

2024 में एक स्टाफ मीटिंग में, लुईस ने आगाह किया कि पोस्ट संकट में है। उन्होंने कहा, ‘हम बड़ी मात्रा में पैसा खो रहे हैं।’ हाल के वर्षों में हमारे पाठक दर्शक आधे हो गए हैं। लोग आपकी सामग्री नहीं पढ़ रहे हैं।’

2024 के अंत में, बेजोस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में एक साक्षात्कार में संघर्ष का वर्णन किया: ‘हमने वाशिंगटन पोस्ट को एक बार बचाया, और हम इसे दूसरी बार बचाने जा रहे हैं।’

प्रॉफिट हासिल करने के संघर्ष में प्रकाशकों के बीच पोस्ट अकेला नहीं है। कई आउटलेट्स के लिए, प्रिंट सर्कुलेशन लगातार कम हो रहा है, जेनरेटर एआई के कारण डिजिटल ट्रैफिक में बाधा आ रही है और दर्शक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बंट गए हैं। घाटे की भरपाई के लिए प्रकाशकों को विभिन्न राजस्व धाराओं, जैसे इवेंट और प्रीमियम सदस्यता, के साथ प्रयोग करना पड़ा है।

 

‘यह अमेरिकी पत्रकारिता, वाशिंगटन शहर और पूरे देश के लिए एक दुखद दिन है,’ द पोस्ट के मुख्य आर्थिक संवाददाता जेफ स्टीन ने कहा, जो बुधवार को निकाले गए लोगों में से नहीं थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में उन्होंने कहा, ‘मैं उन पत्रकारों के लिए शोक मना रहा हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जिनके काम ने पेशे के सबसे सच्चे और सबसे महान आह्वान को बरकरार रखा है।’’उन्हें उन गलतियों के लिए दंडित किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं कीं।’

डॉन ग्राहम, जिनके परिवार के पास आधी सदी से भी अधिक समय तक द पोस्ट का स्वामित्व था और उन्होंने वॉटरगेट को ब्रेक करने वाले पहले दर्जे के समाचार पत्र में इसके विस्तार की देखरेख की, ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘पेपर पढ़ने का एक नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि मैंने 1940 के दशक के अंत से खेल पेज के साथ शुरुआत की है।’

द पोस्ट के पूर्व कार्यकारी संपादक, मार्टी बैरन ने एक बयान में कहा कि बुधवार ‘दुनिया के सबसे महान समाचार संगठनों में से एक के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है।’

बैरन ने लिखा, ‘वाशिंगटन पोस्ट की महत्वाकांक्षाएं तेजी से कम हो जाएंगी, इसके प्रतिभाशाली और बहादुर कर्मचारी और भी कम हो जाएंगे और जनता को हमारे समुदायों और दुनिया भर में जमीनी स्तर, तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।’

इस अखबार में कांग्रेस के नेता शशि थरूर के पुत्र ईशान थरूर भी काम करते थे। उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है। पोस्ट के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रांशु वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया:

यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वाशिंगटन पोस्ट से हटा दिया गया है। मेरे कई प्रतिभाशाली दोस्त भी चले गए, उनके लिए दुख है। पिछले चार वर्षों से यहां काम करना सौभाग्य की बात है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में काम करना एक सम्मान की बात थी।

 


 

Wednesday, June 5, 2024

हमारा लोकतंत्र और पश्चिमी-मनोकामनाएं

न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत का मज़ाक उड़ाता कार्टून

यह आलेख 4 जून, 2024 को चुनाव-परिणाम आने के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था।

लोकसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं, पर उसके पहले एग्ज़िट पोल के परिणाम आ चुके हैं, जिन्हें लेकर देश के अलावा विदेश में भी प्रतिक्रिया हुई है. रायटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एग्ज़िट-पोलों के परिणाम असमान (पैची) होते हैं.

भारतीय चुनाव के परिणामों को लेकर पश्चिमी देशों में खासी दिलचस्पी है. अमेरिका और यूरोप में भारतीय-लोकतंत्र को लेकर पहले से कड़वाहट है, पर पिछले दस साल में यह कड़वाहट बढ़ी है.

एग्ज़िट पोल से अनुमान लगता है कि देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है. अंतिम परिणाम क्या होंगे, यह आज (4 जून को) स्पष्ट होगा, पर भारतीय लोकतंत्र को लेकर पश्चिमी देशों में जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनपर विचार करने का मौका आ रहा है.

पश्चिमी-चिंताएं 

2014 और 2019 में भी लोकसभा चुनावों के ठीक पहले पश्चिम के मुख्यधारा-मीडिया ने चिंता व्यक्त की थी. साफ है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नापसंद हैं, फिर भी उन्हें पसंद करना पड़ रहा है.

जैसे-जैसे भारत का वैश्विक-प्रभाव बढ़ेगा, पश्चिमी-प्रतिक्रिया भी बढ़ेगी. लोकतांत्रिक-रेटिंग करने वाली संस्थाएं भारत के रैंक को घटा रही हैं, विश्वविद्यालयों में भारतीय-लोकतंत्र को सेमिनार हो रहे हैं और भारतीय-मूल के अकादमीशियन चिंता-व्यक्त करते शोध-प्रबंध लिख रहे हैं.

Wednesday, February 22, 2023

साम्राज्यवाद के शिकार भारत को साम्राज्यवादी नसीहतें

कार्बन उत्सर्जन में भारत की भूमिका को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून 

तमाम विफलताओं के बावजूद भारत की ताकत है उसका लोकतंत्र. सन 1947 में भारत का एकीकरण इसलिए ज्यादा दिक्कत तलब नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक अवधारणा के रूप में देश के लोगों के मन में पहले से मौजूद था. पूरे एशिया में सुदूर पूर्व के जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को छोड़ दें, तो भारत अकेला देश है, जहाँ पिछले 75 से ज्यादा वर्षों में लोकतांत्रिक-व्यवस्था निर्बाध चल रही है.

अब अपने आसपास देखें. पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में सत्ता-परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारु नहीं रही है. सत्ता-परिवर्तन की बात ही नहीं है, देश की लोकतांत्रिक-संस्थाएं काम कर रही हैं और क्रमशः मजबूत भी होती जा रही हैं. लोकतंत्र की ताकत उसकी संस्थाओं के साथ-साथ जनता की जागरूकता पर निर्भर करती है.

इस जागरूकता के लिए शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय-प्रणाली और नागरिकों की समृद्धि की जरूरत होती है. बहुत सी कसौटियों पर हमारा लोकतंत्र अभी उतना विकसित नहीं है कि उसकी तुलना पश्चिमी देशों से की जा सके, पर पिछले 75 वर्षों में इन सभी मानकों पर सुधार हुआ है. सबसे पहले इस बात को स्वीकार करें कि भारत की काफी समस्याएं अंग्रेजी-साम्राज्यवाद की देन हैं.

लुटा-पिटा देश

15 अगस्त, 1947 को जो भारत आजाद हुआ, वह लुटा-पिटा और बेहद गरीब देश था. अंग्रेजी-राज ने उसे उद्योग-विहीन कर दिया था और जाते-जाते विभाजित भी. सन 1700 में वैश्विक-व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 22.6 फीसदी थी, जो पूरे यूरोप की हिस्सेदारी (23.3) के करीब-करीब बराबर थी. यह हिस्सेदारी 1952 में केवल 3.2 फीसदी रह गई थी.

इतिहास के इस पहिए को उल्टा घुमाने की जिम्मेदारी आधुनिक भारत पर है. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप पूछेंगे कि इस समय यह सवाल क्यों? इस समय अचानक हम दो विपरीत-परिस्थितियों के बीच आ गए हैं. एक तरफ भारत जी-20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी-सहयोग के रास्ते खोज रहा है, वहीं भारतीय लोकतंत्र में विदेशी-हस्तक्षेप की खबर सुर्खियों में है.

सोरोस का बयान

गत 16 फरवरी को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले टेक्नीकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी पूँजीपति जॉर्ज सोरोस ने अपने चेहरे पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि हम भारतीय लोकतंत्र के पुनरुत्थान के लिए कोशिशें कर रहे हैं. कैसा पुनरुत्थान, क्या हमारा लोकतंत्र सोया हुआ है?   

सोरोस के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और विदेशमंत्री एस जयशंकर ने सोरोस को जवाब दिए हैं. शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के दौरान जयशंकर ने कहा कि सोरोस की टिप्पणी ठेठ 'यूरो अटलांटिक नज़रिये' वाली है. वे न्यूयॉर्क में बैठकर मान लेते हैं कि पूरी दुनिया की गति उनके नज़रिए से तय होगा...वे बूढ़े, रईस, हठधर्मी और ख़तरनाक हैं.

जयशंकर ने यह भी कहा कि आप अफ़वाहबाज़ी करेंगे कि दसियों लाख लोग अपनी नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे तो यह हमारे सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुंचाएगा. ये लोग नैरेटिव बनाने पर पैसा लगा रहे हैं. वे मानते हैं कि उनका पसंदीदा व्यक्ति जीते तो चुनाव अच्छा है और हारे, तो कहेंगे कि लोकतंत्र खराब है. गजब है कि यह सब कुछ खुले समाज की वकालत के बहाने किया जाता है. भारत के मतदाता फैसला करेंगे कि देश कैसे चलेगा.  

Tuesday, May 11, 2021

आँकड़ों की बाजीगरी और पश्चिमी देशों के मीडिया की भारत के प्रति द्वेष-दृष्टि


भारत पर आई आपदा को लेकर अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने मदद भेजी है। करीब 16 साल बाद हमने विदेशी सहायता को स्वीकार किया है। आत्मनिर्भरता से जुड़ी भारतीय मनोकामना के पीछे वह आत्मविश्वास है, जो इक्कीसवीं सदी के भारत की पहचान बन रहा है। इस आत्मविश्वास को लेकर पश्चिमी देशों में एक प्रकार का ईर्ष्या-भाव भी दिखाई पड़ रहा है। खासतौर से कोविड-19 को लेकर पश्चिमी देशों की मीडिया-कवरेज में वह चिढ़ दिखाई पड़ रही है।

पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद यह बात सामने आई कि सीमित साधनों के बावजूद भारत ने कोरोना का सामना मुस्तैदी से किया है, तो दो तरह की बातें कही गईं। एक तो यह कि भारत संक्रमितों की जो संख्या बता रहा है, वह गलत है। दूसरे लॉकडाउन की मदद से संक्रमण कुछ देर के लिए रोक भी लिया, तो लॉकडाउन खुलते ही संक्रमणों की संख्या फिर बढ़ जाएगी।

भारत की चुनौतियाँ

बहुत सी रिपोर्ट शुद्ध अटकलबाजियों पर आधारित थीं, पर अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर डिजीज डायनैमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की ओर से पिछले साल मार्च में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के लिए आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा। रिपोर्ट के अनुसार देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कमी है। देश में लगभग 10 लाख वेंटीलेटरों की जरूरत पड़ेगी, जबकि उपलब्धता 30 से 50 हजार ही है। अमेरिका में 1.60 लाख वेंटीलेटर भी कम पड़ रहे हैं, जबकि वहां की आबादी भारत से कम है।