अब राष्ट्रपति-चुनाव की रस्साकशी

पाँच राज्यों के चुनाव परिणामों के कारण नरेन्द्र मोदी और भाजपा की बढ़ी हुई ताकत का पहला संकेत इस साल राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव में दिखाई पड़ेगा. अगले साल राज्यसभा के चुनाव से स्थितियों में और बड़ा गुणात्मक बदलाव आएगा. इस साल 25 जुलाई को प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. राष्ट्रपति चुनाव की रस्साकशी कई मानों में रोचक और निर्णायक होगी.

नरेन्द्र मोदी की ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ की परिकल्पना बहुत स्पष्ट नहीं है. संगठन के रूप में कांग्रेस को खत्म करने का सपना फूहड़ है. उनका आशय प्रवृत्तियों से है, तो तमाम ‘कांग्रेसी प्रवृत्तियाँ’ अब बीजेपी में दिखाई पड़ेंगी, बल्कि दिखाई पड़ रही हैं. पर यदि राजनीतिक प्रभुत्व की बात है तो बीजेपी सफल है. राज्यसभा पर वर्चस्व स्थापित होने और राष्ट्रपति पद पर अपनी मर्जी के प्रत्याशी को जिताने का मतलब यही है.

लोकसभा में कांग्रेस 1977, 1989 और 1996 के बाद से कई बार अल्पमत रही है. पर राज्यसभा में उसका वर्चस्व हमेशा रहा है. यानी राज्यों में उसकी उपस्थिति थी. अब पहली बार ऐसा मौका आया है, जब राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस का संख्याबल भारतीय जनता पार्टी का करीब आधा रह गया है, जो राज्यसभा में नजर आने लगा है.

राष्ट्रपति-चुनाव का एक गणित है, जिसमें वोटों का कुल मूल्य 11 लाख से कुछ कम है. मोटा अनुमान है कि बीजेपी के पाँच लाख के आसपास वोटों का इंतजाम हो गया है. बीजेपी के शासनकाल में इसके पहले सन 2002 में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे. तब एनडीए के पास लोकसभा के बहुमत के बावजूद विधानसभाओं में कांग्रेसी उपस्थिति के कारण कुल जमा बहुमत नहीं था. तब वाजपेयी की सरकार ने चतुराई से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को आगे बढ़ाया, जिसपर कांग्रेस ने सहमति दे दी. टकराव नहीं हुआ.

मोदी सरकार क्या कांग्रेसी सहमति से राष्ट्रपति पद का चुनाव कराएगी? कतई नहीं. तब के मुकाबले आज भाजपा बेहतर स्थिति में है, शायद हल्की सी कसर बाकी है, उसके लिए पार्टी सहयोगी तलाश लेगी. विधानसभाओं में पहली बार भाजपा का संख्याबल कांग्रेस पर भारी है. हाल में हुए पाँच विधानसभाओं के चुनावों के ठीक पहले देशभर में कुल 4120 विधायकों में से भाजपा के 1096 विधायक थे. अब उनकी संख्या 1400 से ऊपर हो गई है. साथ ही उसके सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 20 से ऊपर बढ़ी है.

इन चुनावों के पहले कांग्रेसी विधायकों की संख्या 819 थी जो अब 800 से नीचे चली गई है. पाँच राज्यों में कुल 690 सीटों का चुनाव हुआ. इनमें से 167 सीटें कांग्रेस के पास और 100 सीटें बीजेपी के पास थीं. इस चुनाव में 405 सीटें भाजपा को मिली और करीब 30 सीटें उसके सहयोगियों को. जबकि कांग्रेस को 140 सीटें ही मिली हैं.

राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है. इसकी एक गणना पद्धति है, जो 1974 से चल रही है और 2026 तक लागू रहेगी. एक सांसद के वोट का मूल्य 708 है. विधायकों के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर है. सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 तो सबसे कम सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र सात है.

उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या भी सबसे बड़ी है, इसलिए वहाँ के कुल वोट भी सबसे ज्यादा हैं. देशभर के 4120 विधायकों के कुल वोट का मूल्य है 5,49,474. सन 2012 के चुनाव में सांसदों की संख्या थी 776. इन सांसदों के वोटों का कुल मूल्य था–5,49,408. इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट थे–10,98,882. हाल में एक विश्लेषक ने गणना की है कि पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी बहुमत से 1,70,146 वोट दूर थी. उसके सहयोगियों के वोटों को भी जोड़ लें तो 75,106 वोट की जरूरत उसे फिर भी थी.  

जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहाँ के कुल वोट थे 1,03,756. उत्तर प्रदेश से 83,824, पंजाब से 13,572, उत्तराखंड से 4,480, मणिपुर से 1,090 और गोवा से 800. चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास 3824 वोट थे और चुनाव में उसके वोटों में असाधारण रूप से 60 हजार से ज्यादा का इजाफा हुआ है. अब उसके पास 64,886 वोट हैं. इनके अलावा करीब साढ़े तीन हजार वोट उसके सहयोगी दलों के पास हैं.

यह पहला मौका है जब विधानसभाओं में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है. सन 2002 के राष्ट्रपति चुनाव के वक्त संसद में एनडीए के मुकाबले कांग्रेस कमजोर थी, पर विधानसभाओं में उससे बेहतर थी. अब क्या होगा? कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़वाहट पराकाष्ठा पर है. सन 2019 के चुनाव में गैर-भाजपा विपक्ष के एक होने की बात कही जा रही है. क्या इसकी शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से सम्भव है? फिलहाल लगता नहीं कि विपक्ष अपने प्रत्याशी को जिताने की स्थिति में है. अलबत्ता कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ दल एक प्रत्याशी को खड़ा करने में कामयाब हो सके तो बड़ी सफलता होगी. शायद ऐसी कोशिश होगी.

अचानक कई नाम चर्चा में हैं. अजीम प्रेमजी, एन नारायण मूर्ति और रतन टाटा का नाम भी लिया गया है. बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा दो केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम भी लिए जा रहे हैं. राजनीतिक कारणों से मुलायम सिंह और शरद पवार जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हैं. सरकार को ऐसे नाम की जरूरत है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का सम्मान बढ़े और जिसकी राजनीतिक स्वीकार्यता भी हो. सम्भावना यह भी है कि संघ इस पद पर अपने किसी व्यक्ति को बैठाना चाहेगा. पर लगता है कि फैसला नरेन्द्र मोदी करेंगे. मोदी राजनीतिक कारणों को प्रमुखता देंगे या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे, जिससे देश का नाम रोशन हो?

राष्ट्रपति के अलावा उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है. उसका मतदाता मंडल छोटा होता है, पर इस पद के लिए काबिलीयत बड़ी शर्त है. उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं. उन्हें सदन का संचालन करना होता है. उस सदन का जिसके सदस्य अपेक्षाकृत विचारवान और विद्वान होते हैं. राजनीतिक लिहाज से भाजपा राज्यसभा में अभी कमजोर है. वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर लाना चाहेगी, जो उसकी फज़ीहत न होने दे. अब चर्चा का विषय यही होगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद. 

प्रभात खबर में प्रकाशित