शहद की शुद्धता का विवाद

भारत के कमजोर खाद्य मानक उस समय एक बार फिर सामने आ गए जब सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने ब्रैंडेड शहद में व्यापक मिलावट की बात उजागर की। शहद के तकरीबन सभी प्रमुख ब्रांड भारत में शुद्धता परीक्षण में सफल हो गए लेकिन जब उन्हीं ब्रांड को दुनिया भर में अपनाई जा रही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) पद्धति से जांचा गया तो 13 में से केवल तीन ब्रांड ही खरे उतरे। ये परीक्षण जर्मनी की एक विशेष प्रयोगशाला में किए गए और इससे यह सच सामने आया कि कैसे मिलावट के ऐसे तरीके ईजाद किए गए हैं जो भारत में होने वाले परीक्षण में सफल हो जाते हैं। जो भी ब्रांड परीक्षण में नाकाम हुए वे सभी अपने विज्ञापनों में शुद्ध होने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षण में पाया गया कि उनमें बड़ी मात्रा में शुगर सिरप मिलाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने माना है कि यह आम चलन में है और गत 1 अगस्त से ही निर्यात किए जाने वाले शहद के लिए एनएमआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया था।

उसने आयातकों और राज्यों के खाद्य आयुक्तों को भी चेतावनी दी है कि चावल के सिरप, गन्ने से बनने वाले गोल्डन सिरप और इन्वर्ट शुगर सिरप का इस्तेमाल भी शहद में मिलावट के लिए किया जा रहा था। सीएसई की जांच से पता चला कि ये तीनों शुगर या तो इन नामों से आयात नहीं नहीं हो रहे थे या फिर इनकी मिलावट के संकेत नहीं थे। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार चीन के निर्यातक मसलन अलीबाबा आदि शहद बनाने के लिए ब्रैंडेड फ्रक्टोस सिरप बेच रहे थे जो एफएसएसएआई 2020 के शहद मानकों को पूरा करते थे। इससे यही संकेत मिलता है कि खाद्य मानक नियामक शायद इस घोटाले से अनभिज्ञ था।

पंजाब की ग्रामीण संरचना पर भी नजर डालिए

 

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने अंततः राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर ली है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में खेती-किसानी से बड़ा राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। इससे राजनीति को अलग नहीं कर सकते। शायद ही कोई चुनाव जाता होगा, जिसमें किसानों का राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में उल्लेख नहीं होता हो। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों के किसान भी हैं, पर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा से हैं। अलबत्ता इसमें देशभर के किसान संगठन जुड़े हैं।

इस आंदोलन को लेकर कई तरह की बातें हैं। इसमें आए लोगों की कारों के मॉडलों और जींस पहने नौजवानों तथा अंग्रेजी बोलने वालों का जिक्र भी हो रहा है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अलबत्ता यह सवाल जरूर है कि इसमें सबसे ज्यादा लोग पंजाब-हरियाणा से ही क्यों आए हैं और बाकी राज्यों में यह बड़ा आंदोलन क्यों नहीं है? सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया है, पर पंजाब सरकार आंदोलन की समर्थक है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। जाहिर है कि बड़ा कारण पंजाब की राजनीति है। इस राजनीति की ध्वनि आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन से भी सुनाई पड़ रही है, तो उसके पीछे के कारणों को भी समझना होगा।

संकट में न्यूयॉर्क के छोटे कारोबारी

ई-ज़ी क्लीनर्स के मालिक डेविड किम और उनकी पत्नी पिछले एक दशक से ज्यादा समय से बुशविक, ब्रुकलिन में क्लीनिंग और एक्सपर्ट टेलरिंग सर्विस चलाते रहे हैं। 

ऐसा केवल भारत में ही नहीं हुआ, दुनिया भर में हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ‘सेव न्यूयॉर्क्स स्मॉल बिजनेस’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो खासी रोचक है। इस रिपोर्ट के अनुसार यों भी न्यूयॉर्क में छोटा धंधा करना आसान नहीं था। ऊँचे किराए, ऊँचे टैक्स, नगरपालिका की जबर्दस्त पाबंदियों और बड़े कॉरपोरेट हाउसों के बिग-बॉक्स स्टोरों के अलावा अपने जैसे गली-मोहल्लों के छोटे स्टोरों के साथ जबर्दस्त प्रतियोगिता के कारण छोटे कारोबारी का जीना पहले से ही मुहाल था। पर वह तो तब था, जब कोरोना का प्रकोप नहीं था।
वैश्विक महामारी ने दुनिया भर के कारोबारियों को नुकसान पहुँचाया है। भारत में तमाम छोटे कारोबार तबाह हो गए। आमतौर पर घरेलू खरीदारी कम हुई। लोगों ने अपने खर्चे कम किए हैं। दूसरी तरफ काफी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। परचूनी की छोटी दुकानें, गली के नुक्कड़ पर चाट का ठेला लगाने वाले, पान की गुमटियाँ, हेयर कटिंग सैलून, हलवाई की दुकानें, छोटे-बड़े रेस्त्रां वगैरह-वगैरह सब बंद हो गए।

नियामे में पाकिस्तानी सफलता, भारत के लिए संदेश

नाइजर की राजधानी नियामे में 27-28 नवंबर को ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों के 47वें सम्मेलन में कश्मीर के उल्लेख से दो बातें साबित हुईं। एक, इस्लामिक देश आसानी से कश्मीर से मुँह मोड़ नहीं पाएंगे, भले ही वे ऐसा चाहते हों। दूसरे, कश्मीर मामले को, संयुक्त राष्ट्र में उठाने में पाकिस्तान भले ही विफल रहा हो, पर ओआईसी का समर्थन पाने में कामयाब है।

इससे पहले ओआईसी के कश्मीर कांटैक्ट ग्रुप की जून में हुई बैठक में भी भारत की आलोचना की गई थी। उसे पाकिस्तान की बड़ी सफलता नहीं माना गया, पर नियामे सम्मेलन को पाकिस्तान सरकार, कम से कम अपने देश में,  उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है। ओआईसी विदेश मंत्रियों का 2021 में सम्मेलन पाकिस्तान में होगा। उसमें पाकिस्तान इस विषय को बेहतर तरीके से उठाने की उम्मीद रखता है। इस्लामिक देशों के बीच भी गोलबंदी हो रही है। एक साल बाद की स्थितियों के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है।

फलस्तीन और कश्मीर

सच यह भी है कि इस्लामिक देशों के बीच भारतीय राजनय ने पैठ जमाई है, पर उसके चमत्कारिक परिणाम नहीं हैं। सिवाय इसके कि पिछले साल मार्च में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अबू धाबी के सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया और पाकिस्तान के विरोध की अनदेखी की गई। हाल में सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के साथ भारत के रिश्तों में सुधार हुआ है। नियामे सम्मेलन में एकबारगी ओआईसी का असमंजस झलका भी था। सम्मेलन के ठीक पहले आयोजकों ने कहा था कि सम्मेलन का एजेंडा कश्मीर नहीं है, पर सम्मेलन के पहले दिन ही सऊदी अरब, तुर्की और नाइजर के विदेश मंत्रियों ने अपने वक्तव्यों में कश्मीर का जिक्र किया। प्रस्तावों में भी भारतीय कार्रवाइयों की आलोचना की गई।

वैक्सीन से जुड़े सवाल

सन 2020 को इतिहास के निर्ममतम वर्षों में गिना जाएगा। इस वर्ष का प्रारंभ वैश्विक महामारी के साथ हुआ था और अब इसका अंत उस महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय के पहले कदम के रूप में हो रहा है। हाल में खबर थी कि ब्रिटेन ने फायज़र की वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर भारत में भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।

उधर खबर यह भी है कि फायज़र ने भारत के ड्रग कंट्रोलर से अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति माँगी है। यानी ब्रिटेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है, जिससे फायज़र ने अनुमति माँगी है और यदि यह अनुमति मिली, तो पश्चिमी देशों में विकसित वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया में दूसरा देश बन जाएगा।

वैक्सीन के बन जाने से क्या समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा? कितने लोगों तक वैक्सीन पहुँच पाएंगी? इनकी कीमत क्या होगी? जनता तक कौन इन्हें पहुँचाएगा? कितनी प्रभावशाली होंगी ये वैक्सीन? कितने समय तक इसका असर रहेगा? क्या पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन लगानी होगी? नहीं, तो फिर कितने लोगों को इन्हें लगाया जाएगा?