विपक्ष का ‘गेम चेंजर’ भी हो सकता है खाद्य सुरक्षा अध्यादेश

खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विधेयक और खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक सिक्के के तीन पहलू हैं। खाद्य सुरक्षा पर सिद्धांततः राष्ट्रीय सवार्नुमति है। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं कि वह खुद को जन-विरोधी साबित करे।

भले ही अर्थशास्त्रीय दृष्टि कहती हो कि अंततः इसकी कीमत गरीब जनता को चुकानी होगी। पर खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर गहरी असहमतियाँ हैं। वामपंथी दल चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। सबके लिए समान। 

भाजपा बहस चाहती है। अध्यादेश के रास्ते इसे लागू करने का समर्थन किसी ने नहीं किया है। पर क्या विपक्ष इस अध्यादेश को रोकेगा? और रोका तो क्या कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? और क्या विपक्ष इस मामले में कांग्रेस का पर्दाफाश कर पाएगा?

 दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक-कल्याण योजना क्या बगैर संसदीय विमर्श के लागू हो जाएगी? कांग्रेस क्या अर्दब में है या विपक्ष एक मास्टर स्ट्रोक में मारा गया?

क्या भाजपा चेहरा बदल रही है?

प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

 शुक्रवार, 5 जुलाई, 2013 को 06:49 IST तक के समाचार

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मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करें तो इशरत जहाँ मामले में क्लिक करेंचार्जशीटदाखिल होने के बाद सीबीआई और आईबी के भीतर व्यक्तिगत स्तर पर गंभीर चर्चा है.

ये न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक रस्साकसी, जिसमें दोनों संगठनों का क्लिक करेंइस्तेमाल हो रहा है?

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जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लै के वकील मुकुल सिन्हा हैरान हैं कि आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेन्द्र कुमार का नाम सीबीआई की पहली चार्जशीट में क्यों नहीं है.

उन्हें लगता है कि राजेन्द्र कुमार का नाम न आने के पीछे क्लिक करेंराजनीतिक दबाव है.

इसका मतलब है कि जिस रोज सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को आजाद पंछी बनाने का हलफनामा दे रही थी उसी रोज सीबीआई ऐसा आरोप-पत्र पेश कर रही थी, जिसके कारण उसपर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप लगता है.

राजेन्द्र कुमार का नाम होता तो भाजपा को आश्चर्य होता. नहीं है तो मुकुल सिन्हा को आश्चर्य है.

अभी क्लिक करेंतफ्तीश ख़त्म नहीं हुई है. सीबीआई सप्लीमेंट्री यानि पूरक चार्जशीट भी दाखिल करेगी लेकिन इस मामले में अभी कई विस्मय बाकी हैं.

बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर पूरा लेख पढ़ें

विज्ञान-मुखी नहीं है भारतीय समाज

भारत ने अपने नेवीगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करके विज्ञान और तकनीक के मामले में जितना लम्बा कदम रखा है उतना हमने महसूस नहीं किया। इस नेटवर्क को पूरा करने के लिए अभी छह और सैटेलाइट भेजे जाएंगे। यह काम 2015 तक पूरा होगा। हम स्पेस साइंस की ‘बिग लीग’ में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और चीन के साथ। जापान का क्वाज़ी ज़ेनिट सिस्टम भी इस साल पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल हवाई और समुद्री यात्राओं के अलावा सुदूर इलाकों से सम्पर्क रखने में होता है। काफी ज़रूरत सेना को होती है। खासतौर से मिसाइल प्रणालियों के वास्ते।  

इस साल बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि भारत इस साल अपना उपग्रह मंगल की ओर भेजेगा। केवल मंगलयान ही नहीं, चन्द्रयान-2 कार्यक्रम तैयार है। सन 2016 में पहली बार दो भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी यान में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। सन 2015 या 16 में हमारा आदित्य-1 प्रोब सूर्य की ओर रवाना होगा। सन 2020 तक हम चन्द्रमा पर अपना यात्री भेजना चाहते हैं। किसी चीनी यात्री के चन्द्रमा पहुँचने के पाँच साल पहले। इस बीच हमें अपने क्रायोजेनिक इंजन की सफलता का इंतजार है, जिसकी वजह से जीएसएलवी कार्यक्रम ठहरा हुआ है। देश का हाइपरसोनिक स्पेसक्राफ्ट किसी भी समय सामने आ सकता है। अगले दशक के लिए न्यूक्लियर इनर्जी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार है।

यह तो राष्ट्रीय शर्मिंदगी की घड़ी भी है

उत्तराखंड आपदा ने हमारी अनेक खामियों को उजागर किया है। हमारे पास आधुनिक मौसम विभाग है, आपदा के समय काम करने वाली मशीनरी है, प्रकृति से जुड़ी सुविचारित इंजीनियरी का बंदोबस्त है, काफी बड़ा वैज्ञानिक समुदाय है, जनता से जुड़ी राजनीति है, धार्मिक आस्था से जुड़ी बड़ी जनसंख्या है जो तीर्थ-प्रबंध के लिए साधन जुटाने में पीछे नहीं रहती और इन सबके ऊपर है एक ऊर्जावान मीडिया और संचार व्यवस्था। उत्तराखंड ने इन सबकी पोल एक साथ खोल दी। अब यह हम सब पर है कि इससे कोई सबक लेते हैं या नहीं। भला हो सेना के जवानों का और व्यक्तिगत रूप से राहत में शामिल उन नामालूम लोगों का जिनमें से कई ने दूसरों को बचाने में अपनी जान गँवा दी। पर जो बात परेशान करती है वह है श्रेय लेने की होड़, जो राष्ट्रीय शर्मिन्दा का विषय है। इक्कीसवीं सदी के भारत में ऐसा दिन देखने को मिला जब हमारे भाई-बहनों, माता-पिताओं की लाशें मिट्टी में लिथड़ गईं। बचे लोग भूखे-प्यासे जंगलों में भटकते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए।

हनुमान मोदी?

हनुमान मोदी

नरेन्द्र मोदी ने क्या किसी चमत्कार से 15000 गुजरातियों को  उत्तराखंड की आपदा से बाहर निकाल लिया? या यह जन सम्पर्क का मोदी स्टाइल है? जब से यह खबर छपी है सब के मन में यह सवाल है। क्या है इस कहानी का सच? टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका स्पष्टीकरण छापा नहीं। यह खबर मोदी या उनके किसी अफसर को उधृत करके दी नहीं गई। किसी पत्रकार ने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है। बहरहाल जो कुछ उपलब्ध है उसके अंश यहाँ पेश हैं। सबसे पहले वह खबर पढ़ें जिसमें मोदी के कारनामे का उल्लेख हैः-

Modi in Rambo Act, saves 15000

Dehradun: In the two days that Narendra Modi has been in Uttarakhand, he has managed to completely rile not just the Congress government of Vijay Bahuguna but also the administrative staff involved in rescue operations at Kedarnath, Badrinath and Uttarkashi. But above all, he has managed to bring home some 15,000 stranded Gujarati pilgrims. 
    The Gujarat CM, who flew in on Friday evening, held a meeting till late in the night with his crack team of five IAS, one IPS, one IFS and two GAS (Gujarat Administrative Service) officers. Two DSPs and five police inspectors were also part of his delegation. They sat again with the nitty-gritty of evacuation in a huddle that a senior BJP leader said lasted till 1am on Saturday. Around 80 Toyota Innovas were requisitioned to ferry Gujaratis to safer places in Dehradun as were four Boeings. On Saturday, 25 luxury buses took a bunch of grateful people to Delhi. The efforts are being coordinated by two of the senior-most IAS officers of Gujarat, one currently stationed in Delhi and another in Uttarakhand. ‘Modi model works only for Gujaratis’ पूरी खबर पढ़ें


टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्लॉग में प्रशांत पांडे का लेख

A Rambo act by Modi???? Or cheap dirty Politics....

It’s interesting the way Modi jumps into the middle of every incident where the media is present in large numbers! His US based PR agency, APCO, is doing a wonderful job. Much better for sure than the CM himself is doing, considering that he has done pretty much nothing except generate publicity for himself.

Imagine this. The devastation of the floods is in the hills. The roads have been destroyed. Vehicular movement is proving to be impossible. The Army has been deployed like never before (more than 8500 in number). More than 60 army helicopters are being used in a never-before scale rescue operation. There is a food and drinking water supply problem. There is the fear of an epidemic break-out. All that can be done is being done. Yet, what does Modi do? He reaches the fringes, where there is no problem in any case. He deploys 80 Toyota Innovas (Vans….for god’s sakes!) to ferry 7 people per van = 560 people out. But out from where? From where they are already safe! After they have already been rescued! After all the army bravehearts have done their job, the Gujarat CM and PM aspirant of the BJP comes to the spot with his IAS, IPS and GPS officers in tow – and oh yes…. his PR agents as well – to corner the glory! पूरा लेख पढ़ें

मीडिया साइट द हूट में 

Hanuman Modi

A reader asks about the TOI story 'Narendra Modi lands in Uttarakhand, flies out with 15,000 Gujaratis': "Did the paper verify facts such as 80 Innovas? How is it possible to rescue 15,000 Gujaratis from flood affected Uttarkhand in less than two or three days? Or was Modi some new age scientific Hanuman? How did he and his parochial team identify the 15,000 Gujaratis from over  a million people stranded by the floods? On the face of it, the report looks wonderful. But it defies common sense." हनुमान मोदी

रीडिफ डॉट कॉम में भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी का स्पष्टीकरण
The evacuation of 15,000 Gujarati pilgrims following the visit to rain-devastated Uttarakhand by Chief Minister Narendra Modi has become the talk of the town. While the Bharatiya Janata Party cannot stop singing praises of its newly-appointed Lok Sabha poll campaign chief for this operation, the Congress, on the other hand, has termed it as an act of “opportunism and selfishness”. 
For the BJP unit in Uttarakhand, Modi's rescue mission has come as a shot in the arm. The manner in which the entire operation was planned and executed should be applied as a role model for other states, the party points out. रीडिफ डॉट कॉम पर पूरा पढ़ें


नरेन्द्र मोदी की वैबसाइट पर 15000 यात्रियों का जिक्र नहीं है। उनके अनुसार 6000 गुजराती वापस आ गए हैं।
Addressing a high-level meeting of disaster management here to take stock of the situation in the hill state, he said that about 6,000 pilgrims from Gujarat have already come back, while another 2,500 are on the way and the remaining about 100 persons still stranded there are being contacted for their safe return..नरेन्द्र मोदी की वैबसाइट में पढ़ें

सबसे दिलचस्प है 26 जून के टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादकीय पेज पर अभीक बर्मन का लेख जिसमें मोदी के दावे का मज़ाक उड़ाया है। दिलचस्प इसलिए कि मोदी ने कब और कहाँ यह दावा किया, इसका कहीं ज़िक्र नहीं है। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी जिसमें किसी को कोट नहीं किया गया। टाइम्स ने इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। अभीक बर्मन का लेख यहाँ पढ़ें

इकोनॉमिक टाइम्स में मधु किश्वर का लेख