यूपीए का इंजन फेल

लोकलुभावन राजनीति की खराबी है कि उसे लम्बा नहीं चलाया जा सकता। दो रुपए किलो गेहूँ दिया भी जा सकता है, किसानों को मुफ्त पानी, बिजली दी जा सकती है, मुफ्त में साइकिलें दी जा सकती हैं, पर यह हमेशा नहीं चलता। इस बार के रेलवे बजट में इस लोकलुभावन नीति पर केन्द्र सरकार ब्रेक लगाने में कामयाब हुई तो शाम होते-होते एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। पिछले साल तीस्ता के पानी को लेकर बांग्लादेश के साथ समझौता नहीं हो सका, क्योंकि ममता बनर्जी की कुछ आपत्तियाँ थीं। भूमि अधिग्रहण कानून रुका पड़ा है, रिटेल में विदेशी निवेश का फैसला रोक दिया गया है, लोकपाल विधेयक पर राज्यसभा में संशोधनों की बौछार हो गई, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पर अड़ंगा लग गया है। सन 1989 के बाद से भारत में केन्द्र सरकार चलाना मुश्किल काम हो गया है। देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अंतर्विरोधों का इतना जटिल रूप हो सकता है इसके बारे में संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा। यूपीए-1 ने हालांकि पाँच साल पूरे किए, पर न्यूक्लियर बिल पर जिस तरह से राजनीतिक वितंडा हुआ उसकी कल्पना नहीं की गई थी। और अब जो हो रहा है वह आने वाले वक्त की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है।

असमंजस के दौर में पाकिस्तान

इस शुक्रवार को लाहौर की ज़मिया-मरक़ज़-अल-क़सिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ के बाद जमात-उद-दावा या लश्करे तैयबा के चीफ हफीज़ सईद ने कहा, ‘पाकिस्तान और इस्लाम को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ जेहाद छेड़ दिया गया है। इसी जेहाद की वज़ह से सोवियत संघ टूट गया था और सबको मालूम है कि उस मुल्क का क्या हुआ। और अब अमेरिका की शिकस्त हो रही है। मीडिया एक्सपर्ट और जर्नलिस्टों को अमेरिका की शिकस्त नज़र नहीं आती।’ मस्जिद के दरवाज़े पर बड़ा सा बक्सा रखा था। बहर जाने वालों से कहा जा रहा था कि जेहाद के लिए पैसा दें। हाल में अमेरिका ने हफीज़ सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। शायद उसी वजह से या दिखावे के लिए उसके चारों ओर हथियारबंद अंगरक्षक तैनात थे।

अखिलेश को सलाह

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की सुगबुगाहट के साथ ही उन्हें मीडिया ने सलाह देना शुरू कर दिया है। उन्हें फर्स्ट पोस्ट ने सलाह दी है कि राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करना। महाभारत की तरह अखिलेश को पहला विरोध घर के भीतर से ही झेलना पड़ा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के एसपी वर्सेज एसपी शीर्षक सम्पादकीय में अखिलेश को सलाह दी गई है कि कानून व्यवस्था को सुधारना होगा। सम्पादकीय में लिखा है कि  The emasculation of the superintendent of police was a defining feature of the last Mulayam government. In what has been described as its “goonda raj”, the independence and efficacy of the police administration was systematically chipped away to ensure political bosses held sway. For the aam aadmi, if he fell out of political favour, there was no recourse as the thana was virtually outsourced to ruling party toughies and strongmen. When Mayawati was voted to power in 2007, her mandate came riding not on the back of the innovative “social engineering” attributed to the BSP chief, but on the widely shared revulsion against a regime that

विदेशी टिप्पणियाँ

हाल के चुनाव परिणामों पर कुछ विदेशी पत्र-पत्रिकाओ में टिप्पणियाँ प्रकाशित हुईं हैं, उनमें से कुछ ने ध्यान खींचा है। इन्हें पढ़कर देखें। कृपया लिंक पर जाकर हर टिप्पणी को विस्तार से पढ़ें

A welcome slap in the face
After India’s equivalent of mid-term elections, prospects dim for Congress and economic reform. But Indian democracy is in rude health
Voters, too, seem to like it. Turnout soared everywhere. In UP it rose from 46% in 2007 to around 60%. Elsewhere it reached 80%. An extra 24m people voted in the five states. That undercuts populist supporters of Anna Hazare, an anti-graft campaigner, who last year suggested that elected politicians are discredited in India. It is encouraging, too, that women are ever keener to take part: in all five states, female voters substantially outnumbered males.

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A welcome slap in the face : The Economist

उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड मुस्लिम विधायक

मुस्लिम राजनीति का अध्ययन करने वालों के लिए यह रोचक सूचना होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार 69 मुसलमान प्रत्याशी जीते हैं। यह संख्या पिछली बार (55) से ज्यादा है बल्कि अब तक का रिकॉर्ड है। अनुपात के रूप में कुल विधायकों में से 17.12 प्रतिशत विधायक मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश की मुसलमान जनसंख्या के अनुपात में मुसलमान प्रत्याशी जीते हैं। इनमें से 43 विधायक समाजवादी पार्टी के, 16 बसपा के, 3 पीस पार्टी के, 2 कौमी एकता दल के, 4 कांग्रेस के और एक विधायक इत्तेहाद-उल-मिल्लत का है।