श्रेष्ठ ब्लॉग सूची में जिज्ञासा

Indian Top Blogs ने हिन्दी के अच्छे ब्लॉग की जो डायरेक्टरी प्रकाशित की है उसमें मेरे ब्लॉग का नाम भी है। मैं नहीं जानता कि ब्लॉग के श्रेष्ठ होने या न होने का मापदंड क्या है। अलबत्ता मुझे खुशी इस बात की है कि काफी लोग हिन्दी में ब्लॉग लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। पिछले साल मैंने अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से भी जोड़ा है। इस साल मुझे पहली बार गूगल से 102 डॉलर का पहला भुगतान भी मिला तो काफी खुशी हुई। मैं चाहता था कि गम्भीर रूप से ब्लॉग लिखने वाले एक-दूसरे की सामग्री का प्रकाशन अपने ब्लॉगों में करें या किसी दूसरे तरीके से ब्लॉगों को एक साथ जोड़ें। साथ ही वे अपने उन विषयों पर व्यापक बहस को आमंत्रित करें जिनसे वे जुड़े हैं। हो सकता है कभी इसमें सफलता मिले। हालांकि इसमें दिक्कत गुटबाजी की है। मेरी दिलचस्पी किसी प्रकार की गुटबाजी में शामिल होने में नहीं है। केवल विचार का प्रसार है। बहरहाल ITB को धन्यवाद जिन्होंने मेरे ब्लॉग को अपनी सूची में रखा।

पर्सनल लॉ : बहस है, युद्ध नहीं

‘तीन बार बोलकर तलाक’ देने और समान नागरिक संहिता के मामले में बहस के दो पहलू हैं। एक पहलू भाजपाई है। भाजपा की राजनीति ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ की अवधारणा पर टिकी है। सन 1985 के शाहबानो मामले में केन्द्र सरकार के रुख से ज़ाहिर हुआ कि सरकार कठोर फैसले नहीं करेगी। सन 1984 से 1989 के लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की संसद में उपस्थिति बढ़ाने में मंदिर आंदोलन की भूमिका जरूर थी, पर उस मनोदशा को बढ़ाने में जिन दूसरी परिघटनाओं का हाथ था, उनमें एक मामला शाहबानो का भी था।

भारत में साम्प्रदायिक विभाजन आजादी के करीब सौ साल पहले होने लगा था। पर चुनाव की राजनीति स्वतंत्रता के बाद की देन है। राजनीतिक दलों के लिए ‘वोट’ सबसे बड़ी पूँजी है। वे वोट के दीवाने हैं और उसके लिए संकीर्ण विचार को भी प्रगतिशील लिफाफे में रखकर पेश करते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बदलाव आसानी से होते भी नहीं। उनकी प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण दिए जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा और उसके साथ वैसा क्यों? हमारी राज-व्यवस्था धर्म निरपेक्ष है, पर यह धर्म-निरपेक्षता धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करती है। इसी वजह से इसके अंतर्विरोध पैदा होते हैं। मंदिर आंदोलन ने एक दूसरे किस्म की संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया। विश्व हिन्दू परिषद और शिवसेना जैसे संगठनों ने इसे हवा दी और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया। अराजकता किसी एक तरफ से नहीं है।  

समस्या ‘हाथी’ से ज्यादा बड़ी है

नब्बे के दशक में जब लखनऊ में पहली बार आम्बेडकर उद्यान का निर्माण शुरू हुआ था, तब यह सवाल उठा था कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर क्या राजनीतिक दलों पर मर्यादा लागू नहीं होती? जवाब था कि चुनाव के वक्त यह जनता तय करेगी कि सरकार का कार्य उचित है या नहीं? आम्बेडकर स्मारक काफी बड़ी योजना थी। उसे दलितों के लिए प्रेरणा स्थल के रूप में पेश किया गया।

देश में इसके पहले भी बड़े नेताओं के स्मारक बने हैं। सार्वजनिक धन से भी बने हैं। उसपर भी बात होनी चाहिए कि देश में एक ही प्रकार के नेताओं के स्मारकों की भरमार क्यों है। पर ‘हाथी’ राजनीतिक प्रतीक है और बीएसपी का चुनाव चिह्न। यह सरासर ज्यादती है। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे स्थानों पर भी हाथियों की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ खड़ी की गईं। क्या यह चुनाव प्रचार में मददगार नहीं?

मोदी को भागवत का आशीर्वाद

'मोदी पर जारी है संघ की छत्रछाया'

प्रमोद जोशी

राजनीतिक विश्लेषक, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए

सरसंघचालक मोहन भागवत के इस बार के विजयादशमी सम्बोधन से कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, सिवाय इस बात के कि यह मोदी सरकार पर संघ की मुहर लगाता है.

संघ प्रमुख सेना के 'सर्जिकल स्ट्राइक' से गदगद हैं. उन्होंने देश की जनता से कहा है कि कुछ देश नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े और कुछ स्वार्थी शक्तियाँ देश में उपद्रव फैलाना चाहती हैं.

स्वाभाविक रूप से उनके भाषण में राष्ट्रवाद, स्वाभिमान, आत्मविश्वास और स्वावलम्बन जैसे शब्दों की भरमार है. और यह भी कि 'भारत का स्वार्थ' सर्वोपरि है.

विवादास्पद बात से बचने की सावधानी भी इस वक्तव्य में दिखाई पड़ती है. बहरहाल उन्होंने इतना साफ़ कहा कि शासन पर पूरा विश्वास है. देश धीरे-धीरे आगे जाएगा.

संघ की सबसे बड़ी अपेक्षा है कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द पूरे भारत पर अपना असर कायम करे. 'राज्य सरकारों का सहयोग भी चाहिए. देश में संघीय व्यवस्था है, जिसमें केवल केन्द्र के करने से ही सब कुछ नहीं होगा.'

हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घोषित रूप से सांस्कृतिक संगठन है, पर भाजपा के संरक्षक के रूप में उसकी आक्रामक राजनीतिक छवि साफ़ दिखाई पड़ती है. विजयादशमी सम्बोधनों में राजनीतिक विवेचन क्रमशः बढ़ रहा है.

इस साल के सम्बोधन में स्वाभाविक रूप से कश्मीर का प्रकरण हावी रहा. सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान को अलग-थलग करने की मोदी की कोशिशों की उन्होंने तारीफ़ की है.

कश्मीर की आंतरिक स्थिति के संदर्भ में उनका कहना है कि केन्द्र और राज्य की नीति में एक दिशा होनी चाहिए. केन्द्र की नीति में दृढ़ता है, जबकि राज्य की नीति उपद्रवियों पर नरम है.

संघ की अपेक्षा है कि घाटी में पंडितों की वापसी हो और सामरिक बल, सीमा रक्षकों और सूचना तंत्र में समन्वय हो. प्रकारांतर से यह पठानकोट और उड़ी की घटनाओं पर टिप्पणी है.

राजनीतिक रूप से वे दलितों के अलगाव पर वे इशारा करना चाहते हैं. उनका कहना था, 'अनजाने में भी समाज में भेद न होने पाए.' गो-रक्षा के नाम पर हुई घटनाओं पर उनका कहना है, 'छोटी बातों को बड़ा बनाया जा रहा है.'

संघ की अपेक्षा है कि गोरक्षा के नाम पर सक्रिय उपद्रवियों से भाजपा खुद को अलग करे. उन्होंने जाति के साथ धर्म के नाम पर प्रताड़ना को रोकने की अपील भी की है. साथ ही कहा है कि देश का 'इमोशनल इंटीग्रेशन' ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए.

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‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पर सियासत

सेना ने जब ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की घोषणा की थी तो एकबारगी देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसका स्वागत किया था। इस स्वागत के पीछे मजबूरी थी और अनिच्छा भी। मजबूरी यह कि जनमत उसके साथ था। पर परोक्ष रूप से यह मोदी सरकार का समर्थन था, इसलिए अनिच्छा भी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संयम बरता होता और इस कार्रवाई को भुनाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद विपक्षी प्रहार इतने तीखे नहीं होते। बहरहाल अगले दो-तीन दिन में जाहिर हो गया कि विपक्ष बीजेपी को उतनी स्पेस नहीं देगा, जितनी वह लेना चाहती है। पहले अरविन्द केजरीवाल ने पहेलीनुमा सवाल फेंका। फिर कांग्रेस के संजय निरूपम ने सीधे-सीधे कहा, सब फर्जी है। असली है तो प्रमाण दो। पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी और रणदीप सुरजेवाला बोले कि स्ट्राइक तो कांग्रेस-शासन में हुए थे। हमने कभी श्रेय नहीं लिया। कांग्रेस सरकार ने इस तरह कभी हल्ला नहीं मचाया। पर धमाका राहुल गांधी ने किया। उन्होंने नरेन्द्र मोदी पर ‘खून की दलाली’ का आरोप जड़ दिया।

इस राजनीतिकरण की जिम्मेदारी बीजेपी पर भी है। सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में पोस्टर लगे। हालांकि पार्टी का कहना है कि यह सेना को दिया गया समर्थन था, जो देश के किसी भी नागरिक का हक है। पर सच यह है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहेगी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए यह स्थिति असहनीय है। वे बीजेपी के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि अभी यह बहस छोटे दायरे में है, पर बेहतर होगा कि हमारी संसद इन सवालों पर गम्भीरता से विचार करे। बेशक देश की सेना या सरकार कोई भी जनता के सवालों के दायरे से बाहर नहीं है, पर सवाल किस प्रकार के हैं और उनकी भाषा कैसी है यह भी चर्चा का विषय होना चाहिए। साथ ही यह भी देखना होगा कि सामरिक दृष्टि से किन बातों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जा सकता है और किन्हें नहीं किया जा सकता। 

वाजपेयी का नेहरू पर प्रहार क्या देशद्रोह था?

क्या भारतीय सेना और सरकार के कदमों पर उँगली उठाना देशद्रोह है? शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संवाददाता सम्मेलन के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस बात को लेकर जो बहस शुरू हुई थी वह अब भी जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने सन 1962 के चीन युद्ध के समय राज्यसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार की जो आलोचना की थी उसका उल्लेख करते हुए कहा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही साबित हुए? 8 नवम्बर 1962 की यह बहस सरकार की और से लाए गए आपातकाल प्रस्ताव के संदर्भ में शुरू हुई थी। इसमें वाजपेयी ने सवाल किया कि क्या नेहरू जी को पता था कि हमारी सेना नेफा में हमले का सामना करने के लिए तैयार थी? चीन ने पहली हमला 5 सितम्बर को और फिर दूसरा हमला 22 अक्तूबर को किया। इस बीच हमने तैयारी क्यों नहीं की? सेना की तैयारी क्यों नहीं थी और सैनिकों के पास पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं थे? नेहरू जी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद चीन पर हमला करने का फैसला क्यों किया?

मणिशंकर अय्यर वाजपेयी के इस बयान का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। सन 1962 में वाजपेयी ने नेहरू से कहा था कि राज्यसभा का सत्र बुलाया जाए। नेहरू ने इसे स्वीकार किया और वाजपेयी को निर्बाध बोलने का मौका दिया गया। उस दिन की राज्यसभा की कार्यवाही के दस्तावेजों में से मैने उस चर्चा के अंशों को निकाला है। ये कुछ पन्ने हैं सभी पन्ने यहाँ मिलेंगे।

‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पर कांग्रेसी दुविधा

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भारतीय जवानों के साथ हैं, लेकिन इसे लेकर क्षुद्र राजनीति नहीं की जानी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला का कहना है, ‘ हम सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह कोई पहला सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है।’ कांग्रेस के शासनकाल में 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014 को 'शत्रु को मुंहतोड़ जबाव' दिया गया था। परिपक्वता, बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र कांग्रेस सरकार ने इस तरह कभी हल्ला नहीं मचाया।

भारतीय राजनीति में युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1962 की लड़ाई से नेहरू की लोकप्रियता में कमी आई थी। जबकि 1965 और 1971 की लड़ाइयों ने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का कद काफी ऊँचा कर दिया था। करगिल युद्ध ने अटल बिहारी वाजपेयी को लाभ दिया। इसीलिए 28-29 सितम्बर की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ के निहितार्थ ने देश के राजनीतिक दलों एकबारगी सोच में डाल दिया। सोच यह है कि क्या किसी को इसका फायदा मिलेगा? और क्या कोई घाटे में रहेगा?

सर्जिकल स्ट्राइक का विवरण जो प्रवीण स्वामी ने दिया

नियंत्रण रेखा के उस पार रह रहे कुछ चश्मदीद गवाहों ने इंडियन एक्सप्रेस के सामरिक तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों के राष्ट्रीय सम्पादक प्रवीण स्वामी को बताया कि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 29 सितम्बर की सुबह लश्करे तैयबा से जुड़े लोगों की लाशें ट्रकों पर लादकर दफनाने के लिए ले जाई गईं। उन्होंने रात में हुए संघर्ष का विवरण भी दिया, जिसमें जेहादियों के अस्थायी निर्माण ध्वस्त हो गए। ये वे जगहें थीं, जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकियों के लांच पैड बताया है। यहाँ आकर आतंकी दस्ते रुकते हैं और मौका पाते ही भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं।

इन लोगों ने उन जगहों के बारे में जानकारी दी है, जिनका जिक्र भारतीय सेना ने किया है, पर जिनका विवरण नहीं दिया। अलबत्ता इनसे जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे लगता है कि मरने वालों की तादाद भारत की अनुमानित संख्या 38-50 से कम है और जेहादियों के ढाँचे को उतना नुकसान नहीं हुआ, जितना बताया जा रहा है।

सर्जिकल स्ट्राइक का विवरण जो प्रवीण स्वामी ने दिया

नियंत्रण रेखा के उस पार रह रहे कुछ चश्मदीद गवाहों ने इंडियन एक्सप्रेस के सामरिक तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों के राष्ट्रीय सम्पादक प्रवीण स्वामी को बताया कि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 29 सितम्बर की सुबह लश्करे तैयबा से जुड़े लोगों की लाशें ट्रकों पर लादकर दफनाने के लिए ले जाई गईं। उन्होंने रात में हुए संघर्ष का विवरण भी दिया, जिसमें जेहादियों के अस्थायी निर्माण ध्वस्त हो गए। ये वे जगहें थीं, जिन्हें भारतीय सेना ने आतंकियों के लांच पैड बताया है। यहाँ आकर आतंकी दस्ते रुकते हैं और मौका पाते ही भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं।

इन लोगों ने उन जगहों के बारे में जानकारी दी है, जिनका जिक्र भारतीय सेना ने किया है, पर जिनका विवरण नहीं दिया। अलबत्ता इनसे जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे लगता है कि मरने वालों की तादाद भारत की अनुमानित संख्या 38-50 से कम है और जेहादियों के ढाँचे को उतना नुकसान नहीं हुआ, जितना बताया जा रहा है।

पाकिस्तान क्यों नहीं मानता?

गुरुवार 28-29 सितम्बर की रात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादियों पर जिस रणनीति के तहत हमला किया था उसका लक्ष्य था पाकिस्तान को चेतावनी देना. अभी तक पाकिस्तान ने इस संदेश को नहीं समझा है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे अलग-थलग करने के लिए भारत मुहिम चला रहा है. पर लगता नहीं कि पाकिस्तान अकेला पड़ेगा. प्रकट रूप से उसके हौसले कम नहीं हुए हैं. पता नहीं दुनिया हमारे नुक्ते-नज़र को समझती भी है या नहीं.

‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ने क्या दिया?

विसंगति है कि हम गांधी जयंती के दिन ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की बात कर रहे हैं। पर यह सवाल आज ही पूछा जा सकता है कि क्या शांति-स्थापना का रास्ता युद्ध से होकर नहीं जाता है? खासतौर से तब जब कोई हथियार लेकर सिर पर खड़ा हो? गुरुवार 28-29 सितम्बर की रात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादियों के सात लांच पैड पर हमले किए थे। यह प्रिवेंटिव कार्रवाई थी। हमले को रोकने की पेशबंदी।

Google birthday doodle amid some confusion

Telegraph Reporters 

27 SEPTEMBER 2016 • 1:35AM
Google is now officially an adult. The internet giant is celebrating its 18th birthday on Tuesday with an animated Doodle shown to web browsers around the world.

The company, founded by Larry Page and Sergey Brin in 1998, traditionally marks its birthday on the Google homepage on September 27.

However, not even Google seems to really know when it was formed. Since 2006, it has celebrated its birthday on September 27, but the year before that, had it as September 26.

In 2004, its 6th birthday Doodle went online on September 7 and in the year before that, it was September 8.

In fact, none of these dates seem to have any particular relevance. The company's own history lists its incorporation date in 1998 - the nearest thing to a corporate birthday - as September 4.

And the idea for Google began years earlier in 1996, as a research project at Stanford University, when Page and Brin had a new idea for a search engine that would rank pages by how many other sites linked to it, rather than the crude format others used at the time - ranking them by how often the search term appeared on the page.

Google alluded to confusion over its birthday in 2013, admitting it had celebrated its birthday on four different dates, but September 27 now seems to have stuck. The company may have just chosen the date because it was what the first birthday Doodle in 2002 used.

Read full report here

स्टूडियो उन्माद से हासिल कुछ नहीं होगा

पाकिस्तानी कार्टून

मीडिया का सबसे पसंदीदा विषय भारत-पाक तनाव है। जम्मू-कश्मीर के उड़ी इलाके में फौजी कैम्प पर हुए आतंकवादी हमले की खबर आई नहीं कि दिनभर चैनलों पर तय होने लगा कि भारत को करना क्या चाहिए। डिप्लोमैटिक दबाव डालें या फौजी हमला करें? सिंधु संधि को रद्द कर दें? नदियों का रुख बदल दें? एक पूर्व जनरल ने सलाह दी कि अपने फिदायीन दस्ते बनाएं। कुछ मीडिया नरेशों का सुझाव था कि जैसे म्यांमार में नगा विद्रोहियों पर धावा बोला गया था वैसे ही लश्करे तैयबा के कैम्पों पर हमला करना चाहिए।

अरुणाचल की फूहड़ कॉमेडी

अरुणाचल में उठा-पटक ने नए किस्म की राजनीति का मुज़ाहिरा किया है। इसके अच्छे या बुरे परिणामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बीजेपी को खुशी होगी कि उसने एक और प्रदेश को ‘कांग्रेस मुक्त’ कर दिया, पर यह ढलान पर उतरती राजनीति का एक पड़ाव है। अभी तक बीजेपी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है और इसे कांग्रेस की गलतियों का परिणाम बता रही है, पर वह अपने हाथ को छिपा नहीं पाएगी। इससे पूर्वोत्तर में बीजेपी का रास्ता और आसान हो गया है, पर जिस हास्यास्पद तरीके से यह हुआ है, उससे भविष्य को लेकर शंकाएं पैदा होती हैं।

कोझीकोड बीजेपी बैठक पर उड़ी की छाया

प्रमोद जोशी
वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

भारतीय जनता पार्टी ने कोझीकोड में राष्ट्रीय परिषद की बैठक की योजना तब बनाई थी जब राजनीतिक बिसात पर मोहरे दूसरे थे. पाटी की नज़र अगले साल के विधानसभा चुनावों पर थी, पर उड़ी हमले से कहानी बदल गई है.
देश का ध्यान अब इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार की रैली में पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे. और पार्टी की नजरें इस बात पर हैं कि इस घटनाक्रम को चुनावों से किस तरह जोड़ा जाए. पाकिस्तान के साथ टकराव अक्सर केन्द्र की सरकारों की मदद करता रहा है.
परम्परा है कि राष्ट्रीय नेता सम्मेलन के समापन पर भाषण देता है, पर यहाँ मोदी के संदेश के साथ विषय प्रवर्तन होगा. प्रधानमंत्री वहाँ दो दिन रुकेंगे और रविवार को भी पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे.
क़यास लग रहे हैं कि हम युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं. बहरहाल अगले दो दिन कोझीकोड राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में रहेगा. और भारतीय जनता पार्टी केरल को जताने की कोशिश करेगी कि हमने यहाँ पक्का खूँटा गाड़ दिया है.