चुनाव के सबक

हर चुनाव का कोई सबक होता है और हर चुनाव ऐतिहासिक होता है। पार्टियों का व्यवहार बताता है कि सबक कितनी ईमानदारी से लिया गया। इस बार के चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बैंसी का फायदा लेने के लिए सिर्फ सपा ही तैयार नज़र आई, कांग्रेस और भाजपा कभी इस दौड़ में दिखाई नहीं दी। इसी बीजेपी का गोवा नेतृत्व सत्ता हाथ में लेने को तैयार नज़र आया। पंजाब में अमरेन्द्र सिंह भी विकल्प के रूप में आगे नहीं बढ़े। देश के चुनींदा अखबारों की सम्पादकीय टिप्पणियाँ दो बातों की ओर इशारा कर रही हैं। एक तो यह कि ये परिणाम कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा दुखद हैं और दूसरे सत्तापक्ष के बराबर ही विपक्ष की भूमिका होती है। उसका काम है सत्ता की कमज़ोरियों पर से पर्दा उठाना। लोकतंत्र का काम तभी पूरा होता है। हिन्दू के सम्पादकीय में इस बात की ओर इशारा किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की निगाह में इस चुनाव ने पहचान की राजनीति को परास्त किया है। कहना मुश्किल है कि सपा और बसपा ने इस संदेश को ग्रहण किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार समाजवादी पार्टी को अब कमान अखिलेश के हाथों में सौंप देनी चाहिए।
कोलकाता के टेलीग्राफ ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि उत्तर प्रदेश में वोटर को न सिर्फ यह पता था कि मायावती को हटाना है बल्कि उसे यह भी समझ में आ रहा था कि सपा को लाना है। पायनियर अपनी भाजपा समर्थक लाइन के अनुरूप इस बात पर जोर दे रहा है कि यह कांग्रेस की हार है।

Five verdicts, one lesson

Anti-incumbency is one word for many failures. While electors have different reasons to vote out a government, these are usually massed together under this catch-all concept. Even so, this intangible factor is of great explanatory value to the 2012 Assembly elections, which actually threw up mixed results: Uttar Pradesh and Goa bringing about regime change, Punjab and Manipur voting for continuity and Uttarakhand leaving no one with a clear majority. Just as Mulayam Singh Yadav's Samajwadi Party consolidated the anti-Bahujan Samaj Party votes in Uttar Pradesh, so did the Bharatiya Janata Party the anti-ruling party votes in Goa. In Punjab and Uttarakhand, the Congress failed to do what the SP and the BJP did: attract sizeable sections of those wanting to vote against the incumbent. Punjab 2012 was an election for the Congress to lose. Since the reorganisation of the State in 1966, no party has managed to retain power in Punjab. But, although the Akali Dal-BJP combine lost a part of its vote share, the Congress gained nothing. The votes went to the Akali breakaway, People's Party of Punjab, founded by the estranged nephew of Chief Minister Parkash Singh Badal. The development plank the Akali Dal chose over its traditional religious platform might have yielded some benefits, but, unmistakably, the Congress failed to bring together all the anti-Akali votes. For many, the Congress under Amarinder Singh was not the alternative they were looking for. In Uttarakhand, similarly, the Congress could not pack a killer punch; despite edging ahead of the BJP, the party was left having to try and cobble together a majority.

Goa was a different story, where the BJP made good use of its years in the opposition. Manohar Parrikar, as Leader of the Opposition, was in the forefront of efforts to expose the illegal mining scam. The Congress and its outgoing Chief Minister, Digambar Kamat, were entangled in controversies over mining irregularities and Mr. Parrikar kept up the pressure until the very end. The BJP made the opposition space its own, raising development issues while attacking the government on corruption and nepotism. In contrast, the Congress in Punjab and Uttarakhand behaved as though any benefit from an anti-incumbency sentiment would automatically accrue to it. Unlike the other four States, Manipur was in a category of its own, voting back the Congress with a thumping majority. The ruling party had no opposition worth the name. For opposition parties to take advantage of any anti-incumbency sentiment, they will have to expose each and every failure of the government, highlighting all acts of omission and commission adversely affecting people's welfare. Waiting out five years is not enough.

Mandate’s Message

The outcome of 2012's assembly elections carries big lessons. Voters, yet again, have refused to be taken for granted by poll-eve dispensers of quotas and other forms of state paternalism. And they have rejected the politics of symbolism favoured by arrogant and inaccessible power-wielders. So, the first takeaway for the political class is that identity politics has its limits. Else, the Samajwadi Party in UP wouldn't have got the decisive mandate cutting across caste and community that it has.

Nor is it surprising that the Congress is a big loser in this round of assembly polls. It unabashedly indulged in quota politics in UP, besides complacently banking on anti-incumbency to aid it elsewhere. Yet, neither Salman Khurshid's gimmicky skirmishes with the Election Commission over minority reservations nor Digvijay Singh's cynical resort to the politics of grievance - take his references to the Batla House controversy - impressed UP's Muslims. 'Mahadalits' too weren't swayed by pledges of special treatment. The dynasty-driven party also tripped up by expecting Nehru-Gandhi charisma alone to work magic. That it's made little serious attempt at grassroots revival over the years merely bolstered the SP's chances.

The second lesson is that, beyond a point, aam admi won't rest content with vicarious consumption of the fruits of growth and development. They want the real thing. Mayawati seemed to think that self-promoting monuments to "dalit pride" made up for uneven provision of bijli-sadak-paani, hospitals and schools in a mammoth state where many regions remain poor and backward. The electorate had other ideas. Her ouster is a warning to all those who rely on a destructive mix of authoritarianism, parochialism and populism, such as Bengal's Mamata Banerjee. For, people across the country increasingly want a governance style that brings about tangible improvements in their material conditions of living. There's just no getting away from the need for broad-based, secular governance agendas that treat citizens as individuals to be empowered rather than supplicants for patronage.

Will the winners in these state elections deliver? It's in their interest to do so, given voters are punishing business-as-usual - developmental shortfalls, poor services delivery, administrative apathy, corruption, vote-bank politicking - repeatedly. And will the Congress wake up? It must start by not misreading the poll results as a justification to turn populist in the upcoming budget. If anything, the Centre must now resolutely push systemic reform, jettisoning a socio-economically harmful dole culture and relying on business-friendly policies to raise resources for well-targeted spending on education, health and infrastructure. Youth-driven India's burgeoning popular aspirations should drive home the urgent need for more inclusive growth and accelerated development. The budget is the UPA's chance to show that it not only understands this, but also has the political will to act.

New UP, new CM

Akhilesh Yadav delivered his party the seats, it should now give him the keys to the govt

As the Samajwadi Party decides on its chief minister, there are many reasons to choose Akhilesh Yadav. On the rath and on the bicycle, he led the SP’s long and arduous campaign for the state. Two, in a party with major legacy issues, Akhilesh is the only leader with a clean slate. In its last tenure in government, the SP deservedly earned itself a bad name for “goonda raj”, or the virtual outsourcing of the thana to SP goons. UP was rife with stories of cadres of the ruling party wantonly unleashing brute force, and of the administration colluding in their misdemeanour or just standing by. Those memories haven’t faded in UP and the SP must be warned that incidents like the post-victory rampage by party workers are likely to resurrect them. Yet, one of the main reasons why UP’s aam admi, alienated from the Mayawati regime, suspended disbelief to give the SP another chance was this: Akhilesh lends a certain credibility to his party’s acknowledgment that it erred on the law-and-order front and to its promise that those mistakes would not be repeated. He has pledged not just a softer, but also a more modern version of the SP. He has been responsible for talking down its anti-English, anti-computer message, be it with the “let them have laptops” poll promise, or his insistence that the SP was not against English, only committed to the spread of Hindi and Urdu.

Of course, it is possible to overestimate the importance of Akhilesh Yadav. The SP may yet go back on his word. It could also be that the party is irreversibly in transition, irrespective of Akhilesh. The focus on him may be projecting agency on someone who is only taking the cue from a larger change that is afoot in UP, requiring its political parties to talk to the voter in a more forward-looking language. Having said that, however, it must also be acknowledged that whether by design or by accident, it is Akhilesh, and not Mulayam Singh Yadav, who is seen as the face of a changing SP. In popular perception, therefore, it is Akhilesh who will be held accountable should the project be reversed or aborted midway.

It is only in India that a politician can be seen to be only 38. Given the way Akhilesh led his party’s campaign, it would be a travesty if he had to bide his time because his father’s friends refuse to make space for him. That would be against the mandate the voter has given to the Samajwadi Party.

CHANGE IN FLAG

Elections in Uttar Pradesh, even when they are for the state assembly, are invariably endowed with a special significance. They are seen as indicators of political trends going beyond the province of UP. State elections are often seen, as indeed they were this time, as a semi-final to the national polls. The elections just concluded also had a special importance because Rahul Gandhi decided to lead the Congress campaign and make UP his testing ground. It is undeniable that the results of the UP elections are dramatic since the people of UP chose to completely overthrow the government led by the Bahujan Samaj Party and Mayavati. The verdict is unambiguous: the majority of the voters wanted the Samajwadi Party to form the new government. It is easy to read this as an anti-incumbency verdict but the scale of the Samajwadi Party's victory suggests something a little deeper. The voters not only wanted Ms Mayavati to be dislodged from power, but they were also clear about who they wanted in power. They did not waste their votes by pushing the buttons in favour of the Congress and the Bharatiya Janata Party which, they knew, were not contenders for forming a government. Attempts to explain the poor performance of the Congress in terms of giving tickets to wrong candidates overlook the most significant feature of the UP election results.

The resounding success of the Samajwadi Party is to a large measure due to the overwhelming support it received from the Muslims. The Congress tried to woo the Muslim vote through the usual ploy of offering sops. The offer was rejected perhaps because it was seen as disingenuous. More importantly , in the rejection is probably embedded a clue to the way Indian politics is changing, especially in the rural world. The politics of patronage and sops is slowly but surely giving way to choices made on the basis of a sense of empowerment and aspirations. The old rhetoric no longer persuades voters. It will also be an error to write off Ms Mayavati as a political force. Her constituency, the Dalits, is a powerful presence without which no future of UP can be scripted.

Only the very naïve or the utterly prejudiced will see the Samajwadi Party as the herald of good governance. Empowerment has given the Samajwadi Party another innings; that same empowerment could refuse it another chance if it fails to meet at least some of the aspirations of the people. The days of blind faith belong clearly to the past.

                                                              

नतीजों का असर 

सोनिया गांधी के इस आकलन से सहमत होना कठिन है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से संप्रग सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नि:संदेह इन चुनाव परिणामों से केंद्र सरकार के लिए सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं, लेकिन यह तो तय ही है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होने जा रही है। एक ऐसे समय जब नीतिगत मामलों में विरोधी दलों की राज्य सरकारों से सहयोग न मिल रहा हो और यहां तक कि सहयोगी दल भी बाधाएं खड़ी कर रहे हों तब राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस का एक तरह से जहां का तहां रहना उसके नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता के लिए शुभ कैसे हो सकता है? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पांच राज्यों में से उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई थी। राहुल गांधी ने न केवल पूरी ताकत झोंक दी थी, बल्कि चुनाव प्रचार की कमान भी खुद अपने हाथों में ले रखी थी। इतना ही नहीं पार्टी की ओर से 22 साल बाद सत्ता में लौटने के दावे किए जा रहे थे और वह भी अपने बलबूते। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस पंजाब में भी खेत रही है और गोवा में भी। उत्तराखंड में वह भले ही सरकार बनाने को आतुर हो, लेकिन यहां भी उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। क्या केंद्रीय सत्ता का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रीय दल केवल मणिपुर में अपनी जीत से संतुष्ट है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर उसे अपनी पराजय की सही तरह से समीक्षा करनी चाहिए। सोनिया गांधी का यह कहना सही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में संगठन की कमजोरी और प्रत्याशियों के चयन में गड़बड़ी से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यदि यह सही भी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि क्या 2009 के लोकसभा चुनाव के समय संगठन मजबूत था, जब कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी? सोनिया गांधी की मानें तो खराब प्रदर्शन के पीछे महंगाई भी एक कारण हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इसे लेकर संशय है कि यह वास्तव में हार की ठोस वजह है या नहीं? इन चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दा बनने संबंधी सवाल पर सोनिया गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस अकेली पार्टी है जो भ्रष्टाचार से लड़ रही है। यदि वास्तव में ऐसा है तो फिर एक के बाद एक घोटाले क्यों हुए? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन्हें रोका क्यों नहीं जा सका? उन्होंने प्रधानमंत्री के हटने संबंधी सवाल पर दो टूक कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता। यह अच्छी बात है कि वह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं, लेकिन उन्हें उन कारणों की पड़ताल करनी होगी जिनके चलते केंद्रीय सत्ता अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है। कोई तो कारण होगा जिनके चलते प्रधानमंत्री अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र यानी आर्थिक मामलों में भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार की निर्णय क्षमता पर तो प्रश्नचिह्न लग ही रहे हैं, देश-दुनिया को लगातार यह संदेश जा रहा है कि वह निर्णयहीनता से ग्रस्त हो गई है। यह कांग्रेस के लिए बेहद कठिन समय है। ऐसा समय आगे भी जारी रह सकता है यदि कांग्रेस आम जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। वह लोगों का भरोसा तब तक नहीं जीत सकती जब तक केंद्रीय सत्ता सुशासन के रास्ते पर नहीं आती।

जनता का फैसला 

यह सभी मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन उसे इतना बड़ा बहुमत मिलेगा, यह बहुत कम लोग ही सोच रहे थे। एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर मतदाताओं ने यह आश्वस्ति कर ली है कि पांच साल तक स्थिर शासन चलेगा और सत्तारूढ़ पार्टी के पास अच्छा प्रशासन न देने का कोई बहाना नहीं होगा। पंजाब में यह माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ अकाली-भाजपा गठबंधन छोटे-मोटे अंतर से ही सही, फिर से सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन ने कांग्रेस को अच्छे-खासे अंतर से मात दे दी है।
उत्तराखंड में भी यह माना जा रहा था कि रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के दौर के भ्रष्टाचार और कुशासन का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को साफ विजय हासिल होगी। नतीजों ने इस कयास पर भी पानी फेर दिया। गोवा में भाजपा ने भारी जीत हासिल की। सिर्फ मणिपुर में कांग्रेस को निर्विवाद जीत हासिल हुई है। कुल जमा इन चुनावों में सबसे भारी नुकसान कांग्रेस को हुआ है, जिसे यह उम्मीद थी कि इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन केंद्र की सरकार को कुछ ताकत प्रदान करेगा, जो कई भीतरी मुसीबतों से घिरी रहती है।
भाजपा का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, बावजूद इसके कि दो राज्यों में उसका प्रदर्शन आशा से बेहतर रहा है और पंजाब में भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद वह सत्ता की भागीदार बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में उसे सिर्फ यह संतोष रहेगा कि उसका प्रदर्शन कितना ही खराब हो, कांग्रेस से वह आगे है। इन चुनावों ने फिर से मतदाताओं के उसी रुझान को व्यक्त किया है, जो पिछले कुछ वर्षो में दिखाई पड़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि जाति और भावनात्मक मुद्दे मतदाता को प्रभावित नहीं करते, लेकिन अब मतदाता सिर्फ जाति के नाम पर या भावनात्मक जुड़ाव के नाम पर वोट नहीं देता, वह ठोस जमीनी परिणाम चाहता है।
अब चुनावी मुद्दे आर्थिक विकास से और अच्छे प्रशासन से जुड़े हुए हैं, अगर इन कसौटियों पर कोई पार्टी खरी उतरती है, तभी उसे वोट मिलता है। जिन पार्टियों या राजनेताओं ने वक्त में बदलाव को समझ लिया है और अपने को उसके मुताबिक ढाल लिया है, वे सफल हुए हैं और जो नहीं समझ पाए, वे नहीं जीत सके।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। 2007 के चुनावों ने समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतार दिया था। इसे बाहुबलियों व माफिया की पार्टी मान लिया गया था, जिसका कोई विकास का एजेंडा नहीं था। मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव ने यह स्थिति बदली, उन्होंने बाहुबलियों व अपराधियों को पार्टी से दूर किया और जनता को आधुनिक विकास तथा अच्छे प्रशासन का संदेश दिया। सपा की जीत अखिलेश के नए अंदाज और शैली की जीत है। बसपा के राज में विकास भी काफी हुआ और गुंडागर्दी पर भी लगाम लगी, लेकिन जनता उगाही के किस्सों से आजीज आ गई और उसने पार्टी को बड़ा झटका दिया।
अगर बसपा अगले पांच साल में अपने को बदलती है, तो उसे अगले चुनाव में उम्मीद हो सकती है। कांग्रेस को अलबत्ता बहुत सख्त आत्मनिरीक्षण करना होगा। समस्या यह है कि राहुल गांधी हालांकि ईमानदार और गंभीर नेता दिखते हैं, लेकिन जो संदेश वह जनता तक पहुंचाते हैं, वह चालीस बरस पुराने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे का नया रूप दिखता है। इस दौरान देश काफी आगे जा चुका है और अब लोगों की उम्मीदें दूसरी हैं। फिर स्टार प्रचारक कितने ही चमकदार हों, वे जमीनी संगठन और नेताओं का विकल्प नहीं हो सकते। जनता का संदेश साफ है- वह पार्टियों और नेताओं से ठोस काम और जवाबदेही चाहती है और भावनात्मक वजहों से रियायत करने का उसका इरादा नहीं है।