ईरान से झगड़े क्या निपटा पाएँगे ट्रंप?

दुनिया भर में धूम-धड़ाके के बाद क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के साथ अपने संघर्ष को खत्म करने जा रहे हैं? झगड़े निपटाने के माने क्या? ईरान की हार या बराबरी का समझौता?

बेशक, टकराव खत्म हुआ, तो इस इलाके की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी,  पर क्या ऐसा होगा? पिछले शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष-वार्ता के पहले दौर के बाद दोनों पक्षों ने इसे ‘बहुत अच्छी शुरुआत’ बताया है.

यह बैठक मिस्र, तुर्की और खाड़ी देशों कोशिशों से तय हुई थी. इन देशों में से कोई भी क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन भी लड़ाई टालने के लिए ईरान के साथ बात करना चाहता है.

हालाँकि दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि बातचीत के दौर भविष्य में भी होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी. अमेरिका के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमैन के अनुसार, भविष्य की बातचीत में कई दिक्कतें आएँगी. ट्रंप का मनमौजी स्वभाव है और तयशुदा सौदों को रद्द करने की उनकी आदत है.  

वॉशिंगटन पोस्ट में भारी छँटनी से मीडिया जगत में हंगामा

प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार ‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ में बड़े पैमाने पर हुई छँटनी दुनियाभर के पत्रकारों के बीच चिंता का विषय बन गई है। जेफ बेजोस की इस कंपनी ने अपने 30 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें 300 से ज्यादा पत्रकार शामिल हैं। अखबार ने भारत, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों के अपने दफ्तरों को बंद करने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा असर अखबार के स्पोर्ट्स, लोकल न्यूज और इंटरनेशनल कवरेज पर पड़ा है।

पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने कहा है कि छँटनी से अखबार मे ‘स्थिरता’ आएगी। लेकिन इस घोषणा की अखबार के कर्मचारियों और कुछ पूर्व अमेरिकी नेताओं ने कड़ी निंदा की, जिनमें से एक ने इसे प्रतिष्ठित अखबार के ‘इतिहास के सबसे काले दिनों’ में से एक बताया है। कुछ का कहना है कि छँटनी बताती है कि इंटरनेट के मार्फत सामान बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बनाने वाले जेफ बेजोस, मुनाफे वाला अखबार चलाने का सही तरीका नहीं ढूँढ पाए हैं। उनके मालिक बनने के शुरुआती आठ वर्षों में अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन हाल में उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई ।

अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने लिखा: हम एक हत्या के साक्षी बन रहे हैं।  पोस्ट के अरबपति मालिक जेफ बेजोस और उनके द्वारा 2023 के अंत में नियुक्त प्रकाशक विल लुईस, अखबार की हर उस खासियत को खत्म करने की अपनी योजना के नवीनतम चरण पर आगे बढ़ रहे हैं, जो इसे विशिष्ट बनाती है। द पोस्ट लगभग 150 वर्षों से अस्तित्व में है, एक स्थानीय पारिवारिक अखबार से विकसित होकर एक अपरिहार्य राष्ट्रीय संस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्तंभ बन गया है। लेकिन अगर बेजोस और लुईस इसी राह पर चलते रहे, तो शायद यह ज्यादा समय तक टिक न पाए।

पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बार-बार न्यूज़ रूम में कटौती की है—रविवार की पत्रिका बंद कर दी, कर्मचारियों की संख्या में सैकड़ों की कमी की, मेट्रो डेस्क को लगभग आधा कर दिया—लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने वाले खराब व्यावसायिक निर्णयों को स्वीकार नहीं किया और न ही भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत की। आज सुबह, कार्यकारी संपादक मैट मरे और एचआर प्रमुख वेन कॉनेल ने सुबह-सुबह एक वर्चुअल मीटिंग में न्यूज़ रूम के कर्मचारियों को बताया कि वे खेल विभाग और पुस्तक अनुभाग को बंद कर रहे हैं, अपने प्रमुख पॉडकास्ट को समाप्त कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय और मेट्रो विभागों में भारी कटौती कर रहे हैं, साथ ही सभी टीमों में भी बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं। पोस्ट के नेतृत्व—जिनमें अपने कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस भी नहीं था—ने फिर सभी को एक ईमेल का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं।

पोस्ट की छँटनी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट

वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को बताया कि वह छंटनी का एक व्यापक दौर शुरू कर रहा है, जिससे संगठन के खेल, स्थानीय समाचार और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को नुकसान पहुंचने की आशंका है। निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, कंपनी अपने सभी कर्मचारियों में से लगभग 30 प्रतिशत को नौकरी से निकाल रही है। लोगों ने कहा कि इसमें व्यवसायिक पक्ष के लोग और न्यूज़ रूम के लगभग 800 पत्रकारों में से 300 से अधिक शामिल हैं।

कटौती इस बात का संकेत है कि जेफ बेजोस, जो इंटरनेट पर चीजें बेचकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए, अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इंटरनेट पर एक लाभदायक प्रकाशन कैसे बनाया और बनाए रखा जाए। उनके स्वामित्व के पहले कई वर्षों के दौरान अखबार का विस्तार हुआ, लेकिन कंपनी हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी है।

 

द पोस्ट के कार्यकारी संपादक मैट मरे ने बुधवार सुबह न्यूज़ रूम के कर्मचारियों के साथ एक कॉल पर कहा कि कंपनी को बहुत लंबे समय से बहुत अधिक धन का नुकसान हुआ है और वह पाठकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग किसी न किसी तरह से प्रभावित होंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि एक प्रकाशन राष्ट्रीय समाचार और राजनीति के साथ-साथ व्यवसाय और स्वास्थ्य पर और भी अधिक केंद्रित होगा, और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम।

 

मरे ने कहा, ‘अगर कुछ भी हो, तो आज का दिन अधिक भीड़भाड़, प्रतिस्पर्धी और जटिल होते मीडिया परिदृश्य में लोगों के जीवन के लिए खुद को और अधिक आवश्यक बनने के लिए तैयार करना है।’’और कुछ वर्षों के बाद, स्पष्ट रूप से, द पोस्ट को संघर्ष करना पड़ा।’

मरे ने एक ईमेल में तर्क को आगे समझाते हुए कहा कि पोस्ट ‘एक अलग युग में निहित है, जब हम एक प्रमुख, स्थानीय प्रिंट उत्पाद थे’ और ऑनलाइन खोज ट्रैफ़िक, आंशिक रूप से जेनरेटिव एआई के उदय के कारण, पिछले तीन वर्षों में लगभग आधे से गिर गया था। उन्होंने कहा कि द पोस्ट का ‘दैनिक स्टोरी आउटपुट पिछले पांच वर्षों में काफी हद तक गिर गया है।’

उन्होंने कहा, ‘भले ही हम कई बेहतरीन काम करते हैं, हम अक्सर एक ही नजरिए से, दर्शकों के एक वर्ग के लिए लिखते हैं।’

पोस्ट का खेल अनुभाग बंद हो जाएगा, हालांकि इसके कुछ रिपोर्टर वहीं रहेंगे और खेल की संस्कृति को कवर करने के लिए फीचर विभाग में चले जाएंगे। पोस्ट का मेट्रो अनुभाग सिकुड़ जाएगा, और पुस्तक अनुभाग बंद हो जाएगा, साथ ही ‘पोस्ट रिपोर्ट’ दैनिक समाचार पॉडकास्ट भी बंद हो जाएगा।

मरे ने कर्मचारियों से कहा कि जबकि द पोस्ट का अंतरराष्ट्रीय कवरेज भी कम हो जाएगा, पत्रकार लगभग एक दर्जन स्थानों पर बने रहेंगे। पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्टरों और संपादकों को नौकरी से हटा दिया गया।

उनके निर्णय की जानकारी रखने वाले दो लोगों के अनुसार, अनुभाग के संपादक, पीटर फिन ने अनुरोध किया कि जब उन्हें कटौती के दायरे के बारे में पता चला तो उन्हें कटौती की योजना बनाने में शामिल होने के बजाय हटा दिया जाए।

 

जैसे ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना देने वाले ईमेल इनबॉक्स में आने लगे, द पोस्ट के पत्रकारों ने अपने सहकर्मियों को सूचित करना शुरू कर दिया कि उनके पदों में कटौती कर दी गई है। ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ ‘हटा दिया गया,’ उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे।

बेजोस ने द पोस्ट के लिए फायदे का रास्ता खोजने के लिए 2023 के अंत में विल लुईस को प्रकाशक के रूप में नियुक्त किया, जो दर्शकों में गिरावट और घटती सदस्यता से पीड़ित था। लुईस ने संगठन को बदलने के लिए कई बदलावों का प्रयोग किया है, विशेष रूप से टिप्पणियों, पॉडकास्ट और समाचार एकत्रीकरण को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया है।

उनका अधिकांश कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें न्यूज रूम नेतृत्व में बदलाव और न्यूज कॉर्प के लिए काम करने के दौरान फोन-हैकिंग घोटाले में उनके संबंधों की जांच शामिल है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले, श्री लुईस ने द पोस्ट के संपादकीय बोर्ड द्वारा राष्ट्रपति पद के समर्थन को समाप्त करने के लिए श्री बेजोस की एक नई नीति की घोषणा की, जिसने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मसौदा समर्थन को अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया में सैकड़ों हजारों पोस्ट ग्राहकों ने अपनी सदस्यता रद्द कर दी।

2024 में एक स्टाफ मीटिंग में, लुईस ने आगाह किया कि पोस्ट संकट में है। उन्होंने कहा, ‘हम बड़ी मात्रा में पैसा खो रहे हैं।’ हाल के वर्षों में हमारे पाठक दर्शक आधे हो गए हैं। लोग आपकी सामग्री नहीं पढ़ रहे हैं।’

2024 के अंत में, बेजोस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में एक साक्षात्कार में संघर्ष का वर्णन किया: ‘हमने वाशिंगटन पोस्ट को एक बार बचाया, और हम इसे दूसरी बार बचाने जा रहे हैं।’

प्रॉफिट हासिल करने के संघर्ष में प्रकाशकों के बीच पोस्ट अकेला नहीं है। कई आउटलेट्स के लिए, प्रिंट सर्कुलेशन लगातार कम हो रहा है, जेनरेटर एआई के कारण डिजिटल ट्रैफिक में बाधा आ रही है और दर्शक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बंट गए हैं। घाटे की भरपाई के लिए प्रकाशकों को विभिन्न राजस्व धाराओं, जैसे इवेंट और प्रीमियम सदस्यता, के साथ प्रयोग करना पड़ा है।

 

‘यह अमेरिकी पत्रकारिता, वाशिंगटन शहर और पूरे देश के लिए एक दुखद दिन है,’ द पोस्ट के मुख्य आर्थिक संवाददाता जेफ स्टीन ने कहा, जो बुधवार को निकाले गए लोगों में से नहीं थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में उन्होंने कहा, ‘मैं उन पत्रकारों के लिए शोक मना रहा हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और जिनके काम ने पेशे के सबसे सच्चे और सबसे महान आह्वान को बरकरार रखा है।’’उन्हें उन गलतियों के लिए दंडित किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं कीं।’

डॉन ग्राहम, जिनके परिवार के पास आधी सदी से भी अधिक समय तक द पोस्ट का स्वामित्व था और उन्होंने वॉटरगेट को ब्रेक करने वाले पहले दर्जे के समाचार पत्र में इसके विस्तार की देखरेख की, ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें ‘पेपर पढ़ने का एक नया तरीका सीखना होगा, क्योंकि मैंने 1940 के दशक के अंत से खेल पेज के साथ शुरुआत की है।’

द पोस्ट के पूर्व कार्यकारी संपादक, मार्टी बैरन ने एक बयान में कहा कि बुधवार ‘दुनिया के सबसे महान समाचार संगठनों में से एक के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है।’

बैरन ने लिखा, ‘वाशिंगटन पोस्ट की महत्वाकांक्षाएं तेजी से कम हो जाएंगी, इसके प्रतिभाशाली और बहादुर कर्मचारी और भी कम हो जाएंगे और जनता को हमारे समुदायों और दुनिया भर में जमीनी स्तर, तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।’

इस अखबार में कांग्रेस के नेता शशि थरूर के पुत्र ईशान थरूर भी काम करते थे। उन्हें भी हटा दिया गया है। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है। पोस्ट के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रांशु वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया:

यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वाशिंगटन पोस्ट से हटा दिया गया है। मेरे कई प्रतिभाशाली दोस्त भी चले गए, उनके लिए दुख है। पिछले चार वर्षों से यहां काम करना सौभाग्य की बात है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के रूप में काम करना एक सम्मान की बात थी।

 

 

पश्चिम एशिया की भूल-भुलैया में भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने संभावित इसराइल-यात्रा से पहले, पिछले शनिवार को अरब विदेश मंत्रियों के साथ दूसरी बैठक की मेजबानी करके भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया में हमारी गहरी दिलचस्पी है और इस इलाके के आर्थिक-विकास में हम भी भागीदार हैं.

केवल इस इलाके की बात ही नहीं है, बल्कि विश्व-राजनीति में भी भारत की सक्रिय भूमिका बढ़ने जा रही है. यूके, ईयू और अमेरिका के साथ व्यापार और दीर्घकालीन नीतिगत समझौते होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा बड़े स्तर पर जुड़ने जा रहा है.

बेहतर तरीके से वैश्विक-संतुलन बनाने में भारत भी महत्त्वपूर्ण किरदार निभाएगा. अरब विदेशमंत्रियों की बैठक की पृष्ठभूमि में डॉनल्ड ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन और उसमें शामिल होने के लिए भारत को प्राप्त आमंत्रण और उसपर चुप्पी पर भी ध्यान देना होगा. अकसर लोगों को लगता है कि भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. पश्चिम एशिया की जटिलता को देखते हुए तीखी प्रतिक्रियाएँ संभव नहीं है. संज़ीदा डिप्लोमेसी से ऐसी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए.

ध्यान दें कि गज़ा क्षेत्र के पुनर्निर्माण में भारत के लोगों और कंपनियों को भी काम मिलेगा. दूसरी तरफ ईरान में चल रहे आंदोलन और उसे लेकर अमेरिकी धमकियों पर भी हमें निगाहें रखनी होंगी. विदेश-नीति केवल नैतिक-आधारों पर नहीं चलती हैं. वे राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है. पश्चिम एशिया की डगर आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हर कदम पर जोखिम हैं, फिर भी भारतीय डिप्लोमेसी वहाँ संतुलित और शालीन तरीके से आगे बढ़ रही है.

राज्यपालों की भूमिका पर फिर खिंचीं तलवारें

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक विधानसभाओं में राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें इस साल भी आई हैं। ऐसा किसी न किसी रूप में पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। वर्तमान टकराव राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अभिभाषणों के पढ़ने से जुड़ा है। प्रत्यक्षतः ऐसा अनजाने में नहीं हो रहा है। इन मामलों से जुड़े सभी पक्ष संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनसे जुड़ी मर्यादा-रेखाओं से भली भाँति परिचित हैं। राज्यपाल जानते-समझते हैं और राज्य सरकारें भी। तब ऐसा क्यों होता है?

इन राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपालों के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होने वाले राज्यपालों के ‘एट होम’ कार्यक्रमों का बहिष्कार कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच सीधा संवाद बहुत कम है। इस वक्त तो चुनाव करीब हैं, इसलिए माहौल में वैसे ही गर्मी भरी है।

दक्षिण के जिन तीन राज्यों में विवाद खड़े हुए हैं, उनमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पार्टियों की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के विरोध में हैं। ऐसे विवाद होते ही तभी हैं, जब केंद्र और राज्य की सरकारों का आपसी विरोध हो। बंगाल और पंजाब में भी इससे मिलते-जुलते प्रकरण हुए हैं।

राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सरकारों द्वारा तैयार किए गए भाषणों या विशेष संबोधनों को हूबहू पढ़ना एक संवैधानिक परंपरा है। यह ब्रिटिश परंपरा है, जिसपर आधारित भारत की संसदीय प्रणाली में भी उन्हीं परंपराओं के पालन की उम्मीद की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब ब्रिटिश राजा या रानी ने आधिकारिक भाषण को लेकर ना-नुकुर की हो।

‘नए हाईस्पीड भारत’ का रचनात्मक बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के पहले वाक्य से ही ‘नए भारत’ के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें पाँच नए क्षेत्रीय मेडिकल हब, तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप, सात नए हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर और एक नया फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, तेज शहरीकरण, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा क्षेत्र का विस्तार, उच्च शिक्षा, मेडिकल टूरिज़्म, नाभिकीय ऊर्जा और ज्ञान-आधारित ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ नए भारत के ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आधुनिकीकरण की ज़रूरतों को देखते हुए रक्षा-व्यय में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

उन्होंने डायरेक्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की अनिश्चितता और 50 फीसदी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ उपायों की घोषणा की है। उन्होंने कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती, कंटेनर निर्माण और टेक्सटाइल मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए पूँजीगत सहायता की घोषणा की। हालाँकि आयकर में कमी की कोई घोषणा नहीं है, पर कहा है कि नया इनकम टैक्स क़ानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। आयकर नियमों को और आसान बनाया जा रहा है, जिन्हें जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

12.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के भारी पूँजी निवेश के बावज़ूद आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत के नीचे आने की आशा है। कोविड काल में यह घाटा नौ प्रतिशत के ऊपर चला गया था। देश का ऋण-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 प्रतिशत होने की आशा है, जो चालू वित्तवर्ष के संशोधित अनुमानों में 56.1 फीसदी है। इससे पूँजी की उपलब्धता बेहतर होने की आशा है।  

‘ट्रंप-टैंट्रम’ के बाद यूरोप से ‘मदर ऑफ ऑल डील्स!’

गणतंत्र दिवस की परेड एक तरफ भारत की सांस्कृतिक-विविधता और सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, वहीं विदेश-नीति की झलक भी पेश करती है. कम से कम इस साल ऐसा ही हुआ है.

इस साल मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ को बुलाया गया. यह पहला मौका था, जब 27 देशों के संघ को मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया गया. 27 जनवरी को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर दस्तखत हो गए.

ईयू का प्रतिनिधित्व, यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय कौंसिल के प्रेसीडेंट एंटोनियो कोस्टा ने किया. उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जहाँ जर्मनी की रक्षामंत्री रह चुकी हैं, वहीं भारतीय मूल के कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं.

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम में शिरकत करते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन कह चुकी हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ होने जा रही है.

रक्षा और रणनीतिक भी

यह केवल व्यापार समझौता ही नहीं होगा, बल्कि रक्षा और दूसरे रणनीतिक मसलों पर भी सहमतियाँ बनने जा रही हैं. उर्सुला ने कहा कि यूरोप, अरब प्रायद्वीप के रास्ते महाद्वीप को भारत से जोड़ने वाले एक नए व्यापारिक गलियारे में निवेश करेगा.

चुनाव आयोग की साख और ममता की आक्रामक राजनीति की परीक्षा

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया राजनीतिक-विवाद का विषय बन गई है, वैसे ही जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था। ममता बनर्जी ने इसे ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया है, जो खासतौर से गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समुदायों के मतदाताओं को निशाना बनाता है, जिनके पास अक्सर सही दस्तावेज या स्थिर पते नहीं होते हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना, त्रुटियों को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें। आयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि पश्चिम बंगाल में सूची का सत्यापन कर रहे चुनाव-कर्मचारियों के लिए धमकी भरे माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। उसने राज्य की मुख्यमंत्री पर उत्तेजक भाषण देने, एसआईआर के बारे में भ्रामक दावे करने और जनता के मन में संदेह पैदा करने का आरोप लगाया है।

यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिसे तय करना है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता की रक्षा कैसे की जाए और उसके अधिकारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से कटने से किस प्रकार रोके जाएँ। क्या आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसमें गलत तरीके से हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं? और यह भी कि राज्य सरकार क्या संविधानिक संस्थाओं की आलोचना से जुड़ी मर्यादा-रेखा पार कर चुकी है?

ग्रोकीपीडिया क्या है?

एलन मस्क की कंपनी एक्सएआई ने एआई-पावर्ड ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है, जिसका नाम ग्रोकीपीडिया है। इससे तथ्यों की खोज में एआई की संभावनाओं का पता भी लगेगा। विकीपीडिया का संकलन मनुष्य करते हैं, जबकि इसमें एआई यह काम करता है। 27 अक्टूबर 2025 को इसका वर्ज़न 0.1 लॉन्च किया गया था, जो अब 0.2 है। एक्सएआई के ग्रोक एआई मॉडल के अनुसार यह जानकारी को तेजी से और ‘ट्रुथफुल’ (सत्य) अपडेट करता है। शुरुआत में इसके कई आलेख विकिपीडिया से, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत, सीधे लिए गए हैं। कुछ में बदलाव भी किए गए हैं। लॉन्च के समय इसमें 8.85 लाख लेख थे, जो अब साठ लाख से ऊपर हैं। एलन मस्क का कहना है कि विकिपीडिया में ‘लेफ्ट-विंग बायस’ (वामपंथी पक्षधरता) है, पर ग्रोकीपीडिया ज्यादा निष्पक्ष और तथ्य-आधारित होगा। यह वैबसाइट grokipedia.com पर उपलब्ध है, जहाँ सर्च बार से टॉपिक सर्च कर सकते हैं। यह सर्च केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। शुरुआती रिपोर्ट्स कहा गया कि इसके कुछ लेखों में तथ्यात्मक गलतियां हैं, स्रोत कम हैं, या राइट-विंग दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। अभी तक किसी और संस्था ने ऐसा पूर्ण एआई-जेनरेटेड विश्वकोश लॉन्च नहीं किया है।

राजस्थान पत्रिका के नॉलेज कॉर्नर में 24 जनवरी 2026 को प्रकाशित

अमेरिका ने ईरान पर हमले से हाथ क्यों खींचे?

ईरान के सेनाधिकारी

ईरान में करीब तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक चला झंझावात पिछले हफ्ते  धीमा पड़ गया. इसके पीछे कई तरह के कयास हैं. यह किसी नए तूफान से पहले का ठहराव है या स्थायी शांति की तैयारी. या फिर साबित यह हुआ कि ट्रंप के बादल गरजते ज्यादा है, बरसते कम है.  

मोटे तौर पर लगता है कि दोनों पक्षों ने हाथ खींचे हैं. खबरें हैं कि ईरानी शासन ने बड़े पैमाने पर दमन करके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त कर दिए हैं. देश में कई सौ लोगों को सामूहिक रूप से फाँसी देने की तैयारी थी.

फाँसियाँ होतीं, तो टकराव बढ़ जाता, जिससे घबराकर ईरान ने हाथ खींच लिए. ट्रंप ने कहा था, फाँसियाँ हुईं तो अमेरिका हमला बोलेगा. इस बात की पुष्टि करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने वाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट छापी है, कि ईरान सरकार के एक संदेश के बाद 'राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के फ़ैसले को रद्द कर दिया.'

अख़बार के मुताबिक़, ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ को भेजे गए संदेश ने माहौल को शांत किया और संकट को टाला. संदेश में कहा गया था कि ईरान सरकार का प्रदर्शनकारियों को फाँसी देने का कोई इरादा नहीं है.

अख़बार ने राजनयिक के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब, क़तर, ओमान, मिस्र और यूएई जैसे आसपास के कुछ देशों ने वाइट हाउस से अनुरोध किया कि ईरान पर हमला नहीं किया जाए. जेरूसलम पोस्ट की खबर के अनुसार इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रंप से कहा कि जल्दबाज़ी में हमला न करें. 

सेना तैयार नहीं थी

दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आईं कि गुरुवार की शाम होते-होते स्पष्ट होने लगा था कि पारा ठंडा हो रहा है. अमेरिका ने क़तर में अपने अल-उदैद एयर बेस पर सुरक्षा अलर्ट का स्तर घटा दिया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से खबर दी कि बुधवार को जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों को इस बेस से हटा लिया गया था, वे अब धीरे-धीरे वापस लौट रहे हैं.

लंदन के अख़बार 'द टेलीग्राफ़' ने ख़बर दी कि अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी. इस ख़बर के मुताबिक़ ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया कि वे कार्रवाई तभी करें, जब निर्णायक प्रहार की गारंटी दे सकें.

अधिकारियों ने कहा कि वे ऐसी गारंटी नहीं दे सकते और यह भी कहा कि फौजी कार्रवाई करेंगे, तो बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है, जो हफ़्तों तक चल सकती है.

अखबार ने एक और खबर में लिखा, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं. उन्होंने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से कहा, मदद रास्ते में है. उसके 24 घंटे बाद वह यह कहते हुए पीछे हट गए कि ईरान सरकार अब अपने विरोधियों को मार नहीं रही है, और गिरफ्तार लोगों को फाँसी नहीं दी जाएगी.

बहरहाल अमेरिका ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस तरफ भेजा है, जिससे लगता है कि वह दबाव बनाकर रखेगा.   

ट्रंप पर आरोप

शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने माना कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान ‘कई हजार लोग’ मारे गए हैं. अभी तक ईरान सरकार कह रही थी कि आंदोलन की अफवाहें हैं, वास्तविकता कम. अब मौतों को लेकर आधिकारिक स्वीकृति उसकी भयावहता को बताती है.

आयतुल्ला खामनेई ने देश में हताहतों, विनाश और उथल-पुथल के लिए डॉनल्ड ट्रंप को सीधे दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, ईरानी राष्ट्र को हुई क्षति और बदनामी के लिए हम उन्हें अपराधी मानते हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस उत्पात में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से शामिल थे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संदेश भेजा कि हम आपको फौजी मदद देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस देशद्रोह में शामिल हैं. यह आपराधिक कृत्य हैं.

खामनेई के इस आरोप के जवाब में ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान को आयतुल्ला के लंबे शासन को समाप्त करते हुए नए नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए. वे देश के विनाश और जनता के विरुद्ध ऐसी हिंसा के प्रयोग के दोषी हैं, जैसी पहले कभी नहीं हुई.

अमेरिका ईरान पर सैनिक कार्रवाई करेगा या नहीं, इसके बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, फिलहाल उन्होंने अच्छा काम यह किया है कि 800 से अधिक लोगों को फाँसी देने का फैसला रोक दिया है.

कनेक्टिविटी बहाल

अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने आंशिक रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी. अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने कहा कि कुछ उपयोगकर्ता ऑनलाइन वापस आ गए हैं, एसएमएस सेवाएँ फिर से शुरू हो गई हैं.

इंटरनेट निगरानी समूह नेटब्लॉक्स ने कहा कि 200 घंटे से अधिक समय तक लगभग पूरी तरह बंद रहने के बाद कनेक्टिविटी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन यह सामान्य के लगभग दो प्रतिशत पर है.

ईरानी विदेशमंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि विदेश से से निर्देशित हो रहे ‘आतंकवादी अभियानों’ को रोकने के मक़सद से इंटरनेट को बंद किया गया है, पर उन्होंने या सरकार ने यह नहीं बताया है कि इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह कब वापस आएँगी.

मीडिया रिपोर्टों से ऐसा संकेत भी मिला है कि ईरानी अधिकारी इसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने या चीन की तरह नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं.

ईरान इस समय दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, जो 50 प्रतिशत से अधिक और खाद्य सामग्री के मामले में 70 प्रतिशत है. उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 80 प्रतिशत से अधिक गिर गई है.

आंदोलन का क्या होगा?

सवाल है कि क्या ईरान के भीतर आंदोलन चलेगा या खत्म हो जाएगा? अमेरिका के तमाम पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका को सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि आंदोलन के प्रभाव को देखना चाहिए. ट्रंप प्रशासन को यह नहीं मान लेना चाहिए कि ईरान सरकार इस विस्फोट को दबा लेगी.

आंदोलन और हिंसा के बाद स्थितियाँ चाहे, जिस दिशा में जाएँ, राज-व्यवस्था वैसी ही नहीं रहेगी, जैसी अभी तक चल रही थी. इसके पहले 1953 और 1979 में ईरान ने दो बड़े बदलाव देखे

1979 के पिछले बदलाव में ईरान के लोग तीन बड़े आदर्शों को लेकर खड़े हुए थे: आज़ाद राज व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय. उस क्रांति को फ्रांस की राज्यक्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांतियों में गिना जाता है.

रसूख में कमी

पिछले कुछ वर्षों से देश में सरकारी रसूख कम हुआ है. विरोध के स्वर तेज हुए हैं. सितंबर 2022 में महिलाओं के लिए देश के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार ईरानी-कुर्द महिला महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. उनके दमन के लिए सरकार ने सख्ती का सहारा लिया था.

क्या अब वही सख्ती काम करेगी? खबरें हैं कि लोगों के मन से अब डर निकल गया है. पर क्या वे निर्णायक जीत हासिल कर पाएँगे? या सरकारी दमन के भय से पूरी तरह दब जाएँगे? सरकार के समर्थन में भी रैलियाँ हुई हैं.

ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा? मान लिया अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप से परिवर्तन हो भी जाए, तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका दूध का जला है. क्या गारंटी है कि ईरान में भी वैसी ही अराजकता पैदा नहीं होगी, जैसी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में हो गई?

सरकारी कामयाबी?

दूसरी तरफ क्रूरता के सहारे विरोध को दबाने में सरकार कामयाब हो भी जाए, तब भी उसके पास आम ईरानियों के जीवन स्तर में सुधार करने और महिलाओं के बीच जन्म लेते विरोध का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है. इस आंदोलन के छींटे कमोबेश पश्चिम एशिया के कुछ और देशों पर भी पड़ेंगे.  

ईरान में सर्वोच्च सत्ता 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के हाथों में है. वे अपने सबसे वफादार बलों से घिरे हुए हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर भी शामिल है. उसका ईरान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर दबदबा है.

आंदोलनकारियों का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है. इस दौरान पुरानी राजशाही के पक्ष में भी नारे लगे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में हस्तक्षेप करने का आह्वान करने वालों में निर्वासित पूर्व युवराज रज़ा पहलवी भी शामिल हैं, जिनके पिता को 1979 की इस्लामी क्रांति में ईरान के शाह के पद से हटा दिया गया था.

शांतिपूर्ण परिवर्तन?

समझदार लोगों का मानना ​​है कि स्थायी परिवर्तन तभी आ सकेगा, जब वह शांतिपूर्ण होगा, और देश के भीतर से ही हो. लोगों में बदलाव की इच्छा है, पर कैसा बदलाव? कुछ लोग परिचित या पुराने प्रतीकों की ओर लौट रहे हैं. सिंह और सूर्य वाले ईरान के क्रांति-पूर्व ध्वज एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं.

पहलवी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि वे ईरान में राजशाही को बहाल नहीं करना चाहते. उनका दावा है कि वे एक ऐसे परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहते हैं जो ईरान को लोकतंत्र की ओर ले जाए.

दो हफ्ते पहले, जब देश की मुद्रा के तीव्र अवमूल्यन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे, तब अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को जायज़ माना था, पर अब वे उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं. पिछले दो हफ्तों में, शहरों के बाज़ारों और विश्वविद्यालयों में छोटे-छोटे प्रदर्शन एक बड़े जनांदोलन में बदल गए हैं.

सरकारी समझदारी

28 दिसंबर को, तेहरान में आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले व्यापारी देश की करेंसी के अचानक और तेज़ अवमूल्यन से हैरान रह गए. उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दीं और हड़ताल पर चले गए, और बाज़ार के अन्य व्यापारियों से भी उनका साथ देने का आह्वान किया.

सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया त्वरित और समझौते वाली थी. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने व्यापारियों से बातचीत करने का वादा किया. आम लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए हरेक के बैंक खाते में लगभग सात डॉलर का नया भत्ता जमा किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. चीजों की कीमतें और बढ़ गईं और प्रदर्शनों की लहर और तेज़ हो गई.

पश्चिम एशिया के अन्य देशों के मुकाबले ईरानी जनता, सुशिक्षित, जागरूक और अनुशासित है. यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है.

ईरानी क्रांति

1979 की ईरानी क्रांति ने पहलवी राजवंश का अंत किया और आयतुल्ला खुमैनी को नए धर्मतंत्र का प्रमुख बनाया. वहाँ सर्वोच्च नेता धार्मिक इमाम होते हैं, पर शासन एक निर्वाचित राष्ट्रपति चलाता है.

उस क्रांति का उद्देश्य अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करना, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देना और संपदा के वितरण के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करना था.

क्रांति के 47 वर्षों के बाद, ईरान के बहुत से नागरिक नई व्यवस्था को उन आदर्शों के वाहक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विफलता के रूप में देखते हैं. इस दौरान राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएँ कम हो गईं. उनकी जीवनशैली और व्यक्तिगत पसंद भी निगरानी और दमन की शिकार हो गई.

नए ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ शुरू से ही रंजिश मोल ले ली. अपने नाभिकीय-कार्यक्रम के कारण वह विवादों में घिर गया और फिर इराक, लेबनॉन, सीरिया और फलस्तीन में पैर फँसा दिए. इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा.

पश्चिमी हस्तक्षेप

अंतिम बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका और इसराइल के करीबी सहयोगी थे. तख्त पर उनकी वापसी भी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हुई थी, जिन्होंने 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसद्देक़ का तख्ता-पलट कराया था.

इस क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी. जनता के मन में विरोध ने जन्म ले लिया था. परिणाम यह हुआ कि ईरान में इस्लामिक-क्रांति ने जन्म लिया, जिसके कारण 1979 में आयतुल्ला खुमैनी की वापसी हुई.

1979 की क्रांति में वामपंथियों ने भी शाह के शासन के खिलाफ एकजुट विपक्ष का हिस्सा बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मार्क्सवादी और वामपंथी इस्लामी समूह शामिल थे. क्रांति के बाद आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में वामपंथियों को दबा दिया गया. उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया, जिसके बाद धार्मिक सत्तावादी शासन स्थापित हुआ.

वर्तमान राजव्यवस्था का सिद्धांत है ‘विलायत-ए-फ़कीह.’ यानी फ़कीह (इस्लामी न्यायविद) का संरक्षण, जो शिया वैचारिक-आधारशिला से जुड़ा है. मौजूदा वली-ए-फ़कीह (संरक्षक न्यायविद-गार्डियन ज्यूरिस्‍ट) आयतुल्ला अली खामनेई हैं. सवाल है कि क्या वे ऐसी व्यवस्था कायम कर पाएँगे, जो सर्वस्वीकृत हो?

आवाज़ द वॉयस में प्रकाशित

दक्षिण में चुनावी बयार और भाषा की राजनीति

तमिलनाडु में इन दिनों दो फिल्में चर्चा का विषय हैं। एक है फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय की ‘जन नायकन’ और दूसरी शिवकार्तिकेयन की ‘पराशक्ति।’ दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के सुपरस्टार विजय ने करीब डेढ़ साल पहले ‘तमिषगा वेत्री कषगम’ (टीवीके) नाम से पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया है। दूसरी तरफ ‘पराशक्ति’ अपनी एंटी-हिंदी थीम के कारण चर्चित है। दोनों को फिल्म सेंसर बोर्ड की कुछ आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से ‘जन नायकन’ रिलीज़ नहीं हो पाई, जबकि ‘पराशक्ति’ करीब बीस बदलाव करके रिलीज़ हो गई है।

तमिल राजनीति में दोनों फिल्मों के गहरे निहितार्थ हैं। हालाँकि विजय पेरियार के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं और राज्य की द्रविड़ पार्टियों की भाषा नीति के पक्षधर हैं, पर वे सत्तारूढ़ डीएमके के सामने चुनौती के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। उनकी फिल्म की थीम जनता के बीच से उभर कर आए ऐसी ही नेता पर केंद्रित है। इसमें जनता के नायक की अवधारणा, विजय के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है।  

तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा के कलाकारों का बोलबाला पचास के दशक से ही शुरू हो गया था। वहाँ की ‘कटआउट’ संस्कृति में ‘आसमानी कद’ के राजनेता सिनेमा के पर्दे से आए। तमिलनाडु शायद अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ लगातार पाँच मुख्यमंत्री सिनेमा जगत से आए। केवल कलाकारों की बात ही नहीं है, वहाँ की फिल्मों की स्क्रिप्ट में द्रविड़ विचारधारा को डालने का काम भी किया। 1952 की फिल्म ‘पराशक्ति’ ने द्रविड़ राजनीतिक संदेश जनता तक पहुँचाया था। इस फिल्म का स्क्रीनप्ले और संवाद के करुणानिधि ने लिखे थे, जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने।

ईरान में क्या सत्ता-परिवर्तन होगा, क्रूर दमन का सामना कर पाएगी जनता?

ईरान एकबार फिर से बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। वहाँ चल रहे आंदोलन और हिंसा के बाद स्थितियाँ चाहे, जिस दिशा में जाएँ, राज-व्यवस्था वैसी ही नहीं रहेगी, जैसी अभी तक चल रही थी। 1979 में, ईरान के लोग तीन बड़े  आदर्शों को लेकर खड़े हुए थे: आज़ाद राज व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय। उस क्रांति को फ्रांस की राज्यक्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांतियों में गिना जाता है।

ईरान में एक तरफ जनता का जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन चल रहा है, वहीं सरकार ने भयानक दमन शुरू कर दिया है, जिसमें तीन हजार से ज्यादा लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। यह संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने सैनिकों को खुला आदेश दिया है कि वे देखते ही गोली मारें। इतना ही नहीं अब गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को फाँसी देने की बातें भी कही जा रही हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने कहा है कि फाँसी दी गई, तो हम हमला कर देंगे।

सितंबर 2022 में महिलाओं के लिए देश के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार ईरानी-कुर्द महिला महसा अमिनी की हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के दमन के लिए इसी किस्म की सख्ती का सहारा लिया गया था। पर क्या अब वह सख्ती काम करेगी। खबरें हैं कि लोगों के मन से अब डर निकल गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सरकारी बलों को घरों की छतों पर तैनात किया गया है, जहाँ से वे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। जो लोग अब भी ईरान की धार्मिक सरकार का समर्थन करते हैं और जो लोग सड़कों पर इसके पतन का आह्वान कर रहे हैं, वे मानते हैं कि ऐसी क्रूरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी।

सरकार ने पूरे देश में पूरी तरह से संचार प्रतिबंध लगा दिया है। ईरानी अधिकारियों ने इंटरनेट, अंतरराष्ट्रीय फ़ोन लाइनें और बीच-बीच में घरेलू मोबाइल फ़ोन कनेक्शन भी बंद कर दिए हैं। देश से बाहर आ रहे वीडियो और कभी-कभार सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन पाने वाले कुछ ईरानियों के संदेश रक्तपात की विनाशकारी तस्वीर पेश कर रहे हैं।

अनायास नहीं है ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी

वेनेजुएला में सैनिक हस्तक्षेप के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने देश के हित में हमें नेटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को भी हासिल करना होगा. उनके इस सुझाव या धमकी से यूरोपीय नेता नाराज़ और किंचित भयभीत भी हैं.

सवाल है कि वे इसे कैसे हासिल करेंगे? समझाकर, खरीद कर या फौजी कार्रवाई की धमकी देकर? यूरोप के देशों को यूक्रेन की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए अमेरिका की ज़रूरत है, पर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन भी उन्हें स्वीकार नहीं.

इस पृष्ठभूमि में, यूरोपीय नेताओं ने मंगलवार 6 जनवरी को पेरिस में वरिष्ठ अमेरिकी वार्ताकारों के साथ मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन में शांति समझौते से जुड़े मसलों पर विचार किया.

यूरोपीय चिंताएँ

इससे एक दिन पहले इन्हीं देशों में से कुछ ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें डेनमार्क के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी. हालाँकि उस बयान में वाशिंगटन की स्पष्ट आलोचना नहीं थी, पर कुछ चिंताएँ प्रकट हो रही थीं.

यूरोप और अमेरिका की एकता के बाहरी दिखावे के बावजूद ऐसा लग रहा है कि साम्राज्यवादी युग में ट्रंप की अचानक वापसी को लेकर चिंताएँ हैं. वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानने वाले यूरोप के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई से भयभीत हैं.

वेनेजुएला पर हमला और ‘ग्लोबल-ऑर्डर’ में दरारें

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक तरफ शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं, वहीं वेनेजुएला पर हमला करके और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करके उन्होंने विकासशील देशों में बेचैनी पैदा कर दी है.

अमेरिका के इस कदम ने भारत के सामने भी दुविधा की स्थिति पैदा की है. ‘नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय-व्यवस्था’ को लेकर भारत का एक सैद्धांतिक स्टैंड है, और ऐसे वक्त में जब टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ उसकी तनातनी चल रही है, वेनेजुएला-प्रसंग दुविधा को बढ़ाएगा.

खासतौर से इसलिए भी कि ग्लोबल साउथ के अनेक देश इस मामले में भारत की ओर देखेंगे. पिछले साल से ही दुनिया के ‘पुराने ऑर्डर’ में दरार पड़ने लगी हैं, जो इस साल और गहरी हो जाएगी.

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है. हम वहाँ की बदलती स्थिति पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं…हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के ज़रिए और शांतिपूर्ण तरीक़े से किया जाए.

डॉनरो सिद्धांत

वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप से कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आसार पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से थे. वेनेजुएला के बाद अब वे कोलंबिया को भी धमकी दे रहे हैं.

नवंबर में ट्रंप ने अपनी रक्षा-नीति का जो दस्तावेज़ जारी किया था, उसमें कहा गया था, पहला मुद्दा हमारा अपना क्षेत्र है—पश्चिमी गोलार्ध. यह विचार, ‘मुनरो सिद्धांत का ट्रंप-निहितार्थ (कॉरोलरी)’ है. इसे कुछ लोग ‘डॉनरो सिद्धांत’ कह रहे हैं.

मुनरो सिद्धांत उन्नीसवीं सदी में अमेरिकी विदेश नीति थी. उसे 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने प्रतिपादित किया था. उसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध, यानी पूरे अमेरिका महाद्वीप में यूरोपीय देशों के किसी भी नए उपनिवेश-निर्माण को रोकना था.

बदले में, अमेरिका ने यूरोपीय देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था. यह सिद्धांत अमेरिका को लैटिन अमेरिका का संरक्षक या दारोगा बनाता था.

2026 का भारतीय मन, नए संकल्प-नई ऊर्जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्रसारित अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि 2026 का साल विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कैसा होगा यह मील का पत्थर? पिछले साल से विश्व-व्यवस्था में बुनियादी बदलावों की शुरुआत हुई ही है। बदलाव इस साल भी जारी रहेंगे, पर भारत के लिए यह साल कैसा होगा? भारत माने यहाँ का जन-गण-मन। भारत के लोग और उनका मन। क्या विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, आधुनिकतम सपनों के साथ भविष्य की उड़ान भरने को तैयार है?

ज्योतिषियों की भाषा में दुनिया इस वक्त एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बीच से गुज़र रही है। वह है, नेपच्यून का मेष राशि में प्रवेश। नेपच्यून ने 30 मार्च, 2025 को एक नए 14 वर्षीय अध्याय के साथ-साथ एक नए राशिचक्र की शुरुआत कर दी है। 165 वर्षों के बाद उसने मेष राशि में प्रवेश किया है, जो 2039 तक रहेगा। इससे व्यक्तिगत पहचान, नए आदर्शों और आध्यात्मिक खोजों का दौर शुरू हुआ है, जहाँ लोग अपने सपनों को साकार करने और साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। यह ऐसा दौर है, जब साहस हमें पुकारता है। हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, दृष्टियां, इच्छाएं और रचनात्मकता भीतर से जागती है। फलित ज्योतिष का संदर्भ यहाँ केवल प्रतीक रूप में है, उसका व्यावहारिक अर्थ कुछ भी नहीं है।

हमारे सामूहिक संकल्प

साठ के दशक में हिंदी के लोकप्रिय व्यंग्य लेखक काका हाथरसी ने एक कविता लिखी थी, ‘जन-गण मन के देवता, अब तो आँखें खोल/ महँगाई से हो गया, जीवन डावाँडोल/ जीवन डावाँडोल, ख़बर लो शीघ्र कृपालू/ कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन-आलू।’ यह कविता हमें अपने आसपास से जोड़ती है और आप इसे हरेक दौर में पसंद कर सकते हैं। यह जनता के की मन की बात है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम निराशावादी हैं, बल्कि यह है कि समाधान चाहते हैं।    

इंडिगो संकट ने नागरिक विमानन की खोली पोल

दिसंबर की शुरुआत बेहद मुश्किल भरी रही, जब चालक दल के आराम और ड्यूटी की अवधि से जुड़े नए नियमों को लेकर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो का संचालन अचानक ठप हो गया। बहरहाल अब उसकी सेवा सामान्य हो गई है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दी गई अस्थायी छूट का लाभ उठाते हुए, इंडिगो ने अपने संचालन को स्थिर करने और दैनिक उड़ानों को लगातार बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पर सवाल अनेक बचे हैं। यह किसी एक एयरलाइंस का मसला नहीं हैं। अस्थायी तौर पर समस्या का समाधान हो गया है, पर यह दीर्घकालीन समाधान की गारंटी नहीं है। सवाल यह है कि तेजी से बदलती परिस्थितियों में परिवहन सेवाओं का विस्तार किस तरह होगा?

संकट के क्षणों में उसकी उड़ानें लगभग 700 के आसपास पहुँच चुकी थीं, जो अब दो हजार के ऊपर आ गई हैं, जो सामान्य है। बेशक यह सवाल अपनी जगह पर है कि फरवरी में जब उसे इस व्यवस्था को लागू करना होगा, तब क्या यह एयरलाइंस अपने संचालन को सामान्य करने में सफल हो पाएगी?

इंडिगो एयरलाइंस को सफलता का पर्याय माना जाता है। देश में कम लागत वाले विमानन क्षेत्र में यह एयरलाइंस तेजी से बढ़ रही है। इसका उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 अगस्त, 2006 को लॉन्च हुई इस कंपनी का संकट शुरू होने से पहले भारत के घरेलू बाजार के लगभग 64 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा था। इसके बेड़े में मुख्य रूप से एयरबस ए320 परिवार के 400 से अधिक विमान हैं और यह प्रतिदिन लगभग 2,200-2,300 उड़ानें संचालित करती है।

धर्मवीर भारती की पत्रकारिता

टिल्लन रिछारिया ने काफी पहले मुझसे भारती जी पर लेख लिखने को कहा था। मैंने भी लिखने में देरी की। टिल्लन जी के निधन से अवरोध पैदा हुए होंगे। इस वजह से किताब के प्रकाशन में भी देरी हुई होगी। बहरहाल 2025 के जनवरी में यह प्रकाशित हुई, जिसमें मेरा यह लेख भी शामिल है।

 रचनात्मक प्रतिभाएं बहुमुखी होती हैं। इसलिए रचनात्मकता के दायरे खींचना मुश्किल काम है। कविता शुरू होकर उपन्यास बन सकती है और कोई कहानी कविता में तब्दील हो सकती है। यह रचनाकार पर निर्भर करता है कि वह गीली मिट्टी को क्या आकार देता है। धर्मवीर भारती की पहली पहचान साहित्यकार के रूप में है। पर वे पत्रकार भी थे, बावजूद इसके कि जिस धर्मयुग के नाम से वे पहचाने गए, उसमें उन्होंने बहुत कम लिखा। फिर भी वे अपने किसी कृतित्व के कारण ही संपादक रूप में पहचाने गए। रिपोर्टर, लेखक और संपादक अलग-अलग पहचान हैं।

साहित्यकार के मुकाबले पत्रकार का मूल्यांकन केवल उसकी निजी-रचनाओं के मार्फत नहीं किया जा सकता। वह लेखक भी होता है और आयोजक भी। वह अपने विचार लिखता है और दूसरों के विचारों का वाहक भी होता है। उसका मूल्यांकन किसी एक या अनेक रिपोर्टों या टिप्पणियों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह एक कसौटी है। दूसरी कसौटी है वह समग्र-आयोजन जिसमें वह अनेक रचनाधर्मियों को जोड़ता है। इस कसौटी पर खरा उतरना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें तमाम लोग जुड़े होते हैं, जो कंकड़-पत्थर नहीं इंसान हैं।

धर्मयुग: एक दीर्घ रचना-प्रक्रिया

इस लिहाज से धर्मयुग अपने आप में एक रचना-प्रक्रिया थी। उसकी साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक-योजना, सहयोगियों की कार्य-क्षमता का मूल्यांकन, कार्य-वितरण और देश-काल के साथ चलने की सामर्थ्य का विवेचन लोगों ने किया है और होता रहेगा। उसमें एक दौर भारती जी का था और वह 27 वर्ष का था, यानी काफी लंबा। उसे भारती जी की पत्रकारिता का दौर कह सकते हैं।

काफी लंबा होने का मतलब यह भी है कि उन्हें अपनी दृष्टि, विवेक और क्षमताभर काम करने का मौका मिला, जिसका श्रेय बेनेट कोलमन कंपनी और उसके प्रबंधकों को भी जाता है। या उस विशेष मुद्रण प्रक्रिया को, जिसके कारण धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली, फिल्मफेयर और फेमिना जैसी पत्रिकाओं की अलग पहचान थी। उस दौर को भी जिसमें इन पत्रों का मुकाबला करने वाले नहीं थे।

भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता मैंने 1962-63 में कभी पढ़ा होगा। तब मैं किसी भी कहानी या उपन्यास को पढ़ लिया करता था। 12-13 की उम्र के लिहाज से उस उपन्यास को ठीक से समझ पाना भी मेरे लिए आसान नहीं रहा होगा, पर उन दिनों मैं चंदामामा से लेकर मामा बरेरकर के उपन्यासों तक कुछ भी पढ़ लेता था।

दूसरों से अलग

मथुरा के चौबियापाड़े की एक गली में छोटा सा समाज कल्याण पुस्तकालय और वाचनालय था, जो आसपास के लोगों की मदद से चलता था। शाम को दो बेंचें लगा दी जाती थीं, जिनमें बैठकर लोग अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते थे। चंदामामा, मनमोहन, पराग और बालक से लेकर धर्मयुग तक। नंदन का प्रकाशन तब शुरू हुआ नहीं था। बहरहाल धर्मयुग और भारती जी के रिश्ते या उसके महत्व को मैं तब समझता नहीं था। वह पत्रिका दूसरी पत्रिकाओं से अलग लगती थी, अपने आकार, बनावट, छपाई और सजावट की वजह से। इसी पुस्तकालय से एक किताब घर ले जाने की व्यवस्था भी थी। इसी निशुल्क-व्यवस्था के तहत मैंने इब्ने सफी बीए से लेकर गुरुदत्त और रवींद्रनाथ ठाकुर तक के उपन्यास पढ़ डाले।

पाकिस्तान का ‘हाइब्रिड सिस्टम’ और सेना की ताकत

‘इस्लामी जम्हूरिया-ए-पाकिस्तान’ नाम से लगता है कि पाकिस्तानी राजव्यवस्था लोकतांत्रिक है. वहाँ चुनाव भी होने लगे हैं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय भी है. इसलिए मान लिया जाता है कि वहाँ असैनिक-शासन है.

बावज़ूद इन बातों के देश में पिछले 78 साल से सेना की घोषित-अघोषित भूमिका चली आ रही है, जिसे पनपाने, बढ़ावा देने और मजबूत करने में असैनिक-राजनीति की भी भूमिका है.

पाकिस्तान के नेता गर्व से इसे ‘हाइब्रिड सिस्टम’ कहते हैं. इस साल वहाँ की संसद ने इस सिस्टम को सांविधानिक-दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है.

पाकिस्तानी सेना और अमेरिका की ‘लोकतांत्रिक’ सरकार के बीच अनोखा रिश्ता है, जो इस साल राष्ट्रपति ट्रंप और आसिम मुनीर के लंच से स्पष्ट हो गया था. कहा जाता है कि दूसरे देशों के पास अपनी सेना होती है, पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है.   

सेना की भूमिका

देश में 1973 में बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार संघीय सरकार का सशस्त्र बलों पर नियंत्रण और कमान होती है. देश के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं. प्रधानमंत्री की सलाह पर सशस्त्र बलों के प्रमुखों (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आदि) की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.

2025 के 27वें संशोधन से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आया है. सेना प्रमुख (आर्मी चीफ) को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) का पद दिया गया है, जिससे वह तीनों सेनाओं (आर्मी, नेवी और एयर फोर्स) पर पूर्ण कमान रखता है.

यह पद थलसेना प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है, और फाइव-स्टार रैंक (जैसे फील्ड मार्शल) वाले अधिकारी को आजीवन विशेषाधिकार और मुकदमे से छूट मिलेगी.

 राष्ट्रपति अब भी सिद्धांततः तीनों सेनाओं के कमांडर हैं, पर जब वे सेवा निवृत्त होंगे, तब उन्हें कानूनी-संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, जबकि वहाँ के फील्ड मार्शल को आजीवन संरक्षण मिलेगा, जो अब तीनों सेनाओं के वास्तविक कमांडर भी हैं.

समझा जा सकता है कि शासन किसका है और किसका नहीं है. हालाँकि अदालतों ने देश में तीन बार हुए फौजी तख्ता पलट के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की और सेना के अधिकार बढ़ाने के हर कदम को स्वीकार कर लिया, फिर भी 27वें संशोधन ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बना दी है. वहाँ नागरिकों पर मुकदमे सैनिक अदालतों में चलते हैं, जिनकी कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होती.

उस्मान हादी की हत्या को ‘भारत-विरोधी’ मोड़

बांग्लादेश में उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. ढाका में भारतीय उच्चायोग और देश के दूसरे हिस्सों में भारत से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

गुरुवार को मैमनसिंह ज़िले के भालुका में धर्म का 'अपमान' करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला था. भालुका पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर ने बीबीसी बांग्ला को बताया था कि युवक को  मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बाँधकर आग लगा दी गई थी.

युवक की हत्या और उसे जलाने की घटना के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेश ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि भारत के विदेश विभाग का कहना है कि 20-25 लोगों के उस प्रदर्शन में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे तूल दिया जाए. इन घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं और इन्हें कोई भी देख सकता है.

भारत की चिंता इस आशंका से और भी ज्यादा है कि हिंसा के बहाने फरवरी में होने वाले चुनावों को टाल न दिया जाए. अगले साल अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं. इस हिंसा का असर हमारी घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है.

हादी की हत्या

नवीनतम हिंसा की वजह है इंकलाब मंच के नेता 32 वर्षीय शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को गोली मारकर हुई हत्या. उनकी प्रसिद्धि आक्रामक भारत-विरोधी छात्र नेता के रूप में थी.

बांग्लादेश सरकार ने भावनात्मक आवेग का लाभ उठाते हुए न केवल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, देश में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया.

बढ़ते जाएँगे रोबोट अपराध

 

युद्ध के मैदान में स्वायत्त ड्रोन के उपयोग ने पहले से ही कई संदिग्ध नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने किया है हत्यारे रोबोटों के उपयोग की निंदा की , विशेष रूप से जब आप तकनीकी खामियों की संभावनाओं पर विचार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की मृत्यु होती है - बिना किसी प्रत्यक्ष मानवीय भागीदारी के अत्याचार करने के लिए तकनीक का उपयोग करने का तो जिक्र ही नहीं।

लेकिन क्या होगा अगर ऐसी तकनीक आतंकवादियों और अपराधियों के हाथों में चली जाए, जो नैतिक मानदंडों  को मानते ही नहीं ? एक नई रिपोर्ट  में पैन-यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल की इनोवेशन लैब ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है, जिसमें अपराधी अराजकता फैलाने के लिए स्वायत्त वाहनों, ड्रोन और ह्यूमनॉइड रोबोटों का इस्तेमाल  कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप कानून लागू करने वाली एजेसियों को कैसे कदम उठाने होंगे।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कानून प्रवर्तन विभागों को वर्ष 2035 तक, "रोबोटों द्वारा किए जाने वाले अपराध, जैसे कि ड्रोन"से निपटने की आवश्यकता होगी, जिनका उपयोग "चोरी में उपकरण के रूप में किया जाता है", "पैदल यात्रियों को चोट पहुँचाने वाले स्वचालित वाहनों"का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए - एक ऐसी स्थिति जो हम बहुत मामलों  में पहले ही देख चुके हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ह्यूमनॉइड रोबोट भी मामलों को जटिल बना सकते हैं "क्योंकि उन्हें मनुष्यों के साथ अधिक परिष्कृत तरीके से बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से जानबूझकर और आकस्मिक व्यवहार के बीच अंतर करना अधिक कठिन हो जाता है।"

इससे भी बदतर, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोटों को हैक किया जा सकता है, जिससे मरीज़ हमलावरों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, साइबरपंक डायस्टोपिया वाइब्स को पूरा करने के लिए, स्वचालन के परिणामस्वरूप नौकरी से निकाले गए सभी लोगों को जीवित रहने के लिए "साइबर अपराध, बर्बरता और संगठित चोरी, अक्सर रोबोटिक बुनियादी ढांचे को लक्षित"करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

फ्यूचरिज़्म में पढ़ें पूरा आलेख

भारत की राष्ट्रीय-शक्ति में निरंतर निखार

लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स

ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स के 2025 संस्करण के अनुसार, अमेरिका और चीन के बाद, भारत एशिया की तीसरी ‘प्रमुख शक्ति’ है। 40 अंक से अधिक के समग्र शक्ति स्कोर के साथ, जो ‘प्रमुख शक्ति (मेजर पावर)’ का दर्जा पाने की प्रारंभिक सीमा है, भारत ने अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। हालाँकि भारत को तीसरा स्थान पिछले साल ही मिल गया था, पर 'प्रमुख शक्ति' के रूप में पहली बार मान्यता मिली है।

एशिया का देश अमेरिका नहीं है, पर उसकी एशिया में उपस्थिति है, इस वजह से उसे रैंकिंग में रखा गया। ऐसा ही रूस के साथ है। इस वर्ष डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिकी शक्ति में गिरावट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार ‘ट्रंप प्रशासन की नीतियां एशिया में अमेरिकी शक्ति के लिए कुल मिलाकर नकारात्मक रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में ही महसूस किया जाएगा।’ एक वर्ष में अमेरिका के समग्र शक्ति स्कोर में 1.2 अंक की गिरावट आई, जबकि चीन के स्कोर में 1 अंक की वृद्धि हुई है।

चीन का उभार

सैन्य क्षमता के मामले में भी अमेरिका की बढ़त को चीन लगातार कम करता जा रहा है। इस बीच, एशिया में रूस की ताकत भी बढ़ रही है। वह ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर एशिया का पाँचवाँ सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘एशिया में रूस की ताकत बढ़ रही है, जिसे उत्तर कोरिया और चीन से समर्थन मिल रहा है।’

पिछले वर्ष, भारत का व्यापक शक्ति स्कोर 39.1 था, जो उसे केवल 'मध्यम शक्ति' का दर्जा देता था। पाकिस्तान, जिसने इस वर्ष मई में भारत के साथ चार दिन का संक्षिप्त युद्ध लड़ा था और वर्तमान में अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ताइवान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से पीछे 16वें स्थान पर है।