‘वर्क फ्रॉम होम’ का दौर तो अब जारी रहेगा, पर उससे जुड़ी कुछ पेचीदगियाँ भी हैं

जैसे जैसे-जैसे महामारी का असर कम हो रहा है दुनियाभर की कम्पनियाँ अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव कर रही है। ज्यादातर बदलावों के पीछे ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अवधारणा है, जिसने केवल कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि कम्पनियों के दफ्तरों के आकार, फर्नीचर और तकनीक तक को बदल डाला है। एक नया ‘हाइब्रिड मॉडल’ उभर कर सामने आ रहा है। केवल कम्पनियों को ही नहीं, कर्मचारियों को भी ‘घर से काम’ की व्यवस्था पसंद आ रही है। अलबत्ता वे कामकाज के तरीकों में बदलाव भी चाहते हैं।

कंपनियों के दफ्तर ऑफिस खुलते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के  विकल्प खुले रखे हैं। इसका मकसद प्रतिभावान कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना है। इस समय कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) बहुत ज्यादा है। हाल में रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग सर्विसेज फर्म सीआईईएल एचआर सर्विसेज ने एक सर्वे प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारी घर से काम करना चाहते हैं। यह सर्वे 620 कंपनियों के करीब 2,000 कर्मचारियों के बीच कराया गया। वे ऑफिस जाकर काम करने के बजाय वेतन-वृद्धि और नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं।

घर बैठेंगे

सर्वे में शामिल 10 में से छह कर्मचारियों ने कहा कि ऑफिस जाने के बजाय नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे। आईटी, आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग, बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर) और दूसरे कई सेक्टरों में यह धारणा है। काफी कर्मचारियों को लगता है कि घर या रिमोट वर्किंग से उन्हें निजी जिंदगी और नौकरी के बीच बेहतर संतुलन बनाने का मौका मिला है। सर्वे में शामिल 620 में से 40 फीसदी कम्पनियाँ पूरी तरह घर से काम कर रही हैं जबकि 26 फीसदी हाइब्रिड मोड में काम कर रही हैं।

ऐसे सर्वे दुनियाभर में हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा नई नहीं है। महामारी के दौर में बड़े स्तर पर इसे जबरन लागू करना पड़ा। पर उसके पहले अमेरिका के स्टैनफर्ड विवि ने 2015 में एक चीनी कम्पनी में दो साल तक इस विषय पर अध्ययन किया और पाया था कि इससे उत्पादकता बढ़ती है। हाल में स्टैनफर्ड में आउल लैब्स ने करीब 16 हजार कर्मचारियों पर एक अध्ययन किया और पाया कि घर से काम करने पर कर्मचारियों की दक्षता में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिकागो विवि के बेकर फ्रीडमैन इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स ने करीब 10,000 कर्मचारियों के सर्वे से इसी आशय के निष्कर्ष निकाले।

बड़े दफ्तरों से छुटकारा

इससे एक और सकारात्मक सम्भावना ने जन्म लिया है। कम्पनियाँ कुछ खास कार्यों को एक खास समयावधि में पूरा करने की जिम्मेदारी देकर बहुत से सुपरवाइजरी पदों पर नियुक्तियाँ करने से बच सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस के लिए बड़ी इमारतों को खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत कम हो रही है। इसका साथ बिजली का खर्च और टेक्नोलॉजी पर बड़े निवेश से बचने की सम्भावनाएं भी बन रही हैं। बहरहाल इस पद्धति के नफे-नुकसान का अध्ययन हारवर्ड से लेकर मैकेंजी तक कर रहे हैं।

ब्रिक्स और क्वॉड के अंतर्विरोध और भारत

वैश्विक-घटनाक्रम के लिहाज से यह समय गहमागहमी से भरपूर है। जून के महीने में ब्रिक्स और जी-7 के शिखर सम्मेलन होने वाले हैं। जी-7 का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक बवेरियन आल्प्स में श्लॉस एल्मौ में होने वाला है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी उसी के आसपास होगा। दोनों सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति और दृष्टिकोण पर दुनिया का ध्यान केंद्रित रहेगा। इन दोनों सम्मेलनों से पहले इसी हफ्ते जापान में हो रहे क्वॉड शिखर सम्मेलन का भी राजनीतिक महत्व है। ये सभी सम्मेलन यूक्रेन-युद्ध की छाया में हो रहे हैं। दुनिया में नए शीतयुद्ध और वैश्विक खाद्य-संकट का खतरा पैदा हो गया है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कारण भारत-चीन रिश्तों की कड़वाहट को देखते हुए भी खासतौर से ब्रिक्स सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हैं।

चीन के साथ रिश्ते

मार्च के महीने में चीन के विदेशमंत्री वांग यी की अचानक हुई भारत-यात्रा से ऐसा संकेत मिला कि चीन चाहता है कि भारत के साथ बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया जाए। दोनों देशों के बीच कड़वाहट इतनी थी कि दो-तीन महीने पहले तक इस बात को लेकर संशय था कि चीन में होने वाले ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन में भारत शामिल होगा भी या नहीं। पर अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अलबत्ता शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में 19 मई को हुए ब्रिक्स विदेशमंत्री सम्मेलन में एस जयशंकर ने भारत के दृष्टिकोण को काफी हद तक स्पष्ट कर भी दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर परोक्ष रूप में चीन की आलोचना की और यह भी कहा कि समूह को पाकिस्तान-प्रेरित सीमा पार आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

लद्दाख का गतिरोध

चीन के प्रति भारत के सख्त रवैये की पहली झलक गत 25 मार्च को चीनी विदेशमंत्री वांग यी की अघोषित दिल्ली-यात्रा में देखने को मिली। दिल्ली में उन्हें वैसी गर्मजोशी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद लेकर शायद वे आए थे। भारत ने उनसे साफ कहा कि पहले लद्दाख के गतिरोध को दूर करें। इतना ही नहीं वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात हो, जिसे शालीनता से ठुकरा दिया गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। अब खबर है कि पैंगोंग झील के पास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में चीन दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। इन सभी बातों के मद्देनज़र शिखर सम्मेलन से पहले इस हफ्ते हुई विदेशमंत्री स्तर की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी।   

विदेशमंत्री-सम्मेलन

गत 19 मई को ब्रिक्स-विदेशमंत्रियों की डिजिटल बैठक के एक दिन पहले खबर आई थी कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन दूसरा पुल बना रहा है। उसके पहले दोनों देशों के बीच 15वें दौर की बातचीत में भी लद्दाख के गतिरोध का कोई हल नहीं निकला। इस पृष्ठभूमि में विदेशमंत्री एस जयशंकर ने संप्रभुता और अखंडता की बात करते हुए चीनी नीति पर प्रहार भी किए। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए चीन की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, ‘ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया है। हमें उन प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए।’ इस बैठक के उद्घाटन सत्तर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इतिहास और वास्तविकता दोनों हमें बताते हैं कि दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा की तलाश करना केवल नए तनाव और जोखिम पैदा करेगा।

सुरक्षा-परिषद सुधार

बैठक में, विदेश मंत्री जयशंकर ने 8-प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें न केवल कोरोना महामारी से सामाजिक-आर्थिक सुधार की तलाश करनी चाहिए, बल्कि लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी बनानी चाहिए। यूक्रेन युद्ध के असर से ऊर्जा, भोजन और वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि हुई है। विकासशील दुनिया की खातिर इसे कम किया जाना चाहिए। ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है। हमें इन वादों पर खरा उतरना चाहिए। ब्रिक्स को सर्वसम्मति से और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, डिजिटल दुनिया और संधारणीय विकास की अवधारणाओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए।

कृपया ध्यान दें, महामारी अभी गई नहीं है!

एक अरसे से मीडिया की सुर्खियों से कोविड-19 गायब था, पर अब दो वजहों से उसने फिर से सिर उठाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के कारण दुनिया में क़रीब डेढ़ करोड़ लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकारी आँकड़ों के अनुसार करीब 62 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि ज्यादातर देशों को लेकर यह बात कही गई है, पर खासतौर से भारत की संख्या को लेकर विवाद है। डब्लूएचओ का कहना है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकारी आँकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब सवा पाँच लाख है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार मौतों की संख्या को लेकर जहाँ संशय है, उनमें भारत के साथ रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू जैसे देश शामिल है। बहरहाल अब बहस जन्म और मृत्यु के आँकड़ों को दर्ज करने की व्यवस्था को लेकर है। साथ ही इस बात को रेखांकित भी करते हैं कि भविष्य में किसी भी महामारी का सामना करने के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए।

खतरा आगे है

इस बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की एक पुस्तिका ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया ने अभी कोरोना महामारी के सबसे बुरे दौर का सामना नहीं किया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक और जानलेवा कोरोना वेरिएंट के आने का खतरा बना हुआ है। स्थिति से पहले से निपटने के लिए उन्होंने वैश्विक निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यह चेतावनी अपनी एक नई किताब में दी है, जिसका शीर्षक है, ‘हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक।’ यह किताब कोविड महामारी से सीखे गए सबक के आधार पर अगली महामारी को रोकने के तरीकों की बात करती है।

बिल गेट्स का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि इस दिशा में विचार करने की शुरुआत करने का है। काफी लोगों को लग रहा है कि हालात ‘सामान्य’ हो गए हैं, पर ऐसा सोचना गलत है। हमें अब सोचना यह चाहिए कि अगले हमले या हमलों को किस तरह से रोका जाए। अभी तक हमने कोविड के सबसे बुरे दौर का सामना नहीं किया है। अभी जो हुआ है, वह औसत से 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं था।

उनका सुझाव है कि एक अरब डॉलर के निवेश के साथ ‘ग्लोबल एपिडेमिक रेस्पांस एंड मोबिलाइज़ेशन (जर्म) टीम’ बनाई जानी चाहिए। इस एजेंसी का संचालन विश्व स्वास्थ्य संगठन करे। उनकी इस सलाह पर विशेषज्ञों ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की एक नई परत तैयार करने के बजाय डब्लूएचओ को ही पुष्ट करने की जरूरत है। वस्तुतः वैश्विक स्वास्थ्य-रक्षा का कार्यक्रम ताकतवर देशों का अखाड़ा बना हुआ है। सन 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुदान में कटौती कर दी। उसके बाद 2021 में चीन ने कोविड-19 के स्रोत की गहराई से जाँच में अड़ंगा लगा दिया।

वैक्सीन-सफलता

बावजूद इन नकारात्मक बातों के इस महामारी का एक अनुभव है कि दुनिया पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से वैक्सीन तैयार कर सकती है। महामारी शुरू होने के एक साल के भीतर वैक्सीन बन गईं और करीब-करीब पूरी दुनिया तक पहुँच गईं। हालांकि गरीब और अमीर देशों में उनके वितरण की समस्या भी उजागर हुई, पर इसमें दो राय नहीं कि खासतौर से ‘मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए)’ के कारण अब छह महीने में वैक्सीन बन सकती है।

बिल गेट्स ही नहीं दूसरे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे एहतियात कदम उपयोगी हैं, पर स्कूलों को बंद करना सही रणनीति नहीं है। बच्चों पर बीमारी का असर कम होता है। सस्ते मास्क बनाएं और सब मास्क पहनें इस पर जोर होना चाहिए। सब मास्क पहनेंगे, तो बीमारी फौरन रुकेगी। बीमारी के विस्तार को देखते हुए कांटैक्ट ट्रेसिंग जैसी कोशिशें फेल होती हैं। गेट्स पिछले कुछ वर्षों से महामारी को लेकर चेतावनी जारी करते रहे हैं। 2015 में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से आगाह किया था कि ‘दुनिया अगली महामारी के लिए तैयार नहीं है।’

सुन्दर सपनों पर हावी अतीत के संताप

सन 1961 की फिल्म ‘हम हिन्दुस्तानी’ का गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी/ नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी। यह गीत नए दौर और भविष्य की बातें कहता है। यह हम सबके मन की बात भी है। दूसरी तरफ अतीत को लेकर मन में कई तरह के संताप भी हैं। बातें भुलाई नहीं जातीं, फिर भी हम उन्हें प्रयास करके भुलाते हैं, ताकि आगे बढ़ें। यह आसान काम नहीं है, खासतौर से उस जमीन पर जिसका 75 साल पर पहले धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ हो और उस बँटवारे के दौरान जबर्दस्त खूँरेज़ी हुई हो। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय पलायन हुआ हो। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि पुरानी बातों को लेकर हमारा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। 

विविधता हमारी पहचान है, जिसका सबसे बड़ा मूल्य सहिष्णुता है। आदर्श स्थिति यह होती कि हम अपनी विविधता की रक्षा करते हुए सुन्दर भविष्य की रचना करते। पर जो हो रहा है, वह इसके उलट है। सैकड़ों-हजारों साल की नफरतों और ईर्ष्या-द्वेषों के खाते खोले जा रहे हैं। इतिहास लेखन भी राजनीतिक-दृष्टिकोण का शिकार है। बेशक इतिहास के नए पन्ने लिखे जाने चाहिए, पर कैसे? इसके लिए विशेषज्ञता, गहरे विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है।

एकता बनाम अनेकता

कभी हम हजारों साल पहले की परिस्थितियों को आधुनिक मूल्यों की दृष्टि से देखते हैं और कभी नए जमाने पर मध्ययुगीन-मूल्यों को लागू करने की कोशिश करते हैं। भारतीय समाज की एकता और अनेकता के बीच की कड़ियों को तोड़ने के सायास-प्रयास भी हो रहे हैं। इन बातों के अनेक पक्ष हैं, सब कुछ एकतरफा नहीं है। एक नजर डालें पिछले एक-दो महीनों की घटनाओं पर। हनुमान चालीसा बनाम अजान। अंतर-धर्म विवाह बनाम धर्मांतरण। हिजाब बनाम यूनिफॉर्म। हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा बनाम अन्य भाषाएं। हिन्दू बनाम हिन्दुत्व। हिन्दुत्व बनाम फासीवाद। बॉलीवुड बनाम टॉलीवुड। सवर्ण हिन्दू बनाम दलित। कश्मीर और खालिस्तान। जहाँगीरपुरी, करौली, जोधपुर, बेंगलुरु, उडुपी, पीएफआई, एसडीपीआई, बजरंग दल, धर्म-संसद, शाहीनबाग, दिल्ली-दंगे वगैरह। और अब ज्ञानवापी, मथुरा, श्रृंगार गौरी, ताजमहल, कुतुब मीनार के विवाद खड़े हुए हैं। पहचान के सवाल हैं। अपने और पराए की परिभाषाएं हैं। लगता है कोई हमारे रेशे-रेशे को उधेड़ देना चाहता है। भारत के तीस या चालीस टुकड़े करने के चीनी और पाकिस्तानी सपने भी हैं।

नए भारत की प्रसव-वेदना

क्या यह नए भारत के जन्म की प्रसव वेदना है या हमें तोड़ देने की कोई नई साजिश? अंतर्विरोधों को उधेड़ने की कोई योजना। दोषी क्या हमारी राजनीति है? हमारे खिलाफ बैठी कोई साजिश है या वास्तविकताओं को स्वीकार न करने की कोई जिद है? वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का मामला अदालत में है। इस मामले में अदालत के आदेश के बाद वहाँ एडवोकेट कमिश्नर की टीम ने सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। 17 मई को इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस सर्वेक्षण को रोकने के लिए अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, पर अदालत ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। प्रश्न है कि सर्वे क्यों और क्यों नहीं? पिछले साल अगस्त में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर अदालत में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भक्तों को मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन-पूजन एवं अन्य अनुष्ठान करने की अनुमति देने के साथ ही परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए। क्या ऐसा कोई धर्मस्थल है या वहाँ विग्रह हैं? इसका पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की जरूरत है।

धर्मस्थलों की रक्षा

भारत में मंदिर-मस्जिद से जुड़ा कोई एक विवाद नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद की हुई, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गया था। भारत का इतिहास धर्मस्थलों के निर्माण और ध्वंस का इतिहास भी है। सिद्धांततः हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए था, पर यह जिम्मेदारी किसी एक धर्म के अनुयायियों की नहीं है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। क्या उस कानून के मद्देनज़र अब नए मामलों को उठाने की अनुमति देनी चाहिए? अभी किसी धर्मस्थल को बदलने की माँग नहीं है, बल्कि यह पता लगाने का प्रयास है कि क्या कोई ऐसा मंदिर पहले से है, जो किसी तहखाने में बंद है? मंदिर साबित हुआ, तो क्या होगा? क्या खुले मन से इस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा?

राजनीतिक प्रश्न

यह मामला यही नहीं रुकेगा। क्या यह 2024 के चुनाव का मुद्दा बनेगा? दूसरी तरफ सवाल है कि क्या इसका विरोध बीजेपी-विरोधी राजनीति का हिस्सा है? विचार इस बात पर भी करना चाहिए कि बीजेपी को समर्थन क्यों मिल रहा है? हिन्दुओं के सवालों के जवाब किसके पास हैं? भारतीय समाज की सहिष्णुता को लेकर भी सवाल हैं। ऐसे मसले आपसी बातचीत से सुलझ क्यों नहीं जाते? अयोध्या का मामला 1989 या 1947 या उसके भी पहले सुलझ क्यों नहीं गया? अब जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तब तीन तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे आगे है मंदिर समर्थकों का विजय-रथ, उसके पीछे है लिबरल-सेक्युलरवादियों की निराश सेना। वे मानते हैं कि हार्डकोर हिन्दुत्व के पहियों के नीचे देश की बहुलवादी, उदार संस्कृति ने दम तोड़ दिया है। दूसरी तरफ उनके भीतर से यह आवाज भी आती है कि 'बहुलवादी, उदार संस्कृति' नहीं थी। हिन्दू-दृष्टि हिंसक और अन्याय से भरी है।   

यूक्रेन-युद्ध के कारण खाद्य-संकट से रूबरू दुनिया

पहले ही दुनिया खाद्य-सुरक्षा को लेकर परेशान थी, अब यूक्रेन की लड़ाई ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। पिछले दो साल में महामारी की वजह से दुनिया में करीब दस लाख से ज्यादा लोग और उस सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें आधा पेट भोजन ही मिल पाता है। इस समस्या का सामना दुनिया कर ही रही थी कि लड़ाई ने नए संकट को जन्म दे दिया है। इससे सप्लाई लाइन प्रभावित हुई हैं और कीमतें बढ़ी हैं। कृषि-अनुसंधान भी प्रभावित हुआ है, जो अन्न की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जरूरी है।

कारोबारी-बाधाएं

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो महीनों में दर्जनों देशों ने अपनी अन्न-आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार की कारोबारी बाधाएं खड़ी कर दी हैं। इससे संकट और गहरा हुआ है। यूक्रेन ने सूरजमुखी के तेल, गेहूँ और ओट्स के निर्यात को सीमित कर दिया है। रूस ने उर्वरकों, चीनी और अनाजों की बिक्री रोक दी है। इंडोनेशिया ने, जो दुनिया का करीब आधा पाम ऑयल सप्लाई करता है, सप्लाई रोक दी है। तुर्की ने मक्खन, बीफ, लैम्ब, बकरियों, मक्का और वनस्पति तेलों का निर्यात बंद कर दिया है। कारोबारी संरक्षणवाद एक नए रूप में सामने आ रहा है। 

इन देशों की निर्यात-पाबंदियों के कारण अनाजों, खाद्य तेलों, गोश्त और उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास पर नजर रखने वाले अमेरिका के सेंट गैलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साइमन इवेनेट के अनुसार इस साल के शुरू से अब तक विभिन्न देशों ने खाद्य-सामग्री और उर्वरकों के निर्यात से जुड़ी 47 पाबंदियों की घोषणा की हैं। इनमें से 43 पाबंदियाँ यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद की हैं। इवेनेट के अनुसार लड़ाई शुरू होने के पहले पाबंदियाँ बहुत कम थीं, पर लड़ाई शुरू होते ही वे तेजी से बढ़ी हैं।

उर्वरक महंगे

गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई रुकने या कीमतें बढ़ने के कारण उर्वरकों और खेती से जुड़ी सामग्री महंगी हुई है। पोटाश और फॉस्फेट की आपूर्ति कम हुई है। रूस और बेलारूस पोटाश के सबसे बड़े निर्यातक हैं। उर्वरकों की आपूर्ति में बाधा पड़ने पर अन्न उत्पादन में कमी आने का खतरा भी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने हाल में कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हमने खाद्य-आपूर्ति पर विपरीत असर डालने वाली जो भी गतिविधियाँ देखी हैं, उनके मुकाबले अब जो हो रहा है, वह उससे कहीं ज्यादा होगा।