जन प्रतिनिधियों के चुनाव खर्च को लेकर पिछले दो दशक में काफी दबाव बना है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अब भी जितना सामने है उससे ज्यादा छिपा रहता है। बहरहाल देश की कुछ संस्थाएं चुनाव पर नज़र रखने लगीं हैं। उनमें एक है
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)। इसी के तहत इलेक्शन वॉच का काम होता है।
एडीआर ने इस साल हुए पाँच राज्यों के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च का विवरण दिया है वह रोचक है। जिन पाँच राज्यों में चुनाव हुआ उनके नाम हैं प बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी। इनमे पहले चार राज्यों में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 16 लाख रु है और पुदुच्चेरी में 9 लाख रु। प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण 30 दिन में देना होता है। इस साल 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। इस प्रकार 30 जून तक प्रत्याशियों ने विवरण दिए। एक हफ्ता चुनाव आयोग को लगा। 20 जून तक चुनाव आयोग की साइट पर इनका विवरण आ गया। चुनाव घोषित होने के 45 दिन के भीतर चुनाव खर्च को लेकर चुनौती दी जा सकती है। इन चुनावों के संदर्भ में वह तारीख थी 28 जुलाई। कितने प्रत्याशियों के चुनाव को चुनौती मिली पता नहीं, पर प्रत्याशियों ने जो विवरण दिया है वह रोचक है।
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राज्य
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सीटों का विवरण
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खर्च की सीमा
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औसत खर्च
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1
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असम
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126
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16 लाख रु
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9.01 लाख रु
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2
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बंगाल
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217
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16 लाख रु
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7.06 लाख रु
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3
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केरल
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139
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16 लाख रु
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9.39 लाख रु
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4
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तमिलनाडु
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234
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16 लाख रु
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7.12 लाख रु
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5
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पुदुच्चेरी
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039
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09 लाख रु
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3.12 लाख रु
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एडीआर ने कुल 746 एमएलए के खर्च का विश्लेषण किया है। इनमें से केवल 32 ने माना है कि उन्होंने खर्च की सीमा के 80 फीसदी से ज्यादा खर्च किया। 403 ने 50 फीसदी से कम खर्च किया। किसी भी एमएलए ने सीमा से ज्यादा खर्च नहीं किया। यहाँ दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिएः-
1. लगभग सभी दल माँग करते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा कम है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए। पर जब खर्च होता है तो वे सीमा से कहीं कम खर्च करते हैं।
2. चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने इस दौरान काफी नकद राशि बरामद की। अकेले तमिलनाडु में ही 60 करोड़ रु से ज्यादा बरामद हुए। यह किसका पैसा था और कौन खर्च कर रहा था? अकेले तिरुचिरापल्ली में एक बस से 5.11 करोड़ रु बरामद हुए। एक और छापे में मदुरै में 3.5 करोड़ रु बरामद हुए थे।
आप राज्यवार विवरण पढ़ना चाहें तो
यहाँ पढ़ सकते हैं।
एडीआर की साइट पर जब आप जाएंगे तो माय नेता और इलेक्शन वॉच वगैरह के नाम दिखाई देंगे। एक जगह इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम भी दिखाई देगा। सवाल है कि क्या इस विश्लेषण के पीछे कोई साजिश काम कर रही है? क्या यह राजनीति को बदनाम करने की कोशिश है? इस काम के लिए हो सकता है कुछ निजी कम्पनियों ने चंदा भी दिया हो। तब क्या इस विश्लेषण को इन कम्पनियों की साजिश मानना चाहिए?
अगले साल के विधान सभा चुनाव में ये गतिविधियाँ बढ़ेगी। इन्हें हम नए मध्य वर्ग की जागृति मानें या देश की गरीब जनता के विरोध में खड़ा आंदोलन? हो सकता है कि कुछ लोग पूछें कि इन लोगों की जल,जंगल, जमीन वगैरह के बारे में राय क्या है। मुझे पता नहीं कि शर्मिला इरोम की जल,जंगल और जमीन के बारे में या भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति पर राय क्या है, पर एक तबका उनका नाम लेकर सिविल सोसायटी की अवधारणा को ही खारिज करता है।
इनकी वैब साइट से मैने इनके बारे में भी जानकारी लेकर नीचे दी है। मुझे इनका काम सकारात्मक लगता है। हमने जिस संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरण किया है, उसमें जनता का हस्तक्षेप बुनियादी शर्त है। इन लोगों ने देश की अदालतों की मदद से चुनाव सुधार में मदद ली है। आप उचित समझें तो मैं उन तथ्यों को एकत्र कर सकता हूँ, जिनसे पता लगता है कि देश के राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के सुधारों का विरोध किया है। लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव की पद्धति को दुरुस्त करना भी है। बेशक भ्रष्टाचार केवल इतने से खत्म नहीं हो जाएगा। बहरहाल नीचे इनका परिचय पढ़ें, जो इन्होंने अपनी वैबसाइट में दिया है। ।
Association for Democratic Reforms (ADR) was established in 1999 by group of professor from Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad. In 1999, Public Interest Litigation (PIL) was filed by them with Delhi High Court asking the disclosure of criminal, financial and educational background of the candidates contesting elections. Based on this, the Supreme Court in 2002 and subsequently in 2003, made it mandatory for all candidates contesting elections to disclose Criminal, Financial and educational background prior to the polls by filing an affidavit with Election Commission.
The first election watch was conducted by ADR in 2002 for Gujrat Assembly Elections whereby detailed analysis of the backgrounds of candidates contesting elections was provided to the electorate in order to help the electorate make an informed choice during polls. Since then ADR has conducted Election Watches for almost all state and parliament elections in collaboration with the National Election Watch. It conducts multiple projects aimed at increasing transparency and accountability in the political and electoral system of the country.
Our Mission
Our goal is to improve governance and strengthen democracy by continuous work in the area of Electoral and Political Reforms. The ambit and scope of work in this field is enormous, Hence, ADR has chosen to concentrate its efforts in the following areas pertaining to the political system of the country:
Corruption and criminalization in the political process.
Empowerment of the electorate through greater dissemination of information relating to the candidates and the parties, for a better and informed choice.
Need for greater accountability of Political Parties.
Need for inner-party democracy and transparency in party-functioning and gaps in the disclosure of candidate’s profile.
