हाल में खबर थी कि ओडिशा के बालासोर (बालेश्वर) जिले में भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के 800 कार्यकर्ता घर-घर जाकर जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं. बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य रवीन्द्र कुमार जेना का यह क्षेत्र है. गाँवों में काम कर रहे कार्यकर्ता इस सूचना को एक एप की मदद से टैबलेट्स में दर्ज करते जाते हैं. जानकारियों का वर्गीकरण किया गया है. ज्यादातर सूचनाएं स्कूलों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पंचायती राज संस्थाओं, सड़कों, परिवहन, विद्युतीकरण और खेती के बारे में हैं. इस डेटा का विश्लेषण एक गैर-लाभकारी संस्था कर रही है, जो सांसद को इलाके का डेवलपमेंट प्लान बनाकर देगी.
Thursday, February 4, 2016
Sunday, January 31, 2016
छोटे राज्यों की बड़ी राजनीति
आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब और उत्तराखंड पर हैं। अभी वह दिल्ली में सत्तारूढ़ है। यदि उसे पंजाब और उत्तराखंड में सफलता मिले तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। और वहाँ विफल रही तो आने वाले वक्त में दिल्ली से भी वह गायब हो सकती है। उसकी सफलता या विफलता के आधार दो छोटे राज्य बन सकते हैं। वाम मोर्चे की समूची राष्ट्रीय राजनीति अब केरल और त्रिपुरा जैसे दो छोटे राज्यों के सहारे है। कांग्रेस की राजनीति भी अब ज्यादातर छोटे राज्यों के भरोसे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपना महत्व है। वे लोकसभा में सीटें दिलाने का काम करते हैं, पर माहौल बनाने में छोटे राज्यों की भूमिका भी है। हाल में केरल और अरुणाचल इसीलिए महत्वपूर्ण बन गए हैं।
Tuesday, January 12, 2016
Global Innovation Index 2015
भारत में बड़ी खोज क्यों नहीं होती?
टीम इंडियास्पेंडबीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
बीते 10 साल में भारत में दिए गए हर छह पेटेंट में से सिर्फ़ एक की खोज भारतीयों ने की थी.
इंडियास्पेंड ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि बाकी के पांच पेटेंट देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों को मिले, जो अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना चाहती थीं.
दूसरे अध्ययनों से भी पता चला है कि नई चीजों को खोजने या नई तकनीक विकसित करने मे भारत निहायत ही कमज़ोर है.
चार नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कहना है कि ये भारत की पारंपरिक कमज़ोरी है और इसे ठीक करना बेहद ज़रूरी है.
इन नोबेल विजेताओं का कहना है कि भारत को मैनुफ़ैक्चरिंग का केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना 'मेक इन इंडिया' से पहले यह ज़रूरी है कि कंपनियां भारत में नई चीज़ें खोजें.
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने साल 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 81वें स्थान पर है.
बीबीसी हिन्दी की रपट पढ़ें यहाँ
Rank | Country | Score | Value | Percentage Rank | S/W |
1 | Switzerland | 68.3 | - | 1 | • |
2 | United Kingdom | 62.4 | - | 0.99 | • |
3 | Sweden | 62.4 | - | 0.99 | • |
4 | Netherlands | 61.6 | - | 0.98 | • |
5 | United States of America | 60.1 | - | 0.97 | |
6 | Finland | 60 | - | 0.96 | |
7 | Singapore | 59.4 | - | 0.96 | |
8 | Ireland | 59.1 | - | 0.95 | |
9 | Luxembourg | 59 | - | 0.94 | |
10 | Denmark | 57.7 | - | 0.94 | |
11 | Hong Kong (China) | 57.2 | - | 0.93 | |
12 | Germany | 57.1 | - | 0.92 | |
13 | Iceland | 57 | - | 0.91 | |
14 | Korea, Republic of | 56.3 | - | 0.91 | |
15 | New Zealand | 55.9 | - | 0.9 | |
16 | Canada | 55.7 | - | 0.89 | |
17 | Australia | 55.2 | - | 0.89 | |
18 | Austria | 54.1 | - | 0.88 | |
19 | Japan | 54 | - | 0.87 | |
20 | Norway | 53.8 | - | 0.86 | |
21 | France | 53.6 | - | 0.86 | |
22 | Israel | 53.5 | - | 0.85 | |
23 | Estonia | 52.8 | - | 0.84 | |
24 | Czech Republic | 51.3 | - | 0.84 | |
25 | Belgium | 50.9 | - | 0.83 | |
26 | Malta | 50.5 | - | 0.82 | |
27 | Spain | 49.1 | - | 0.81 | |
28 | Slovenia | 48.5 | - | 0.81 | |
29 | China | 47.5 | - | 0.8 | |
30 | Portugal | 46.6 | - | 0.79 | |
31 | Italy | 46.4 | - | 0.79 | |
32 | Malaysia | 46 | - | 0.78 | |
33 | Latvia | 45.5 | - | 0.77 | |
34 | Cyprus | 43.5 | - | 0.76 | |
35 | Hungary | 43 | - | 0.76 | |
36 | Slovakia | 43 | - | 0.75 | |
37 | Barbados | 42.5 | - | 0.74 | |
38 | Lithuania | 42.3 | - | 0.74 | |
39 | Bulgaria | 42.2 | - | 0.73 | |
40 | Croatia | 41.7 | - | 0.72 | |
41 | Montenegro | 41.2 | - | 0.71 | |
42 | Chile | 41.2 | - | 0.71 | |
43 | Saudi Arabia | 40.7 | - | 0.7 | |
44 | Moldova, Republic of | 40.5 | - | 0.69 | |
45 | Greece | 40.3 | - | 0.69 | |
46 | Poland | 40.2 | - | 0.68 | |
47 | United Arab Emirates | 40.1 | - | 0.67 | |
48 | Russian Federation | 39.3 | - | 0.66 | |
49 | Mauritius | 39.2 | - | 0.66 | |
50 | Qatar | 39 | - | 0.65 | |
51 | Costa Rica | 38.6 | - | 0.64 | |
52 | Viet Nam | 38.3 | - | 0.64 | |
53 | Belarus | 38.2 | - | 0.63 | |
54 | Romania | 38.2 | - | 0.62 | |
55 | Thailand | 38.1 | - | 0.61 | |
56 | TFYR Macedonia | 38 | - | 0.61 | |
57 | Mexico | 38 | - | 0.6 | |
58 | Turkey | 37.8 | - | 0.59 | |
59 | Bahrain | 37.7 | - | 0.59 | |
60 | South Africa | 37.4 | - | 0.58 | |
61 | Armenia | 37.3 | - | 0.57 | |
62 | Panama | 36.8 | - | 0.56 | |
63 | Serbia | 36.5 | - | 0.56 | |
64 | Ukraine | 36.5 | - | 0.55 | |
65 | Seychelles | 36.4 | - | 0.54 | |
66 | Mongolia | 36.4 | - | 0.54 | |
67 | Colombia | 36.4 | - | 0.53 | |
68 | Uruguay | 35.8 | - | 0.52 | |
69 | Oman | 35 | - | 0.51 | |
70 | Brazil | 34.9 | - | 0.51 | |
71 | Peru | 34.9 | - | 0.5 | |
72 | Argentina | 34.3 | - | 0.49 | |
73 | Georgia | 33.8 | - | 0.49 | |
74 | Lebanon | 33.8 | - | 0.48 | |
75 | Jordan | 33.8 | - | 0.47 | |
76 | Tunisia | 33.5 | - | 0.46 | |
77 | Kuwait | 33.2 | - | 0.46 | |
78 | Morocco | 33.2 | - | 0.45 | |
79 | Bosnia and Herzegovina | 32.3 | - | 0.44 | |
80 | Trinidad and Tobago | 32.2 | - | 0.44 | |
81 | India | 31.7 | - | 0.43 | |
Saturday, January 9, 2016
‘फ्री बेसिक्स’ संचार महा-क्रांति या कमाई का नया फंडा?
नए दौर का सूत्र है नेट-साक्षरता. आने वाले वक्त में इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा होगा. जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक होगा. वजह साफ है. जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होगा. इसीलिए इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ रहा है. इंटरनेट की भावी पैठ को अभी से पढ़ते हुए नेट-प्रदाता और टेलीकॉम कंपनियां इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं. सरकारों की भी यही कोशिश है कि नीतियाँ ऐसी हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन किया जा सके.
नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ
अंतर्विरोधी बातें सामने आ रही हैं. इसके साथ दो बातें और जुड़ी हैं. एक है तकनीक
और दूसरे पूँजी. इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका
विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है. निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है.
सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है. वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे
महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है. जानकारी पाना या देना,
कनेक्ट करना और जागृत विश्व के सम्पर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.
Thursday, January 7, 2016
मुम्बई से पठानकोट तक के सबक
पठानकोट पर हुए हमले के बाद भारत में
लगभग वैसी ही नाराजगी है जैसी 26 नवम्बर 2008 के बाद पैदा हुई थी. बाद में खबरें
मिलीं कि तब भारत सरकार ने लश्करे तैयबा के मुख्यालय मुरीद्के पर हमले की योजना
बनाई थी. तब दोनों देशों के बीच किसी प्रकार सहमति बनी कि पाकिस्तान हमलावरों की
खोज और उन्हें सज़ा देने के काम में सहयोग करेगा. इसमें अमेरिका की भूमिका भी थी.
इस बार भी खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने मंगलवार को भारतीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और एयरफोर्स बेस पर हुए हमले की जांच में
हर संभव मदद का आश्वासन दिया. उसके पहले पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से इस
हमले की भर्त्सना भी की. बहरहाल टेलीफोन पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच
हुई बातचीत में नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हमले के जिम्मेदार लोगों के
खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. इससे पहले पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार की रात
एक बयान में कहा था कि भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए 'सुरागों' पर पाकिस्तान काम कर रहा है.
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