सवालों के घेरे में अफगानिस्तान और भारतीय विदेश-नीति की परीक्षा

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के साथ ही तालिबान हिंसा के सहारे फिर से अपने पैर पसार रहा है। करीब बीस साल से सत्ता से बाहर रह चुके इस समूह की ताकत क्या है, उसे हथियार कौन दे रहा है और उसका इरादा क्या है, और अफगानिस्तान क्या एकबार फिर से गृहयुद्ध की आग में झुलसने जा रहा है? क्या अफगानिस्तान में फिर से कट्टरपंथी तालिबानी-व्यवस्था की वापसी होगी, जिसमें नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार शून्य थे? स्त्रियों के बाहर निकलने पर रोक और उनकी पढ़ाई पर पाबंदी थी। उन्हें कोड़े मारे जाते थे। पिछले बीस वर्षों में वहाँ व्यवस्था सुधरी है। कम से कम शहरों में लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। काम पर भी जाती हैं। उनके पहनावे को लेकर भी पाबंदियाँ नहीं हैं।

हम क्या करें?

ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनके जवाब पाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, पर फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटनाक्रम से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमें करना क्या चाहिए? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की देन हैं। अस्सी के दशक में पाकिस्तानी मदरसों ने इन्हें तैयार किया था और उसके पीछे अफगानिस्तान को पाकिस्तान का उपनिवेश बनाकर रखने का विचार है। पिछले बीस वर्षों में अफगानिस्तान सरकार ने अपने देश को पाकिस्तान की भारत-विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने से रोका है। भारत ने इस दौरान करीब तीन अरब डॉलर की धनराशि से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। भारत ने वहाँ बाँध, पुल, सड़कें, रेल लाइन, पुस्तकालय और यहाँ तक कि देश का नया संसद भवन भी बनाकर दिया है। अफ़ग़ानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की 400 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं।

इन सबकी तुलना में ईरान के चाबहार के रास्ते मध्य एशिया तक जाने वाले उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की आधार-शिला भी भारत ने डाली है। यह कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान के सी-पैक के समानांतर होगा और यह अंततः हमें यूरोप से सीधा जोड़ेगा। चूंकि पाकिस्तान ने सड़क के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से भारत को जोड़ने की योजनाओं में अड़ंगा डाल रखा है, इसलिए यह एक वैकल्पिक-व्यवस्था थी। दुर्भाग्य से अमेरिका और ईरान के बिगड़ते रिश्तों के कारण इस कार्यक्रम को आघात लगा है। पाकिस्तान की कोशिश लगातार भारतीय हितों को चोट पहुँचाने की रही है और अब भी वह येन-केन प्रकारेण चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहा है।

रूस और चीन की भूमिका

अफगानिस्तान में इस समय वैश्विक स्तर पर दो धाराएं सक्रिय हैं। एक है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की और दूसरी रूस और चीन के नेतृत्व में मध्य एशिया के देशों की। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में चीन अब ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। उसकी आड़ में उसे अपनी गतिविधियाँ चलाने का मौका मिलेगा। चीन चाहता है कि उसके शिनजियांग प्रांत में सक्रिय वीगुर उग्रवादी अफगानिस्तान में सक्रिय न होने पाएं। पाकिस्तान ने पिछले दो वर्षों में चीन और तालिबान के बीच तार बैठाए हैं। चीन ने अफगानिस्तान में पूँजी निवेश का आश्वासन भी दिया है।

चीन ने रूस में भी पूँजी निवेश किया है और वह रूसी पेट्रोलियम भी खरीद रहा है, जिसके कारण रूस का झुकाव चीन की तरफ है। अमेरिका के साथ रूसी रिश्ते भी बिगड़े हैं, जिस कारण से ये दोनों देश करीब हैं। इसके अलावा रूस इस बात को भूल नहीं सकता कि अस्सी के दशक में अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूसी कब्जे के खिलाफ लड़ाई में मुजाहिदीन का साथ दिया था। उधर अमेरिकी शक्ति क्षीण हो रही है। वह अफगानिस्तान से हटना चाहता है। पिछले दो साल से वह तालिबान के साथ बातचीत चला रहा था। इस बातचीत के निहितार्थ को समझते हुए रूस और चीन ने भी तालिबान के साथ सम्पर्क स्थापित किया था। इसका ज्यादा स्पष्ट रूप अब हमें देखने को मिल रहा है।

अस्सी के दशक में भारत और रूस के रिश्ते बेहतर थे, अब हम अमेरिका के करीब हैं। इस साल 18 मार्च को मॉस्को में अफगानिस्तान को लेकर एक बातचीत हुई, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका की तिकड़ी के अलावा पाकिस्तान, अफ़ग़ान सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत को नहीं बुलाया गया, जबकि फरवरी 2019 में हुई मॉस्को-वार्ता में भारत भी शामिल हुआ था। बहरहाल कई कारणों से रूस अब भी भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता। पर भारत को हाशिए पर रखने की पाकिस्तानी कोशिशें लगातार जारी हैं।

ताकत के जोर पर तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना बहुत आसान भी नहीं

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पहले देश के उत्तर के इलाक़ों पर उसका फोकस था। इससे अब देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से कम से कम 20 पर ख़तरा मंडरा रहा है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार इन ताज़ा हमलों में काबुल के उत्तर में एक अहम घाटी को अपने कब्ज़े में लेना भी शामिल है, जिससे देश की राजधानी पर ख़तरा बढ़ गया है। सामरिक दृष्टिकोण से इनमें से कई शहर बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय राजधानी काबुल को देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं।

जिन शहरों को तालिबान ने घेर रखा है, वो उत्तर के उन प्रांतों में हैं जिनकी सीमाएं अफ़ग़ानिस्तान के मध्य एशिया के पड़ोसी देशों से सटी हैं, लेकिन तालिबान ने बीते हफ़्ते अपना रुख़ दक्षिण और पूर्व के प्रमुख शहरों की ओर मोड़ दिया, जिससे अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी के आसपास के इलाक़ों में ख़तरा बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से उन इलाकों की जानकारी दी गई है, जहाँ तालिबान ने बढ़त बना ली है। सवाल यह है कि इससे होगा क्या? क्या तालिबान ताकत के जोर पर देश की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया देखती रहेगी? यह इतना आसान भी नहीं है। काबुल पर कब्जा करना आसान है, पर वहाँ से सत्ता का संचालन आसान नहीं है।

तालिबानी आदेश

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान के एक सुदूर क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने अपना पहला आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि ‘महिलाएं किसी पुरुष के साथ बाज़ार नहीं जा सकतीं, पुरुष दाढ़ी नहीं काट सकते और न धूम्रपान कर सकते हैं।’ एजेंसी ने कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से यह ख़बर दी है। इन लोगों का कहना है कि तालिबान ने स्थानीय इमाम को ये सभी शर्तें एक पत्र में लिखकर दी हैं। साथ ही कहा गया है कि इस आदेश को ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

इस आदेश में अफ़ग़ान सरकार से कहा गया है कि “ आप अपने सैनिकों से आत्मसमर्पण करने को कहे” क्योंकि तालिबान शहरों में लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। पिछले महीने, अफ़ग़ानिस्तान के शेर ख़ाँ बांदेर क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान ने स्थानीय लोगों को आदेश दिया था कि ‘महिलाएं घर से बाहर न निकलें।’ इसके बाद कई रिपोर्टें आईं जिनमें कहा गया कि शेर ख़ाँ बांदेर क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं कशीदाकारी, सिलाई-बुनाई और जूते बनाने के काम में शामिल हैं, लेकिन सभी को तालिबान के डर से काम बंद करना पड़ा है। जानकार बताते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान मूल रूप से रूढ़िवादी देश है जिसके कुछ ग्रामीण हिस्सों में बिना तालिबान की मौजूदगी के ही ऐसे नियम माने जाते हैं।

प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस में शामिल होंगे?

बीबीसी का हिंदी वैबसाइट के अनुसार प्रशांत किशोर के साथ राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की एक साथ हुई मुलाक़ात काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है। समाचार पत्रों से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल में सूत्र बस ये बता रहे हैं कि 'कुछ बड़ा' होने वाला है। यह 'बड़ा' क्या है? इसके बारे खुल कर कोई कुछ नहीं बता रहा है। चारों की मुलाक़ात की आधिकारिक पुष्टि भी अंततः हो गई। और लग यह रहा है कि यह बड़ा प्रशांत किशोर हैं, जो कांग्रेस में बाकायदा शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में उनके शामिल होने की खबर इतने जोरदार तरीके से सुनाई पड़ी है कि राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली एक नेता ने ट्वीट करके इस खबर का स्वागत भी कर दिया। इसके फौरन बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात का अनुरोध प्रशांत किशोर ने किया था। यह मुलाकात चार घंटे तक चली थी।  

हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल के चुनाव के बाद मैं इस काम से हट जाऊंगा, पर लगता है कि वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है के वे अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसबार सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि किसी पदाधिकारी के रूप में आएंगे। सच यह भी है कि चारों की मुलाक़ात ऐसे वक़्त में हुई, जब कांग्रेस आलाकमान चौतरफ़ा संकट से घिरी है। अब विश्लेषण इस बात पर होगा कि वे पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर शामिल हुए, तो संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि प्रशांत किशोर इसके पहले जेडीयू में भी शामिल हो चुके हैं और वहाँ उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, पर वे खांटी राजनीतिक नेता नहीं है। 

कई लोग इस मुलाक़ात को पंजाब कांग्रेस में चल रही कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के खींचतान से जोड़ कर देख रहे थे, तो कहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकशी से इसे जोड़ा गया। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंह देव और भूपेश बघेल के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। पता यह लगा है कि इस मुलाकात में राज्यों की राजनीति पर विचार नहीं हुआ, बल्कि प्रशांत किशोर को कोई महत्वपूर्ण भूमिका देने पर विचार हुआ।

उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की संसदीय नीति समूह की बैठक भी आज बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे नेता की नियुक्ति किए जाने की संभावना थी, पर बैठक के बाद कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि आगामी सत्र में भी अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस के नेता होंगे। पार्टी ने उनकी जगह किसी और को नेता चुनने की अटकलों को खारिज कर दिया।

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र की तारीख आने के साथ ही बीते कुछ दिन सें अधीर रंजन को हटाने की खबरें लगातार आ रही थीं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस सदन में और संसद से बाहर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी रणनीति को उत्प्रेरित करने वाले एक नया चेहरा को नियुक्त करने पर विचार कर रही है। पार्टी के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, संसद सत्र में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी के नेता का बदलाव संभव नहीं है। बहरहाल बुधवार की बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ हुई बैठक के बारे में बताया गया कि बैठक के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ऑनलाइन जुड़ीं। उनके अलावा केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद पर कोई बात नहीं हुई, और न शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कोई चर्चा की हुई। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर बात की।

 

 

 

अफगानिस्तान में भारत क्या करे?

विदेशमंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अफगानिस्तान के विदेशमंत्री हनीफ अतमर से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर दुशान्बे पहुंचे। जयशंकर ने ट्वीट किया,''मेरे दुशान्बे दौरे की शुरुआत अफगानिस्तान के विदेशमंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से मुलाकात के साथ हुई। हाल के घटनाक्रम जानकारी मिली। अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बुधवार को हो रही बैठक को लेकर उत्साहित हूं।''

दुशान्बे बैठक काफी अहम

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों को तेजी से अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। भारत ने अफगान बलों और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई के मद्देनज़र कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों एवं सुरक्षा कर्मियों को एक सैन्य विमान के जरिए निकाला है।

एससीओ देशों के साथ होने वाली यह बैठक अफगानिस्तान के लिए भी काफी अहम होगी। अमेरिकी सेना की वापसी की के बाद वहां तालिबान का वर्चस्व बढ़ा है। ऐसे में अफगानिस्तान को वैश्विक सहायता की जरूरत पड़ेगी। यह बैठक अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है। अफ़ग़ानिस्तान में बीते कुछ हफ्तों में एक के बाद एक लगातार कई आतंकी हमले हुए हैं। अमेरिकी सैनिक अगस्त के अंत तक पूरी तरह से अफगानिस्तान से चले जाएंगे। ऐसे में अफगानिस्तान को भारत समेत अन्य देशों से सहायता की आशा है।

भारत की भूमिका

अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत काफी अहम रोल निभा सकता है। भारत इस देश में कई निर्माण गतिविधियों में 300 करोड़ डॉलर का निवेश कर चुका है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है और इसके लिए अफगान नेतृत्व और अफगान द्वारा संचालित प्रक्रिया का ही समर्थक भी रहा है। सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं?

अफगानिस्तान पर बढ़ता तालिबानी कब्जा और उसका भारत पर असर

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में करीब बीस साल से जारी अमेरिका का सैन्य अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब अफगान लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। युद्ध-ग्रस्त देश में अमेरिका ‘राष्ट्र निर्माण' के लिए नहीं गया था। अमेरिका के सबसे लंबे समय तक चले युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के चाहे कितने भी सैनिक अफगानिस्तान में लगातार मौजूद रहें लेकिन वहां की दुःसाध्य समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकेगा। बाइडेन ने बृहस्पतिवार 6 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद अफगानिस्तान पर अपने प्रमुख नीति संबोधन में कहा कि अमेरिका ने देश में अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और सैनिकों की वापसी के लिए यह समय उचित है।

बाइडेन ने कहा कि पिछले बीस साल में हमारे दो हजार अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुए, 2,448 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 20,722 घायल हुए। दो दशक पहले, अफगानिस्तान से अल-कायदा के आतंकवादियों के हमले के बाद जो नीति तय हुई थी अमेरिका उसी से बंधा हुआ नहीं रह सकता है। बिना किसी तर्कसम्मत उम्मीद के किसी और नतीजे को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी लोगों की एक और पीढ़ी को अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने इन खबरों को खारिज किया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालिबान देश पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने कहा, अफगान सरकार और नेतृत्व को साथ आना होगा। उनके पास सरकार बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं है कि उनमें क्षमता है या नहीं। उनमें क्षमता है। उनके पास बल हैं, साधन हैं। सवाल यह है कि क्या वे ऐसा करेंगे?

इस प्रकार अमेरिका ने अपनी सबसे लम्बी लड़ाई के भार को अपने कंधे से निकाल फेंका है। यह सच है कि 9 सितम्बर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमला करने वाला अल-कायदा अब अफगानिस्तान में परास्त हो चुका है, पर वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा इस्लामिक स्टेट भी अफगानिस्तान में सक्रिय है। अल-कायदा को जमीन देने वाले तालिबान फिर से काबुल पर कब्जा करने को आतुर हैं। इन सब बातों को अमेरिका की पराजय नहीं तो और क्या मानें? अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस सरकार को बैठाया है, उसके और तालिबान के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर बातचीत चल रही है। यह भी सही है कि अमेरिकी पैसे और हथियारों से लैस काबुल की अशरफ ग़नी सरकार एक सीमित क्षेत्र में ही सही, पर वह काम कर रही है। अमेरिका सरकार तालिबान और पाकिस्तान पर एक हद तक दबाव बना रही है, ताकि हालात सुधरें, पर अभी समझ में नहीं आ रहा कि यह गृहयुद्ध कहाँ जाकर रुकेगा।