बाबाओं और संतों
से जुड़े सवाल एकतरफा नहीं हैं। या तो हम इन्हें सिरे से खारिज करते हैं या गुणगान
की अति करते हैं। यह हमारे अर्ध-आधुनिक समाज की समस्या है, जो केवल बाबाओं-संतों तक
सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में है। एक ओर आस्था और अंधविश्वास हैं और
दूसरी ओर जीवन को अतार्किक मशीनी तरीके से देखने वाली ‘प्रगतिशीलता’ का विद्रूप
है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से यह विसंगति पल्लवित हुई और मीडिया ने इसे पुष्पित
होने का मौका दिया। दोनों मनुष्य के विकास की देन हैं।
अध्यात्म, सत्संग, प्रवचन और अंधविश्वास के
सालाना कारोबार का हिसाब लगाएं तो हमारे देश से गरीबी कई बार खत्म की जा सकती है।
यह कारोबार कई लाख करोड़ का है। भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा। यह इतनी गहराई तक
जीवन में मौजूद है कि इसकी केवल भर्त्सना करने से काम नहीं होगा। इसे समझने की
कोशिश होनी चाहिए और इसकी सकारात्मक भूमिका की पहचान भी करनी होगी। परम्परागत
धर्मानुरागी समाज केवल भारत में ही निवास नहीं करता। यूरोपीय और अमेरिकी समाज का
बड़ा तबका आज भी परम्परा-प्रिय है। फिर भी उस समाज ने तमाम आधुनिक विचारों को
पनपने का अवसर दिया और पाखंडों से खुद को मुक्त किया।
अनुपस्थित आधुनिक
राज-समाज
संत रामपाल या
दूसरे संतों के भक्त कौन हैं और वे उनके पास क्यों जाते हैं? ऐसे तमाम संतों और बाबाओं
के आश्रम, डेरे, मठ वगैरह चलते हैं। इनके
समांतर खाप, पंचायतें और जन जातीय समूह हैं। ग्रामीण समाज में तमाम काम सामुदायिक
स्वीकृतियों, सहमतियों और
सहायता से होते हैं। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों और सामुदायिक समूहों
में आते हैं या फिर इन आश्रमों की शरण लेते हैं। यहाँ उनके व्यक्तिगत विवाद निपटाए
जाते हैं, समझौते होते हैं।
यह काम आधुनिक राज और न्याय-व्यवस्था का था। पर इस परम्परागत काम के विपरीत इन
मठों में सोशल नेटवर्किंग विकसित होने लगी। हथियारों के अंतरराष्ट्रीय सौदे पटाए
जाने लगे। संत-महंतों की दैवीय शक्तियों का दानवी इस्तेमाल होने लगा। सत्ता के
गलियारों में संत-समागम होने लगे।
राहुल गांधी से
लेकर सीताराम येचुरी तक और शायद भाजपा के भीतर बैठे विरोधियों तक को आशा है कि
मोदी का हनीमून कभी न कभी तो खत्म होगा। इस उम्मीद के पीछे रोशनी की किरणें हैं
महंगाई, काला धन और बेरोज़गारी वगैरह। सरकारी कर्मचारियों ने दुःख व्यक्त करना
शुरू कर दिया है। अब दफ्तर में ज्यादा काम करना पड़ता है। सरकार शायद रिटायरमेंट
की उम्र कम करने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों को लुभाने के लिए यूपीए
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। उसे व्यवहारिक रूप देने की
जिम्मेदारी सरकार की है। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और
उन्होंने आयोग के गठन का विरोध इस आधार पर किया था कि इससे राज्य सरकार पर भी
अनावश्यक दबाव पड़ेगा। मोदी के अंतर्विरोधों के खुलने का उनके विरोधियों को
इंतज़ार है। आर्थिक उदारीकरण के लिहाज से संसद का यह सत्र जितना महत्वपूर्ण है
उतना ही महत्वपूर्ण विपक्षी एकता के लिहाज़ से भी है। संसदीय कर्म के प्रति
राजनीति की प्रतिबद्धता का परिचय भी इस सत्र में देखने को मिल रहा है।
