कौन हैं तालिबान

तालिबानी नेताओं के साथ बैठे मुल्ला अब्दुल ग़नी बारादर

अरबी शब्द तालिब का अर्थ है तलब रखने वाला, खोज करने वाला, जिज्ञासु या विद्यार्थी। अरबी में इसके दो बहुवचन हैं-तुल्लाब और तलबा। भारत, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान में इसका बहुवचन तालिबान बन गया है। मोटा अर्थ है इस्लामी मदरसे के छात्र। अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का प्रतिनिधि कहते हैं। नब्बे के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उस दौर में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन के कई गुट थे। इनमें सबसे बड़े समूह पश्तून इलाके से थे।

पश्तो-भाषी क्षेत्रों के मदरसों से निकले संगठित समूह की पहचान बनी तालिबान, जो 1994 के आसपास खबरों में आए। तालिबान को बनाने के आरोपों से पाकिस्तान इनकार करता रहा है, पर इसमें  संदेह नहीं कि शुरुआत में तालिबानी पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सऊदी अरब ने धन मुहैया कराया। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। चूंकि सोवियत संघ के खिलाफ अभियान में अमेरिका भी शामिल हो गया, इसलिए उसने भी दूसरे मुजाहिदीन समूहों के साथ तालिबान को भी संसाधन, खासतौर से हथियार उपलब्ध कराए।

अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी के बाद भी लड़ाई चलती रही और अंततः 1996 में तालिबान काबुल पर काबिज हुए और 2001 तक सत्ता में रहे। इनके शुरुआती नेता मुल्ला उमर थे। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से परेशान थे इसलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार रोकने, अराजकता पर काबू पाने, सड़कों के निर्माण और कारोबारी ढांचे को तैयार करने और सुविधाएं मुहैया कराने में इनकी भूमिका थी।

तालिबान ने सज़ा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया। पुरुषों और स्त्रियों के पहनावे और आचार-व्यवहार के नियम बनाए गए। टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी और 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। उस तालिबान सरकार को केवल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ने मान्यता दी थी। 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया का ध्यान तालिबान पर गया।

अमेरिका पर हमले के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। अमेरिका ने तालिबान से लादेन को सौंपने की माँग की, जिसे तालिबान ने नहीं माना। इसके बाद 7 अक्टूबर, 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय सैनिक गठबंधन ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन ख़त्म हो गया।

ओसामा बिन लादेन और तालिबान प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके साथी अफ़ग़ानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। दोनों पाकिस्तान में छिपे रहे और एबटाबाद के एक मकान रह रहे लादेन को अमेरिकी कमांडो दस्ते ने 2 मई 2011 को हमला करके मार गिराया। इसके बाद अगस्त, 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को दो साल से ज़्यादा समय तक ज़ाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत खराब स्वास्थ्य के कारण पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी।

तमाम दुश्वारियों के बावजूद तालिबान का अस्तित्व बना रहा और उसने धीरे-धीरे खुद को संगठित किया और अंततः सफलता हासिल की। उसे कहाँ से बल मिला, किसने उसकी सहायता की और उसके सूत्रधार कौन हैं, यह जानकारी धीरे-धीरे सामने आएगी। वर्तमान समय में तालिबान के चार शिखर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो इस प्रकार हैं: 1.हिबतुल्‍ला अखुंदज़ादा, 2. मुल्ला बारादर, 3.सिराजुद्दीन हक्कानी और 4.मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है। इनकी प्रशासनिक संरचना अब सामने आएगी। सत्ता किन तालिबान नेताओं के हाथ में आएगी? इस सवाल के जवाब में जिन दो नामों पर सबसे है ज़्यादा चर्चा है, वे हैं- मुल्ला अब्दुल ग़नी बारादर और हिब्तुल्लाह अख़ुंदज़ादा।

 

तालिबानी-विजय के बाद

काबुल हवाई अड्डे पर लगी भारी भीड़

अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ ग़नी, उपराष्ट्रपति अमीरुल्ला सालेह और उनके सहयोगी देश छोड़कर चले गए हैं। फौरी तौर पर लगता है कि सरकार के भीतर उनके ही पुराने सहयोगियों ने उनसे सहयोग नहीं किया या वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तालिबान से मिल गए हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक वहाँ की अंतरिम व्यवस्था पर विचार-विमर्श चल ही रहा है। इसमें कुछ समय लगेगा। यह व्यवस्था इस बात की गारंटी नहीं कि देश में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उधर देशभर में अफरा-तफरी है। काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ जमा है। लोग भागना चाहते हैं, पर हवाई सेवाएं बंद हो गई हैं। भीड़ को काबू करने के लिए गोलियाँ चलानी पड़ीं, जिसमें पाँच लोगों की मौत की खबर है। तमाम लोग बेघरबार हो गए हैं। वे नहीं जानते कि उनके परिवार का क्या होगा। 

बीबीसी हिन्दी ेक अनुसार तालिबान ने काबुल पर क़ब्ज़े और फ़तह का एलान करने के एक दिन बाद एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तालिबान के उपनेता ने कहा है कि अब अफ़ग़ानिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने और उनकी ज़िंदगी बेहतर करने का समय आ गया है। तालिबान के लड़ाकों के साथ बैठे मुल्ला बरादर अखुंद ने इस वीडियो में कहा है- "अब आज़माइश का वक़्त आ गया है, हम सारे देश में अमन लाएँगे, हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जहाँ तक बन पड़ेगा प्रयास करेंगे।"

फिलहाल तालिबान अपने चेहरे को सौम्य और सहिष्णु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनका यकीन नहीं किया जा सकता। इस सौम्यता के पीछे दो कारण हैं। एक, वे अपने कठोर व्यवहार की परिणति देख चुके हैं, जिसके कारण वे अलग-थलग पड़ गए थे। दूसरे वे अभी वैश्विक-मान्यता चाहते हैं। अपने पहले दौर में उन्हें केवल तीन देशों ने मान्यता दी थी। हालांकि अपने अंतर्विरोधों के भार से वे खुद ढह गए और अमेरिका ने उनपर हमला कर दिया।

ऐसा नहीं भी हुआ होता, तब भी वह व्यवस्था ध्वस्त होती, क्योंकि मध्ययुगीन समझ के साथ कोई व्यवस्था आज नहीं चल सकती है। फिलहाल उन्हें वैश्विक-मान्यता दिलाने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसके साथ उन्होंने सम्पर्क बनाकर रखा है। इसके अलावा वे चीन और रूस के सम्पर्क में भी हैं। हो सकता है वे डबल गेम खेल रहे हों। बहरहाल इंतजार कीजिए।

अमेरिकी साख

इस पूरे प्रकरण में अमेरिका की साख सबसे ज्यादा खराब हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीस साल से ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका ने उसी तालिबान को सत्ता सौंप दी, जिसके विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी। ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में क्या होगा, इसका विश्लेषण करने में कुछ समय लगेगा, पर इतना तय है कि पिछले बीस वर्ष में इस देश के आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह एक झटके में खत्म हो गई है। खासतौर से स्त्रियों, अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार कार्यकर्ता और नई दृष्टि से सोचने वाले युवक-युवतियाँ असमंजस में हैं। तमाम स्त्रियाँ इस दौरान, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी और प्रशासक बनी थीं, उनका भविष्य गहरे अंधेरे में चला गया है। 

काबुल पहुँचे तालिबान

अफगानिस्तान से जो खबरें मिल रही हैं, उनसे लगता है कि तालिबान काबुल में प्रवेश कर गए हैं। समाचार-एजेंसियों ने खबर दी है कि तालिबान हर तरफ से काबुल शहर में प्रवेश कर रहे हैं। अफ़ग़ानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी अमेरिका के विशेष दूत ज़लमय ख़लीलज़ाद और शीर्ष नेटो अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। यह बैठक तालिबान के काबुल में दाखिल होने की रिपोर्टों के बीच हो रही है। शनिवार को गनी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा था कि अफ़ग़ानिस्तान की सुरक्षा को मज़बूत करने और सेना को संगठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तालिबान सैनिक आज सुबह काबुल के दरवाज़ों पर पहुंच गए थे। इससे पहले जलालाबाद में बिना किसी प्रतिरोध के सेना ने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया। उधर कतर में तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमने अभी काबुल में प्रवेश नहीं किया है, हम शहर के बाहर हैं। उनका यह भी कहना है कि हमारी योजना जबरन कब्जा करने की नहीं है। हम शांतिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण चाहते हैं।

भारतीय मीडिया में खबर है कि देश के पूर्व गृहमंत्री अली अहमद जलाली अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। वे अमेरिका में रहते हैं और कम से कम तालिबानी नहीं हैं। क्या वे तालिबान को स्वीकार होंगे? यह अंतरिम व्यवस्था किसकी होगी, तालिबान की या वर्तमान सरकार की?   

लगता यह भी है कि उन्हें सरकार ने भी काबुल में प्रवेश करने दिया है। शायद इसी वजह से कल मज़ारे-शरीफ में सेना ने तालिबान को कब्जा करने दिया। सरकार चाहती, तो वहाँ लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि दो ताकतवर क्षेत्रीय सरदार सरकार के साथ थे। फिलहाल ये सब कयास हैं, पर यदि यह सच है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला यह कि अफगान सरकार और तालिबान भी खून-खराबा नहीं चाहते और दूसरे यह कि उनकी तालिबान के साथ किसी स्तर पर सहमति हुई है, क्योंकि अल जजीरा खबर दे रहा है कि तालिबान प्रतिनिधि राष्ट्रपति के महल में हैं।

भव्य-भारतवर्ष का पुनरोदय

आज़ादी की 75 वीं वर्षगाँठ के कुछ दिन पहले सूर्योदय के देश जापान में भारतीय हॉकी के पुनरोदय की प्रतीकात्मक कहानी लिखी गई है। खेल केवल व्यक्तिगत कौशल, स्वास्थ्य और जोशो-जुनून का नाम नहीं है। वे समाज के स्वास्थ्य और उसके हौसलों को बताते हैं। टोक्यो ओलम्पिक में भारतीय उपलब्धियों को बहुत ज्यादा भले ही न आँकें, पर हमारी हॉकी टीमों ने पिछड़ने के बाद पलटकर खेल में वापस आने के जिस जज़्बे का प्रदर्शन किया है, उसे समझना समझिए। सिर्फ हॉकी नहीं, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण-पदक का भी प्रतीकात्मक-महत्व है। यह आत्म-विश्वास हमारी राष्ट्रीय-भावना को व्यक्त कर रहा है। हम सफल होना चाहते हैं।

पुनर्निर्माण की चुनौती

जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ वह बड़ा देश जरूर था, पर उसे उभरती महाशक्ति नहीं कह सकते थे। अंग्रेजी-राज ने हमें उद्योग-विहीन कर दिया था और जाते-जाते दो टुकड़ों में बाँट भी दिया। कैम्ब्रिज के इतिहासकार एंगस मैडिसन लिखा है कि सन 1700 में वैश्विक-जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22.6 फीसदी थी, जो पूरे यूरोप की हिस्सेदारी (23.3) के करीब-करीब बराबर थी। यह हिस्सेदारी 1952 में केवल 3.2 फीसदी रह गई थी। आजादी के वक्त देश की आबादी 34 करोड़ और जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपये थी, वैश्विक जीडीपी की 3.2 फीसदी। आज हमारी जीडीपी करीब 148 लाख करोड़ है, जो वैश्विक जीडीपी की 7.74 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2024 में हमारी भागीदारी 10 प्रतिशत होगी। सन 1951 में भारत की साक्षरता दर 16.7 प्रतिशत, बाल-मृत्यु दर 1000 बच्चों में 146 और नागरिकों की औसत आयु 32 वर्ष थी। आज साक्षरता की दर 77.7 और बाल-मृत्यु दर प्रति 1000 पर 28 के आसपास है। तब हमारा अन्न उत्पादन करीब पाँच करोड़ टन था, जो आज करीब 31 करोड़ टन है। आज हम उदीयमान महाशक्ति हैं।

नेहरू की विरासत

जवाहर लाल नेहरू को ‘आइडिया ऑफ इंडिया’ और उसकी बुनियादी अवसंरचना बनाने का श्रेय जाता है। उनकी विरासत में कम से कम चार बातें आज भी प्रासंगिक हैं। 1.मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, 2.योजना यानी ‘दृष्टि’, 3.विदेश नीति और 4.कौशल या ज्ञान। बहु-जातीय, बहुधर्मी धर्म-निरपेक्ष भारत की परिकल्पना में भी उनका योगदान है। बावजूद इसके इन चारों परिकल्पनाओं में पिछले 74 वर्षों में बदलाव आए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारम्भिक रुझान सार्वजनिक उद्यमों की तरफ था, तो अब निजी-क्षेत्र को उसका वाजिब स्थान दिया जा रहा है, योजना की जगह ‘नीति’ ने ले ली है, विदेश-नीति में से ‘पनीले-आदर्शों’ को बाहर कर दिया गया है। अलबत्ता कौशल या ज्ञान-आधारित विकास ‘नए भारत’ का बुनियादी मंत्र बनकर उभरा है।

इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्र-राज्य को लोहे के दस्ताने पहनाए। एक दौर में वे शोला बनकर आसमान में चमकी थीं। 1962 की पराजय से आहत देश को 1971 में उन्होंने विजय का तोहफा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को ‘खानदानी-विरासत’ बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। राजीव गांधी ने ‘इक्कीसवीं सदी का सपना’ दिया। उनका आगमन दुर्घटनावश हुआ और निधन भी। उस छोटे से दौर में भी वे नए भारत का सपना सौंपकर गए। पीवी नरसिंह राव ने ऐसे दौर में सत्ता संभाली जब देश के सामने आजादी के बाद का सबसे बड़ा संशय खड़ा था। एक तरफ मंदिर-मस्जिद का झगड़ा और दूसरी तरफ देश के सोने को गिरवी रखने का सवाल। ऐसे वक्त में एक अल्पसंख्यक सरकार की बागडोर संभालते हुए वे अर्थ-व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने में सफल हुए।

अटल बिहारी

अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित किया कि केवल कांग्रेस को ही देश चलाने का सर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने राजनीति में ‘अछूत’ बन चुकी बीजेपी को न केवल वैधानिकता दिलाई, बल्कि सत्ता दिलाने में भूमिका निभाई। नाभिकीय परीक्षण का फैसला करके उन्होंने साबित किया कि दुनिया में इज्जत हासिल करनी है, तो निर्भीक होकर कड़े फैसले करने होंगे। विदेश-नीति को नए रास्ते पर ले जाने का श्रेय उन्हें है, जिसका पालन यूपीए ने भी किया। सपनों को साकार करने के लिए कई बार एक नेता का इंतजार होता है। सन 2014 में नरेंद्र मोदी को देश ने कुछ इसी अंदाज में बागडोर सौंपी। उनकी परीक्षा ऐसे दौर में हो रही है, जब देश का आर्थिक मंदी और महामारी से सामना है। पिछले 74 वर्ष उम्मीदों और निराशाओं के ताने-बाने से बुने गए हैं। विकास हुआ, सम्पदा बढ़ी, वहीं 1974 और 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ दो बड़े आंदोलन हुए। नौकरशाही, राजनीति, पूँजी और अपराध का गठजोड़ पहले से हवा में था, पर आजादी के बाद पहला बड़ा घोटाला 1958 में ‘मूँधड़ा-कांड’ के रूप में सामने आया। यों पहली अस्थायी संसद के सदस्य एचजी मुदगल को बर्खास्त किया जा चुका था। आज देश में सबसे प्रचलित शब्द है ‘घोटाला।’ साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, जातीय, भाषायी दंगों और आंदोलनों की लम्बी फेहरिस्त भी इसके साथ नत्थी है।

अशरफ ग़नी क्या आज कोई फैसला करेंगे?

अशरफ ग़नी का विचार-विमर्श

उत्तरी अफगानिस्तान के शहर मज़ारे शरीफ पर शनिवार को तालिबान का कब्जा हो गया है। टोलो न्यूज के अनुसार देश के नाम अपना संदेश जारी करने के बाद शनिवार को राष्ट्रपति अशरफ ग़नी ने अपनी सरकार के वरिष्ठ नेताओं तथा अन्य राजनेताओं के साथ सलाह-मशविरा किया है। वे किसी अंतरिम-व्यवस्था के लिए तैयार हैं। शायद आज वे कोई और घोषणा करेंगे, पर ज्यादा बड़ा सवाल है कि तालिबान के इरादे क्या हैं? धीरे-धीरे भागकर लोग काबुल में जमा होते जा रहे हैं।

उधर तालिबान प्रवक्ता ने  दुनिया को यह भरोसा दिलाया है कि उसके लड़ाके किसी भी दूतावास और देश में मौजूद राजदूतों को निशाना नहीं बनाएंगे। वे काबुल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह गए हैं। तालिबान ने सुरक्षा कारणों से कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर ताला डाल दिया है। भारतीय वाणिज्य दूतावासों के किराए के परिसर को सुरक्षा कारणों से बंद करने का दावा किया है और कहा है कि यहां एक जिम्मेदार व्यक्ति (भारतीय) के आने पर खोला जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को कहा कि मैंने अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5,000 सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। इनमें 82 वीं एयरबोर्न डिवीजन के वे 1000 सैनिक भी शामिल हैं, जिनकी अनुमति इसके पहले दी गई थी। उधर ब्रिटिश राजदूत ने आज यानी रविवार को देश छोड़ने की घोषणा की है। ब्रिटिश सरकार अपने नागरिकों को निकालने के लिए 600 सैनिक भेज रही है। काबुल के दूतावासों में वीजा लेने के लिए भीड़ जमा है। अमेरिका ने दूसरे देशों से कहा है कि अमेरिकी दूतावासों में काम करने वाले अफगान नागरिकों के अस्थायी रूप से रहने का इंतजाम करें।

मज़ारे-शरीफ से सरकार समर्थक दो प्रभावशाली सरदार-अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम भी पलायन कर गए हैं। इसके पहले सोशल मीडिया पर नूर ने कहा था कि बल्ख को (जहाँ मज़ारे-शरीफ है) साज़िशन तालिबानियों के हाथ में जाने दिया गया है।