इन चुनावों पर हावी रहेंगे राष्ट्रीय सवाल

यह साल सन 2019 के पहले चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण साल है. चुनाव आयोग ने जिन पांच राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित की हैं उनके अलावा गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्य और बचे हैं, जहाँ साल के अंत में चुनाव होंगे. इस साल राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने वाले हैं. इस लिहाज से चुनाव की जो बयार अब बहनी शुरू हुई है वह साल भर बहेगी. केवल बहेगी ही नहीं तमाम नेताओं का राजनीतिक भविष्य लिख कर जाएगी.

स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं. चूंकि हर राज्य के अलग-अलग मसले हैं, इसलिए उनके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर एक राय नहीं बनाई जा सकती. फिर भी इस साल के चुनावों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब सारे परिणाम आने के बाद ही मिलेंगे.

इस साल राहें आसान होंगी

भारत के लिए गुजरा साल जबर्दस्त उठा-पटक वाला था। साल की शुरुआत पठानकोट पर हमले के साथ हुई और अंत विमुद्रीकरण और यूपी में सपा के पारिवारिक संग्राम के साथ हुआ। एक तरफ देश की सुरक्षा और विदेश नीति के सवाल थे, वहीं अर्थ-व्यवस्था और राजनीति में गहमा-गहमी थी। हमने पथरीला रास्ता पार कर लिया है। यह साल सफलताओं का साल साबित होने वाला है। अब राह आसान है और नेपथ्य का संगीत बदल रहा है।

ड्रामा था या सच अखिलेश बड़े नेता बनकर उभरे

इलाहाबाद में अखिलेश समर्थक एक पोस्टर

अंततः यह सब ड्रामा साबित हुआ. गुरुवार की रात एक अंदेशा था कि कहीं यह नूरा-कुश्ती तो नहीं थी? आखिर में यही साबित हुआ.

मुलायम परिवार के झगड़े का अंत जिस तरह हुआ है, उससे तीन निष्कर्ष आसानी से निकलते हैं. पहला, यह कि यह अखिलेश की छवि बनाने की एक्सरसाइज़ थी. दूसरा, मुलायम सिंह को बात समझ में आ गई कि अखिलेश की छवि वास्तव में अच्छी है. तीसरा, दोनों पक्षों को समझ में आ गया कि न लड़ने में ही समझदारी है.

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि अखिलेश यादव ज्यादा बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं. और शिवपाल की स्थिति कमजोर हो गई है. टीप का बंद यह कि रामगोपाल यादव ने 1 जनवरी को जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया था, वह भी होगा.

मोदी बनाम मूडीज़

मोदी सरकार के ढाई साल पिछले महीने पूरे हो गए. अब ढाई साल बचे हैं. सन 2008-09 की वैश्विक मंदी के बाद से देश की अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर वापस लौटाने की कोशिशें चल रहीं हैं. यूपीए सरकार मनरेगा, शिक्षा के अधिकार और खाद्य सुरक्षा जैसे लोक-लुभावन कार्यक्रमों के सहारे दस साल चल गई, पर भ्रष्टाचार के आरोप उसे ले डूबे. मोदी सरकार ‘विकास’ के नाम पर सत्ता में आई है. अब उसका मध्यांतर है, जब पूछा जा सकता है कि विकास की स्थिति क्या है?  

तिराहे पर खड़ा देश

भारत के लिए यह साल बेहद उथल-पुथल वाला साल रहा। इस साल देश के नाम तीन तरह के संदेश थे। पहला अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को ठीक करने का और तीसरा आंतरिक राजनीति और लोकतंत्र के नाम। तीनों मोर्चों पर जबर्दस्त जद्दो-जहद देखने को मिली। आर्थिक रूप से इस साल देश ने उदारीकरण की दिशा में दो बड़े फैसले किए। पहला था जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन को संसद की स्वीकृति। और दूसरा था 8 नवंबर को घोषित विमुद्रीकरण। दोनों के फायदे आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे।