टेलेंट होती है या होता है?

यह भी रोचक विषय हो सकता है। हाल में मैंने फेसबुक पर लिखा, ‘देश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि टेलेंट नेताओं की संतानों या रिश्तेदारों में ही होती है।’ यह बात यों ही और हल्के अंदाज़ में एक ईमोज़ी के साथ चेंप दी थी। इसपर मेरे मित्र केवल तिवारी ने लिखा, ‘टेलेंट होती है या होता है?’ मैंने लिखते समय इसे स्त्री लिंग में क्यों लिखा, पता नहीं। इसके बारे में सोचा नहीं, पर अब यह सवाल ज़रूर है कि होती है या होता है?

हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, पर विदेशज शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे हो। मेरे मन में शायद ‘प्रतिभा’ शब्द था, पर टेलेंट के लिए भी स्त्री लिंग लिख दिया, पर आप क्या समझते हैं? इसपर अकारांत का नियम लागू होगा या कुछ और? इस सिलसिले में मैंने गूगल ग्रुप में कभी चली एक चर्चा को पढ़ने का प्रयास किया। उसमें पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा शब्दकोश है, जो विदेशज शब्दों का लिंग-निर्धारण करता है। उस बहस में कुछ शब्दों के बारे में पूछा गया था कि इन शब्दों के लिंग क्या होंगे? ये शब्द हैं:

1. टेम्पलेट

2. एप्लिकेशन/ऐप्लिकेशन (संदर्भ: कंप्यूटर या मोबाइल वाले एप्लिकेशन)

3. प्रोफ़ाइल

4. ईमेल

5. पोस्ट (संदर्भ: ब्लॉग पोस्ट)

6. डिवाइस

7. फ़ीड

8. फ़ील्ड

9. आईडी

10. लिंक

इस सवाल के जवाब में किसी ने लिखा, मेरे विचार से इनके लिंग इस प्रकार होंगे:

टैम्पलेट- पुल्लिंग

ऐप्लिकेशन- स्त्रीलिंग

प्रोफ़ाइल- पुल्लिंग

ईमेल- दोनों

पोस्ट- स्त्रीलिंग

डिवाइस- पुल्लिंग

फ़ीड- स्त्रीलिंग

फ़ील्ड- पुल्लिंग

आईडी- दोनों

लिंक- पुल्लिंग

नोट: इस बात पर भी ध्यान दें कि सवाल टेम्पलेट के बारे में था, जवाब टैम्पलेट पर मिला। यानी वर्तनी का मसला भी है। मेरा भी सवाल बनता है कि टेलेंट है या टैलेंट? और यह भी कि विदेशज शब्दों की वर्तनी कैसे तय होगी?

वायुसेना की मदद से होगी नीट-यूजी पुनर्परीक्षा

प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा में केंद्र सरकार ने प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना का उपयोग करने का फैसला किया है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की उस घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसमें 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया था। जाँच में पाया गया कि प्रस्तावित-प्रश्नपत्र के प्रश्नों से मिलते-जुलते कई प्रश्न परीक्षा से पहले ही प्रसारित हो गए थे। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी।

केंद्र सरकार अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि नीट-यूजी की पुनः परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी या चूक के संपन्न हो। यहाँ मुख्य प्रयास ‘विश्वास’ की स्थापना का भी है। यह विश्वास, नई व्यवस्था कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। देश में सेना के प्रति जनता का विश्वास सबसे ज्यादा है। इसलिए उम्मीद की जा  रही है कि इस कदम से विश्वास पैदा होगा। बार-बार हो रहे ‘लीक’ के कारण जन्मे गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत भी है।  

नीट परीक्षा के लिए विशेषज्ञों का एक गुप्त पैनल प्रश्नपत्र तैयार करता है। इसके बाद, उन्हें चुनींदा प्रिंटिंग प्रेसों में भेजा जाता है, जिन्हें उच्च स्तरीय जाँच के बाद चुना जाता है। इनकी छपाई सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है, जिनकी फुटेज को कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रेस के अंदर केवल सीमित संख्या में ऑपरेटरों को ही अनुमति होती है। छपाई के बाद, पेपरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है। 3 मई के मामले की जाँच कर रही सीबीआई के सामने सवाल है कि ‘लीक’ परिवहन में हुआ या छपाई के दौरान। ऐसे जोखिमों को खत्म करने के लिए सरकार अंततः रक्षा बलों की मदद लेने का फैसला किया है।

देसी बनाम विदेशी बनाम भाषा की शिक्षा

नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन से जुड़े कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल उच्चतम न्यायालय के सामने उठे हैं। इनके पीछे दक्षिण में हिंदी बनाम विदेशी भाषा के मसले भी हैं। अभिभावकों की व्यावहारिक समस्याएँ, विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों और अध्यापकों की संख्या जैसे सवालों का पिटारा भी अब खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 27 मई को सीबीएसई की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय मूल भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है।

बहरहाल, न्यायालय 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। उसी समय इस आदेश को लागू किया जा रहा होगा। शैक्षिक-प्रश्न के अलावा यह राजनीतिक प्रश्न भी है। अपनी भाषा-नीति के अनुरूप डीएमके ने इस कदम का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने बिना परामर्श के अधिसूचना जारी होने की आलोचना की है। दक्षिण भारत, खासतौर से तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि सीबीएसई का यह आदेश हिंदी थोपने का प्रयास है। यह आदेश सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर ही लागू होता है, जबकि राज्यों के बोर्डों के नियम अलग-अलग हैं। यदि यह ठीक से लागू हो गया, तो राज्यों में भी किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेगा।  

हालाँकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली के पीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है, पर उन्होंने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। अदालत ने अलबत्ता यह कहा है कि बोर्ड का तीसरी भाषा को शामिल करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ‘प्रशंसनीय’ हो सकता है, लेकिन इसे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लागू करने में कुछ व्यावहारिक प्रश्न उठेंगे। शिक्षकों और पुस्तकों की कमी के मद्देनज़र इस नीति को लागू करने की तार्किक और तथ्यात्मक चुनौतियों को लेकर अदालत अधिक चिंतित है।

डिजिटल क्रांति के बीच RBI का प्लास्टिक नोट लाने का फैसला

डिजिटल दौर में भी बढ़ती नकदी को संभालने और फटे नोटों के खर्च से बचने के लिए आरबीआई अब टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रहा है। इस विषय पर बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय में लिखा गया है कि:

 सरसरी तौर पर भले ही यह अनावश्यक लगे लेकिन यह निर्णय ध्यान देने लायक है। खासतौर पर तब जबकि भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। नकदी को अप्रासंगिक बनाने के बजाय भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के साथ-साथ मुद्रा के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है।

महँगाई और विदेशी-मुद्रा पलायन रोकने के भारतीय प्रयास

पश्चिम एशिया की लड़ाई का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। होर्मुज जलसंधि मार्ग को, अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है। इस रास्ते से भारत के 45-55 फीसदी खनिज तेल का आवागमन होता है। भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर दबाव नज़र आने लगा है। रुपये और शेयर बाजार की गिरावट ने भी चिंता का माहौल बनाया है।

लड़ाई शुरू होने के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में 38 अरब डॉलर की गिरावट और खनिज तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बने रहने के कारण बढ़ता दबाव नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मितव्ययिता का आह्वान किया है, जिसके पीछे कारण है सोने का आयात और विदेश-यात्राओं पर विदेशी मुद्रा का खर्च।

खबर है कि इस तनाव के कारण भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेचा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स (BE) की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के अनुसार, RBI ने 22 मई को समाप्त हुए दो हफ्तों के भीतर लगभग 12 अरब डॉलर (करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का सोना बेचा है। इसी अवधि के दौरान केंद्रीय बैंक ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदीं। हालांकि इस मामले पर अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।