बढ़ता मतदान माने क्या?

पाँच राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया में तीन राज्यों में मतदान का काम पूरा हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि तीनों जगह मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। यह सच है कि मणिपुर में परम्परा से अच्छा मतदान होता रहा है, पर इन दिनों यह प्रदेश जातीय हिंसा और लम्बे ब्लॉकेड के बाद मतदान कर रहा था। इसी तरह उत्तराखंड में मौसम का खतरा था। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और गोवा में भी बेहतर मतदान होगा। इस बेहतर मतदान का मतलब क्या निकाला जाए? सामान्यतः हम मानते हैं कि ज्यादा वोट या तो समर्थन में पड़ता है या विरोध में। यानी जनता निश्चय की भूमिका में आती है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पाँच साल बाद एक मौका मिलता है जब जनता अपनी राय रखती है। वह राय भी समर्थन या विरोध के रूप में कभी-कभार व्यक्त होती है। वर्ना आमतौर पर बिचौलियों की मदद से पार्टियाँ वोट बटोरती हैं। पूरे परिवार और अक्सर पूरे मोहल्ले का वोट एक प्रत्याशी को जाता रहा है। जाति और धर्म भी चुनाव जीतने के बेहतर रास्ते हो सकते हैं, यह पिछले तीन दशक में देखने को मिला। और यह प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है।

जनता की खामोशियों को भी पढ़िए

गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद मणिपुर में भारी मतदान हुआ और आज शहीद दिवस पर पंजाब और उत्तराखंड मतदान करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का दौर शुरू होगा। और फिर गोवा। राज्य छोटे हों या बड़े परीक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली की है। पिछले 62 साल में हमने अपनी गणतांत्रिक प्रणाली को कई तरह के उतार-चढ़ाव से गुजरते देखा है। पाँच राज्यों के इन चुनावों को सामान्य राजनीतिक विजय और पराजय के रूप में देखा जा सकता है और सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरणों के रूप में भी। सामान्यतः हमारा ध्यान 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों या चुनाव के मौके पर व्यवस्था के वृहत स्वरूप पर ज्यादा जाता है। मौज-मस्ती में डूबा मीडिया भी इन मौकों पर राष्ट्रीय प्रश्नों की ओर ध्यान देता है। राष्ट्रीय और सामाजिक होने के व्यावसायिक फायदे भी इसी दौर में दिखाई पड़ते हैं। हमारी यह संवेदना वास्तविक है या पनीली है, इसका परीक्षण करने वाले टूल हमारे पास नहीं हैं और न इस किस्म की सामाजिक रिसर्च है। बहरहाल इस पिछले हफ्ते की दो-एक बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारे बुनियादी सोच से जुड़ी है।

क्रिकेट में भारतीय धुलाई के पुराने मौके

When India got whitewashed
India suffered a 4-0 rout with a Test defeat in Adelaide. It would be our worst away streak in a single season - 8 losses, counting the 4-0 in England last July. The previous worst streak was 7 straight Tests losses in 1967-68 (3 vs England and 4 vs Australia)
Season	Opponent	Venue	Result
1959	England	England	England won 5-0
1961-62	West Indies	West Indies	West Indies won 5-0
Four-Test series
1967-68	Australia	Australia	Australia won 4-0
2011	England	England	England won 4-0
2011-12	Australia	Australia	Australia lead 4-0
Three-Test series
1967	England	England	England won 3-0
1974	England	England	England won 3-0
1999-00	Australia	Australia	Australia won 3-0

स्रोत  Times Of India

इस वैश्विक ऑनलाइन बगावत के वैचारिक माने भी हैं

पिछले साल जनवरी के इन्हीं दिनों में ट्यूनीशिया से जनतांत्रिक विरोध की एक लहर उठी थी, जिसने पूरे पश्चिम एशिया और बाद में यूरोप और अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया के सहारे उठीं बगावत की वे लहरें अब भी चल रहीं हैं। पर पिछले हफ्ते इस क्रांति का एक और रूप देखने को मिला। पिछले बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया ने अपनी सेवाओं को एक दिन के लिए ब्लैकआउट कर दिया। गूगल ने अपनी साइट पर एक ऑनलाइन पिटीशन जारी की जिसका 70 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन की पिटीशन को 10 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। सायबर संसार में विचरण करने वालों ने इंटरनेट पर जो बगावत देखी उसकी तुलना किसी और कार्य से नहीं की जा सकती।

नए गठबंधनों को जन्म देगा उत्तर प्रदेश

पिछले साल का राजनीतिक समापन राज्यसभा में लोकपाल बिल को लेकर पैदा हुए गतिरोध के साथ हुआ था। वह गतिरोध जारी है। यूपीए के महत्वपूर्ण सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के साथ शुरू हुआ टकराव अनायास नहीं था। और यह टकराव लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वक्त की राजनीति और नए बनते-बिगड़ते समीकरणों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। पाँच राज्यों के चुनाव के शोर में ये आहटें नेपथ्य में चली गईं है। पर लगता है कि इस साल राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़े फेरबदल होंगे, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाले गठबंधनों को नई शक्ल देंगे।

इस साल राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव होंगे, उसके बाद जून में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। भाजपा अध्यक्ष पद पर नितिन गडकरी का कार्यकाल भी इस साल के अंत में पूरा हो जाएगा। और यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसी नए नेतृत्व के साथ उतरना चाहती है तो शायद प्रधानमंत्री पद पर बदलाव भी हो। इन सारे बदलावों का एक-दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, पर इनका मिला-जुला असर देश की राजनीति और व्यवस्था पर पड़े बगैर नहीं रहेगा।