ग्लोबल टाइम्स : भारतीय बॉयकॉट से चीनी सामान पर फर्क नहीं पड़ा

India boycott hasn’t hurt China goods
By Zhen Bo Source:Global Times Published: 2016-10-13 19:28:39
 
Diwali, one of the most important Hindu festivals and one of the biggest shopping seasons in India, is coming at the end of October, but encouragement to boycott Chinese goods has been spreading in the last few days on Indian social media, and even a few Indian politicians are exaggerating facts.

Chinese products are often the victim when regional situations get tense, and this phenomenon has been existing for quite a few years.

There have been at least two prominent Indian boycotts of Chinese goods in the past few months.

The first happened in April. It was caused by dissatisfaction over China's stand on the issue of Maulana Masood Azhar, leader of the militant group Jaish-e-Mohammed active in Kashmir, who is accused of committing terrorist acts in India. The second was in July and because of China's lack of support for India's bid to join the Nuclear Suppliers Group.

Now Chinese goods are on the stage again due to the Kashmir issue.

विधि आयोग की प्रश्नावली

विधि आयोग ने समान सिविल कोड से जुड़े मामलों पर जो प्रश्ननावली जारी की है उसे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वह यहाँ पेश है। इस प्रश्नावली को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। यानी कि क्या यह प्रश्नावली खुद में पूर्वग्रही है? या क्या यह दूसरे जरूरी सवालों को नहीं उठा रही है? इस बहस को भी मैं पाठकों के सामने रखना चाहूँगा। पर उसके पहले इस प्रश्नावली को पढ़ें।

इस बहस को भी देखें

NDTV

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1192&v=jB4gArF8Iuk

https://www.youtube.com/watch?v=vYmQPdQx5_A

https://www.youtube.com/watch?v=arWMtHckv2E

ABP News

https://www.youtube.com/watch?v=3bH5mlWmlKU

https://www.youtube.com/watch?v=ewAcaCbhjmk

पाकिस्तान अलग-थलग नहीं पड़ा

डीएनए में मंजुल का कार्टून। मोदी- आतंक का मदरशिप। शी-बहुत आकर्षक।

एलओसी पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स से देश के भीतर मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से ताकत मिली है। हालांकि इसके राजनीतिक दोहन की भाजपा विरोधियों ने निन्दा की है, पर वे सरकार को इसका श्रेय लेने से रोक भी नहीं सकते। बावजूद इसके पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय राजनय में अलग-थलग करने की मोदी सरकार की कोशिशों को उस हद तक सफलता भी नहीं मिली है, जितना दावा किया जा रहा है।

नरेन्द्र मोदी को ब्रिक्स देशों के गोवा में हुए सम्मेलन में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मौका मिला भी। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद की जन्मभूमि है। दुनिया भर के आतंकवाद के मॉड्यूल इसी (पाकिस्तान) से जुड़े हैं। वह आतंकियों को पनाह देता है और आतंकवाद की सोच को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का 'मदर-शिप' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ‘ब्रिक्स’ को इस खतरे के खिलाफ एक सुर में बोलना चाहिए।

मोदी की इस अपील के बावजूद चीन और रूस ने जो रुख अपनाया, उससे हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये देश हमारी समस्या को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का हिस्सा नहीं मानते है। इतना ही नहीं चीन ने गोवा सम्मेलन के दौरान और उसके बाद साफ-साफ पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मोदी के बयान के बाद कहा, “We should also address issues on the ground with concrete efforts and a multi-pronged approach that addresses both symptoms and root causes.” यह पाकिस्तान का नजरिया है कि कश्मीर की मूल समस्या का समाधान किए बगैर आतंकवाद की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने वक्तव्य में आतंकवाद का जिक्र भी नहीं किया।

ब्रिक्स 109 पैराग्राफ के गोवा घोषणापत्र में उड़ी में हमले का नाम लिए बगैर सामान्य सा हवाला दिया गया। दस्तावेज में आतंकवादी गिरोहों के नाम पर ISIL और Jabhat Al-Nursra के नाम हैं, पर लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद के नाम नहीं हैं। इसपर भारत के आर्थिक मामलों के विदेश सचिव अमर सिन्हा का कहना था कि दोनों पाकिस्तानी संगठन भारत के विरुद्ध केन्द्रित हैं, हम इन संगठनों के नाम जुड़वाने में कामयाब नहीं हो पाए।

श्रेष्ठ ब्लॉग सूची में जिज्ञासा

Indian Top Blogs ने हिन्दी के अच्छे ब्लॉग की जो डायरेक्टरी प्रकाशित की है उसमें मेरे ब्लॉग का नाम भी है। मैं नहीं जानता कि ब्लॉग के श्रेष्ठ होने या न होने का मापदंड क्या है। अलबत्ता मुझे खुशी इस बात की है कि काफी लोग हिन्दी में ब्लॉग लिख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। पिछले साल मैंने अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस से भी जोड़ा है। इस साल मुझे पहली बार गूगल से 102 डॉलर का पहला भुगतान भी मिला तो काफी खुशी हुई। मैं चाहता था कि गम्भीर रूप से ब्लॉग लिखने वाले एक-दूसरे की सामग्री का प्रकाशन अपने ब्लॉगों में करें या किसी दूसरे तरीके से ब्लॉगों को एक साथ जोड़ें। साथ ही वे अपने उन विषयों पर व्यापक बहस को आमंत्रित करें जिनसे वे जुड़े हैं। हो सकता है कभी इसमें सफलता मिले। हालांकि इसमें दिक्कत गुटबाजी की है। मेरी दिलचस्पी किसी प्रकार की गुटबाजी में शामिल होने में नहीं है। केवल विचार का प्रसार है। बहरहाल ITB को धन्यवाद जिन्होंने मेरे ब्लॉग को अपनी सूची में रखा।

पर्सनल लॉ : बहस है, युद्ध नहीं

‘तीन बार बोलकर तलाक’ देने और समान नागरिक संहिता के मामले में बहस के दो पहलू हैं। एक पहलू भाजपाई है। भाजपा की राजनीति ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ की अवधारणा पर टिकी है। सन 1985 के शाहबानो मामले में केन्द्र सरकार के रुख से ज़ाहिर हुआ कि सरकार कठोर फैसले नहीं करेगी। सन 1984 से 1989 के लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की संसद में उपस्थिति बढ़ाने में मंदिर आंदोलन की भूमिका जरूर थी, पर उस मनोदशा को बढ़ाने में जिन दूसरी परिघटनाओं का हाथ था, उनमें एक मामला शाहबानो का भी था।

भारत में साम्प्रदायिक विभाजन आजादी के करीब सौ साल पहले होने लगा था। पर चुनाव की राजनीति स्वतंत्रता के बाद की देन है। राजनीतिक दलों के लिए ‘वोट’ सबसे बड़ी पूँजी है। वे वोट के दीवाने हैं और उसके लिए संकीर्ण विचार को भी प्रगतिशील लिफाफे में रखकर पेश करते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बदलाव आसानी से होते भी नहीं। उनकी प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण दिए जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा और उसके साथ वैसा क्यों? हमारी राज-व्यवस्था धर्म निरपेक्ष है, पर यह धर्म-निरपेक्षता धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान करती है। इसी वजह से इसके अंतर्विरोध पैदा होते हैं। मंदिर आंदोलन ने एक दूसरे किस्म की संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया। विश्व हिन्दू परिषद और शिवसेना जैसे संगठनों ने इसे हवा दी और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया। अराजकता किसी एक तरफ से नहीं है।