Tuesday, September 16, 2014

कमंडल की प्रयोगशाला फेल

 मंगलवार, 16 सितंबर, 2014 को 14:24 IST तक के समाचार
मोदी और मुलायम
विधानसभा की जिन 33 सीटों पर उप चुनाव हुए थे, उनका लोकसभा चुनाव परिणामों के आधार पर फैसला होता तो इनमें से 25 सीटें भाजपा को मिलनी चाहिए थीं.
परिणामों से ज़ाहिर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ‘लहर’ बनी थी, वह लुप्त हो चुकी है. और दूसरे उत्तर प्रदेश को ‘प्रयोगशाला’ बनाने की भगवा कोशिश फेल हुई है.
फिर भी इसे मोदी सरकार के प्रति जनता की प्रतिक्रिया मानना जल्दबाज़ी होगी. लोकसभा चुनाव के मुद्दे-मसले और मुहावरे इन चुनावों में नहीं थे.
फीका मतदान भी इसका प्रमाण है. दूसरी ओर भाजपा को पश्चिम बंगाल और असम में सफलता मिलना नई परिघटना है. उसके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है.

पढ़िए उप चुनाव के नतीजों पर प्रमोद जोशी का विश्लेषण विस्तार से

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सफलता चुनावी गणित का परिणाम है. पार्टी इस चुनाव में भाजपा-विरोधी वोटों को बिखरने से रोकने में कामयाब हुई. यह नहीं कि उत्तर प्रदेश का वोटर अखिलेश सरकार के प्रदर्शन और प्रदेश में बिजली की किल्लत और कानून-व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट है.
मुलायम और अखिलेश
माना जा सकता है कि मोदी के पक्ष में वोट डालने वाले इस बार बाहर नहीं निकले. उन्हें इन चुनाव में जीत हासिल करने की कोई बड़ी चुनौती दिखाई नहीं दी. उत्तर प्रदेश का सामाजिक गणित पिछले महीने के बिहार-प्रयोग की तरह सफल साबित हुआ.

गैर-भाजपा मोर्चे की उम्मीदें

इसका मतलब है कि यदि सांप्रदायिकता विरोध के आधार पर राजनीतिक एकता कायम हो तो उसे सफलता मिल सकती है. गुजरात और राजस्थान से कांग्रेस के लिए संदेश है कि हमने आपका साथ पूरी तरह छोड़ा नहीं है. वसुंधरा राजे की सरकार के लिए तीन सीटें हारना अशुभ संकेत है.
उत्तर प्रदेश की जिन 11 सीटों पर चुनाव हुए वे भाजपा की सीटें थीं. इनमें हार का असर पार्टी के प्रदेश संगठन और स्थानीय नेतृत्व पर पड़ेगा.
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ‘जान में जान’ आई है. लोकसभा चुनाव में भारी हार से पार्टी ने सबक लिया और मुलायम सिंह यादव ख़ुद आम चुनाव की तरह सक्रिय रहे. एक-एक सीट की रणनीति उन्होंने खुद बनाई. आमतौर पर मुख्यमंत्री उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं करते लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा समय इन चुनाव को दिया.

Sunday, September 14, 2014

भाषा, पत्रकारिता और हिन्दी समाज के रिश्ते बिखर रहे हैं

हिंदी पत्रकारिता का हिंदी से क्या रिश्ता है?

प्रमोद जोशी
पूर्व संपादक, हिन्दुस्तान
हिंदी के नाम पर हम दो दिन खासतौर से मनाते हैं। पहला हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो 30 मई 1826 को प्रकाशितहिंदी के पहले साप्ताहिक अख़बार ‘उदंत मार्तंड’ की याद में मनाया जाता है और दूसरा हिंदी दिवस जो संविधान में हिंदी कोसंघ की राजभाषा बनाए जाने से जुड़े प्रस्ताव की तारीख 14 सितम्बर 1949 की याद में मनाया जाता है। हिंदी और पत्रकारिता का खास रिश्ता बनता है। उन्हें अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। संयोग से पत्रकारिता और हिंदी दोनों इन दिनों बड़े बदलावों से गुज़र रहे हैं। और दोनों की गिरावट को लेकर एक बड़े तबके को शिकायत है। हाल के वर्षों में रोमन हिंदी का चलन बढ़ा है। उसके लोकप्रिय होने की वजह को भी हमें समझना होगा।
समय के साथ संसार बदलता है। भाषाएं और उनकी पत्रकारिता भी। हिंदी को भी बदलना है। पर क्या उसमें आ रहे बदलाव स्वाभाविक हैं? बदलाव से आशय है, उसमें प्रवेश कर रहे अंग्रेज़ी के शब्द। मसलन प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर, छात्र को स्टूडेंट और गाड़ी को वेईकल लिखने से क्या भाषा ज्यादा सरल और सहज बनती है? दुनियाभर में अख़बार अपनी भाषा को आसान और आम-फहम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका पाठक-वर्ग काफी बड़ा होता है। हिंदी के जिस रूप को हम देख रहे हैं वह डेढ़ सौ से दो सौ साल पुराना है। उदंत मार्तंड की हिंदी और आज की हिंदी में काफी बदलाव आ चुका है। हिंदी के इस स्वरूप की बुनियाद फोर्ट विलियम कॉलेज की पाठ्य-पुस्तकों से पड़ी।

हिन्दी के नए वैश्विक सिपाही : क्या आप उन्हें जानते हैं?


मोदी सरकार सोशल मीडिया के मार्फत देश की जनता से जुड़ना चाहती है। और यह भी कि नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संवाद की भाषा बना दिया। राजदीप सरदेसाई, अर्णब गोस्वामी, सागरिका घोष से लेकर बरखा दत्त तक सब हिन्दी में बोलने लगे। महात्मा गांधी से लेकर नरेन्द्र मोदी तक जो हिन्दी में बोला वह भारत से जुड़ा और जो नहीं बोला वह कटा रहा। पर यह कैसी हिन्दी? कौन है जो इस हिन्दी का पालनहार है?

किसी भी भाषा की जन-संचार, शिक्षा और विचार-विमर्श में जो भूमिका है वह उसके कद को भी निर्धारित करती है। अंग्रेजी को विश्व-भाषा बनने में कई सदियाँ लगीं। इसमें दो राय नहीं कि उसके आर्थिक महत्व ने उसके सामाजिक सम्मान को कायम किया। हम अपने देश में अंग्रेजी का बोल-बाला सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो अंग्रेजी बोलता है उसका रसूख है। नौकरी पानी है तो अंग्रेजी बोलो। हिन्दी जिनकी मातृ-भाषा है उनके मन में अपनी भाषा के प्रति सम्मान है, पर वे जानते हैं कि इससे पेट नहीं भरता। बावजूद इसके उसका अपना एक अलग प्रभाव-क्षेत्र है। खासतौर से मनोरंजन और राजनीति में। एक माने में हिन्दी का असीम विस्तार हो रहा है, पर दूसरी और उसे लेकर हमारे मन में ग्लानि भाव भी है। हिन्दी की दिलचस्पी ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, इतिहास, कला और विमर्श में नहीं है।

कांग्रेस : अबके डूबे तो...

हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीख आने के साथ देश के राजनीतिक-मंथन का अगला दौर शुरू हो गया है। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ताकत और कमज़ोरियों का परीक्षण होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। बिहार में कांग्रेस, जदयू और राजद के महागठबंधन ने बेशक भाजपा-विरोधी विरोधी मोर्चे की सम्भावनाओं की राह दिखाई है, पर यह राष्ट्रीय प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उप-चुनावों से बसपा ने अलग होकर सपा और कांग्रेस को कोई संदेश दिया है या भाजपा को रोकने की उत्तर प्रदेश रणनीति की और इशारा किया है यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही कहा जा सकेगा। पर इसमें दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा फज़ीहत जिस पार्टी की है वह है कांग्रेस। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पैदा हुई मोदी-लहर अभी प्रभावी है या नहीं। अलबत्ता इन दोनों राज्यों में प्रचार के लिए मोदी जाने वाले हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस के पास सोनिया और राहुल की जोड़ी है। क्या वह काम करेगी?

Thursday, September 11, 2014

दिल्ली-गतिरोध अब टूटना चाहिए


हिंदू में सुरेंद्र का कार्टून
दिल्ली में लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। यह काम फौरन नहीं हो सकता तो चुनाव कराने चाहिए। पिछले दो महीने से जो सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है वह खत्म होनी चाहिए। यदि भाजपा को आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से समर्थन मिलने की आशा है तो उसे साफ सामने आना चाहिए। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वह सरकार बना सकती है तो उसे गम्भीरता के साथ दुबारा कांग्रेस के पास जाकर यह साफ करना चाहिए कि हम गम्भीरता से सरकार चलाना चाहते हैं। पिछले सात महीने से जिस तरह से दिल्ली में शासन चल रहा है वह भी ठीक नहीं। 
बहरहाल कोई हैरत नहीं कि किसी भी वक्त  लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे दें। फिलहाल गतिरोध टूटना चाहिए और आम आदमी पार्टी को उसकी तार्किक परिणति की और जाना चाहिए। ताज़ा खबर है कि भाजपा नेतृत्व की पेशकश को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दी है। अब सरकार बनी तो पहला सवाल यह होगा कि दिसम्बर में पार्टी ने हाथ क्यों खींच लिया था? और यह कि अब बहुमत जुटाने की कीमत वह क्या देगी? नैतिक दृष्टि से भाजपा इस फैसले को सही नहीं ठहरा पाएगी, पर व्यावहारिक रूप से इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता दिल्ली के असमंजस को तोड़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। भाजपा के कुछ पुराने हारे हुए नेताओं के अलावा कोई नहीं चाहता कि दुबारा चुनाव हों।