क्या देश का रूपांतरण कर पाएगी मोदी सरकार?

इस बारे में कभी दो राय नहीं थी कि देश के भीतर काले धन की जबर्दस्त समांतर व्यवस्था काम करती है और लगभग 70 फीसदी कारोबार हिसाब-किताब के बाहर होता है। आज अमर उजाला ने एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए एमके वेणु की खबर छापी है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। चूंकि काले धन का रिश्ता अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से रहा है इसलिए दुनिया का ध्यान इस ओर गया है। इस चक्कर में भारतीय काले धन का जिक्र भी हुआ है। सच यह है कि भारतीय राज-व्यवस्था बेहद कमजोर है। देश के भीतर के सारे कारोबार को राज-व्यवस्था की निगहबानी में लाया जा सके तो राजकोषीय समस्याओं के समाधान संभव हैं। ध्यान दें कि हमारी राजनीति सामंती ढाँचे में रची-बसी है। वह बड़े स्तर के कर सुधार और व्यवस्थागत बदलाव होने से रोकेगी। इस प्रकार वह अपने न्यस्त स्वार्थों की रक्षा करने में सफल है। आज के अखबारों में बजट सत्र को लेकर खबरें हैं। इस सत्र में स्पष्ट होगा कि मोदी सरकार किस हद तक देश के रूपांतरण में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आज की कुछ खास कतरनों पर नजर डालें

विदेश से ज्यादा देश में कालाधन
एमके वेणु
सोमवार, 7 जुलाई 2014
आम चुनाव के दौरान भले ही विदेश में कालाधन का मुद्दा गरमाया हो मगर देश में मौजूद कालेधन की हकीकत मोदी सरकार को अंदरखाने हिलाने के लिए काफी है।

कालेधन पर सरकार की 1000 पेज की सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल अर्थव्यवस्था (जीडीपी) का करीब 71 फीसदी तक कालाधन है। इसके हिसाब से करीब 2000 अरब डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर 1400 अरब डॉलर का कालेधन का कारोबार है।

इन आंकड़ों को अगर रुपये में देखें तो 120 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था के समानांतर 83 लाख करोड़ रुपये का कालेधन का कारोबार है। पूरी खबर पढ़ें यहाँ

नरेंद्र मोदी के बारे में गिरीश कर्नाड की ताज़ा राय

गिरीश कर्नाड ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुई हिंसा के बारे में मैं अपनी राय व्यक्त कर चुका हूँ। पर उसके बाद से वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो उन्हें बदनाम करे। ...आलोचना के बावजूद देश ने मोदी को जिताया। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता की कांग्रेस के शासन को लेकर नाराजगी थी और मोदी की जीत के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। कर्नाटक के धारवाड़ में हुए एक समारोह के दौरान उन्होंने बातचीत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि मोदी जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। कर्नाड की इस बात का मतलब जो भी हो, कन्नड़ लेखक यूआर अनंतमूर्ति ने कहा कि मैं कर्नाड की राय से सहमत नहीं। यह खबर आज के टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू में छपी है। दोनों में खबर लिखने का ढंग कुछ फर्क है। मोटी बात है कि कर्नाड ने मोदी की उस कड़वे ढंग से आलोचना नहीं की है, जिसकी कुछ लोग उनसे उम्मीद करते हैं। दूसरे उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करने की सलाह दी है। मेरे विचार से यह संतुलित दृष्टिकोण है, पर जो लोग 'धारदार' नज़रिया रखते हैं या जिनकी पक्षधरता सीधे-सीधे राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी है, उन्हें इस वक्तव्य के बारे में राय बनाने में असमंजस होगा। मुझे कर्नाड न तो मतलब परस्त लगते हैं और न भ्रमित। नीचे दोनों खबरें दी हैं। आप अपने निष्कर्ष निकालें

टाइम्स ऑफ इंडिया

One-time detractor Girish Karnad now hails PM Modi’s ‘good work’

One-time detractor Girish Karnad now hails PM Modi’s ‘good work’Karnad attributed Modi’s success to the people’s desire for change.
DHARWAD/BANGALORE: Playwright and director GirishKarnad on Saturday said Prime Minister NarendraModi is doing a good job and hoped he would fulfil the people's aspirations.
Speaking on the sidelines of a function here, the Jnanpith awardee said: "Narendra Modi is our Prime Minister, and we should accept it. I had expressed reservations about the post-Godhra carnage in Gujarat when Modi was chief minister. But after that, there have been no incidents to bring him a bad name. He has provided good governance."
Karnad attributed Modi's success to the people's desire for change. "The people's disappointment over the performance of the Congress government at the Centre contributed greatly to Modi's success," he noted.
The country gave Modi a mandate, criticism against him notwithstanding. "People's thinking across the nation was alike. That's the beauty of democracy."
On the performance of the Congress government in Karnataka, he said the people had elected the party to power and he respects their verdict. He refused to comment on the Siddaramaiah ministry's performance.
Karnad's remarks are a far cry from his stance in the run-up to the Lok Sabha elections this year when he, along with writer UR Ananthamurthy, spoke out strongly against Modi.

हिंदू

Not correct to oppose Modi now: Karnad

DHARWAD, July 6, 2014
Jnanpith Award winner Girish Karnad said here on Saturday that it was not correct to oppose Prime Minister Narendra Modi as he had been democratically elected by the people of the country.
Replying to questions from presspersons about his stand on Mr. Modi whom he had opposed during the elections, Mr. Karnad said he had opposed Mr. Modi, who was the Bharatiya Janata Party’s prime ministerial candidate, and also campaigned for the Congress candidate from the Bangalore South Parliamentary constituency, Nandan Nilekani, during the elections. But now, Mr. Modi was the head of the government.
People’s verdict
“As citizens we have to respect the people’s verdict and give due respect to our elected Prime Minister. We are living in a democratic system, and I cannot say I will not accept him as Prime Minister,” Mr. Karnad said.
He added that it would be too early to say anything about the style of functioning of the Modi government. “Let us give him time,” he said.

यह खबर मुझे कन्नड़ प्रभा अखबार में नहीं दिखाई दी। विजय कर्नाटक में मिली, जो ईपेपर में थी। उसे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। वैबसाइट पर नहीं मिली जहाँ मैं उसका ऑटो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ सकता है। चूंकि यह टाइम्स समूह का अखबार है इसलिए संभव है यह खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी हो।

कैसे थामेगी महंगाई के तूफान को सरकार?

संसद के चालू सत्र में सरकार के सामने मुश्किलें नहीं है, पर कुछ समय बाद ही उसके सामने महंगाई को नाथने की जिम्मेदारी आएगी। इस साल मॉनसून देर से आया है और उसके कमज़ोर होने का खतरा भी है। सरकार किस तरह महंगाई का सामना करेगी? आज के अखबारों में कैबिनेट सचिव की बैठकों का जिक्र है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक झंझावात से गुजर रही है। उसके भीतर संकटं का सामना करने की कितनी सामर्थ्य है यह भी दिखाई पड़ रहा है। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन का विवकण भी आज की सुर्खियों में है। आज के भास्कर ने विवेकानंद फाउंडेशन पर अच्छी रिपोर्ट दी है। वहीं टेलीग्राफ ने भारत-चीन रिश्तों में तिब्बत की प्रवासी सरकार की कसक पर अच्छी रपट दी है। हिंदू की वैबसाइट पर चंद्रबाबू नायडू का इंटरव्यू पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंध्र की राजधानी विजयवाड़ा-गुंटूर के बीच कहीं बनेगी। यह दुनिया का सबसे अच्छा नियोजित नगर होगा और यह चेन्नई और हैदराबाद के साथ बुलेट ट्रेन से जुड़ेगा। दिल्ली में मोदी सरकार भी बुलेट ट्रेन को आने वाले समय का प्रतीक बनाकर चल रही है। 

We have to build from scrtach : Naidu

I have to fight for funds for Capital, special status’
“We will have our capital on the Vijayawada-Guntur stretch that will be the world’s best planned city, fully loaded with ultra modern facilities. I have even plans for introducing a bullet train to Chennai and Hyderabad.”
That is “hi-tech” N. Chandrababu Naidu, sharing his vision for the new capital of Andhra Pradesh, exclusively with The Hindu on the eve of his swearing-in as the first Chief Minister of a State which he insists “has to start from scratch.”
“Nothing is impossible if you have a clear vision of how you want your city to be. I have done it in Hyderabad and I will do it here. It will be much more than Singapore. It will be a hub of economic activities and a most favoured destination for investments, having the best connectivity. There will be no dearth of avenues for entertainment and social life,” he said.
Brimming with confidence, Mr. Naidu was unstoppable during a chat with this correspondent in his bullet- proof SUV as he travelled from Raj Bhavan to his home on Friday. “Having gained experience from the Hyderabad example, we will opt for dispersed development, transforming the upcoming capital region, Visakhapatnam and Tirupati into three mega cities and turn major corporations into hubs of investments giving a choice to investors. That is why I have invited top industrialists across the country for my swearing-in.”

पूरी खबर पढ़ें यहाँ

आप का पत्र संग्राम

नरेंद्र मोदी की अपने सांसदों को सलाह, मोदी की विदेश यात्राओं का कार्यक्रम, शशि थरूर के मोदी को लेकर बयान पर कांग्रेस के भीतर की चर्चा के साथ-साथ आज के अखबारों में अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी के केस की कवरेज भी है। इधर बंगाल में सीपीएम की कलह भी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी नकारात्मक या सकारात्मक दोनों कारणों से मीडिया में रहती है। इधर मनीष सिसोदिया की योगेंद्र यादव के नाम चिट्ठी सुर्खियों में है। इन चिट्ठियों को पढ़ने से इस बात का पता लगता है कि इस संगठन के भीतर लोकतंत्र की दशा क्या है और इसके फैसले किस तरह हुए होंगे। नीचे आप उस चिट्ठी का पूरा पाठ और योगेंद्र यादव की चिट्ठी को पढ़ें ताकि सनद रहेः-

योगेंद्र यादव के नाम मनीष सिसोदिया की चिट्ठी

Respected Yogendra Bhai!

Over the last 15 days, an ugly spat has developed between you and Naveen Jai Hind. The unfortunate part is that the two of you have been fighting your personal battles in public and through media forums. This is continuously damaging the party. What is even more unfortunate and sad is that you wanted disciplinary action taken against Naveen Jai Hind, and when you could not have your way, you dragged Arvind (Kejriwal) into the fight.

You have alleged that Arvind does not listen to the advice of the PAC. It is surprising to read this allegation in your email because Arvind has always supported you. Indeed, so long he was listening to you, you were full of praise for him. For example, your decision to contest from Gurgaon was opposed by many members of PAC. But Arvind not only supported you, he got everybody on board on your candidature. Arvind was democratic then. Even before that, when you wanted to be in-charge of Haryana and the party's chief ministerial candidate, several PAC members opposed it. Even then, Arvind had supported you, and in your eyes Arvind was democratic.

राहुल बाबा चाहते क्या हैं?

हिंदू में सुरेंद्र का कार्टून

इतनी लल्लो-चप्पो शायद ही किसी नेता की की गई होगी। राजनीति में हार-जीत लगी रहती है, पर मौके पर सही फैसला करने वाले ही सफल होते हैं। राहुल गांधी को नेतृत्व करना है, तो पूरी तरह करना चाहिए। नहीं करना है तो शांति से अलग हो जाना चाहिए। लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व किए बगैर वे किस तरीके की राजनीति करेंगे? सोलहवीं लोकसभा के पहले सत्र में वे कांग्रेस की सबसे पिछलीं बेंच में बैठे।

 कांग्रेस के भीतर असंतोष है, यह बात उजागर होने लगी है। दिल्ली में टूट-फूट का अंदेशा है। पार्टी की केरल शाखा केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ प्रस्ताव पास करने जा रही थी। आज के जागरण में छपी खबर से ऐसा लगता है कि दिल्ली में बची-खुची कसर पूरी होने वाली है। आज की कतरनों पर एक नजर

                      

रक्षा में विदेशी निवेश के अलावा विकल्प ही नहीं है

इस हफ्ते 4 जून से शुरू हो रहे संसद के पहले सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर रोशनी पड़ेगी. संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सरकार का पहला नीतिपत्र होगा. सरकार के सामने फिलहाल तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं. महंगाई, आर्थिक विकास दर बढ़ाने और प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त करने की. मंहगाई को रोकने और विकास की दर बढ़ाने के लिए सरकार के पास खाद्य सामग्री की सप्लाई और विदेशी निवेश बढ़ाने का रास्ता है. सरकार एफसीआई के पास पड़े अन्न भंडार को निकालने की योजना बना रही है. इस साल मॉनसून खराब होने का अंदेशा है, इसलिए यह कदम जरूरी है.

तेलंगाना में झगड़े अभी और भी हैं

छोटे राज्य बनने से विकास का रास्ता खुलेगा या नहीं यह बाद में देखा जाएगा अभी आंध्र के विभाजन की पेचीदगियाँ सिर दर्द पैदा करेंगी। तेलंगाना का जन्म अटपटे तरीके से हुआ है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का जन्म जितनी शांति से हुआ वैसा यहाँ नहीं है। कांग्रेस ने तेलंगाना बनाने का आश्वासन देकर 2004 का चुनाव तो जीत लिया, पर अपने लिए गले की हड्डी मोल ले ली, जिसने उसकी जान ले ली। एक माने में यह देश की सबसे पुरानी माँग है। अलग राज्य तेलंगाना बनाने की माँग देश के पुनर्गठन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी थी। 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु की आमरण अनशन से मौत के बाद तेलुगुभाषी आंध्र का रास्ता तो साफ हो गया था, पर तेलंगाना इस वृहत् आंध्र योजना में जबरन फिट किया गया। भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य आंध्र ही बना था, पर उस राज्य को एक बनाए रखने में भाषा मददगार साबित नहीं हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह थी कि हैदराबाद को विशेष दर्जा देकर तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया जाए और शेष क्षेत्र अलग आंध्र बने। नेहरू जी भी आंध्र और तेलंगाना के विलय को लेकर शंकित थे। उन्होंने शुरू से ही कहा था कि इस शादी में तलाक की संभावनाएं बनी रहने दी जाएं। और अंततः तलाक हुआ।

हड़बड़ी में बना राज्य

पन्द्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन तक इसकी जद्दो-जेहद चली। शोर-गुल, धक्का-मुक्की मामूली बात थी। सदन में पैपर-स्प्रे फैला, किसी ने चाकू भी निकाला। टीवी ब्लैक आउट किया गया। और अभी तय नहीं है कि शेष बचे राज्य का नाम सीमांध्र होगा या कुछ और। उसके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 8 जून को कहाँ शपथ लेंगे, विजयवाडा में या गुंटूर में। कर्मचारियों के बँटवारे का फॉर्मूला इस रविवार को ही बन पाया है। दोनों राज्यों की सम्पत्ति, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बँटवारा समस्याएं पैदा करेगा।

हैदराबाद शहर दोनों राज्यों की राजधानी का काम करेगा, पर इससे तमाम समस्याएं खड़ी होंगी। नई राजधानी बनाने के लिए दस साल का समय है, पर उसके पहले भौगोलिक समस्याएं हैं। व्यावहारिक रूप से हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना के समर्थक हैदराबाद को अपनी स्वाभाविक राजधानी मानते हैं, क्योंकि भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से यह शहर तेलंगाना की राजधानी रहा है। शेष आंध्र या सीमांध्र किसी भी जगह पर हैदराबाद से जुड़ा नहीं है। उसकी सीमा हैदराबाद से कम से कम 200 किलोमीटर दूर होगी। हैदराबाद राज्य का सबसे विकसित कारोबारी केन्द्र है। अब किसी नए शहर का विकास करने की कोशिश होगी तो उसमें काफी समय लगेगा। अविभाजित आंध्र प्रदेश का तकरीबन आधा राजस्व इसी शहर से आता है। सीमांध्र के पास इस किस्म का औद्योगिक आधार बनाने का समस्या है। यहाँ के कारोबारियों में ज्यादातर लोग गैर-तेलंगाना हैं।

प्राकृतिक साधनों का झगड़ा

केवल हैदराबाद की बात नहीं है, छोटे-छोटे गाँवों और कस्बों के लेकर भी विवाद हैं। तेलंगाना के शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी की भावनाएं सीमांध्र से जुड़ी हैं। भविष्य की राजनीति में यह तत्व महत्वपूर्ण साबित होगा। चंद्रबाबू नायडू के तेलगुदेशम का प्रभाव तेलंगाना में भी है। पानी के ज्यादातर स्रोत तेलंगाना से होकर गुजरते हैं। कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियां तेलंगाना से आती हैं, जबकि ज्यादातर खेती सीमांध्र में है। तेलंगाना के गठन के समय सीमांध्र को विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी। यह पैकेज कैसा होगा, इसे लेकर विवाद खड़ा होगा। इधर पोलावरम बाँध को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस परियोजना के लिए खम्मम जिले के कुछ गांव सीमांध्र को देने का विरोध किया है, जबकि सरकार ने इन गांवों को लेकर अध्यादेश जारी किया है।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित

पीएमओ का सक्रिय होना

सरकार क्या करेगी और कितनी सफल होगी, कहना मुश्किल है, पर पीेमओ अब सक्रिय हुआ है और सरकार को दिशा दे रहा है, इसमें दो राय नहीं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रास्ते को त्याग कर सरकार ने अपने काम को पुरानी परम्परा से जोड़ा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था भी हमें ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से मिली है, पर उस व्यवस्था में ऐसे ग्रुप की ज़रूरत कभी-कभार पड़ती है।यूपीए सरकार ने अपनी छवि सुधारने और प्रेस को ब्रीफ करने जैसे काम के लिए जीओएम बना दिए थे और बाकी काम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) को दे दिए। इससे सरकार निकम्मी हो गई। इस तरह के ग्रुपों की शुरूआत 1989 में केन्द्र में बहुदलीय सरकार बनने के बाद शुरू ही थी। एनडीए के कार्यकाल में 32 जीओएम बनाए गए और यूपीए-1 के कार्यकाल में 40। यूपीए-2 में बने समूहों की संख्या 200 तक बताते है। तमाम मसलों पर अलग-अलग राय होने के कारण आम सहमति बनाने के लिए मंत्रियों के छोटे ग्रुपों की ज़रूरत महसूस हुई। लगभग इसी वजह से संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट की जरूरत पैदा हुई थी। जब तक ताकतवर प्रधानमंत्री होते थे तब तक कैबिनेट प्रधानमंत्री के करीबी लोगों की जमात होती थी। इससे व्यक्ति का रुतबा और रसूख जाहिर होता था। पर यूपीए के कार्यकाल में ये ग्रुप गठबंधन धर्म की मजबूरी और फैसले करने से घबराते नेतृत्व की ओर इशारा करने लगे। फिलहाल वर्तमान सरकार की गति तेज है। पर अभी तक यह कार्यक्रम तय करने के दौर में है। कार्यक्रम बनाना मुश्किल काम नहीं है। उनपर अमल करना दिक्कततलब होता है। कुछ समय बाद इस सरकार के कौशल का पता भी लग जाएगा।

नई सरकार कैसी होगी, यह बात एक हफ्ते के कामकाज को देखकर नहीं बताई जा सकती, पर उसकी गति तेज होगी और वह बड़े फैसले करेगी यह नज़र आने लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के पहले ही उसकी धमक दिल्ली की गलियों में सुनाई पड़ने लगी थी। सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मंगलवार को नवाज शरीफ से बातचीत। बुधवार को अध्यादेश की मदद से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(ट्राई) के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को प्रधान सचिव नियुक्त किया। नई सरकार का यह पहला अध्यादेश था। उसे लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में विरोध व्यक्त किया गया है, पर मोदी सरकार ने इतना स्पष्ट किया कि फैसला किया है तो फिर संशय कैसा। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद कई अन्य अफसर पीएमओ में आएंगे। स्वाभाविक है कि भरोसे के अफसर होने भी चाहिए। अलबत्ता यह याद दिलाया जा सकता है कि मनमोहन सिंह के पीएमओ के अफसरों की नियुक्ति में भी फैसले उनके नहीं थे। ऐसा नहीं लगता कि देश की नीतियों मे कोई बुनियादी बदलाव आने वाला है, पर इतना जरूर लगता है कि काम के तरीके में बुनियादी बदलाव आ चुका है।

और अब चुनौतियाँ

बादल छँटने के बाद अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से सामना हिंदू में केशव का कार्टून

सरकार अब काम-काज के मोड में आ रही है। शपथ-ग्रहण समारोह के बाद दक्षेस के सात देशों और मॉरिशस के प्रतिनिधियों के आगमन ने माहौल को सरगर्म बना दिया। खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यात्रा से विमर्श का स्तर अच्छा हो गया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने आकर इस बातचीत को सार्थक बनाया। लगता है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारें मीडिया की बातों को घुमाने की प्रवृत्ति से घबराती हैं। कल विदेश सचिव सुजाता सिंह जिस तरह शब्दों को चुन-चुनकर बोल रहीं थीं, उससे लगता था कि उन्हें इस बात की घबराहट थी कि कहीं कुछ गलत मुँह से न निकल जाए। नवाज शरीफ ने अपना बयान पढ़कर सुनाया। उनकी ब्रीफिंग में सवाल-जवाब नहीं हुए। पर इतना तय है कि कुछ होता हुआ लग रहा है। क्या यह सरकार काम करेगी? इस बात के जवाब के लिए कुछ समय इंतज़ार करें, पर स्मृति ईरानी की पढ़ाई और जितेन्द्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान ने विवादों की शुरूआत कर दी है। मीडिया से अपेक्षा थी कि वह वह कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की शिक्षा के बारे में बताता मसलन के कामराज, जयललिता, राबड़ी देवी या सोनिया गांधी की शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाता। उपरोक्त नेताओं ने समय आने पर अपनी योग्यता को साबित किया। इस सरकार से काले धन को लेकर अपेक्षाएं हैं और कैबिनेट ने एक विशेष जाँच दल बनाने का फैसला किया है। रोचक बात है कि पिछली यूपीए सरकार ने सत्ता में आखिरी दिन तक इस जाँच दल को बनाने का विरोध किया था। सरकार ने पहला कदम उठाया है इसकी तार्किक परिणति सामने आने में समय लगेगा। देखना है कि स्विस सरकार के साथ सूचनाएं देने वाले समझौते की स्थिति क्या है। आज के टेलीग्राफ में राधिका रमाशेसन की खबर अच्छी है कि स्मृति, अरुण और निर्मला के नामों की चर्चा क्यों हो रही है।

मोदी के शपथ ग्रहण की भड़कीली कवरेज

नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह जबर्दस्त मीडिया ईवेंट साबित होना ही था। पर पत्रकारों की समझदारी इस बात में थी कि वे अंतर्विरोधों को कितनी बारीकी से पकड़ते हैं। हिंदी के ज्यादातर अखबारों ने भक्तिभाव से कवरेज की और ज्यादा प्रभाव डिजाइन से डालने की कोशिश की। मास्टहैड की तस्वीर को लेकर कोई रचनात्मक योजना दिखाई नहीं पड़ी। ज्यादातर मुहावरे राजतिलक, राज्याभिषेक तक सीमित हैं। इनसे तो एक्सप्रेस का He Signs in बेहतर है। अंतर्कथाएं भी नहीं हैं। खबरों में भी दिल्ली के एक्सप्रेस और कोलकाता के टेलीग्राफ में नयापन था। खासतोर से टेलीग्राफ में शंकर्षण ठाकुर की रपट। अलबत्ता पाकिस्तान के अखबारों ने आज इस खबर को जैसा महत्व दिया है, वह ध्यान खींचता है। आज की कुछ कतरनें

The Telegraph

Indian Express

Pakistan

                                               
                                            

कयासबाजी का शिकार मीडिया

आज पूरा मीडिया मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर अभिभूत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सीमा है कि वह रचनात्मक विमर्श और सूचनाएं देने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। बेशक उसके पास इतने साधन हैं कि वह काफी प्रभावशाली जानकारी दे सकता है। पर दो कारणों से वह अधकचरी सामग्री परोस कर संतुष्ट हो जाता है। एक तो दर्शक को अच्छे और खराब का अंतर नहीं मालूम। वह सनसनी के खेल में उलझ कर रह जाता है। कल शाम कुछ चैनल भारत और पाकिस्तान के दर्शकों और विशेषज्ञों को बैठाकर  बात कर रहे थे। पर सारी बात पर बेवजह के विवाद हावी थे। तमाम बातों से लोग नावाकिफ थे। लोगों को पता नहीं कि कश्मीर समस्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव क्या था, सियाचिन का विवाद क्या है और जनरल मुशर्रफ के साथ जिस समझौते की सम्भावना थी वह क्या था। दूसरी ओर भारत को लेकर पाकिस्तान की जनता की शिकायत क्या है, इसे भी समझना चाहिए। होमवर्क बहुत खराब स्तर का है। पर यह अवधारणा बेहतरीन है। दोनों देशों का मीडिया मिलकर काम करे तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। आज के टेलीग्राफ ने शपथ ग्रहण समारोह के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण का विहंगम चित्र देकर आसपास की इमारतों का जो परिचय दिया है, वह रचनात्मक पत्रकारिता का परिचायक है। मोदी संरकार की संरचना क्या होगी, इसे लेकर मीडिया में कयास ही कयास हैं। मोदी के नेतृत्व ने खबरों को लीक होने से रोककर मीडिया को हतप्रभ किया है। सबसे बड़ा सस्पेंस किसे क्या  मिलने वाला है? सम्भावित मत्रियों के नामों की सूची मीडिया के पहले सिक्योरिटी को मिली। मीडिया चूकि कयासबाज़ी से जुड़ी खबरें देने का आदी है इसलिए शासन की नीतियों को लेकर अभी तक अच्छी खबरें सामने नहीं आईं हैं।

भारतीय समाज इस वक्त मीडिया से काफी प्रभावित है। हालांकि हमारे मीडिया की आलोचना भी होती है, पर इसमें दो राय नहीं कि छोटे से छोटे शहर में भी भारतीय भाषाओं के अखबारों क पहुँचने और भारी संख्या में समाचार चैनलों के शुरू होने से जानकारी का विस्फोट हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत केंद्रित ब्लॉग India Ink में आज Max Bearak  के आलेख में भारतीय मीडिया कारोबार की बढ़ती सम्भावनाओं का जिक्र है। क्या भारत में एक और मीडिया क्रांति की सम्भावना है। आलेख में कहा गया हैः-

Newspaper is everywhere in India. Print readership, especially of the country’s vernacular press, is continuing to rise.

At breakfast tea joints in Indian cities, people sip chai and unfold their broadsheets, which they lay out over older newspapers, used as a tablecloth, before reaching for samosas packed in makeshift to-go bags, themselves fashioned out of folded and stapled newsprint.

Samir Patil, a longtime Indian media entrepreneur, recounted a quote he once heard attributed to Immanuel Kant. “In modern city life, it has been said that the secular ritual of reading the newspaper replaces the morning prayer.” While that observation may no longer be valid in much of the West, it’s still an apt description of media consumption in India.

पूरा आलेख पढ़ें यहाँ

कैसा होगा मोदी का ‘ब्रांड इंडिया’

नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में माना जा रहा है कि यह काम करने वाली और साफ बोलने वाली सरकार होगी। चुनाव प्रचार के दौरान वे कई बार ‘ब्रांड इंडिया’ को चमकाने की बात करते रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि यह सदी भारत के नाम है। दुर्भाग्य है कि हम इस दशक की शुरुआत य़ानी सन 2010 से पराभव का दौर देख रहे हैं। सन 2010 में हमने कॉमनवैल्थ गेम्स का आयोजन किया। उसका उद्देश्य भारत की प्रगति को शोकेस करना था। पर हुआ उल्टा। कॉमनवैल्थ गेम्स हमारे लिए कलंक साबित हुआ। टू-जी हमारी तकनीकी प्रगति का संकेतक था। सन 1991 के बाद शुरू हुई आर्थिक क्रांति का पहला पड़ाव था टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति। पर यह क्रांति हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा गई। जरूरी है कि भारत अपनी उद्यमिता और मेधा को साबित करे। पिछले साल हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की ओर एक यान भेजा है। इस साल सितम्बर में यह यान मंगलग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। हमें मानकर चलना चाहिए कि ऊँचे आसमान से प्रकाशमान होकर यह भारत का नाम इस साल जगमग करेगा।  

लालू-नीतीश एकता का प्रहसन

बिहार की राजनीति निराली है। वहाँ जो सामने होता है, वह होता नहीं और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। जीतनराम मांझी की सरकार को सदन का विश्वास यों भी मिल जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। ऐसे में लालू यादव के बिन माँगे समर्थन के माने क्या हैं? फिरकापरस्त ताकतों से बिहार को बचाने की कोशिश? राजद की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है कि यह एक ऐसा वक़्त है जब फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को छोटे-मोटे मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए। क्या वास्तव में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच छोटे-मोटे मतभेद थे? सच यह है कि दोनों नेताओं के सामने इस वक्त अस्तित्व रक्षा का सवाल है। दोनों की राजनीति व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे के खिलाफ है। इसमें सैद्धांतिक एकता खोजने की कोशिश रेगिस्तान में सूई ढूँढने जैसी है। जो है नहीं उसे साबित करना।

प्राण बचाने की कोशिश

हाँ यह समझ में आता है कि फौरी तौर पर दोनों नेता प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भला बिन माँगे समर्थन की जरूरत क्या थी? इसे किसी सैद्धांतिक चश्मे से देखने की कोशिश मत कीजिए। यह सद्यःस्थापित एकता अगले कुछ दिन के भीतर दरक जाए तो विस्मय नहीं होना चाहिए। राजद ने साफ कहा है कि मांझी-सरकार को यह समर्थन तात्कालिक है, दीर्घकालिक नहीं। ऐसी तात्कालिक एकता कैसी है? मोदी का खतरा तो चुनाव के पहले ही पैदा हो चुका था। कहा जा रहा है कि बीस साल बाद जनता परिवार की एकता फिर से स्थापित हो गई है। पर यह एकता भंग ही क्यों हुई थी? वे क्या हालात थे, जिनमें जनता दल टूटा? क्या वजह थी कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया?

सोनिया ने मोदी को बधाई दी और नेहरू की विरासत भी सौंपी

हिंदू में केशव का कार्टून : गिलास आधा खाली

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ कई और तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे हैं। भले ही दबे स्वर में हों, पर कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर आवाजों उठने लगी हैं। राहुल की कोर टीम के एक सदस्य ने हमलावरों पर जवाबी हमला भी बोला है। आज के अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। मुम्बई के डीएनए में यह रोचक खबर है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अपनी हार के लिए जापानी विज्ञापन एजेंसी देंत्सू की नाकामी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयारी और इस्रायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। सारी दुनिया ने नरेंद्र मोदी को बधाई दे दी तो सोनिया गांधी को लगा कि अपुन भी बधाई दे दें। पर जिस खबर को आज कोलकाता के टेलीग्राफ ने प्रमुखता दी है वह है सोनिया गांधी का नेहरू संग्रहालय की अध्यक्षता से इस्तीफा। अब इस विरासत को नरेंद्र मोदी की सरकार सम्हालेगी। स्वाभाविक है कि नेहरू की विरासत राष्ट्रीय है। टेलीग्राफ की यह खबर भी रोचक है कि राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार किए गए तम्बू में जगह सिर्फ 1250 मेहमानों की है। इनमें 777 तो सांसद ही होंगे। बाकी के लिए जगह कितनी है? दैनिक भास्कर ने खबर दी है कि नरेंद्र मोदी आर्थिक नीति से जुड़े कुछ बड़े फैसलों के साथ-साथ गंगा की सफाई के लिए 25 हजार करोड़ की योजना की घोषणा भी करने वाले हैं। अखबारों में इस किस्म की खबरें हैं कि अगले 100 दिन में मोदी सरकार किस तरह से महंगाई पर रोक लगाएगी। नज़र डालें आज की कुछ खास खबरों पर

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