राज्यसभा में बीजेपी अपने उच्चतम स्तर पर

 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव के बाद सदन में 92 सांसदों के साथ भाजपा और मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ, कांग्रेस और घटकर 38 सीटों पर आ गई है। भाजपा की यह सदस्य संख्या उसकी अभी तक की सर्वोच्च संख्या है। हालांकि, उच्च राज्यसभा में एनडीए का बहुमत अभी दूर है। 245 के सदन में बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत होगी। जेडीयू के 5 और रिपब्लिकन पार्टी के रामदास आठवले को मिलाकर कुल 98 सदस्य होते हैं। पर बीजद के नौ और अद्रमुक के नौ सदस्य जरूरत पड़ने पर मददगार होते हैं।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्य सभा सीटों के लिए हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अपनी सदस्य संख्या के हिसाब से आठ उम्मीदवार उतारे थे। वे सभी चुनकर आए हैं। इनमें तीन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, सांसद अरुण सिंह और नीरज शेखर फिर से चुने गए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्‍य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा भी चुने गए हैं। हरिद्वार दुबे भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं।

गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तानी फैसले का भारत की ओर से कड़ा विरोध

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के गिलगित-बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने के फ़ैसले का भारत ने कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से में ग़ैरक़ानूनी और जबरन भौतिक परिवर्तन लाने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश को भारत सरकार अस्वीकार करती है। पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं बनता है।

उन्होंने कहा, "मैं इस बात को दोहराता हूं कि तथाकथित गिलगित-बल्तिस्तान इलाक़ा क़ानूनी तौर पर और 1947 के विलय के समझौते के मुताबिक़ भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है…हम अपने अवैध कब्ज़े के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की पाकिस्तान से अपील करते हैं।"

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा था कि उनकी सरकार ने गिलगित-बल्तिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने का निर्णय लिया है। उनका कहना था कि "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।" इमरान ख़ान ने रविवार 1 नवंबर को को गिलगित-बल्तिस्तान के कथित 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित आज़ादी परेड समारोह को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया।

अमेरिकी चुनाव में किसका पलड़ा कहाँ भारी

 

Courtesy: The Hindu

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में कुल 538 मतदाता चुने जाएंगे। हरेक राज्य के मतदाता वहाँ की जनसंख्या के आधार पर तय होते हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति पद के जिस प्रत्याशी के सबसे ज्यादा वोट होते हैं, वह राज्य पूरा का पूरा उस प्रत्याशी का समर्थक हो जाता है। यानी कैलिफोर्निया के 55 मतदाता हैं, तो सब उस प्रत्याशी के खाते में चले जाएंगे। 

Electoral votes (EV) allocations for the 2012, 2016 and 2020 presidential elections.^[119]
Triangular markers () indicate gains or losses following the 2010 Census.^[120]

EV × States	States*
55 × 1 = 55	California
38 × 1 = 38	Texas
29 × 2 = 58	Florida, New York
20 × 2 = 40	Illinois, Pennsylvania
18 × 1 = 18	Ohio
16 × 2 = 32	Georgia, Michigan
15 × 1 = 15	North Carolina
14 × 1 = 14	New Jersey
13 × 1 = 13	Virginia
12 × 1 = 12	Washington
11 × 4 = 44	Arizona, Indiana, Massachusetts, Tennessee
10 × 4 = 40	Maryland, Minnesota, Missouri, Wisconsin
9 × 3 = 27	Alabama, Colorado, South Carolina
8 × 2 = 16	Kentucky, Louisiana
7 × 3 = 21	Connecticut, Oklahoma, Oregon
6 × 6 = 36	Arkansas, Iowa, Kansas, Mississippi, Nevada, Utah
5 × 3 = 15	Nebraska**, New Mexico, West Virginia
4 × 5 = 20	Hawaii, Idaho, Maine**, New Hampshire, Rhode Island
3 × 8 = 24	Alaska, Delaware, District of Columbia*, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont, Wyoming
= 538	Total electors

विकीपीडिया से साभार

कोरोना की एक और लहर से सावधान!

दुनिया के कई देशों, खासकर यूरोप और अफ्रीका में कोरोना की एक और लहर ने दस्तक दी है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में फिर लॉकडाउन, कर्फ्यू समेत कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। अलबत्ता भारत में लॉकडाउन खत्म हो रहा है। कोरोना के हालात सुधरे हैं। नए केसों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ा है और मरने वालों की संख्या कम हुई है। तीनों पैमानों पर सुधार के बावजूद अंदेशा है कि अगले दो-एक महीनों में एक लहर और आ सकती है। ठंड बढ़ने, त्योहारी भीड़ बढ़ने और बिहार-चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लगातार उल्लंघनों के कारण इस अंदेशे को बल मिला है।

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग का रिकॉर्ड फिलहाल सबसे अच्छा है। दुनिया की सबसे सघन आबादी एशिया में रहती है, फिर भी पश्चिमी देशों की तुलना में यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा है। इसके पीछे छिपे अनेक कारणों में से एक यह भी है इस इलाके के लोगों ने टीकाकरण को बेहतर तरीके से अपनाया है। पश्चिमी देशों में टीकों का विरोध होता है।

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार 20 अक्तूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक यूके, यूएस, स्पेन, फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। यहां संक्रमितों की संख्या में तेजी देखी गई है। न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रैट्स एडवाइजरी ग्रुप के अध्यक्ष एवं ब्रिटेन सरकार के सलाहकार पीटर हॉर्बी ने कहा है कि बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

कैसा अंधेर था कश्मीर के रोशनी कानून का?

 

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंपे जाने के तीन सप्ताह बाद शनिवार को कहा कि इस योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करेगा और छह महीने के अंदर सारी जमीन को फिर से हासिल करेगा।

 रोशनी एक्ट सन 2001 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने लागू किया था। हाल में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारी भूमि पर नेताओं और अफसरों का कब्जा जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को दी जाए।