हताश इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान के तीन टुकड़े होंगे?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि देश के एस्टेब्लिशमेंट यानी सत्ता प्रतिष्ठान यानी सेना ने दुरुस्त फ़ैसले नहीं किए तो फ़ौज तबाह हो जाएगी और 'पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान की यह बात हारे और हताश राजनेता की बात लगती है, पर उन्होंने उस खतरे की ओर इशारा भी किया है, जो पाकिस्तान के सामने है।

पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीएमआरए) ने इस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को दोबारा प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएमआरए की तरफ़ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कही थीं, जो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, स्वतंत्रता और विचारधारा के लिए गंभीर ख़तरा हैं। इससे देश में नफ़रत पैदा हो सकती है और उनका बयान शांति व्यवस्था बनाए रखने में रुकावट की वजह बन सकता है।

हालांकि इमरान खान यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण यह खतरा खड़ा हुआ है, पर वे जाने-अनजाने कुछ सच्चाइयों को भी सामने आने का मौका दे रहे हैं। इन विचारों को उन्होंने निजी टीवी चैनल 'बोल' के एंकर समी इब्राहीम से गुफ़्तगू के दौरान किया। उनसे पूछा गया कि अगर मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं देता तो उनका भावी कार्यक्रम क्या होगा।

सेना पर आरोप

जवाब में उनका कहना था कि 'ये असल में पाकिस्तान का मसला है, सेना का मसला है। अगर एस्टेब्लिशमेंट सही फ़ैसले नहीं करेंगे, वे भी तबाह होंगे। फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी। उन्होंने कहा कि 'अगर हम डिफॉल्ट (यानी कर्ज चुकाने में विफल) कर जाते हैं, तो सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो मुतास्सिर होगा, पाकिस्तानी फ़ौज।

इमरान ख़ान की इस राय पर उनके राजनीतिक विरोधियों के अलावा सोशल मीडिया पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के हामी जहां उनकी बात से इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं वहीं बाज़ लोगों का ख़्याल है कि उन्हें 'ऐसी गुफ़्तगू से गुरेज़ करना चाहिए था। प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ ने कहा कि इमरान अब सीमा पार कर रहे हैं। उन्हें देश के टुकड़े होने जैसी बातें नहीं करनी चाहिए।

बयान की आलोचना

पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने कहा कि 'कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता, ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इमरान ख़ान दुनिया में इक़तिदार ही सब कुछ नहीं होता, बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े हो कर सियासत करना अब सीख लो। इस देश के तीन टुकड़े करने की ख़्वाहिश हमारे और हमारी नस्लों के जीते-जी पूरी नहीं हो सकती।

दूसरी तरफ साबिक़ (पूर्व) वज़ीर-ए-इत्तलात फ़वाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने पैग़ाम में कहा कि 'इमरान ख़ान ने जायज़ तौर पर उन ख़तरात की निशानदेही की जो मआशी (आर्थिक) तबाही की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश होंगे।

पत्रकारिता और उसकी साख को बचाने की जरूरत

हिन्दी अख़बार के 196 साल पूरे हो गए। हर साल हम हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाकर रस्म अदा करते हैं। हमें पता है कि कानपुर से कोलकाता गए किन्हीं पं. जुगल किशोर शुक्ल ने ‘उदंत मार्तंड’ अख़बार शुरू किया था। यह अख़बार बंद क्यों हुआ, उसके बाद के अख़बार किस तरह निकले, इन अखबारों की और पत्रकारों की भूमिका जीवन और समाज में क्या थी, इस बातों पर अध्ययन नहीं हुए। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनकी भूमिका में क्या बदलाव आया, इसपर भी रोशनी नहीं पड़ी। आज ऐसे शोधों की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण दौर खत्म होने के बाद एक और महत्वपूर्ण दौर शुरू हो रहा है।

अख़बारों से अवकाश लेने के कुछ साल पहले और उसके बाद हुए अनुभवों ने मेरी कुछ अवधारणाओं को बुनियादी तौर पर बदला है। सत्तर का दशक शुरू होते वक्त जब मैंने इसमें प्रवेश किया था, तब मन रूमानियत से भरा था। जेब में पैसा नहीं था, पर लगता था कि दुनिया की नब्ज पर मेरा हाथ है। रात के दो बजे साइकिल उठाकर घर जाते समय ऐसा लगता था कि जो जानकारी मुझे है वह हरेक के पास नहीं है। हम दुनिया को शिखर पर बैठकर देख रहे थे। हमसे जो भी मिलता उसे जब पता लगता कि मैं पत्रकार हूँ तो वह प्रशंसा-भाव से देखता था। उस दौर में पत्रकार होते ही काफी कम थे। बहुत कम शहरों से अखबार निकलते थे। टीवी था ही नहीं। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले या इंटरवल में फिल्म्स डिवीजन के समाचार वृत्त दिखाए जाते थे, जिनमें महीनों पुरानी घटनाओं की कवरेज होती थी। विजुअल मीडिया का मतलब तब कुछ नहीं था।

शहरों से शुरुआत

पर हम शहरों तक सीमित थे। कस्बों में कुछ अंशकालिक संवाददाता होते थे, जो अक्सर शहर के प्रतिष्ठित वकील, अध्यापक, समाज-सेवी होते थे। आज उनकी जगह पूर्णकालिक लोग आ गए हैं। रॉबिन जेफ्री की किताब ‘इंडियाज़ न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन’ सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। इक्कीसवीं सदी के प्रवेश द्वार पर आकर किसी ने संजीदगी के साथ भारतीय भाषाओं के अखबारों की ख़ैर-ख़बर ली। पिछले दो दशक में हिन्दी पत्रकारिता ने काफी तेजी से कदम बढ़ाए। मीडिया हाउसों की सम्पदा बढ़ी और पत्रकारों का रसूख।

इंडियन एक्सप्रेस की पावरलिस्ट में मीडिया से जुड़े नाम कुछ साल पहले आने लगे थे। शुरूआती नाम मालिकों के थे। फिर एंकरों के नाम जुड़े। अब हिन्दी एंकरों को भी जगह मिलने लगी है। पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पत्रकारों को लेकर जिस ‘प्रशंसा-भाव’ का जिक्र मैंने पहले किया है, वह कम होने लगा है।

नया लोकतंत्र

रॉबिन जेफ्री ने किताब की शुरुआत करते हुए इस बात की ओर इशारा किया कि अखबारी क्रांति ने एक नए किस्म के लोकतंत्र को जन्म दिया है। उन्होंने 1993 में मद्रास एक्सप्रेस से आंध्र प्रदेश की अपनी एक यात्रा का जिक्र किया है। उनका एक सहयात्री एक पुलिस इंस्पेक्टर था। बातों-बातों में अखबारों की जिक्र हुआ तो पुलिस वाले ने कहा, अखबारों ने हमारा काम मुश्किल कर दिया है। पहले गाँव में पुलिस जाती थी तो गाँव वाले डरते थे। पर अब नहीं डरते। बीस साल पहले वह बात नहीं थी। तब सबसे नजदीकी तेलुगु अख़बार तकरीबन 300 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा से आता था। सन 1973 में ईनाडु का जन्म भी नहीं हुआ था, पर 1993 में उस इंस्पेक्टर के हल्के में तिरुपति और अनंतपुर से अख़बार के संस्करण निकलते थे।

अब कैसे रुकेगी यूक्रेन में लड़ाई?

यूक्रेन युद्ध के तीन महीने पूरे हो चुके हैं और नतीजा सिफर है। हमला उत्तर से हुआ, फिर दक्षिण में और अब पूर्व। रूसी रणनीति तेजी से सफलता हासिल करने की थी, पर अब वह सीमित सफलता से ही संतोष करना चाहता है। वह भी मिल नहीं रही। दोनों अपनी सफलताओं की घोषणा कर रहे हैं, पर ऐसी सफलता किसी को नहीं मिली, जिसके बाद लड़ाई खत्म हो। रूस ने कई इलाकों पर कब्जा किया है, पर उसे विजय नहीं माना जा सकता।

पिछले हफ्ते ‘इकोनॉमिस्ट’ ने रूसी राजनीति-शास्त्री आन्द्रे कोर्तुनोव की राय को प्रकाशित किया। उन्होंने युद्ध रुकने की तीन परिस्थितियों की कल्पना की है। वे कहते हैं, यह जातीय युद्ध नहीं है। रूसी और यूक्रेनी मूल के लोग दोनों तरफ हैं। यूक्रेनी लोगों के मन में कोई उग्र राष्ट्रवादी विचार नहीं हैं। यह मज़हबी लड़ाई भी नहीं है। दोनों सेक्युलर देश हैं। धार्मिक-चेतना कहीं नज़र भी आ रही है, तो पनीली है। झगड़ा जमीन का भी नहीं है।

दो दृष्टिकोणों का टकराव

उनके अनुसार यह ऐसे दो देशों के सामाजिक-राजनीतिक तौर-तरीकों को लेकर झगड़ा है, जो कुछ समय पहले तक एक थे। दो मनोदशाओं का टकराव। अंतरराष्ट्रीय-व्यवस्था और विश्व-दृष्टि का झगड़ा। उन्होंने लिखा, यह नहीं मान लेना चाहिए कि यूक्रेन पूरी तरह पश्चिमी उदार-लोकतंत्र में रंग गया है, पर वह उस दिशा में बढ़ रहा है। रूस भी पारम्परिक एशियाई या यूरोपियन शैली का निरंकुश-राज्य नहीं है। अलबत्ता पिछले बीस वर्षों में वह उदार लोकतांत्रिक-व्यवस्था से दूर जाता नजर आ रहा है।

यूक्रेनी समाज नीचे से ऊपर की ओर संगठित हो रहा है, रूसी समाज ऊपर से नीचे की ओर। सन 1991 में स्वतंत्र होने के बाद से यूक्रेन ने छह राष्ट्रपतियों को चुना है। हरेक ने कड़े चुनाव के बाद और कई बार बेहद नाटकीय तरीके से जीत हासिल की। इस दौरान रूस ने केवल तीन शासनाध्यक्षों को देखा। हर नए शासनाध्यक्ष को उसके पूर्ववर्ती ने चुना।

सोवियत व्यवस्था से निकले दो देशों के इस फर्क को लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं। इतना स्पष्ट है कि रूस ताकतवर है, जबकि यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय हमदर्दी हासिल है। रूस आक्रामक है और यूक्रेन रक्षात्मक। रूसी विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन की रक्षात्मक रणनीति के पीछे पश्चिमी देशों की सैन्य-सहायता का हाथ है, पर इस जिजीविषा के कारण भी कहीं हैं। याद रखें, अमेरिका की जबर्दस्त सैनिक-आर्थिक सहायता अफगानिस्तान में तालिबान को रोक नहीं पाई।  

‘वर्क फ्रॉम होम’ का दौर तो अब जारी रहेगा, पर उससे जुड़ी कुछ पेचीदगियाँ भी हैं

जैसे जैसे-जैसे महामारी का असर कम हो रहा है दुनियाभर की कम्पनियाँ अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव कर रही है। ज्यादातर बदलावों के पीछे ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अवधारणा है, जिसने केवल कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि कम्पनियों के दफ्तरों के आकार, फर्नीचर और तकनीक तक को बदल डाला है। एक नया ‘हाइब्रिड मॉडल’ उभर कर सामने आ रहा है। केवल कम्पनियों को ही नहीं, कर्मचारियों को भी ‘घर से काम’ की व्यवस्था पसंद आ रही है। अलबत्ता वे कामकाज के तरीकों में बदलाव भी चाहते हैं।

कंपनियों के दफ्तर ऑफिस खुलते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के  विकल्प खुले रखे हैं। इसका मकसद प्रतिभावान कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना है। इस समय कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) बहुत ज्यादा है। हाल में रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग सर्विसेज फर्म सीआईईएल एचआर सर्विसेज ने एक सर्वे प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारी घर से काम करना चाहते हैं। यह सर्वे 620 कंपनियों के करीब 2,000 कर्मचारियों के बीच कराया गया। वे ऑफिस जाकर काम करने के बजाय वेतन-वृद्धि और नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं।

घर बैठेंगे

सर्वे में शामिल 10 में से छह कर्मचारियों ने कहा कि ऑफिस जाने के बजाय नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे। आईटी, आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग, बीएफएसआई (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर) और दूसरे कई सेक्टरों में यह धारणा है। काफी कर्मचारियों को लगता है कि घर या रिमोट वर्किंग से उन्हें निजी जिंदगी और नौकरी के बीच बेहतर संतुलन बनाने का मौका मिला है। सर्वे में शामिल 620 में से 40 फीसदी कम्पनियाँ पूरी तरह घर से काम कर रही हैं जबकि 26 फीसदी हाइब्रिड मोड में काम कर रही हैं।

ऐसे सर्वे दुनियाभर में हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा नई नहीं है। महामारी के दौर में बड़े स्तर पर इसे जबरन लागू करना पड़ा। पर उसके पहले अमेरिका के स्टैनफर्ड विवि ने 2015 में एक चीनी कम्पनी में दो साल तक इस विषय पर अध्ययन किया और पाया था कि इससे उत्पादकता बढ़ती है। हाल में स्टैनफर्ड में आउल लैब्स ने करीब 16 हजार कर्मचारियों पर एक अध्ययन किया और पाया कि घर से काम करने पर कर्मचारियों की दक्षता में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिकागो विवि के बेकर फ्रीडमैन इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स ने करीब 10,000 कर्मचारियों के सर्वे से इसी आशय के निष्कर्ष निकाले।

बड़े दफ्तरों से छुटकारा

इससे एक और सकारात्मक सम्भावना ने जन्म लिया है। कम्पनियाँ कुछ खास कार्यों को एक खास समयावधि में पूरा करने की जिम्मेदारी देकर बहुत से सुपरवाइजरी पदों पर नियुक्तियाँ करने से बच सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिस के लिए बड़ी इमारतों को खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत कम हो रही है। इसका साथ बिजली का खर्च और टेक्नोलॉजी पर बड़े निवेश से बचने की सम्भावनाएं भी बन रही हैं। बहरहाल इस पद्धति के नफे-नुकसान का अध्ययन हारवर्ड से लेकर मैकेंजी तक कर रहे हैं।

ब्रिक्स और क्वॉड के अंतर्विरोध और भारत

वैश्विक-घटनाक्रम के लिहाज से यह समय गहमागहमी से भरपूर है। जून के महीने में ब्रिक्स और जी-7 के शिखर सम्मेलन होने वाले हैं। जी-7 का शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून तक बवेरियन आल्प्स में श्लॉस एल्मौ में होने वाला है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी उसी के आसपास होगा। दोनों सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति और दृष्टिकोण पर दुनिया का ध्यान केंद्रित रहेगा। इन दोनों सम्मेलनों से पहले इसी हफ्ते जापान में हो रहे क्वॉड शिखर सम्मेलन का भी राजनीतिक महत्व है। ये सभी सम्मेलन यूक्रेन-युद्ध की छाया में हो रहे हैं। दुनिया में नए शीतयुद्ध और वैश्विक खाद्य-संकट का खतरा पैदा हो गया है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कारण भारत-चीन रिश्तों की कड़वाहट को देखते हुए भी खासतौर से ब्रिक्स सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हैं।

चीन के साथ रिश्ते

मार्च के महीने में चीन के विदेशमंत्री वांग यी की अचानक हुई भारत-यात्रा से ऐसा संकेत मिला कि चीन चाहता है कि भारत के साथ बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया जाए। दोनों देशों के बीच कड़वाहट इतनी थी कि दो-तीन महीने पहले तक इस बात को लेकर संशय था कि चीन में होने वाले ब्रिक्स शिखर-सम्मेलन में भारत शामिल होगा भी या नहीं। पर अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। अलबत्ता शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में 19 मई को हुए ब्रिक्स विदेशमंत्री सम्मेलन में एस जयशंकर ने भारत के दृष्टिकोण को काफी हद तक स्पष्ट कर भी दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर परोक्ष रूप में चीन की आलोचना की और यह भी कहा कि समूह को पाकिस्तान-प्रेरित सीमा पार आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

लद्दाख का गतिरोध

चीन के प्रति भारत के सख्त रवैये की पहली झलक गत 25 मार्च को चीनी विदेशमंत्री वांग यी की अघोषित दिल्ली-यात्रा में देखने को मिली। दिल्ली में उन्हें वैसी गर्मजोशी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद लेकर शायद वे आए थे। भारत ने उनसे साफ कहा कि पहले लद्दाख के गतिरोध को दूर करें। इतना ही नहीं वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात हो, जिसे शालीनता से ठुकरा दिया गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 15 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। अब खबर है कि पैंगोंग झील के पास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में चीन दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। इन सभी बातों के मद्देनज़र शिखर सम्मेलन से पहले इस हफ्ते हुई विदेशमंत्री स्तर की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी।   

विदेशमंत्री-सम्मेलन

गत 19 मई को ब्रिक्स-विदेशमंत्रियों की डिजिटल बैठक के एक दिन पहले खबर आई थी कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन दूसरा पुल बना रहा है। उसके पहले दोनों देशों के बीच 15वें दौर की बातचीत में भी लद्दाख के गतिरोध का कोई हल नहीं निकला। इस पृष्ठभूमि में विदेशमंत्री एस जयशंकर ने संप्रभुता और अखंडता की बात करते हुए चीनी नीति पर प्रहार भी किए। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए चीन की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, ‘ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया है। हमें उन प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए।’ इस बैठक के उद्घाटन सत्तर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इतिहास और वास्तविकता दोनों हमें बताते हैं कि दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा की तलाश करना केवल नए तनाव और जोखिम पैदा करेगा।

सुरक्षा-परिषद सुधार

बैठक में, विदेश मंत्री जयशंकर ने 8-प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें न केवल कोरोना महामारी से सामाजिक-आर्थिक सुधार की तलाश करनी चाहिए, बल्कि लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भी बनानी चाहिए। यूक्रेन युद्ध के असर से ऊर्जा, भोजन और वस्तुओं की लागत में तेज वृद्धि हुई है। विकासशील दुनिया की खातिर इसे कम किया जाना चाहिए। ब्रिक्स ने बार-बार संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है। हमें इन वादों पर खरा उतरना चाहिए। ब्रिक्स को सर्वसम्मति से और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, डिजिटल दुनिया और संधारणीय विकास की अवधारणाओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए।