अपने भस्मासुर से रूबरू पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार ने सन 2008 में आतंकियों को फाँसी दने पर रोक लगा दी थी। पेशावर के हत्याकांड के बाद सरकार ने उस रोक को हटाने का फैसला किया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें दो राय नहीं कि आत्मघाती हमले करने वाले लोग एक खास किस्म की मनोदशा में आते हैं। उनका ब्रेनवॉश होता है। उन्हें जुनूनी विचारधारा से लैस किया जाता है। फाँसी की सजा उन्हें कितना रोक पाएगी? अलबत्ता इस फैसले से सरकारी मंशा का पता लगता है। पेशावर हमले के बाद आज सुबह के भारतीय अखबारों में हाफिज सईद का बयान छपा है। उसने कहा है कि पेशावर हमला भारत की साजिश है। उसका यह बयान पाकिस्तानी चैनलों पर प्रसारित किया गया। देश के किसी नेता ने उसके बयान पर आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ाई किस किस्म की होगी। 

पेशावर में स्कूली बच्चों की हत्या के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अब आतंकवादियों के खिलाफ कमर कस कर उतरेगा? वहाँ की जनता कट्टरपंथियों को खारिज कर देगी? क्या उन्हें 26/11 के मुम्बई हमले और इस हत्याकांड में समानता नज़र आएगी? तमाम भावुक संदेशों और आँसू भरी कहानियों के बाद भी लगता नहीं कि इस समस्या का समाधान होने वाला है। तहरीके तालिबान के खिलाफ सेना अभियान चलाएगी। उसमें भी लोग मरेंगे, पर यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ नहीं होगा। उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्हें व्यवस्था ने हथियारबंद किया, ट्रेनिंग दी और खूंरेज़ी के लिए उकसाया। इस घटना के बाद पाकिस्तानी अख़बार ‘डॉन’ ने अपने सम्पादकीय में लिखा है, ‘ऐसी घटनाओं के बाद लड़ने की इच्छा तो पैदा होगी, पर वह रणनीति सामने नहीं आएगी जो हमें चाहिए। ‘फाटा’ (फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया) में फौजी कार्रवाई और शहरों में आतंक-विरोधी ऑपरेशन तब तक मामूली फायर-फाइटिंग से ज्यादा साबित नहीं होंगे, जब तक उग्रवादियों की वैचारिक बुनियाद और उनकी सामाजिक पकड़ पर हमला न किया जाए।’

लोकतंत्र की खुली खिड़की और साइबर आतंकवाद

हाल में ट्विटर ने पाकिस्तानी संगठन लश्करे तैयबा के अमीर हाफिज सईद का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया। इसके कुछ समय बाद ही हाफिज सईद के तीन नए अकाउंट तैयार हो गए। इनके मार्फत भारत विरोधी प्रचार फिर से शुरू हो गया साथ ही ट्विटर के संचालकों के नाम भी लानतें बेजी जाने लगीं। आईएस के एक ट्वीट हैंडलर की बेंगलुरु में गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आ रहीं हैं उनसे लगता है कि ‘सायबर आतंकवाद’ का खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जितना सोचा जा रहा था। ब्रिटेन के जीसीएचक्यू (गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हैडक्वार्टर्स) प्रमुख रॉबर्ट हैनिगैन के अनुसार फेसबुक और ट्विटर आतंकवादियों और अपराधियों के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क बन गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने बताया कि आईएस (इस्लामिक स्टेट) ने वैब का पूरा इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया से ‘भावी जेहादियों’ को प्रेरित-प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

मोदी के गले की फाँस बनेगा हार्डकोर हिन्दुत्व

मोदी के गले की हड्डी ‘कट्टर हिंदुत्व’

प्रमोद जोशीवरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

• 28 मिनट पहले

साझा कीजिए

केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में कुछ दिनों तक हिन्दुत्व को लेकर शांति रही.

लोकसभा चुनाव के आख़िरी दौर में कुछ मसले ज़रूर उठे थे, लेकिन मोदी ने उन्हें तूल नहीं दिया.

अब ‘कट्टर हिन्दुत्व’ नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फाँस बनता दिख रहा है.

पढ़ें, लेख विस्तार से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘कट्टरपंथी’ माना जाता है, पर चुनाव अभियान में उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं की, बल्कि गिरिराज सिंह और प्रवीण तोगड़िया जैसे नेताओं को कड़वे बयानों से बचने की सलाह दी.

उनके रुख़ के विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सहयोगी संगठनों से जुड़े कुछ नेता विवादित मुद्दों को हवा दे रहे हैं. जैसे, विहिप नेता अशोक सिंघल ने दावा किया कि दिल्ली में 800 साल बाद 'गौरवशाली हिंदू' शासन करने आए हैं.

साध्वी निरंजन ज्योति और योगी आदित्यनाथ के तीखे तेवरों के बीच साक्षी महाराज का नाथूराम गोडसे के महिमा-मंडन का बयान आया. बयान बाद में उसे वापस ले लिया गया, पर तीर तो चल चुका था.

इधर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए. इसी तरह ‘धर्म जागरण’ और ‘घर वापसी’ जैसी बातें पार्टी की नई राजनीति से मेल नहीं खातीं.

बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर पढ़ें पूरा लेख

मोदी के नादान दोस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी महाराज के बयान पर एतराज जताया है। साथ ही अपने सहयोगियों को सलाह दी है कि ऐसा बयान नहीं दें जिससे विवाद पैदा हो और विपक्ष को बैठे-बिठाए बड़ा मुद्दा मिल जाए। संसद का शीतकालीन सत्र माफीनामों का इतिहास बना रहा है। पिछले दसेक दिन में कम से कम दो बार प्रधानमंत्री ने संयम बरतने की अपील की है। इस दौरान तीन सांसद माफी मांग चुके हैं। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले साक्षी महाराज के दो बार खेद जताने के बाद ही शुक्रवार को संसद सामान्य हो पाई। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी को भी माफी मांगनी पड़ी थी।

‘आदर्श’ राजनीति के इंतज़ार में गाँव

बदलाव लाने का एक तरीका होता है ‘चेंज लीडर्स’ तैयार करो। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को बनाओ, जो दूसरों को प्रेरित करें। इस सिद्धांत पर हमारे देश में ‘आदर्शों’ के ढेर लग गए हैं। आदर्श विद्यालय, आदर्श चिकित्सालय, आदर्श रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लेकर आदर्श ग्राम तक। सैद्धांतिक रूप से यह उपयोगी धारणा है, बशर्ते इसे लागू करने का कोई ‘आदर्श सिद्धांत’ हो। विकास की वास्तविक समस्या अच्छी नीतियों को खोजने की नहीं, राजनीतिक प्रक्रिया को खोजने की है। राजनीति सही है, तो सही नीतियाँ अपने आप बनेंगी। खराब संस्थाओं के दुष्चक्र को तोड़ने का एक रास्ता है आदर्श संस्थाओं को तैयार करना। कुछ दशक पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने व्यवस्थाओं को ठीक करने का एक समाधान सुझाया यदि आप अपना देश नहीं चला सकते तो उसे किसी दूसरे को सब कॉण्ट्रैक्ट कर दीजिए। उन्होंने अपनी अवधारणा को नाम दिया “चार्टर सिटीज़।” देश अपने यहाँ खाली ज़मीन विदेशी ताकत को सौंप दें, जो नया शहर बसाए और अच्छी संस्थाएं बनाए। एकदम बुनियाद से शुरू करने पर अच्छे ग्राउंड रूल भी बनेंगे।

हमें आदर्श गाँव और आदर्श विद्यालय क्यों चाहिए? क्योंकि सामान्य तरीके से गाँवों का विकास नहीं होता। वे डराने लगे हैं। पहले यह देखना होगा कि क्या गाँव डराते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले 100 स्मार्ट सिटीज़ की अवधारणा दी और अब ‘आदर्श ग्राम योजना’ दी है। बदलाव लाने का आइडिया अच्छा है बशर्ते वह लागू हो। इस साल जुलाई में आंध्र प्रदेश से खबर मिली थी कि शामीरपेट पुलिस ने एक मुर्गी फार्म पर छापा मारकर रेव पार्टी का भंडाफोड किया है। मुर्गी फार्म पर मुर्गियाँ नहीं थीं। अलबत्ता कुछ  नौजवानों के सामने औरतें उरियाँ (नग्न) रक़्स कर रही थीं। इस रेव पार्टी से पुलिस ने 14 नौजवानों को गिरफ्तार किया। शामीरपेट हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वाँ शहरों से 25 किमी दूर बसा शहर है। यह शहर कभी गाँव होता था। समाजशास्त्री और साहित्यकार श्यामाचरण दुबे ने इस गाँव में पचास के दशक में उस्मानिया विवि के तत्वावधान में एक सामाजिक अध्ययन किया था। उसके आधार पर उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक ‘इंडियन विलेज’ लिखी थी। उस किताब के अंतिम वाक्यों में उन्होंने लिखा, ‘कहा नहीं जा सकता कि शताब्दी के अंत तक शामीरपेट की नियति क्या होगी। संभव है वह विकराल गति से बढ़ते महानगर का अर्ध-ग्रामीण अंतः क्षेत्र बन जाए...।’ सन 2014 में उनकी बात सच लगती है।

गाँव को लेकर हमारी धारणाओं पर अक्सर भावुकता का पानी चढ़ा रहता है। ‘अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है’ जैसी बातें कवि सम्मेलनों में अच्छी लगती हैं। किसी गाँव में जाकर देखें तो कहानी दूसरी मिलेगी। गाँव माने असुविधा। महात्मा गांधी का कहना था, ‘भारत का भविष्य गाँवों में छिपा है।’ क्या बदहाली और बेचारगी को भारत का भविष्य मान लें? गाँव केवल छोटी सी भौगोलिक इकाई नहीं है। हजारों साल की परम्परा से वह हमारे लोक-मत, लोक-जीवन और लोक-संस्कृति की बुनियाद है। सामाजिक विचार का सबसे प्रभावशाली मंच। पर ग्राम समुदाय स्थिर और परिवर्तन-शून्य नहीं है। वह उसमें हमारे सामाजिक अंतर्विरोध भी झलकते हैं। हमारा लोकतंत्र पश्चिम से आयातित है। अलबत्ता 73 वे संविधान संशोधन के बाद जिस पंचायत राज व्यवस्था को अपने ऊपर लागू करने का फैसला किया, उसमें परम्परागत सामाजिक परिकल्पना भी शामिल थी, जो व्यवहारतः लागू हो नहीं पाई है।