भेड़ों की भीड़ नहीं जागरूक जनता बनिए

सब ठीक रहा तो अब लोकपाल बिल आज या कल संसद में पेश कर दिया जाएगा। साल खत्म होते-होते देश पारदर्शिता के अगले पायदान पर पैर रख देगा। और कुछ नए सवालों के आधार तैयार कर लेगा। समस्याओं और समाधानों की यह प्रतियोगिता जारी रहेगी। शायद अन्ना हजारे की टीम 27 को जश्न का समारोह करे। हो सकता है कि इस कानून से असहमत होकर आंदोलन के रास्ते पर जाए। पर क्या हम अन्ना हजारे के या सरकार के समर्थक या विरोधी के रूप में खुद को देखते हैं? सामान्य नागरिक होने के नाते हमारी भूमिका क्या दर्शक भर बने रहने की है? दर्शक नहीं हैं कर्ता हैं तो कितने प्रभावशाली हैं? कितने जानकार हैं और हमारी समझ का दायरा कितना बड़ा है? क्या हम हताशा की पराकाष्ठा पर पहुँच कर खामोश हो चुके हैं? या हमें इनमें से किसी प्लेयर पर इतना भरोसा है कि उससे सवाल नहीं करना चाहते?


हाल में एक सभा में पत्रकारिता की मौजूदा प्रवृत्तियों पर चर्चा हो रही थी। लोगों को मीडिया से, पत्रकारों और सम्पादकों से शिकायतें थीं। एक पत्रकार ने सभा में मौजूद दर्शकों से सवाल किया, आपको शिकायत है तो अखबारों को पत्र क्यों नहीं लिखते? शिकायत क्यों नहीं करते? हम जो संजीदा बातें लिखते हैं क्या आप उन्हें पढ़ते हैं? आपकी भी तो कोई भूमिका है? कृपया आप अपनी भूमिका निभाएं। हस्तक्षेप करें। कई बार लगता है हम हवा में विचार-विमर्श करते हैं। कहने के विचार अलग होते हैं और करने के अलग। और यह भी कि हमारा बौद्धिक विमर्श आम जनता की समझ से बाहर है। सामान्य नागरिक के सरोकार, उसके मुहावरे, भाषा, साहित्य अलग हैं। बजाय उन्हें समझ में आने वाले मुहावरों में बात करने के बौद्धिक जन उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं।

अन्ना आंदोलन की सफलता-विफलता से हटकर इसे इस तरीके से देखें कि सामान्य जनता कैसे सोचती है तो कुछ रोचक बातें सामने आएंगी। तमाम कीचड़ उछाले जाने और बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद अन्ना हजारे के आंदोलन को मध्य वर्गीय जनता के एक बड़े तबके का समर्थन मिलता रहा। सरकार इस आंदोलन का नब्ज को पकड़ पाने में विफल रही या वह इस ताकत का अंदाजा लगाना चाहती थी। कारण जो भी हो, इतना ज़रूर है कि अन्ना के हाथ में एक कोड़ा नज़र आता है। वह कोड़ा जनता की ताकत का है। कई लोगों का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे थोड़े से लोग हैं, जनता नहीं है। गाँवों में कोई हलचल नहीं है। पर ऐसा होता तो सरकार इसे कबका ढक्कन कर चुकी होती। जैसा बाबा रामदेव के साथ हुआ। एक वक्त तो बाबा रामदेव को भी इसके समांतर खड़ा करने की कोशिश हुई। इक्का-दुक्का वामपंथी लेखकों को छोड़कर ज्यादातर को इस आंदोलन में कोई सब ऑल्टर्न अपील नज़र नहीं आती। बावजूद इसके वामपंथी नेता अन्ना के मंच पर पहुँचे। इसके पीछे क्या वजह है? चुनाव का गणित? भाजपा-वामपंथी गठजोड़?

अन्ना के बजाय इस आंदोलन के शिखर पर कोई और नेता होता तो क्या यह आंदोलन इतना ही सफल होता? अन्ना न तो राजनीतिक विचारक हैं, न बड़े लोकप्रिय जन-नायक? उनकी भाषण शैली भी मंत्र-मुग्ध करने वाली नहीं है। वे एक तरह से मैस्कट हैं, प्रतीक चिह्न। सामान्य नागरिक अन्ना में खुद को देखता है। इसे सफल आंदोलन मानें तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है सामान्य सरकारी मशीनरी में बैठी जबर्दस्त अराजकता। भ्रष्टाचार इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। हमारे पास अंधेर नगरी चौपट राजा का मुहावरा है। यह अंग्रेजी राज और कांग्रेसी राज के पहले की अभिव्यक्ति है। जनता को आधुनिक राज में इसके खत्म होने की उम्मीद थी। गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए कुशल व्यवस्था चाहिए। सरकार ऐसा कर पाने में विफल रही। टूजी या कॉमनवैल्थ गेम्स के घोटालों से जनता का सामना नहीं होता। हाथ कंगन को आरसी क्या? वह तो अपने सामने चलती अराजकता का गवाह है। किसी भी आम व्यक्ति से बात कर लीजिए वह आपको इस अराजकता के दसियों उदाहरण गिना देगा।

अन्ना आंदोलन के लगभग हर शीर्ष नेता के खिलाफ कोई न कोई मामला खड़ा होता गया। सीडी, नोटिस और एफआईआर की झड़ी लग गई। इतने से तो इन लोगों के परखचे उड़ जाने चाहिए थे। प्रतिस्पर्धी को पटखनी देने वाले परम्परागत टूल बेकार साबित हुए। आंदोलन कुछ और ताकतवर हो गया। इस आंदोलन के कुछ सबक हैं, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए।

लोकतांत्रिक शासन के तीनों प्रमुख स्तम्भों की साख को कायम रखने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसे कांग्रेस बनाम भाजपा करके नहीं देखा जाना चाहिए। अन्ना आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ तो जनता का उससे भी मोहभंग होगा। इस साख को वापस लाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। कांग्रेस पर ज्यादा आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि सत्ता में वह ज्यादा समय तक रही है, पर पर क्या बीजेपी और वामपंथी दलों के कारनामों की अनदेखी की जा सकती है? चौथे स्तम्भ यानी मीडिया हाउसों की साख भी तो हवा हो चुकी है। भारतीय पत्रकारिता की साख को पिछले एक साल में जितना बड़ा धक्का लगा है उतना पिछले 64 साल में कभी नहीं लगा होगा। निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पानी उतर चुका है। यह भी अशनि संकेत है। इन सबकी लगाम जिसके हाथ में है उसकी जागरूकता ही सारी बातों को रास्ते पर लाएंगी। सम्भव है इस निराशा की घड़ी में आशा के सूत्र हमारे हाथ लगें।

जनसंदेश टाइम्स में प्रकाशित