‘खर्ची-पर्ची’ खा गई, हरियाणा में कांग्रेस को

 

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत बहुत से लोगों को अप्रत्याशित लग रही है। कांग्रेस पार्टी ने परिणाम आने के पहले ही साज़िश का अंदेशा व्यक्त करके चुनाव आयोग से शिकायत कर दी थी। इससे कुछ देर के लिए उसके कार्यकर्ताओं को दिलासा भले ही मिल गई हो, पर पार्टी की व्यापक रणनीति में छिद्र नज़र आने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के बावजूद कांग्रेस जिताऊ पार्टी नहीं है। हरियाणा को छोड़ भी दें, तो जम्मू-कश्मीर में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता, कांग्रेस नहीं नेशनल कांफ्रेंस की वजह से है। इन परिणामों के बाद भाजपा के बरक्स कांग्रेस को जो धक्का लगेगा, वह दीगर है, उसे इंडिया गठबंधन में अपने ही सहयोगियों का धक्का भी लगेगा। महाराष्ट्र में सीट-वितरण के वक्त आप इसे देखेंगे।  

वोट बढ़ा, फिर भी…

हरियाणा के परिणाम पर द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है, चुनाव विश्लेषकों के अनुमानों के विपरीत, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हरियाणा में अपनी सीटों को 40 से बढ़ाकर 48 और वोट शेयर को 36.5% से बढ़ाकर 39.9% करके लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। कांग्रेस का वोट शेयर भी 11 अंक बढ़कर 39.1% दर्ज किया गया, लेकिन इसकी सीटों की संख्या मामूली रूप से छह बढ़कर 37 हो गई। प्रभावशाली जाट समुदाय को बढ़ावा देने वाली दो क्षेत्रीय पार्टियों, इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) का प्रदर्शन खराब रहा, क्योंकि उनका संयुक्त वोट शेयर 2019 में 21% से गिरकर 2024 में 7% हो गया, जिससे कांग्रेस को मदद मिली।

भाजपा की चतुर सोशल इंजीनियरिंग, शहरी क्षेत्रों में अपनी ताकत के अलावा गैर-जाट ओबीसी के नेताओं को आगे बढ़ाकर उनका समर्थन हासिल करने से उसे जीत हासिल करने में मदद मिली। यह भाजपा के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो न केवल सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही थी, बल्कि फिर से जाग रही कांग्रेस का भी सामना कर रही थी, जिसके अधिक सीटें जीतने का अनुमान था। किसानों और पहलवानों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की, लेकिन यह भाजपा के सामाजिक गठबंधन को तोड़ने या भाजपा के शहरी गढ़ों में सेंध लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

…जम्मू और कश्मीर के नतीजे दोहरे थे। भाजपा ने हिंदू बहुल जम्मू में अपनी हिस्सेदारी पांच अंक बढ़ाकर 45% कर ली, जिससे उसे 29 सीटों पर जीत हासिल करने और क्षेत्र में अपनी सीट हिस्सेदारी बरकरार रखने में मदद मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन (इंडिया ब्लॉक) ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित चार सीटों पर जीत हासिल की। ​​कश्मीर घाटी में, इंडिया ब्लॉक ने 47 में से 41 सीटें जीतकर और पीडीपी को तीन सीटों पर घटाकर एक दशक पहले की पटकथा बदल दी।

अशोभनीय प्रतिक्रिया

वहीं इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में कहा गया है, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की उल्लेखनीय उपलब्धि है-प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करना और आधी से अधिक सीटें जीतना।… संवैधानिक लोकतंत्र में, खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अलगाव और बहिष्कार की राजनीति को दरकिनार कर दिया है और राजनीतिक भागीदारी और चुनावी जुड़ाव पर एक नई आम सहमति को अपनाया है।

…हरियाणा में, भाजपा ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जो कि पारंपरिक रूप से उसका गढ़ नहीं रहा है। जून में लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से मिली हार के कुछ ही महीनों बाद उसकी जीत, फिर से अपने पैरों पर खड़े होने और जीत के लिए आगे बढ़ने की पार्टी की क्षमता को दर्शाती है। भारतीय राजनीति के छात्रों के लिए, यह एक चेतावनी की कहानी है-इस देश की राजनीति में चौंकाने की क्षमता बनी हुई है।

हरियाणा चुनाव की कहानी वोटों की गिनती के बाद भी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक दूसरी चेतावनी भी छिपी है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया, जो अजीब और अभूतपूर्व है। मुख्यधारा की वह पहली पार्टी बन गई है, जिसने ऐसे चुनावी सिस्टम में चुनाव परिणाम पर सवाल उठाया है, जिसकी सुव्यवस्थित मशीनरी और बेदाग विश्वसनीयता के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। कांग्रेस का यह आरोप कि हरियाणा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, अपमानजनक है। यह बुरी तरह हारने वाले और उससे भी कहीं ज्यादा इस लोकतंत्र के गैर-जिम्मेदार भागीदार की कहानी है।

…एक ऐसी व्यवस्था में, जिसमें मामूली अंतर से या एक वोट से हारने वाले उम्मीदवारों तक ने, न तो अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है और न ही चुनावी व्यवस्था पर, कांग्रेस का अनियंत्रित रूप से लड़खड़ाना बेहद परेशान करने वाला और आत्मघाती जैसा है।…केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल का, जो तीन राज्यों में सरकारों का नेतृत्व भी कर रहा है, सिर्फ इसलिए परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करना शोभा नहीं देता, क्योंकि यह उसकी महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं के खिलाफ गया है। इस कदम को, हरियाणा कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने हार स्वीकार करके बेतुका बना दिया है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व परिणाम को चुनौती दे रहा है।

बीजेपी के पराभव की अतिरंजित परिकल्पना

आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का लेख भी पठनीय है, जिन्होंने लिखा है कि विश्लेषण होते रहेंगे, लेकिन कुछ बड़े निष्कर्षों को स्वीकार करना होगा। पहला यह है कि 4 जून के झटके के बाद भाजपा की गिरावट की भविष्यवाणियाँ बहुत अतिरंजित हैं। ऐसे राज्य में तीसरा कार्यकाल जीतना, जहां भाजपा के पास गुजरात या मध्य प्रदेश जैसी डिफॉल्ट सांस्कृतिक पहचान नहीं है, छोटी उपलब्धि नहीं है। यह बात उन लोगों को खामोश कर देगी, जो भाजपा के टैक्टिकल कौशल पर संदेह करने लगे थे। मिलन वैष्णव के वाक्यांश का उपयोग करें तो, भाजपा के नेतृत्व में चौथी पार्टी प्रणाली अब भी जीवंत है।

उन्होंने आगे लिखा है, यह हार कांग्रेस के लिए भी एक झटका है। हरियाणा जैसा कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है, जहाँ उसे सत्ता पाने का इतना खुला रास्ता मिल रहा हो। कांग्रेस का मूमेंटम बना हुआ था, यहाँ तक ​​कि भाजपा भी कई मोर्चों पर झुकती दिखाई पड़ रही थी, मसलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि संकट और शहरी अव्यवस्था। इस मौके को गँवाना भारी पड़ेगा; यह भारतीय राजनीति की गति को बदल देगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत हो जाएंगे, जो काफी अस्थिर नज़र आने लगे थे, और इससे इस बात के संकेत भी मिलेंगे कि राहुल गांधी के रास्ते में अब भी बड़े अड़ंगे हैं।

पारिवारिक एकाधिकार की हार

इंडियन एक्सप्रेस में ही वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने लिखा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस की मौजूदा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, "हरियाणा में कांग्रेस पर एक परिवार का पूर्ण एकाधिकार था।" उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह किसकी बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, "लोग इस बार कांग्रेस को जिताना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस केवल एक परिवार की प्रतीक बन गई और यह पिछले 25 साल से चल रहा है और अब इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ है।"

शैलजा का गुस्सा पार्टी की हुड्डा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण है। हुड्डा को टिकट-वितरण में पूरी छूट दी गई, दूसरों को इस काम से अलग रखा गया, उन्होंने 90 में से 72 उम्मीदवारों के नाम खुद तय किए। शैलजा, जो दलित हैं, अपने चार मुख्य समर्थकों को भी टिकट नहीं दिला पाईं। हाईकमान ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं दी, जबकि वे चाहती थीं। हुड्डा ने आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन को भी खारिज कर दिया। यह बात तीन सीटों पर उल्टी पड़ा, जहां भाजपा की जीत के अंतर से अधिक वोट ‘आप’ को मिले।

हुड्डा-शैलजा का झगड़ा कोई नई बात नहीं है। इस बार जो नया है वह यह है कि हुड्डा के विरोध में गैर-जाटों का एक बड़ा समूह एक साथ खड़ा हो गया। कई दलितों को इस बात की आशंका थी कि कहीं वे ‘जाटशाही’ और ‘खर्ची, पर्ची’ प्रणाली की वापसी न हो जाए। चहेतों को नौकरी देने का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी बार-बार उठा।

जाटों ने जाट मुख्यमंत्री न चुनने, तीन कृषि कानूनों (2021 में निरस्त) को लाने की कोशिश करने और पहलवानों के आंदोलन के कारण भाजपा के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। फिर भी 29 जाट-बहुल सीटों में से भाजपा ने 18, कांग्रेस ने नौ और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) ने दो सीटें जीतीं। इसका मतलब यह नहीं था कि जाटों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में गैर-जाटों ने बड़ी संख्या में जाट आबादी (20% से ऊपर) के विपरीत तेजी से ध्रुवीकरण किया और भाजपा को वोट दिया।

यह भी लगता है कि शहरी मतदाताओं ने भाजपा को चुना, जो किसानों के विरोध, पहलवानों के आंदोलन या जाट समुदाय में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध से अछूते रहे। हरियाणा की 25 शहरी सीटों में से, जो 40% शहरी हैं, भाजपा ने 18, कांग्रेस ने पांच और निर्दलीयों ने दो जीतीं। इस बार, और यह महत्वपूर्ण है, भाजपा ने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई और यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पास वापस चला गया है। 65 ग्रामीण सीटों में से, भाजपा ने 32, कांग्रेस ने 30 और आईएनएलडी ने दो सीटें जीतीं, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई।

गैर-जाट लामबंद

इंडियन एक्सप्रेस में लिज़ मैथ्यू और मनराज ग्रेवाल शर्मा की रिपोर्ट में कहा गया है कि जाट वोटों पर कांग्रेस के अत्यधिक जोर ने अन्य समुदायों को पार्टी के खिलाफ लामबंद कर दिया। यहां तक ​​कि दलित वोट भी, जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपनी सफलता के बाद भरोसा कर रही थी, कुछ हद तक भाजपा के पास लौट आया है। अपने प्रचार अभियान में भी भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्र में रखकर जीत हासिल की, यहां तक ​​कि परंपरा से हटकर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया।

भाजपा ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि सैनी छह महीने से भी कम समय से सत्ता में हैं, और इस तरह वे पार्टी के 10 साल के शासन के नशे से बच सकते हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को हटाकर नए चेहरों को लाने के बाद-यह रणनीति कारगर साबित हुई है, जबकि कांग्रेस ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने का फैसला किया था-भाजपा ने सैनी सरकार द्वारा नौकरियों और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों, विशेष रूप से ओबीसी श्रेणी में रोजगार के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के बारे में अपनी कहानी बुनी।

सैनी पर चर्चा ने पार्टी के ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा दिया, जो कि आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। ऐसे राज्य में जहां सीएम आमतौर पर उच्च जाति के जाट समुदाय से होता है, जो कि आबादी का 25% है, भाजपा ने 2014 की जीत के बाद एमएल खट्टर को चुनकर पहले ही एक संदेश दे दिया था। अनुसूचित जाति (एससी) के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया। 'लखपति ड्रोन दीदी', जो अक्सर दलित परिवारों से आती हैं, इस पहुंच का प्रतीक बन गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनमें से कई को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया।

भाजपा के अभियान का एक मुख्य मुद्दा "बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी" का वादा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की दो सरकारों के दौरान सिफारिशों या रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 150 से अधिक रैलियां कीं, जिनमें से कई को प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने संबोधित किया, जबकि कांग्रेस ने लगभग 70 रैलियां कीं।