मोदी के दौरे के बाद का भारत

नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं को भारतीय राजनीति अपने तरीके से देखती है। उनके समर्थक और विरोधी अपने-अपने तरीके से उनका आकलन करते हैं, पर दुनिया के देशों में उन्हें सफल प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें ऊर्जा, गति और भारत की उम्मीदों के साथ जोड़ा जा रहा है। संयोग से वे ऐसे दौर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जब दुनिया को भारत की जरूरत है। एक तरफ चीन की अर्थ-व्यवस्था की तेजी खत्म हो रही है और यूरोप तथा लैटिन अमेरिकी देश किसी तरह अपना काम चला रहे हैं भारतीय अर्थ-व्यवस्था क्रमशः गति पकड़ रही है।

प्रधानमंत्री का पाँच देशों का दौरा विदेश नीति के निर्णायक मोड़ का संकेत भी कर रहा है।  इस यात्रा के तमाम पहलू दक्षिण एशिया के बाहर रहे, पर केन्द्रीय सूत्र दक्षिण एशिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से ही जुड़ा था। इस यात्रा का हर पड़ाव महत्वपूर्ण था, पर स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान अमेरिका यात्रा ने खींचा। दो साल के अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी दूसरी  बार अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर यानी ह्वाइट हाउस गए थे। अलबत्ता यह उनकी चौथी अमेरिका यात्रा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से यह उनकी सातवीं मुलाकात थी। इस दौरे में अमेरिकी संसद में उनका भाषण भी एक महत्वपूर्ण बात थी।

नाभिकीय अप्रसार और भारत

भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनाने की अमेरिकी कोशिशों से असहमत न्यूयॉर्क टाइम्स ने सम्पादकीय लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत को पहले एनपीटी पर दस्तखत करने चाहिए। इस सम्पादकीय में कही गई बातों पर सिद्धार्थ वरदराजन ने अपनी वैबसाइट 'द वायर' में पैरा-दर-पैरा जवाब लिखा है। दोनों ही आलेख पठनीय हैं और इस मसले से जुड़े सवालों पर रोशनी डालते हैं। पहले पढ़ें न्यूयॉर्क टाइम्स का सम्पादकीय और फिर सिद्धार्थ वरदराजन का लेख

No Exceptions for a Nuclear India

By THE EDITORIAL BOARDJUNE 4, 2016

America’s relationship with India has blossomed under President Obama, who will meet with Prime Minister Narendra Modi this week. Ideally, Mr. Obama could take advantage of the ties he has built and press for India to adhere to the standards on nuclear proliferation to which other nuclear weapons states adhere.

The problem, however, is that the relationship with India rests on a dangerous bargain. For years, the United States has sought to bend the rules for India’s nuclear program to maintain India’s cooperation on trade and to counter China’s growing influence. In 2008, President George W. Bush signed a civilian nuclear deal with India that allowed it to trade in nuclear materials. This has encouraged Pakistan to keep expanding a nuclear weapons program that is already the fastest growing in the world.

न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ें पूरा सम्पादकीय

The New York Times Trips Up on India and the NSG

BY SIDDHARTH VARADARAJAN ON 06/06/2016 • 22 COMMENTS

India must be held accountable for the commitments it made in 2005, when the nuclear deal with the United States was first struck, and not for the sins of others.

The New York Times is free to take whatever position it likes on any issue and if it believes India should not be admitted into the Nuclear Suppliers Group, it has every right to write an editorial advocating ‘No Exceptions for a Nuclear India’.

What it ought not to do is build its argument on faulty analysis, misrepresentation and factual inaccuracies. What follows is a paragraph-by-paragraph explanation of how the newspaper – that I have read and liked for years – has gone wrong, horribly wrong in this editorial.

Para 1

America’s relationship with India has blossomed under President Obama, who will meet with Prime Minister Narendra Modi this week. Ideally, Mr. Obama could take advantage of the ties he has built and press for India to adhere to the standards on nuclear proliferation to which other nuclear weapons states adhere.

Here, the NYT makes a huge assumption: that there are “standards on nuclear proliferation to which other nuclear weapons states adhere” and to which India doesn’t. The ‘other nuclear weapons states’ are the United States, Russia, China, France and Britain (the N-5). The main standard to which the N-5 are meant to adhere is the prescription set out in Article 1 of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)  to not provide nuclear weapons or knowhow or assistance to non-nuclear weapon states. Article 6 also applies to them but is

non-binding: to “pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.”

द वायर में पढ़ें पूरा आलेख

इस सिलसिले में कार्नेजी एनडाउमेंट में प्रकाशित यह लेख पठनीय है

लोकतंत्र खरीद लो!

 

एक स्टिंग ऑपरेशन में कर्नाटक के कुछ विधायक राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए पैसे माँगते देखे गए हैं। इस मसले पर मीडिया में चर्चा बढ़ती कि तभी मथुरा में जमीन पर कब्जा छुड़ाने की कोशिश में हुआ खून-खराबा खबरों पर छा गया। यह मामला खून-खराबे से ज्यादा खौफनाक है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आयोग क्या फैसला करेगा? और उससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा चुनाव की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। देश से भ्रष्टाचार दूर करने का संकल्प बगैर राजनीतिक संकल्प के पूरा नहीं होगा। और जब राजनीति इतने खुलेआम तरीके से भ्रष्टाचार का सहारा लेगी तो किसपर भरोसा किया जाए?

कई पहेलियों का हल निकालना होगा राहुल को

कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर पूरी तरह आने वाली है. एक तरह से यह मौका है जब राहुल अपनी काबिलीयत साबित कर सकते हैं. पार्टी लगातार गिरावट ढलान पर है. वे इस गिरावट को रोकने में कामयाब हुए तो उनकी कामयाबी होगी. वे कामयाब हों या न हों, यह बदलाव होना ही था. फिलहाल इससे दो-तीन बातें होंगी. सबसे बड़ी बात कि अनिश्चय खत्म होगा. जनवरी 2013 के जयपुर चिंतन शिविर में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब यह बात साफ थी कि वे वास्तविक अध्यक्ष हैं. पर व्यावहारिक रूप से पार्टी के दो नेता हो गए. उसके कारण पैदा होने वाला भ्रम अब खत्म हो जाएगा.

पत्रकारिता की आत्मा व्यवस्था-विरोधी होगी, अखबार भले न हों

हिन्दी अख़बार के 190 साल पूरे हो गए. हर साल हम हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाकर रस्म अदा करते हैं. हमें पता है कि कानपुर से कोलकाता गए किन्हीं पं. जुगल किशोर शुक्ल ने ‘उदंत मार्तंड’ अख़बार शुरू किया था. यह अख़बार बंद क्यों हुआ, उसके बाद के अख़बार किस तरह निकले, इन अखबारों की और पत्रकारों की भूमिका जीवन और समाज में क्या थी, इस बातों पर अध्ययन नहीं हुए. आजादी के पहले और आजादी के बाद उनकी भूमिका में क्या बदलाव आया, इसपर भी रोशनी नहीं पड़ी. आज ऐसे शोधों की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण दौर खत्म होने के बाद एक और महत्वपूर्ण दौर शुरू हो रहा है.