370 के चक्रव्यूह में फँसी कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के पचड़े और राहुल गांधी के इस्तीफे के कारण पैदा हुए संकट से बाहर निकली भी नहीं थी कि अनुच्छेद 370 को लेकर विवाद पैदा हो गया है। यह विवाद पार्टी के भीतर का मामला है और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर पार्टी के भीतर से निकल रहे दो प्रकार के स्वरों को व्यक्त कर रहा है। एक मायने में इसे अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण कहा जा सकता है, क्योंकि मतभेद होना कोई गलत बात तो नहीं। अलबत्ता कांग्रेस की परम्परा, नेतृत्व शैली और आंतरिक संरचना को देखते हुए यह अटपटा है।

पिछले सोमवार को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिली स्वायत्तता को समाप्त करने का समाचार मिलने के बाद पूर्व सांसद जनार्दन द्विवेदी ने जब राम मनोहर लोहिया को उधृत करते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया, तो इसमें ज्यादा हैरत नहीं हुई। द्विवेदी इस वक्त अपेक्षाकृत हाशिए पर हैं और इससे पहले आरक्षण को लेकर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त कर चुके हैं। हैरत ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर हुई, जिसमें उन्होंने कहा, मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर किए गए फैसले का समर्थन करता हूं। साथ ही भारत में इसके पूर्ण एकीकरण का भी समर्थन करता हूं।

अनेक असहमतियाँ

उन्होंने लिखा कि बेहतर होता कि सांविधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता, तब इस मामले पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था। फिर भी, यह हमारे देश के हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूं। सिंधियाजी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और यह बात हवा में है कि पार्टी अध्यक्ष के सम्भावित उम्मीदवारों में उनका नाम भी है। उनसे पहले मिलिंद देवड़ा, अनिल शास्त्री और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करीब-करीब ऐसी ही राय व्यक्त की थी।

एक विलक्षण राजनेता की असमय विदाई

सौम्य, सुशील, सुसंस्कृत, संतुलित और भारतीय संस्कृति की साक्षात प्रतिमूर्ति. सुषमा स्वराज की गणना देश के सार्वकालिक प्रखरतम वक्ताओं और सबसे सुलझे राजनेताओं में और श्रेष्ठतम पार्लियामेंटेरियन के रूप में होगी. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को लोग याद करते हैं, वैसे ही उनके भाषण लोगों को रटे पड़े हैं. संसद में जब वे बोलतीं, तब उनके विरोधी भी ध्यान देकर उन्हें सुनते थे. सन 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का उनका भाषण हमेशा याद रखा जाएगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी प्रतिष्ठान की धज्जियाँ उड़ा दी थीं.

सन 2014 में मोदी सरकार में जब वे शामिल हुई, तब तमाम कयास और अटकलें थीं कि यह उनकी पारी का अंत है. पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को एक नया आयाम दिया. विदेशमंत्री पद को अलग पहचान दी. वे देश की पहली ऐसी विदेशमंत्री हैं, जिन्होंने प्रवासी भारतवंशियों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान किया. एक जमाने में देश का पासपोर्ट लेना बेहद मुश्किल काम होता था. आज यह काम बहुत आसानी से होता है. इसका श्रेय उन्हें जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण दौरों के पहले वे तमाम देशों की यात्राएं करके भारत के पक्ष में जमीन तैयार करती रहीं.

पहली चुनौती है कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की

भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए इतना बड़ा फैसला पिछले कई दशकों में नहीं हुआ है। सरकार ने बड़ा जोखिम उठाया है। इसके वास्तविक निहितार्थ सामने आने में समय लगेगा। फिलहाल लगता है कि सरकार ने प्रशासनिक और सैनिक स्तर पर इतनी पक्की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि सब कुछ काबू में रहेगा। अलबत्ता तीन बातों का इंतजार करना होगा। सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। हालांकि सरकार ने सांविधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही फैसला किया है, पर उसे अभी न्यायिक समीक्षा को भी पार करना होगा। खासतौर से इस बात की व्याख्या अदालत से ही होगी कि केंद्र को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है या नहीं। इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थों का इंतजार भी करना होगा। और तीसरे राज्य की व्यवस्था को सामान्य बनाना होगा। घाटी के नागरिकों की पहली प्रतिक्रिया का अनुमान सबको है, पर बहुत सी बातें अब भी स्पष्ट नहीं हैं। इन तीन बातों के अलावा अंतरराष्ट्रीय जनमत को अपने नजरिए से परिचित कराने की चुनौती है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लश्करों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है।

‘तीन तलाक’ पर मुस्लिम समाज भी विचार करे

तीन तलाक को अपराध की संज्ञा देने वाला विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून के दो पहलू हैं. एक है इसका सामाजिक प्रभाव और दूसरा है इसपर होने वाली राजनीति. मुस्लिम समाज इस कानून को किस रूप में देखता है?ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम इसे अदालत में चुनौती देंगे. साथ ही उसने विरोधी दलों के रवैये की निंदा की है. बोर्ड ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, एआईएडीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), वाईएसआर कांग्रेस की कड़ी निंदा करते हैं.

बोर्ड इस मामले को राजनीतिक नजरिए से देखता है और परोक्ष रूप से पार्टियों को ‘वोट’ खोने की चेतावनी दे रहा है. यह संगठन इस सवाल पर मुसलमानों के बीच बहस को चलाने के बजाय इसे राजनीतिक रूप से गरमाने की कोशिश करेगा. इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कहा कि यह कानून इस्लाम पर हमला है. हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे. यह बात उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कही जरूर है, पर इससे बंगाल की राजनीति पर भी असर पड़ेगा.

राजनीति इतनी दागी क्यों?

उन्नाव दुष्कर्म कांड ने देश की पुलिस और न्याय-व्यवस्था के साथ-साथ  राजनीति की दयनीय स्थिति को भी उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त करने में काफी देर की। रायबरेली में दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद यह कार्रवाई भी नहीं हुई होती। सेंगर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, फिर सपा में गए। पत्नी को बसपा में भेजा, खुद बीजेपी में आए। उनके निकट सम्बंधी सभी पार्टियों में हैं। खुद चुनाव जीतते हैं, बल्कि जिसपर हाथ रख देते हैं, वह भी जीतता है। राजनीति के सामंती स्वरूप की बेहतरीन मिसाल।

उन्नाव ही नहीं देश के सभी इलाकों की यही कहानी है। चुनावों में जीतकर आने वाले सांसदों में करोड़पति और आपराधिक मामलों से घिरे सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ी है। चुनावों पर नजर रखने वाली शोध संस्था ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) ने सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद जो रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार आपराधिक मामलों में फँसे सांसदों की संख्या दस साल में 44 प्रतिशत बढ़ी है। इसबार चुन कर आए 542 में 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित है। इनमें से 159 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 25 राजनीतिक दलों में से छह दलों के शत प्रतिशत सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। करोड़पति सांसदों की संख्या 2009 में 58 प्रतिशत थी जो 2019 में 88 प्रतिशत हो गई।