कौन लाया कांग्रेस को मँझधार में?

राहुल गांधी के जिस इस्तीफे पर एक महीने से अटकलें चल रही थीं, वह अब जाकर वास्तविक बना। उसे छिपाने की जरूरत क्या थी? पार्टी ने इस बात को छिपाया जबकि वह एक महीने से ज्यादा समय से हवा में है। बहरहाल अब सवाल है कि इसके आगे क्या? क्या कांग्रेस परिवार-मुक्त हो गई या हो जाएगी? क्या भविष्य में उसका संचालन लोकतांत्रिक तरीके से होगा? इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी और उनके उत्तराधिकारी का चयन किस तरीके से होगा?

पार्टी के संविधान में व्यवस्था है कि किसी अनहोनी की स्थिति में पार्टी के वरिष्ठतम महासचिव को अंतरिम अध्यक्ष का काम सौंपा जा सकता है। अलबत्ता पार्टी ने संकेत दिया है कि जबतक कार्यसमिति इस्तीफे को स्वीकार नहीं करती, तबतक राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा होगी। तमाम नाम सामने आ रहे हैं, पर अब सबसे पहले कार्यसमिति की बैठक का इंतजार है।  

राहुल गांधी के चार पेज के इस्तीफे में पार्टी की भावी दिशा के कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इस्तीफे के बाद यह नहीं मान लेना चाहिए कि पार्टी पर परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है, बल्कि उस वर्चस्व की अब औपचारिक पुष्टि होगी। उन्होंने लिखा है कि इस्तीफ़ा देने के तत्काल बाद मैंने कांग्रेस कार्यसमिति में अपने सहकर्मियों को सलाह दी कि वे नए अध्यक्ष को चुनने की ज़िम्मेदारी एक ग्रुप को दें। वही ग्रुप नए अध्यक्ष की खोज शुरू करे। मैं इस मामले में मदद करूंगा और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन बहुत ही आसानी से हो जाएगा।

भविष्य के स्वप्नों की तस्वीर

मोदी सरकार के दूसरे दौर के पहले बजट में कुछ बातें अपने नएपन की वजह से ध्यान खींचती हैं। मसलन पहली बार वित्तमंत्री के हाथ में पश्चिमी परम्पराओं का प्रतीक चमड़े का काला बैग नहीं थी, बल्कि लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटा दस्तावेज था। दूसरे ऐसा पहली बार हुआ है कि वित्तमंत्री ने अपने भाषण में आँकड़ों को बहुत ज्यादा बताने से परहेज रखा। उन्होंने बड़े कार्यक्रमों की घोषणा भी नहीं की। नल से जल जैसी योजना को छोड़ दें, तो लोकलुभावन बातें भी नहीं थीं। इसके बावजूद बजट न केवल आकर्षक है, बल्कि भरोसा जगाता है।

इस बजट में भारतवर्ष के भविष्य की न केवल तस्वीर खींची गई है, उसे साकार बनाने के तरीकों की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सामान्य व्यक्ति को भी उतना ही समझ में आया, जितना कि विशेषज्ञों को। चूंकि बजट के ज्यादातर प्रावधान वही हैं, जो फरवरी में पेश किए गए बजट में थे। बल्कि फरवरी में ही यह भी कहा गया था कि हम भारत को पाँच साल में पाँच ट्रिलियन और आठ साल में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाएंगे। अलबत्ता निर्मला सीतारमण ने वहाँ तक जाने के रास्ते को स्पष्ट किया। इस साल की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि यह काम तभी होगा, जब हमारी सालाना संवृद्धि कम से कम आठ फीसदी की दर से हो। इस बजट में उस दर को हासिल करने की दिशा नजर आती है।

वित्तमंत्री को भरोसा है कि हम इस साल तीन ट्रिलियन की सीमारेखा पार कर जाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है। हमारी उम्मीदों के तीन बड़े कारण हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट है, मुद्रास्फीति काबू में है और राजकोषीय घाटा 3.4 से घटकर 3.3 फीसदी पर आ गया है। यानी कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा। राजस्व के मामले में वित्तमंत्री ने आयकर में हो रही रिकॉर्ड वृद्धि का जिक्र किया है। जीएसटी पर अभी अंदेशे हैं। यों इस बजट का मुख्य जोर पूँजी निवेश और तरलता बढ़ाने पर है।

बजट में भविष्य के भारत की तस्वीर

मोदी सरकार के दूसरे दौर के पहले बजट में भविष्य की न केवल तस्वीर खींची गई है, उसे साकार बनाने के तरीकों की घोषणा की गई है. कई मायनों में निर्मला सीतारमण का बजट साफ-सुथरा और स्पष्ट है. फरवरी में पेश किए गए बजट में कहा गया था कि हम भारत को पाँच साल में पाँच ट्रिलियन और आठ साल में दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाएंगे. पर इस साल की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि यह काम तभी होगा, जब हमारी सालाना संवृद्धि कम से कम आठ फीसदी की दर से हो.

वित्तमंत्री को भरोसा है कि हम इस साल तीन ट्रिलियन की सीमारेखा पार कर जाएंगे. वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है. हमारी उम्मीदों के तीन बड़े कारण हैं. पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट है, मुद्रास्फीति काबू में है और राजकोषीय घाटा 3.4 से घटकर 3.3 फीसदी पर आ गया है. यानी कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा. राजस्व के मामले में वित्तमंत्री ने आयकर में हो रही रिकॉर्ड वृद्धि का जिक्र किया है. जीएसटी पर अभी अंदेशे हैं. वित्तमंत्री ने सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के लिए इस साल का लक्ष्य एक लाख पाँच हजार करोड़ रुपये का रखा है. एयर इंडिया के विनिवेश का जिक्र भी उन्होंने किया. बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए बड़े पैकेज सरकार को देने हैं.

आर्थिक सूझबूझ और राजनीतिक चतुराई की परीक्षा

बजट पेश होने के ठीक पहले मोटर वाहनों की बिक्री में आ रही लगातार गिरावट की खबरों से सरकार परेशान थी कि यह खबर आई कि जून के महीने में सर्विस सेक्टर में भी गिरावट नजर आई है। निक्की पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के मुताबिक बिक्री कमजोर रहने और टैक्स की ऊँची दरों की वजह से ऐसा हुआ है। जून महीने में पीएमआई गिरकर 49.6 अंक पर पहुंच गया, जो मई में 50.2 था। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार के संकेत देता है और 50 से नीचे जाने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट है।

हालांकि हाल में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है, पर लगता है कि उसका असर अभी नजर नहीं आया है। विनिर्माण के लिए पीएमआई में भी गिरावट आई है। मई में यह 52.7 था, जो जून में 52.1 रह गया है। विनिर्माण और सेवा का कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स मई के 51.7 की तुलना में 50.8 रह गया है, जो इस साल का न्यूनतम स्तर है। 

बहस का आग़ाज़ तो ज़ायरा ने ही किया है

ज़ायरा वसीम ने फिल्में छोड़ने का फैसला बगैर किसी सार्वजनिक घोषणा के किया होता, तो शायद इतनी चर्चा नहीं हुई होती. गत 30 जून को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इस घोषणा के साथ एक लम्बा बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण दिया है. इन अनुभवों पर भी किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं बनता है. पर उनके लम्बे वक्तव्य से ध्वनि निकलती है कि वे ‘अनजाने में ईमान के रास्ते से भटक गई थीं.’ उनकी इसी बात पर बहस है. क्या फिल्मों में काम करना ईमान के रास्ते से भटकना है?

ज़ायरा ने लिखा है, ‘इस क्षेत्र ने मुझे बहुत प्यार, सहयोग और तारीफ़ दी, लेकिन यह मुझे गुमराही के रास्ते पर भी ले आया है. मैं ख़ामोशी से और अनजाने में अपने ईमान से बाहर निकल गई. मैंने ऐसे माहौल में काम करना जारी रखा जिसने लगातार मेरे ईमान में दखलंदाजी की. मेरे धर्म के साथ मेरा रिश्ता ख़तरे में आ गया.’ अगरचे उन्होंने यह लम्बा बयान नहीं दिया होता, तो इस बात पर किसी को एतराज नहीं होता. उन्होंने अपने भटकाव को फिल्मों के काम से जोड़ा, इसलिए यह बहस है. धर्म यदि व्यक्तिगत मामला है, तो इसे व्यक्तिगत रखतीं, तो बेहतर था. वे खामोशी से फिल्मों से हट जातीं. चूंकि उनकी सार्वजनिक पहचान है, इसलिए उनसे सवाल फिर भी किए जाते. वे कह सकती थीं कि यह मेरा निजी मामला है.

भारतीय समाज में लड़कियों का फिल्मों में काम करना शुरूआती वर्षों से ही पाप समझा गया. देश की पहली फिल्म में नायिका का रोल करने के लिए लड़के को चुना गया. दादा साहब फाल्के की फिल्म ‘राजा हरिश्चन्द्र’ में तारामती के रोल को निभाने के लिए तवायफें भी तैयार नहीं थीं, तब अन्ना सालुंके को यह रोल दिया गया. उस फिल्म के सौ साल से ज्यादा हो चुके हैं. इन सौ वर्षों में भारतीय जीवन और समाज में काफी बदलाव आए हैं. लड़कियाँ जीवन के हरेक क्षेत्र में आगे आईं हैं. सिनेमा भी एक कार्यक्षेत्र है. इस समझ को ठेस नहीं लगनी चाहिए. व्यक्तिगत कार्य-व्यवहार में जीवन के हर क्षेत्र से शिकायतें मिलती हैं, पर इसके जिम्मेदारी व्यवसाय की नहीं, व्यक्तियों की होती है.

हिन्दी फिल्मों में नर्गिस, मीना कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान से लेकर शबाना आज़मी तक तमाम मुस्लिम महिलाएं काम करती रहीं हैं और सबका सम्मान है. भारत में ही नहीं तमाम मुस्लिम देशों में भी जहाँ फिल्में बनती हैं, फिल्मों में लड़कियाँ भी काम करती हैं. यह बात बहस का विषय कभी नहीं बनी. ज़ायरा वसीम भी चर्चा का विषय नहीं बनतीं. उनके निर्णय को चुनौती देने की कोई वजह नहीं है, पर एक अंदेशा है. कहीं उनको किसी ने धमकी तो नहीं दी थी?