अदालतों की मीडिया कवरेज

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधानिक पीठ ने अदालती सुनवाई की कवरेज के एक नए संविधानिक सिद्धांत  को लागू किया। अदालत ने इस संवेदनशील मामले पर पहली नज़र में कोई गाइडलाइन ज़ारी नहीं की। पर फेयर ट्रायल के सिद्धांत की रक्षा के लिए मीडिया पर पाबंदी का रास्ता खोल दिया है। यह एक महत्वपूर्ण खबर थी। खासतौर से पिछले दिनों कई मामलों में मीडिया ट्रायल शब्द का इस्तेमाल होने लगा। उसे देखते हुए लगता था कि शायद अदालत कोई व्यापक गाइडलाइन ज़ारी करेगी, पर वैसा नहीं हुआ। पर अदालत के इस फैसले पर काफी कुछ विवेचन बाकी है। हिन्दी अखबारों में यह विवेचन कहीं दिखाई नहीं दिया। देश के पहले दस अखबारों में से कितने हिन्दी के अखबार हैं, यह अखबारों के विज्ञापनों में हर तीसरे महीने दिखाई पड़ता है। पर इन अखबारों की कवरेज कैसी है, यह रोज़ नज़र आता है। बहरहाल ऐसे सवालों पर विचार करने वाले दो-तीन अखबार अंग्रेज़ी में दिखाई पड़ते हैं। सम्भव है बांग्ला, मलयालम और किसी दूसरी भारतीय भाषा में सांविधानिक सवालों पर विवचन होता हो, हिन्दी में नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट के इस नए सिद्धांत पर कुछ अखबारों के सम्पादकीय क्या कहते हैं, इसे पढ़ें। इन सम्पादकीयों में चिन्ता के स्वर हैं।

देशप्रेम, देशद्रोह या सिर्फ राजनीति

कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शोर ज्यादा हुआ। अखबारों में खबरें तो हैं, पर विचार कम हैं। खासतौर से देशद्रोह के आरोप को लेकर अधिकतर हिन्दी अखबारों ने टिप्पणियाँ भी नहीं की हैं। असीम त्रिवेदी के मसले में तीन बातें हैं। एक तो वे राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं। दूसरे कार्टूनिस्ट के रूप में उनकी अभिव्यक्ति का मामला है और तीसरे उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप है। असीम को अपनी देशभक्ति का विश्वास है और सरकार को लगता है कि वे व्यवस्था की आलोचना करते हैं इसलिए देशद्रोही हैं। कविता के रूपकों में हमने भारत माता का अपमान करती परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, पर कार्टून का रूपक हमें स्वीकार नहीं। भारत माता के गैंग रेप को दिखाकर असीम ने गैंग रेप का समर्थन किया है या एक परिस्थिति की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है? भेड़ियों का रूपक क्या राष्ट्रीय चिह्न के सम्मान की रक्षा के लिए है या राष्ट्रीय चिह्न पर हमला है? ऐसा ही संविधान के बाबत है। असीम का इरादा संविधान की रक्षा का है या अपमान करने का? चूंकि चित्र बनाया है इसलिए अपमान किया है माना जाए या यह माना जाए कि देश को शीशा दिखाया है? ऐसे तमाम सवाल है। इन सवालों पर 11 सितम्बर के अखबारों की कुछ सम्पादकीय टिप्पणियाँ यहाँ पेश हैं।

पाकिस्तान के साथ ठंडा-गरम

पाकिस्तान से जुड़ी इस हफ्ते की दो बड़ी खबरें हैं। एक, पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत और दूसरे हक्कानी नेटवर्क पर कसता शिकंजा। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की पाकिस्तान यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है नई वीज़ा व्यवस्था। पर इसे आंशिक उपलब्धि कहा जाना चाहिए। मई में यह समझौता तैयार था। दोनों देशों के विदेश सचिव इसपर दस्तखत करने वाले थे कि पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने कहा कि इसपर दस्तखत राजनीतिक स्तर पर होने चाहिए। अलबत्ता यह उपलब्धि है, क्योंकि दोनों देशों के लोग बड़ी संख्या में आना-जाना चाहते हैं। तमाम रिश्तेदारियाँ हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, मीडिया का संवाद है और नया व्यापारिक माहौल है। दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौते के आशय पत्र पर भी दस्तखत हुए हैं। एक लिहाज़ से हम एक एक कदम आगे बढ़े हैं। 26 नवम्बर 2008 के बाद से रिश्तों में तल्खी आ गई थी, उसमें कुछ कमी हुई है। पर कुछ बुनियादी सवाल सामने आते हैं। एक, क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी खुशनुमा हो पाएंगे? क्या दोनों देशों की सरकारों में इतनी सामर्थ्य है कि वे बुनियादी सवालों पर समझौते कर सकें? और क्या अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद इस इलाके में अस्थिरता और नहीं बढ़ेगी?

पाकिस्तान ने प्रवीण स्वामी का वीज़ा क्यों रद्द किया?

विदेश मंत्री एसएम कृष्णा की पाकिस्तान यात्रा में उनके साथ 61 भारतीय पत्रकार भी गए थे। आमतौर पर पत्रकारों को वीज़ा मिलने में दिक्कत नहीं होती, पर एसएम कृष्णा के साथ जाने वाले 'हिन्दू' के दिल्ली संस्करण के स्थानीय सम्पादक प्रवीण स्वामी को वीज़ा नहीं दिया गया। खास बात यह है कि वीज़ा दे दिया गया था और प्रवीण स्वामी को पाकिस्तान के उच्चायोग में बुलाया भी गया था, पर बाद में 'हिन्दू' से कहा गया कि वे किसी दूसरे पत्रकार का नाम दें। 'हिन्दू' के सम्पादक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। देश के अखबारों में 'हिन्दू' शायद अकेला है, जो पाकिस्तान में अपना संवाददाता रखता है। वहाँ इस समय अनिता जोशुआ तैनात हैं।

प्रश्न कवरेज से ज्यादा पत्रकार को लेकर है। प्रवीण स्वामी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर लिखते रहते हैं। उनके समाचारों और विश्लेषणों में नई बात होती है। प्रायः उनके पास काफी सूचनाएं होतीं हैं। इन सूचनाओं में पाकिस्तानी सरकार और सेना की भूमिका का अक्सर ज़िक्र होता है। ऐसा समझा जा रहा है कि उनका वीज़ा रोकने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका है। बहरहाल कोई भी देश अपना वीज़ा देने के मामले में जवाबदेह नहीं है, पर प्रवीण स्वामी के मामले से इतना ज़ाहिर ज़रूर होता है कि सरकारें ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। प्रवीण स्वामी के पासपोर्ट में अब वीज़ा और उसपर कैंसल किए जाने की मुहर है जो इतिहास का हिस्सा बन गई। दोनों देशो के बीच वीज़ा व्यवस्था को आसान बनाने की कोशिशों के दौर में यह खबर बताती है कि सब कुछ इतना सरल नहीं है।

हिन्दू में प्रकाशित समाचार

फर्स्ट पोस्ट की रपट पाकिस्तान ने प्रवीण स्वामी को कविता की पुस्तक दी वीज़ा नहीं दिया

वॉशिटगटन पोस्ट की टिप्पणी को पीत पत्रकारिता कहना गलत है

अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मनमोहन सिंह के बारे में आम भारतीय नागरिक के दृष्टिकोण को पेश करने की कोशिश की है। देश में घोटाले को बाद घोटाले ने मनमोहन सिंह की छवि को सबसे ज्यादा धक्का पहुँचाया है। अखबार कहता है कि एक सम्माननीय, विनम्र और बुद्धिमान मनमोहन सिंह की जगह निष्प्रभावी ब्यूरोक्रेट ने ले ली जो गहराई तक भ्रष्ट सरकार के सिंहासन पर बैठा है।  "An honorable, humble and intellectual technocrat (who) has slowly given way to a dithering, ineffectual bureaucrat presiding over a deeply corrupt government." अखबार के ताज़ा अंक में India’s ‘silent’ prime minister becomes a tragic figure शीर्षक से प्रकाशित टिप्पणी में हिन्दी पाठकों के लिए नया कुछ नहीं है। पश्चिमी पाठकों के लिए विस्मय की बात ज़रूर है कि उनकी नज़रों में सम्मानित व्यक्ति का का क्या से क्या बन गया। सायमन डेन्यर की इस टिप्पणी में रामचन्द्र गुहा और संजय बारू जैसे पत्रकारों, लेखकों को उधृत किया गया है।  कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इस मौके पर की गई यह टिप्पणी महत्वपूर्ण हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पर इससे ज्यादा रोचक टिप्पणी है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी की, जिन्होंने कहा है कि हम वॉशिंगटन पोस्ट के सम्पादक से माफी माँगने को कहेंगे। उन्होंने कहा, यह पीत पत्रकारिता है। "How can a US daily take the matter such lightly and publish something regarding the prime minister of another country. I will speak to the ministry of external affairs (MEA) and government officials and definitely do something over this issue." इसके पहले टाइम की अंडर अचीवर वाली टिप्पणी पर भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी।  क्या अम्बिका सोनी की पीत पत्रकारिता की परिभाषा यही है? बेशक इस टिप्पणी के राजनीतिक निहितार्थ सम्भव हैं और यह बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी दलों की मदद कर सकती है, पर क्या यह एक सामान्य भारतीय नागरिक की राय से फर्क बात है?