बीजेपी-विरोध के अंतर्विरोध

ज्यादातर विरोधी दलों के निशाने पर होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर कोई महामोर्चा नहीं बन पाना, अकेला ऐसा बड़ा कारण है, जो भारतीय जनता पार्टी को क्रमशः मजबूत बना रहा है। अगले साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में यह बात नजर आएगी, पर उसकी एक झलक इस समय भी देखी जा सकती है।

बीजेपी के खिलाफ रणनीति में एक तरफ ममता बनर्जी मुहिम चला रही हैं, वहीं सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 11 पार्टियों का जो संयुक्त बयान जारी किया है, उसमें तृणमूल का नाम नहीं है। यह बयान केंद्र सरकार के कृषि-कानूनों के विरोध में है। इसपर उन्हीं 11 पार्टियों के नाम हैं, जिन्होंने किसान-आंदोलन के समर्थन में 8 दिसंबर के ‘भारत बंद’  का समर्थन किया था।

बंगाल में कांग्रेस और वाममोर्चे के गठबंधन का रास्ता साफ

 

कांग्रेस आलाकमान ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार 24 दिसंबर को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘Today the Congress High command has formally approved the electoral alliance with the #Left parties in the impending election of West Bengal.’ (कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन को आज औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की।)

इसके पहले कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा था, यह चुनाव पश्चिम बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और संस्कार को बचाने का है जिन पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हाल में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेकर नेतृत्व को इससे अवगत कराया था। इसके बाद नेतृत्व ने गठबंधन करने को हरी झंडी दी है। इसके पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भी वाम दल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। ये दोनों दल केरल में एक दूसरे मुख्य विरोधी हैं।

कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी

 जम्मू-कश्मीर इस महीने हुए डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन (पीएजीडी) स्पष्ट रूप से जीत मिली है, पर बीजेपी इस बात पर संतोष हो सकता है कि उसे घाटी में प्रवेश का मौका मिला है। चूंकि राज्य में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय बनाए जाने के बाद ये पहले चुनाव थे, इसलिए एक बात यह भी स्थापित हुई है कि इस केंद्र शासित राज्य में धीरे-धीरे राजनीतिक स्थिरता आ रही है। एक तरह से इस चुनाव को उस फैसले पर जनमत संग्रह भी मान सकते हैं।

इसमें एक बात यह साफ हुई कि कश्मीर की मुख्यधारा की जो पार्टियाँ पीएजीडी के रूप में एकसाथ आई हैं, उनका जनता के साथ जुड़ाव बना हुआ है। अलबत्ता बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में उस किस्म की सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि घाटी की पार्टियाँ इस चुनाव का बहिष्कार करेंगी, पर वैसा हुआ नहीं। बहरहाल घाटी के इलाके में पीएजीडी की जीत का मतलब है कि जनता राज्य के विशेष दर्जे और पूर्ण राज्य की बहाली की समर्थक है, जो पीएजीडी का एजेंडा है।

जिले की असेंबली

इन चुनावों में सीट जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे जिले में सफलता हासिल करना है। पीएजीडी का कश्मीर के 10 में से 9 जिलों पर नियंत्रण स्थापित हो गया है, जबकि बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में केवल छह जिलों पर ही सफलता मिली है। कुल मिलाकर जो 20 डीडीसी गठित होंगी, उनमें से 12 या 13 पर पीएजीडी और कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। इस चुनाव की निष्पक्षता भी साबित हुई है, जिसका श्रेय उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा को जाता है। पर सवाल आगे का है। इस नई संस्था की कश्मीर में भूमिका क्या होगी और विधानसभा के चुनाव कब होंगे?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की दुविधा

मुंबई कांग्रेस के नव-निर्वाचित प्रमुख अशोक उर्फ ​​भाई जगताप ने रविवार 20 दिसंबर को संकेत दिया कि पार्टी 2022 के मुंबई नगर निकाय चुनाव में सभी 227 सीटों पर लड़ेगी। उनका यह बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद आया है कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सभी स्थानीय निकाय-चुनावों में मिलकर लड़ेगा। इसमें उन्होंने मुंबई नगर महापालिका भी शामिल है। उनका यह बयान नवंबर के अंतिम सप्ताह में तब आया था, जब अघाड़ी सरकार ने एक साल पूरा किया था। उन्होंने कहा था कि महा विकास अघाडी (एमवीए) के सहयोगी दल बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव सहित सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे।

हाल में हुए विधान परिषद में एमवीए के दलों ने मिलकर बीजेपी को शिकस्त भी दी है। अब कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष का यह बयान कुछ सवाल खड़े करता है। इससे कांग्रेस के भीतर भ्रम और दुविधा की स्थिति का पता भी लगता है। जगताप ने पुणे जिले के जेजुरी में पत्रकारों से कहा, "सीटों का बंटवारा करना एक मुश्किल काम है, इसलिए, हमें एक पार्टी के रूप में उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो पार्टी के झंडे को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आगामी चुनाव में सभी 227 सीटों पर लड़ना चाहिए।"

प्रियंका गांधी के प्रयास से संभव हुई कांग्रेस के असंतुष्टों के साथ बैठक

इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से कांग्रेस पार्टी के 23 असंतुष्टों के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात के रास्ते खुले। अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि प्रियंका का पत्र लिखने वाले नेताओं में से एक के साथ सम्पर्क बना हुआ था। वे प्रयास कर रही थीं कि मामला किसी तरह से सुलझे, क्योंकि पार्टी के भीतर टकराव के रहते भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना आसान नहीं होगा।

उधर 23 नेता भी संवाद चाहते थे, पर अगस्त में उस पत्र के सामने आने के बाद उनपर जिस किस्म के हमले हुए उससे उनका रुख भी कड़ा होता गया। उसके बाद बात गाली-गलौज तक पहुँच गई और नेतृत्व की ओर से उनकी बात को समझने की कोई कोशिश दिखाई नहीं पड़ी।