फिर ढलान पर उतरेगी राजनीति

संसद का पिछले साल का बजट जितना रचनात्मक था, इस बार उतना ही नकारात्मक रहने का अंदेशा है। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वह गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन के खिलाफ मामले उठाएगी। साथ ही रोहित वेमुला और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मामले भी उठाए जाएंगे। दो भागों में चलने वाला यह सत्र काफी लम्बा चलेगा और इसी दौरान पाँच राज्यों के विधान सभा चुनाव भी होंगे, इसलिए अगले तीन महीने धुआँधार राजनीति का दौर चलेगा। और 13 मई को जब यह सत्र पूरा होगा तब एनडीए सरकार के पहले दो साल पूरे हो रहे होंगे।

टेक्नोट्रॉनिक राजनीति का नया दौर

हाल में खबर थी कि ओडिशा के बालासोर (बालेश्वर) जिले में भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के 800 कार्यकर्ता घर-घर जाकर जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं. बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य रवीन्द्र कुमार जेना का यह क्षेत्र है. गाँवों में काम कर रहे कार्यकर्ता इस सूचना को एक एप की मदद से टैबलेट्स में दर्ज करते जाते हैं. जानकारियों का वर्गीकरण किया गया है. ज्यादातर सूचनाएं स्कूलों, आँगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पंचायती राज संस्थाओं, सड़कों, परिवहन, विद्युतीकरण और खेती के बारे में हैं. इस डेटा का विश्लेषण एक गैर-लाभकारी संस्था कर रही है, जो सांसद को इलाके का डेवलपमेंट प्लान बनाकर देगी.

छोटे राज्यों की बड़ी राजनीति

आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब और उत्तराखंड पर हैं। अभी वह दिल्ली में सत्तारूढ़ है। यदि उसे पंजाब और उत्तराखंड में सफलता मिले तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। और वहाँ विफल रही तो आने वाले वक्त में दिल्ली से भी वह गायब हो सकती है। उसकी सफलता या विफलता के आधार दो छोटे राज्य बन सकते हैं। वाम मोर्चे की समूची राष्ट्रीय राजनीति अब केरल और त्रिपुरा जैसे दो छोटे राज्यों के सहारे है। कांग्रेस की राजनीति भी अब ज्यादातर छोटे राज्यों के भरोसे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों का अपना महत्व है। वे लोकसभा में सीटें दिलाने का काम करते हैं, पर माहौल बनाने में छोटे राज्यों की भूमिका भी है। हाल में केरल और अरुणाचल इसीलिए महत्वपूर्ण बन गए हैं।

Global Innovation Index 2015

भारत में बड़ी खोज क्यों नहीं होती?

टीम इंडियास्पेंडबीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए

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बीते 10 साल में भारत में दिए गए हर छह पेटेंट में से सिर्फ़ एक की खोज भारतीयों ने की थी.

इंडियास्पेंड ने अपने विश्लेषण में ये पाया कि बाकी के पांच पेटेंट देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों को मिले, जो अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना चाहती थीं.

दूसरे अध्ययनों से भी पता चला है कि नई चीजों को खोजने या नई तकनीक विकसित करने मे भारत निहायत ही कमज़ोर है.

चार नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कहना है कि ये भारत की पारंपरिक कमज़ोरी है और इसे ठीक करना बेहद ज़रूरी है.

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इन नोबेल विजेताओं का कहना है कि भारत को मैनुफ़ैक्चरिंग का केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना 'मेक इन इंडिया' से पहले यह ज़रूरी है कि कंपनियां भारत में नई चीज़ें खोजें.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने साल 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 81वें स्थान पर है.

बीबीसी हिन्दी की रपट पढ़ें यहाँ

Rank	Country	Score	Value	Percentage Rank	S/W
1	Switzerland	68.3	-	1	•
2	United Kingdom	62.4	-	0.99	•
3	Sweden	62.4	-	0.99	•
4	Netherlands	61.6	-	0.98	•
5	United States of America	60.1	-	0.97
6	Finland	60	-	0.96
7	Singapore	59.4	-	0.96
8	Ireland	59.1	-	0.95
9	Luxembourg	59	-	0.94
10	Denmark	57.7	-	0.94
11	Hong Kong (China)	57.2	-	0.93
12	Germany	57.1	-	0.92
13	Iceland	57	-	0.91
14	Korea, Republic of	56.3	-	0.91
15	New Zealand	55.9	-	0.9
16	Canada	55.7	-	0.89
17	Australia	55.2	-	0.89
18	Austria	54.1	-	0.88
19	Japan	54	-	0.87
20	Norway	53.8	-	0.86
21	France	53.6	-	0.86
22	Israel	53.5	-	0.85
23	Estonia	52.8	-	0.84
24	Czech Republic	51.3	-	0.84
25	Belgium	50.9	-	0.83
26	Malta	50.5	-	0.82
27	Spain	49.1	-	0.81
28	Slovenia	48.5	-	0.81
29	China	47.5	-	0.8
30	Portugal	46.6	-	0.79
31	Italy	46.4	-	0.79
32	Malaysia	46	-	0.78
33	Latvia	45.5	-	0.77
34	Cyprus	43.5	-	0.76
35	Hungary	43	-	0.76
36	Slovakia	43	-	0.75
37	Barbados	42.5	-	0.74
38	Lithuania	42.3	-	0.74
39	Bulgaria	42.2	-	0.73
40	Croatia	41.7	-	0.72
41	Montenegro	41.2	-	0.71
42	Chile	41.2	-	0.71
43	Saudi Arabia	40.7	-	0.7
44	Moldova, Republic of	40.5	-	0.69
45	Greece	40.3	-	0.69
46	Poland	40.2	-	0.68
47	United Arab Emirates	40.1	-	0.67
48	Russian Federation	39.3	-	0.66
49	Mauritius	39.2	-	0.66
50	Qatar	39	-	0.65
51	Costa Rica	38.6	-	0.64
52	Viet Nam	38.3	-	0.64
53	Belarus	38.2	-	0.63
54	Romania	38.2	-	0.62
55	Thailand	38.1	-	0.61
56	TFYR Macedonia	38	-	0.61
57	Mexico	38	-	0.6
58	Turkey	37.8	-	0.59
59	Bahrain	37.7	-	0.59
60	South Africa	37.4	-	0.58
61	Armenia	37.3	-	0.57
62	Panama	36.8	-	0.56
63	Serbia	36.5	-	0.56
64	Ukraine	36.5	-	0.55
65	Seychelles	36.4	-	0.54
66	Mongolia	36.4	-	0.54
67	Colombia	36.4	-	0.53
68	Uruguay	35.8	-	0.52
69	Oman	35	-	0.51
70	Brazil	34.9	-	0.51
71	Peru	34.9	-	0.5
72	Argentina	34.3	-	0.49
73	Georgia	33.8	-	0.49
74	Lebanon	33.8	-	0.48
75	Jordan	33.8	-	0.47
76	Tunisia	33.5	-	0.46
77	Kuwait	33.2	-	0.46
78	Morocco	33.2	-	0.45
79	Bosnia and Herzegovina	32.3	-	0.44
80	Trinidad and Tobago	32.2	-	0.44
81	India	31.7	-	0.43

‘फ्री बेसिक्स’ संचार महा-क्रांति या कमाई का नया फंडा?

नए दौर का सूत्र है नेट-साक्षरता. आने वाले वक्त में इंटरनेट पटु होना सामान्य साक्षरता का हिस्सा होगा. जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा वही सजग नागरिक होगा. वजह साफ है. जीवन से जुड़ा ज्यादातर कार्य-व्यवहार इंटरनेट के मार्फत होगा. इसीलिए इसका व्यावसायिक महत्व बढ़ रहा है. इंटरनेट की भावी पैठ को अभी से पढ़ते हुए नेट-प्रदाता और टेलीकॉम कंपनियां इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं. सरकारों की भी यही कोशिश है कि नीतियाँ ऐसी हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन किया जा सके.

नेट के विस्तार के साथ-साथ कुछ अंतर्विरोधी बातें सामने आ रही हैं. इसके साथ दो बातें और जुड़ी हैं. एक है तकनीक और दूसरे पूँजी. इंटरनेट की सार्वजनिक जीवन में भूमिका होने के बावजूद इसका विस्तार निजी पूँजी की मदद से हो रहा है. निजी पूँजी मुनाफे के लिए काम करती है. सूचना-प्रसार केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं है. वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था है. जानकारी पाना या देना, कनेक्ट करना और जागृत विश्व के सम्पर्क में रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.