दिल्ली रेप कांड के दूसरे सामाजिक पहलू भी हैं

दिल्ली रेप कांड को केवल रेप तक सीमित करने से इसके अनेक पहलुओं की ओर से ध्यान हट जाता है। यह मामला केवल रेप का नहीं है। कम से कम जैसा पश्चिमी देशों में रेप का मतलब है। हाल में एक रपट में पढ़ने को मिला कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में रेप कम है। पर उस डेटा को ध्यान से पढ़ें तो यह तथ्य सामने आता है कि रिपोर्टेड केस कम हैं। यानी शिकायतें कम हैं। दूसरे पश्चिम में सहमति और असहमति के सवाल हैं। वहाँ स्त्री की असहमति और उसकी रिपोर्ट बलात्कार है।हमारे यहाँ के कानून कितने ही कड़े हों, एक तो उनका विवेचन ठीक से नहीं हो पाता, दूसरे पीड़ित स्त्री अपने पक्ष को सामने ला ही नहीं पाती। इसका कारण यह है कि हमारे देश में स्त्रियाँ पश्चिमी स्त्रियों की तुलना में कमज़ोर हैं। इसके अलावा हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था स्त्रियों के प्रति सामंती दृष्टिकोण रखती है। रेप का मतलब उनके जीवन को तबाह मानती है, उन्हें ठीक से रहने का प्रवचन देती है वगैरह।

दिल्ली में जो हुआ वह करने वाले काफी गरीब तबके से आते हैं। उनके जीवन में सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय मूल्यों का मतलब वह है ही नहीं है जो हम समझते हैं। जिस हिंसक तरीके से उन्होंने यह कार्य किया, उससे उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है। हाँ उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसके लिए गवर्नेंस पर निगाह भी डालनी होगी। दिल्ली-एनसीआर के इलाके में किडनैपिंग का कारोबार चलता है। कुछ बड़े गिरोह अनपढ़ गरीब और बेरोज़गार नौजवानों को किसी को भी किडनैप करने का काम देते हैं। एक से दूसरे तक होते हुए बंधक बनाया गया व्यक्ति किसी बड़े अपराधी गिरोह तक पहुँचा दिया जाता है।

यह गिरोह किस स्पेस में रहता है, इसे देखने की ज़रूरत भी है। ज्यादातर बड़े गिरोहों का रिश्ता राजनति और सामाजिक शक्तियों से है। यह सामंती व्यवस्था है। इस लिहाज से दिल्ली आधुनिक शहर नहीं है। यह सामंती वृत्तियों से घिरा शहर है, जिसे लोग आधुनिक मानकर आते हैं। जिन दिनों आनन्द विहार के पास वैशाली, इंदिरापुरम और वसुन्धरा जैसी कॉलोनियाँ बस रहीं थीं, अक्सर रात में लोगों को लूट लिया जाता था। अनेक बार लूट के साथ-साथ हिंसा भी होती थी। हत्याएं भी हुईं। टैक्सी ड्राइवरों को रोककर उनकी गाड़ियाँ छीन ली जाती थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय कई तरह के अपराधी गिरोह दिल्ली में सक्रिय रहते हैं। आज भी आए दिन चेन स्नैचिंग होती है। ऐसा नहीं कि पुलिस निष्क्रिय है। पर उसकी सीमाएं हैं। उसकी ट्रेनिंग में कमी है, अनुशासन नहीं है और काम की सेवा-शर्तें भी खराब हैं। एक सामान्य पुलिस वाले की मनोदशा या तो कुंठित व्यक्ति की होती है या फिर इस अपराध वृत्ति में शामिल होकर लूटने और कमाने की।

दिल्ली कांड में पुलिस ने ही इतनी तेजी से अपराधियों का पता लगाया। इसके लिए हम उनकी तारीफ करना नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस नौजवानों पर डंडे चलाती नज़र आती है। पर यह भी देखें कि आंदोलनकारियों के बीच भी असामाजिक तत्व घुसते हैं। हमारे आंदोलन और उनसे निपटने की व्यवस्थाएं सामंती हैं। इसकी कवरेज करने वाला मीडिया भी जिस सनसनीखेज तरीके से सारी बात को देखता है, वह भी समझदारी की बात नहीं है। मीडियाकर्मियों के प्रशिक्षण में कोई कमी है।

मीडिया की कवरेज के कारण छोटे बच्चों के मन में रेप को लेकर एक अदृश्य भय बैठ गया है। बेटियों की माताएं डरी रहती हैं। ऐसा लगता है कि हर बस में बलात्कारी बैठे हैं। आज के हिन्दू में स्मृति काक रामचन्द्रन ने इस भय पर अच्छा आलेख लिखा है। प्रधानमंत्री के संदेश के बावजूद स्त्रियों के मन में बैठा भय समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम सबको सरकार के दावों पर भरोसा नहीं है। व्यवस्था के प्रति इस अविश्वास को समझने की ज़रूरत है जिसे हिन्दू के इस सम्पादकीय में उठाने की कोशिश की गई है।

अचानक बलात्कारियों को फाँसी देने या बधिया करने की माँग उठने लगी है। यह आधुनिक समझ नहीं है। अपराध इस तरह खत्म नहीं होते। अपराधों को रोकने के लिए बेशक एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है, पर इसका हल फाँसी नहीं है। पर सरकार ने भी कार्रवाई करने में सुस्ती दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 66 साल पूरे होने को आ रहे हैं और सरकार के पास अपने नागरिकों से संवाद की कोई क्रिया-विधि नहीं है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में रमा बीजापुरकर ने इस सवाल को उठाया है। पिछले साल रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनुयायियों पर लाठी बरसा कर सरकार ने अपनी नासमझी को ज़ाहिर कर दिया था।

दिल्ली में स्थिति बिगाड़ने के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ भी होगा, पर सरकार ने जिस तरह से मेट्रो स्टेशनों को बन्द किया है उससे ज़ाहिर है कि उसे यह बात समझ में नहीं आ रही कि अराजकता वह खुद पैदा कर रही है। जिस शहर के लाखों लोग हर सुबह काम के लिए मेट्रो पर सवार होकर निकलते हैं उसमें मेट्रो के नौ स्टेशनों को बन्द कर देना क्या गजब ढाएगा, इसका सरकार को इमकान नहीं है। यही नहीं पुलिस ने मशीन की तरह प्राइवेट बसों पर से टिंटेड स्क्रीन हटाने का काम शुरू कर दिया। बस सेवाएं भी ठप हो जाएंगी तो क्या होगा?

और यह जो आंदोलन है, वह फौरी गुस्सा है तो उसे व्यक्त होने के बाद वापस लिया जाना चाहिए। यदि इसका कोई व्यापक राजनीतिक, सामाजिक-सास्कृतिक प्रतिफल भी है तो उसपर सौम्य तरीके से कांस्टीट्यूशन क्लब या इंडिया हैबीटैट सेंटर के किसी हॉल में बैठकर समझना चाहिए। लोकतंत्र समझदार नागरिकों की व्यवस्था है, जंगलराज नहीं है। यदि सरकार गलती पर है तो समय आने पर उसे सजा दीजिए। फिलहाल यह तय कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। एक बात अरुंधती रॉय ने कही है कि हम कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में होने वाले बलात्कारों के प्रति इतने संवेदनशील नहीं हैं। उन्हें लेकर नाराज़गी व्यक्त नहीं करते, पर दिल्ली में कुछ होता है तब ऐसा लगने लगता कि आसमान टूट पड़ा। क्या यह बात पूरी तरह गलत है?