Friday, May 6, 2016

दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन की कवरेज

नवभारत टाइम्स
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 मई को बड़ी कामयाबी का दावा किया। उसने बड़ा ऑपरेशन करते हुए 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिनपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि जैश के इस इंडियन मॉड्यूल पर छह महीनों से नजर रखी जा रही थी। इस मामले की कवरेज और उसके संतुलन पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।

स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी अरविंद दीप के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में बहुत दिनों से कोई विस्फोट नहीं हुआ था इसलिए ये भीड़भाड़ वाले इलाके में ये विस्फोट करने वाले थे। समय से ये मॉड्यूल सामने न आता तो दिल्ली में कोई बड़ा धमाका होना पक्का था।  पकड़े गए 13 व्यक्तियों में से साजिद को दिल्ली के चांद बाग से, समीर को यूपी के लोनी से और शाकिर को देवबंद से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया जहां से इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

पुलिस का दावा है कि साजिद इस स्लीपर सेल का मास्टरमाइंड साजिद है। वह दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों पहले घर के बेसमेंट में आईईडी बनाते वक्त धमाका हुआ था। इसमें साजिद के हाथ में चोट लगी थी। इसके बाद से ही वह जांच एजेंसी के रडार पर आ गया था।

पकड़े गए व्यक्तियों के परिवारों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिवारवालों का कहना है कि उनके बच्चे बेकसूर हैं। वहीं, स्पेशल सेल का कहना है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल आतंकियों के इस नेटवर्क पर करीब छह महीनों से नजर रख रही थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल सेल की 12 टीमें लगाई गईं, जिनमें स्पेशल सेल के 20 टॉप अफसर शामिल हैं।

ज्यादातर अखबारों में यह खबर पुलिस सूत्रों के अनुसार है। कुछ अखबारों ने चांद बाग इलाके में जाकर पकड़े गए व्यक्तियों के परिवारों से भी बात की है। इंटरनेट पर कैचन्यूज ने 5 मई को इस इलाके के लोगों से बात करके भी खबर लगाई है। कैचन्यूज के संवाददाता ने लिखा हैः-

बुधवार की सुबह दिल्ली की तेज गर्मी में एक खबर ने लगभग आग लगा दी. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दावा किया है कि दिल्ली के गोकलपुरी, गाज़ियाबाद के लोनी और सहारनपुर के देवबंद इलाक़ों से तीन लड़को को गिरफ्तार किया है जिनके संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद से हैं.

सेल ने कुल 13 लड़कों को अलग-अलग इलाकों से हिरासत में लिया था. इनमें छह लड़के गोकलपुरी के चांद बाग़ इलाके के रहने वाले हैं.

स्पेशल सेल का दावा है कि इन लड़कों का जैश से संबंध का पता एजेंसी को 18 अप्रैल को चला था. गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने इनसे पूछताछ की है. इसके बाद सेल ने कहा है कि चांद बाग़ के मुहम्मद साजिद ने पूछताछ में जैश-ए मुहम्मद से अपने संबंध कुबूल कर लिए हैं. 

स्पेशल सेल साजिद को ही इस मॉड्यूल का मुखिया बता रही है. मुहम्मद साजिद से मिली जानकारी और उसके मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर सेल ने बाद में इलाके के पांच और लड़कों को मंगलवार की रात 11 बजे के आसपास चांद बाग़ इलाके से हिरासत में लिया था.
इस मामले को देख रहे वकील एमएस खान का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. संभव है कि बाकियों को जल्द ही छोड़ दिया जायेगा.

कैच न्यूज़ ने इलाके का दौरा करके गिरफ्तार युवकों की असलियत जानने की कोशिश की. जिन छह लड़कों को चांद बाग़ से पुलिस ने उठाया है. वे सभी तब्लीगी जमात से जुड़े हुए हैं. सभी पांचों वक़्त की नमाज़ के पाबंद, दीन की शिक्षा फैलाना ही इनका काम था.

जमीयत उलमा-ए-हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कैच न्यूज़ से विशेष बातचीत में कहा है कि वह देवबंद से उठाए गए शाकिर अंसारी और एक अन्य लड़के अजीम को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. पुलिस हमेशा से इसी तरह लड़कों को फ्रेम करती आई है और बाद में कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया. मदनी ने यह घोषणा भी की कि जमीयत गिरफ्तार सभी लड़कों को कानूनी मदद मुहैया करवाएगी.
स्पेशल सेल ने अभी तक सिर्फ चांद बाग़ के मुहम्मद साजिद, लोनी के समीर अहमद और देवबंद के शाकिर अंसारी की गिरफ्तारी दिखाई है. दिल्ली की सेशन कोर्ट ने इन तीनों से पूछताछ के लिए स्पेशल सेल को 10 दिन की रिमांड दे दी है.
इस खबर पर और ज्यादा पड़ताल करने की कोशिश अभी दिखाई नहीं पड़ी है। हाँ हिन्दी के अखबारों में नवोदय टाइम्स ने भी चाँदबाग इलाके में जाकर बात की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज में अभी तक आरोपियों के परिवारों का दृष्टिकोण दिखाई नहीं पड़ा है। हाल में मालेगाँव धमाकों के बाबत हुए फैसले के बाद से इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि आतंकी गतिविधियों में मुसलमान नौजवानों को पकड़ा जाता है। इस मामले की तफतीश अभी शुरू ही हुई है, इसलिए मीडिया कवरेज पर ध्यान देना जरूरी होगा कि उसका संतुलन किस प्रकार का है।अभी तक की कवरेज में मीडिया की ओर से पुलिस से प्रति-प्रश्न नहीं किए गए है।



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Wednesday, May 4, 2016

कैसे होगा कांग्रेस का ‘बाउंसबैक?’

कितना कठिन है कांग्रेस की वापसी का रास्ता


सोनिया, राहुल गांधीImage copyrightReuters
बीजेपी की विजय के पिछले दो साल कांग्रेस की पराजय के साल भी रहे हैं. अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को अपनी पकड़ में ले रखा है. कांग्रेस पलटवार करती भी है, पर अभी तक उसकी वापसी के आसार नजर नहीं आते हैं.
लोकसभा चुनाव में हार के बाद कार्यसमिति की बैठक में कहा गया था कि पार्टी के सामने इससे पहले भी चुनौतियाँ आई हैं और उसका पुनरोदय हुआ है. वह ‘बाउंसबैक’ करेगी. पर कैसे और कब?
देखना चाहिए कि पार्टी ने पिछले दो साल में ऐसा क्या किया, जिससे लगे कि उसकी वापसी होगी. या अगले तीन साल में वह ऐसा क्या करेगी, जिससे उसका संकल्प पूरा होता नज़र आए.
इस महीने पांच विधानसभाओं के चुनाव परिणाम कांग्रेस की दशा और दिशा को जाहिर करेंगे. खासतौर से असम, बंगाल और केरल में उसकी बड़ी परीक्षा है. ये परिणाम भविष्य का संदेश देंगे.
सोनिया, राहुल गांधीImage copyrightReuters
कांग्रेस इतिहास के सबसे नाज़ुक दौर में है. दस से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है. जनता से यह विलगाव कुछ साल और चला तो मुश्किल पैदा हो जाएगी.
तकरीबन आठ साल के बनवास के बाद कांग्रेस की 2004 में सत्ता में वापसी हुई थी. तभी वामपंथी दलों से उसके सहयोग का एक प्रयोग शुरू हुआ था, जो 2008 में टूट गया. उसके बनने और टूटने के पीछे कांग्रेस से ज्यादा सीपीएम के राजनीतिक चिंतन की भूमिका थी.
2004 में सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत थे. अप्रैल 2005 में प्रकाश करात ने इस पद को संभाला और वे अप्रैल 2015 तक अपने पद पर रहे. उनके दौर में कांग्रेस और वामदलों के रिश्तों की गर्माहट कम हो गई थी.
कम्युनिस्ट पार्टियों में व्यक्तिगत नेतृत्व खास मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस को लेकर सीपीआई-सीपीएम नेतृत्व की भूमिका की अनदेखी भी नहीं की जा सकती. इस साल पहली बार कांग्रेस और वाम दल बंगाल में चुनाव-पूर्व गठबंधन के साथ उतरे हैं.
यह गठबंधन केरल में नहीं है, जो अंतर्विरोध को बताता है. लेकिन राजनीतिक धरातल पर कांग्रेस का झुकाव वामदलों की ओर है. बीजेपी की काट उसे वामपंथी नीतियों में दिखाई पड़ती है.

Monday, May 2, 2016

मीडिया की छीछालेदर भी ठीक नहीं

क्या पैसे से ‘मैनेज’ होता है हमारा मीडिया?
फाइल

अगस्ता वेस्टलैंड डील

क्या पैसे से ‘मैनेज’ होता है हमारा मीडिया?


  • राजनीति और पत्रकारिता दोनों साथ चलते हैं. नेता और पत्रकार का चोली-दामन का साथ है. वे एक-दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करते हैं, पर यह तेल-पानी का रिश्ता है.
  • अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कथित रूप से 20 पत्रकारों को घूस देने के मामले में सत्ताधारी दल के नेता इशारों में पूरी मीडिया को निशाना बना रहे हैं.
  • यह सत्ताधारी नेताओं की जिम्मेदारी और ईमानदारी का तकाजा है कि वे दागी पत्रकारों के नाम उजागर करें न कि अपरोक्ष तरीके से पूरी मीडिया की बांह मरोड़ें.

अगस्ता-वेस्टलैंड मामले में एक दस्तावेज सामने आया है जो बताता है कि इतालवी कंपनी ने इस सौदे को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए आवंटित किए थे.
दस्तावेज की प्रामाणिकता कितनी है पता नहीं, पर यह आरोप गम्भीर है. भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को लोकसभा में उठाया. संसद के बाहर भी इसकी काफी चर्चा है.
बताया जा रहा है कि बीस पत्रकारों को लाभ दिया गया. एक पत्रकार से पूछताछ भी की गई है. क्या वास्तव में भारत के मीडिया को ‘मैनेज’ किया गया? क्या उसे ’मैनेज’ किया जा सकता है?
यह नए किस्म का आरोप है. भारतीय मीडिया के बारे में कई तरह की शिकायतें थीं, पर यह सबसे अलग किस्म की शिकायत है.
लगता नहीं कि मुख्यधारा की पत्रकारिता से इसका रिश्ता है. इस तरह की बातें मीडिया की साख कम करती हैं. बहरहाल इनका सच सामने आना चाहिए. सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है. इसकी तह तक जाना जरूरी है. ऐसा न हो कि यह भी रहस्य बना रह जाए.
न जाने क्यों इसे लेकर मुख्यधारा के मीडिया में खामोशी है. जबकि सोशल मीडिया में शोर है. यह स्थिति अच्छी नहीं है. मीडिया को सवालों से भागना नहीं, जूझना चाहिए.
प्रेस काउंसिल, एडिटर्स गिल्ड और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के सम्पादकों की संस्थाओं को आगे बढ़कर पड़ताल करनी चाहिए. यह कुछ व्यक्तियों की बात नहीं मीडिया की प्रतिष्ठा का सवाल है.
हम उस दौर में हैं जब पत्रकारिता के लिए ‘प्रेस्टीट्यूड’ जैसे शब्द ईजाद हुए हैं. सम्भव है यह व्यक्तिगत कुंठा हो या राजनीति का हिस्सा हो. पर इससे समूची पत्रकारिता निशाने पर आ गई है.
आज पत्रकारिता के लिए ‘प्रेस्टीट्यूड’ जैसे शब्द ईजाद हो गए हैं
माना कि हाल के वर्षों में मूल्य-बद्ध पत्रकारिता में गिरावट आई है. पर सामान्य युवा पत्रकार ईमानदारी के साथ इस काम से जुड़ता है. इस पर होने वाले हमलों से उसका विश्वास टूटता है.
दरअसल राजनीति और समाज के समांतर मीडिया भी ध्रुवीकरण का शिकार हो रहा है. खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों की राजनीतिक वरीयताएं साफ दिखाई देने लगी हैं.
राजनीति और पत्रकारिता दोनों साथ चलते हैं. नेता और पत्रकार का चोली-दामन का साथ है. वे एक-दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करते हैं, पर यह तेल-पानी का रिश्ता है. दोनों को अलग-अलग रास्तों पर जाना होता है. यह पहला मौका नहीं है जब पत्रकारों पर ऐसे आरोप लगे हैं.
लोकतांत्रिक विकास के साथ पत्रकारिता एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में खुद सामने आई थी. उसे किसी राज-व्यवस्था ने स्थापित नहीं किया था. उसकी ताकत थी पाठक के मन में बैठी साख. राज-व्यवस्था और नागरिक–व्यवस्था के बीच सम्पर्क-सेतु है पत्रकारिता. उसके मूल्य खत्म होने वाले नहीं हैं. यह विचलन समय की बात है. इसे ठीक होना होगा.
आपराधिक गठजोड़ में पत्रकारिता का नाम जुड़ना एक खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करता है. पत्रकारिता के बुनियादी मूल्य जिन बातों का पर्दाफाश करने के पक्षधर हैं, उनमें ही पलीता लग गया है. यह सब एकतरफा नहीं है.
पिछले कुछ साल के घटनाक्रम पर गौर करें तो कुछ पत्रकारों और मीडिया हाउसों पर संगीन आरोप भी लगे हैं. बावजूद इसके समूची पत्रकारिता पर उंगली उठाना गलत है. राजनीतिक दलों ने पत्रकार को पर्यवेक्षक के बजाय दोस्त या दुश्मन समझना शुरू कर दिया है.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदय के साथ यह द्वंद्व बढ़ा है. वह सत्ता की सीढ़ी चढ़ने-उतरने का माध्यम बन गया है. पत्रकार राजनीति का भागीदार बनना चाहता है. नेताओं की तरह अमीर.
पिछले साल पेट्रोलियम मंत्रालय के कुछ गोपनीय दस्तावेजों के मामले को लेकर एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तार किए गए पत्रकार ने पेशी पर ले जाए जाते वक्त कहा था कि पेट्रोलियम मंत्रालय में 10 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है.
यह भी कि उसे फंसाया जा रहा है. क्या हुआ उस मामले का? यह जिम्मेदारी मीडिया और सरकार दोनों की थी कि जनता को सच्चाई से अवगत कराते.
उसके पहले अगस्त-सितम्बर 2012 में कोयला खानों का मामला खबरों में था. उन दिनों सरकारी सूत्रों से खबर आई थी कि कोल ब्लॉक आबंटन में कम से कम चार मीडिया हाउसों ने भी लाभ लिया. इनमें तीन प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल बताया गया था.
उन्हीं दिनों एक व्यावसायिक विवाद में एक चैनल-सम्पादक की गिरफ्तारी हुई. ‘पेड न्यूज’ की प्रेत-बाधा ने पहले ही मीडिया को घेर रखा है. मीडिया के अपने अंतरविरोध हैं. उसकी साख गिर रही है. यह बात लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है. 
मीडिया के अपने अंतरविरोधों की वजह से उसकी साख गिर रही है
देश में सन 2010 के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना उसमें मीडिया की भी बड़ी भूमिका थी. मीडिया के असंतुलन की वजह से माहौल बना ‘सब चोर हैं.’
अन्ना हजारे का आंदोलन वस्तुतः मीडिया की लहरों पर खड़ा हुआ था. उस आंदोलन से निकली राजनीति को भी उसी मीडिया से शिकायत रही, जिसने उसे खड़ा किया. दो साल पहले अरविन्द केजरीवाल ने मीडिया वालों को जेल भेजने की धमकी दी थी.
बाद में उन्होंने अपनी बात को घुमा दिया, पर सच यह है कि राजनेता को मीडिया तभी भाता है, जब वह उसके मन की बात कहें. पर पत्रकार को अपने पाठक का भरोसा चाहिए नेता का नहीं.

Friday, April 29, 2016

अब तीन साल चलेगी अगस्ता की आतिशबाजी

बीजेपी को राहत, कांग्रेस पर दबाव



नरेंद्र मोदी अमित शाह Image copyrightReuters

अगस्ता वेस्टलैंड केस 'उत्तराखंड गेट' से घिरे दिख रहे भारतीय जनता पार्टी को सांस लेने का मौक़ा देगा, साथ ही अगले तीन साल तक भारतीय राजनीति को गरमा कर रखेगा.
भले ही नतीजा वैसा ही फुस्स हो, जैसा अब तक होता रहा है.
चिंता की बात यह है कि इससे सामान्य नागरिक के मन में प्रशासन और राजनीति के प्रति नफ़रत बढ़ेगी.
इसे घटनाक्रमों के साथ जोड़ें तो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दूसरी ख़ुफ़िया एजेंसियों की साख मिट्टी में मिलती नज़र आ रही है.
बिचौलिए क्रिश्चियन माइकेल ने अगस्ता वेस्टलैंड के भारत में सक्रिय अधिकारियों को जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उनसे सवाल उठता है कि क्या कारण है कि नामी उत्पादक भी भारत में ‘घूस’ को ज़रूरी मानते हैं? और मीडिया को मैनेज करने की बात सोचते हैं?

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भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी में है. उसका गणित है कि कांग्रेस को ध्वस्त करना है तो 'परिवार' को निशाना बनाओ.
भ्रष्टाचार के इस प्रकार के आरोपों से रक्षा में कांग्रेस को जेडीयू, आरजेडी, सपा और वाम मोर्चा का समर्थन नहीं मिलेगा. जिनके साथ मिलकर पार्टी बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा बनाना चाहती है.
फ़िलहाल इस वर्चुअल मोर्चे को बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी आलोचना करनी होगी.
उत्तराखंड मामले को लेकर सरकार संसद के चालू सत्र में घिरी हुई थी. अब उसे कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलने का मौक़ा मिला है.

पाँच साल में एकबार-एकसाथ चुनाव

पिछले छह महीने में कम से कम चार बार यह बात जोरदार ढंग से कही गई है कि देश को एक बार फिर से ‘आम चुनाव’ की अवधारणा पर लौटना चाहिए. पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री दो बार यह बात कह चुके हैं. एक संसदीय समिति ने इसका रास्ता बताया है. और एक मंत्रिसमूह ने भी इस पर चर्चा की है. प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया था. मुख्यमंत्रियों और हाइकोर्ट के जजों की कांफ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को उठाया.