चुनावी चिमगोइयों का दौर

लोकसभा चुनाव में एक साल से ज्यादा समय बाकी है, पर नेपथ्य में चुनाव के नगाड़े सुनाई पड़ने लगे हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में भाजपा का प्रवेश हो गया है। तीन राज्य पहले से उसकी झोली में हैं। सातवाँ राज्य मिजोरम है, जहाँ इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर का केवल सांकेतिक महत्व है। तुरुप के पत्ते तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, जहाँ असली राजनीतिक घमासान होगा। इन्हीं राज्यों से ऐसे गठबंधन निकलेंगे, जो 2019 की जंग में निर्णायक साबित होंगे। आज हालात बीजेपी बनाम ‘शेष’ के बन चुके हैं। पर यक्ष-प्रश्न है कि क्या ‘शेष’ एकसाथ आएगा?

सब जानते हैं कि असली मुकाबला लोकसभा चुनाव में है, पर उसकी राहें विधानसभा चुनाव से ही खुलती हैं। इससे स्थानीय स्तर पर संगठन तैयार होता है और वोटर के बीच पैठ बनती है। इस लिहाज से पूर्वोत्तर पर बीजेपी का ध्वज लहराना सांकेतिक होने के साथ-साथ उपयोगी भी है। त्रिपुरा में वाममोर्चे और कांग्रेस दोनों का सफाया हो गया। इससे बीजेपी के हौसले बुलंद हुए हैं। उधर विरोधी दलों ने बीजेपी के इस विस्तार को खतरनाक मानते हुए पेशबंदी शुरू कर दी है। 

चिदम्बरम को घेर पाएगी सरकार?

पिछले हफ्ते जब सारे टीवी चैनल श्रीदेवी के निधन की खबरों से घिरे थे, अचानक सुबह कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी की खबर आई। इसके साथ इस आशय की खबरें भी आईं कि सरकार आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक मजबूत कानून संसद के इसी सत्र में पेश करने जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कारण अर्दब में आई सरकार अचानक आक्रामक मुद्रा में दिखाई पड़ने लगी है। नोटबंदी के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंटों और बैंकों की भूमिका को लेकर काफी लानत-मलामत हुईं थी। अब दोनों तरफ से घेराबंदी चल रही है। देखना होगा कि सरकर विपक्षी घेरे में आती है या पलटवार करती है।

पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के कई मायने हैं। इसे एक आपराधिक विवेचना की तार्किक परिणति, देश में सिर उठा रहे आर्थिक अपराधियों को एक चेतावनी, राजनीतिक बदले और नीरव मोदी प्रकरण की पेशबंदी के रूप में अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा है। सभी बातों का कोई न कोई आधार है, पर इसका सबसे बड़ा निहितार्थ राजनीतिक है। पूर्वोत्तर के चुनाव-परिणामों से प्रफुल्लित भारतीय जनता पार्टी पूरे वेग के साथ अब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में उतरेगी, जहाँ निश्चित रूप से यह मामला बार-बार उठेगा।

पूर्वोत्तर में जागीं बीजेपी की हसरतें

सन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने जिन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को पास करने की चुनौती है, उनमें से एक के परिणाम इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। यह परीक्षा है पूर्वोत्तर में प्रवेश की। सन 2016 में असम के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर का दरवाजा खोला था, जिसे अब वह तार्किक परिणति तक पहुँचाना चाहेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता पाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का विस्तार पूरे देश में नहीं है। दक्षिण भारत में उसकी आंशिक पहुँच है और पूर्वोत्तर में असम को छोड़ शेष राज्यों में उसकी मौजूदगी लगभग शून्य थी। असम, मणिपुर और अरुणाचल में सफलता हासिल करने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इस साल पूर्वोत्तर के चार राज्य चुनाव की कतार में हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में इस महीने चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम में साल के अंत में होगें।

त्रिपुरा में 18 फरवरी को वोट पड़ चुके हैं। अब 27 को शेष दो राज्यों में वोट पड़ेंगे। ईसाई बहुल इन दोनों राज्यों में भाजपा की असल परीक्षा है। तीनों के परिणाम 3 मार्च को घोषित होंगे। पहली बार पूर्वोत्तर की राजनीति पर देश की गहरी निगाहें हैं। वजह है वाममोर्चा और कांग्रेस के सामने खड़ा खतरा और बीजेपी का प्रवेश। इन तीनों या चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव की बुनियाद तैयार करेंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी का हिन्दुत्व-एजेंडा ढका-छिपा है। नगालैंड में उसने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वह ईसाई पहचान पर लड़ रही है।

राफेल पर गैर-वाजिब राजनीति

पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी राफेल विमान के सौदे को लेकर सवाल उठा रही है. वह मतदाता को मन में संशय के बीज बोकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है. बेशक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर सवाल उठाइए, पर उसकी बुनियादी वजह को भी बताइए. सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 126 विमान खरीदने का फैसला किया था. इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया 2007 से शुरू हुई और 2012 में तय हुआ कि दासो का राफेल विमान खरीदा जाए. पर यूपीए सरकार ने समझौता नहीं किया. क्यों नहीं किया, यह कांग्रेस को बताना चाहिए.

यह सौदा दो देशों की सरकारों के बीच हुआ है, इसलिए इसमें बिचौलियों के कमीशन वगैरह का मसला नहीं है. कांग्रेस का कहना है कि यूपीए ने जो समझौता किया था, उसमें कीमत कम थी. अब ज्यादा है. मूल कार्यक्रम बदल चुका है. अब 126 के बजाय केवल 36 विमान जरूर खरीदे जा रहे हैं. पर विमानों के पूरे उपकरण और लम्बी अवधि का रख-रखाव भी इसमें शामिल है. यूपीए सरकार जिस समझौते को करना चाहती थी, उसमें केवल 18 विमान फ्रांस से आने थे. शेष 108 विमान भारत में ही बनने थे. वे फ्लाई अवे विमान थे, उनमें लाइफ साइकिल कॉस्ट शामिल नहीं थी.

भारत के 'नव मध्य वर्ग' का मिथक

आसिया इस्लाम

ज़रूरी डिग्रियों व कौशल के अभाव में लोग मध्यवर्गीय दिखाई पड़ने वाली ऐसी नौकरियों के भंवर में फंस गए हैं, जिनके कामकाजी हालात मजदूरों जैसे हैं.

दावोस में हुए हालिया वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के प्लेनरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ. फोरम के संस्थापक क्लॉस श्वाब ने उनका परिचय ऐसे देश के नेता के तौर पर कराया, जिसकी छवि गतिशीलता और उम्मीदों से दमक रही है. अपनी तरफ से मोदी जी ने साझे भविष्य का एक ऐसा दृष्टिकोण पेश किया जो असमानता, गरीबी, बेरोजगारी और अवसरों की कमी की दरारों को पाट सकता है.

दौरे से ऐन पहले मोदी जी ने भारत को पूरी दुनिया के आकर्षण के केंद्र के रूप में पेश किया. जब मोदी भारत को उभरती हुई वैश्विक शक्ति के तौर पर परोस रहे थे, करीब उसी वक्त नीति आयोग (दुर्भाग्य से जिसका नेतृत्व स्वयं मोदी जी करते हैं) ने देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की. इसी समय 'असर 2017' रिपोर्ट ने खुलासा किया कि शिक्षा तथा युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रम बेअसर साबित हुए हैं. विश्व बैंक के हाल के एक बयान के मुताबिक़ भारत के 1% सबसे धनवान लोग देश की 73% सम्पत्ति पर काबिज हैं. कुल मिलाकर देश के भविष्य की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती.